काठमाडौं –संघीयता लागू भएसँगै प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले आफैं औषधि खरिद गर्ने अधिकारसहित बजेट पाएका छन् । 

जनतालाई निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यसहित औषधि खरिद गर्न प्रदेश सरकारका लागि १७ करोड र स्थानीय तहका लागि ८० करोड ४७ लाख ८० हजार बजेट विनियोजन गरिएको छ । 

औषधि खरिदका लागि प्रदेश नम्बर २ र ३ लाई २ करोड ५० लाखका दरले बजेट उपलब्ध गराइएको छ । यस्तै प्रदेश नम्बर १, गण्डकी, प्रदेश नम्बर ५, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका लागि २ करोड ४० लाखका दरले बजेट विनियोजन भएको छ । 

यस्तै ७ सय ५३ वटा स्थानीय तहका लागि ८० करोड ४७ लाख ८० हजार विनियोजन भएको छ । प्रत्येक स्थानीय तहले कम्तिमा एक लाखदेखि बढीमा २४ लाखसम्म बजेट पाएका छन् । बजेट विनियोजन भइसके पनि प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारी भने औषधि खरिद प्रक्रियाका बारेमा अन्यौलमा छन् ।

अघिल्लो वर्ष स्वास्थ्य सेवा विभागअन्तर्गत आपूर्ति व्यवस्थापन शाखाबाट समन्वय गरेर जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयमार्फत् औषधि वितरण हुने गरेको थियो । अघिल्ला आर्थिक वर्षमा औषधि खरिदका लागि कात्तिक मसान्तसम्ममा प्रक्रिया शुरू भइसकेको हुन्थ्यो । यसवर्ष भने अझै खरिद प्रक्रिया अघि बढेको छैन । प्रदेश सरकारले संघीय संरचनाअनुसार स्थानीय तहमा जनशक्ति व्यवस्थापनमा ढिलाइ गर्दा औषधि खरिद प्रक्रिया अन्यौलमा परेको छ । 

संघीय संचरना अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहमा स्वास्थ्यको संरचना र संगठनिक संरचना लागू भइसकेको भनिए पनि हालसम्म प्रदेश सरकारमा प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालय मात्रै खडा भएको छ । स्वास्थ्य निर्देशनालयहरूमा संचरना अनुसारको जनशक्ति व्यवास्थापन र इकाइहरू निर्माण भइनसक्दा प्रदेश सरकारले औषधि खरिद प्रक्रिया शुरू गर्न सकेको छैन ।

स्वास्थ्य निर्देशनालय प्रदेश १ का निर्देशक भोगेन्द्र डोटेलले भर्खरै नयाँ निर्देशनालय खडा भएकोले नयाँ संरचना व्यवस्थित भइनसक्दा औषधि खरिदका लागि आएको बजेट परिचालन गर्न नसकिएको बताए ।

‘स्थानीय तहमा औषधि खरिदका लागि बजेट छ, तर पुरानो जनस्वास्थ्य कार्यलय खारेज भइसकेको छ, नयाँ संरचना अनुसारको इकाइ बनिसकेको अवस्था छैन,’ निर्देशक डोटेलले लोकान्तरसँग भने, ‘नयाँ संरचना कागजमा मात्रै छ । व्यवस्थित रूपमा कार्यलय र जनशक्ति व्यवस्थापन नहुँदा हामीले भएको औषधि समेत स्थानीय तहमा पठाउन सकेका छैनौं ।’

जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यलय खारेज भएपछि त्यसको ठाउँमा बन्नुपर्ने नयाँ इकाइ निर्माण भइनसक्दा औषधि ढुवानी र खरिद प्रक्रियामा समस्या परेको डोटेलले बताए ।

उनले लागू भएको स्वास्थ्य संरचना अनुपयुक्त भएकाले औषधिको आपूर्ति व्यवस्थापन गर्न नसकिएको तर्क गरे । 

यस्तै प्रदेश नम्बर २ को स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक डा. प्रमोद यादवले प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयमा हुने अन्तरक्रियामा औषधि खरिदको प्रक्रियाका विषयमा कुरा राख्ने बताए । उनले औषधि खरिदका लागि आएको बजेट सामाजिक विकास मन्त्रालयमै भएकाले नायँ संरचना अनुसारको इकाइ गठन नहुँदा स्वास्थ्यका कार्यक्रमहरू अघि बढ्न नसकेको बताए ।

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरू औषधि खरिद प्रक्रियाको विषयमा अन्यौल बनेका छन् । नयाँ संरचना अनुसार स्थानीय तहमा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई बुझ्ने जनशक्ति अभावमा स्थानीय तहले बजेट परिचालन गर्न सकेका छैन । 

यस्तै गतवर्ष केन्द्रले खरिद गरेर पठाएको ठूलो परिमाणको औषधि मेडिकल स्टोरमा थन्किएर बसेको छ । मेडिकल स्टोरसँग औषधि र ढुवानीका साधन भएपनि त्यसलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा पुर्‍याउने बजेट र अधिकार छैन । औषधि ढुवानीको बजेट समेत सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई नै पठाएको छ । औषधि ढुवानीका लागि प्रत्येक प्रदेशलाई ५० लाख र स्थानीय तहलाई ५० हजार देखि १ लाखसम्म बजेट गएको छ । 

प्रदेश सरकारले मेडिकल स्टोरमा भएका औषधिलाई अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाको आवश्यकता र मागअनुसार गाउँपालिका तथा नगरपालिकासम्म ढुवानी गर्नुपर्ने व्यवस्था नयाँ संरचनाले गरेको छ । तर केही प्रदेश सरकारले भने जनशक्ति र इकाइ गठन भइनसकेको भन्दै मेडिकल स्टोरमा भएका औषधि समेत अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थामा पठाउन सकेको छैन । 

यही अवस्था रहे प्रदेश र स्थानीय तहमा रहेका अस्पताल तथा स्वास्थ्यचौकीहरूमा औषधि अभाव हुनसक्ने देखिन्छ । 

यता संघमा रहेका स्वास्थ्यका अधिकारीहरूले भने औषधि खरिद र ढुवानीका सबै अधिकार र बजेट स्थानीय तहमा गइसकेको भन्दै टार्ने गरेका छन् । 

स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गत व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख मोहम्मद दाउदले प्रदेश र स्थानीय तहको औषधि खरिद प्रक्रिया प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी रहेको बताए ।

‘संघीय संरचना लागू भइसकेको छ, अब प्रदेश र स्थानीय तहको औषधि खरिदको व्यवस्थापन प्रदेश सरकार र स्थानीय तह आफैंले गर्नुपर्छ,’ दाउदले भने, ‘संघीय संरचना अनुसार सामाजिक विकास मन्त्रालयले आफ्नो प्रदेशमा हुने स्वास्थ्यका इकाइहरू गठन गरी कर्मचारी मिलाउन पर्‍यो अनि काम थाल्नुपर्‍यो ।’

उनले संघको जिम्मेवारी भ्याक्सिन, खोप र परिवार नियोजनका साधन खरिद मात्रै भएकाले त्यसको प्रक्रिया अघि बढाइसकेको बताए ।