विराटनगर – १ नम्बर प्रदेश सभाको पहिलो बैठक बसेको माघ २२ गते मंगलवार १ वर्ष पूरा भएको छ ।

२०७४ माघ २२ गते विराटनगरको वीरेन्द्र सभागृहमा ज्येष्ठ सदस्यका नाताले प्रदेश सभाका सदस्य ओमप्रकाश सरावगीले सबै प्रदेश सभाका सदस्यलाई सपथ गराएका थिए ।

प्रदेश सदस्यले सपथ गरेको झण्डै १० दिनपछि गत फागुन ३ गते प्रदेश सभाको बैठकबाट मुख्यमन्त्री शेरधन राईले मुख्यमन्त्री चयन भएका थिए ।

प्रदेशमै संसद र सरकार भएको बेला उपलब्धीमा ठूलै फड्को मार्ने आशा बोकेका नागरिकमा हालसम्म  खासै ठूलो प्रभाव देखिन नसकेको टिप्पणी हुँदै आएको छ । 

नामाकरण र राजधानी तोक्न असफल

प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने ९३ जना सांसदमध्ये नेपाली कांग्रेसका २१, संघीय समाजवादीका ३, राप्रपाका १ र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चको १ जनाबाहेक  सबै नेकपाका छन् । प्रदेशमा नेकपाले जे चाह्यो, त्यो निर्णय क्षणभरमै पारित गरेर कार्यान्वयनमा लैजान सकिने अवस्था छ । तर नेकपा शक्तिशाली भएको प्रदेशमा हालसम्म कामले गति लिन नसकेको प्रतिपक्षले आरोप लगाइरहेको छ । 

तर प्रदेशसभा सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले संसदले उत्कृष्ट काम गरेको दाबी गरे । उनले प्रदेशसभा सञ्चालन नियमावलीबाहेक २३ वटा विधेयक पारित भइसकेको बताए । ‘अन्य प्रदेशभन्दा हामी कानून निर्माणमा धेरै अगाडि छौं,’ सभामुख भण्डारीले भने, ‘हामीले प्रदेशको नामाकरण र राजधानीको विषय पनि टुंग्याउन सकेको भए प्रगति देखिन्थ्यो ।’

प्रदेश सभाले कानून मात्र बनाउने भएकाले आफू  कानून निर्माणमा सन्तुष्ट रहेको उनले जिकिर गरे । सभामुख भण्डारीले भने, ‘हाम्रो समयावधिलाई हेर्दा म आफू यो अवधिमा राम्रै काम गरेको छु भन्नेमा सन्तुष्ट छु ।’

सभामुख भण्डारीले प्रदेशको नाम, स्थायी राजधानी र संसदीय समितिलाई पूर्णता दिने काम गर्न नसकेको स्वीकार गरे । ‘प्रदेश सभाबाट नाम र राजधानी दिन सकेका छैनौं, समितिको सभापति छान्न सकेका छैनौं, यो कुरा म स्वीकार्छु,’ सभामुख भण्डारीले भने ।

सांसदको प्रतिक्रिया

पहिलो अधिवेशनबाट १ नम्बर प्रदेशको संसदले ११ विधेयक पारित गरेको थियो । संसदको दुवै अधिवेशनबाट प्रदेशसभा सञ्चालन नियमावलीसहित २४ वटा विधेयक पारित भएका छन् । बर्खे अधिवेशन १ सय ३० दिन चलेको थियो । जसमा ५२ बैठक ५८ पटक बसे । बैठक ६० घण्टा १५ मिनेट चलेको थियो । 

संघीय समाजवादी फोरमको संसदीय दलका नेता जयराम यादवले प्रदेश सभाको काम सन्तोषजनक मात्र भएको बताए । उनले उत्कृष्ट काम गर्न नसकेको आरोप लगाए । ‘अहिलेको कामको अवधिलाई सन्तोषजनक रुपमा लिने अवस्था हो,’ उनले भने, ‘कानून बनाउने कुरा जसरी बनेको छ, त्यो सकारात्मक हो ।’

तर प्रदेश सभाबाट संविधानमा उल्लेख भए अनुसार प्रदेशको नाम र राजधानी तोक्ने कुरामा प्रदेश सरकारले ध्यान दिन नसक्नु गम्भीर विषय भएको उनको आरोप छ ।

प्रदेशसभा सदस्य सावित्रा रेग्मीले प्रदेश सरकारबाट अहिलेसम्म पेश भएका नीति तथा बजेटमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष भनेर कुनै विभाजन नआएको बताइन् । ‘सकारात्मक पक्षमा हेर्ने हो भने नीति तथा कार्यक्रममा सर्वसम्मत पारित भएको छ,’ उनले भनिन्, ‘अहिलेसम्म प्रतिपक्षसँग विवाद नहुनु र सदन सुचारु हुनु नै सकारात्मक हो ।’

सदन अवरुद्ध

१ वर्षमा १ पटकबाहेक सदन अवरुद्ध भएको छैन । अन्य प्रदेशमा सदन अवरुद्ध भइरहेको कुरा आएपनि १ नम्बर प्रदेशमा त्यस्तो कुनै विरोधको रुपमा सदन अवरुद्ध भएन ।

नेपाली कांग्रेस महासमिति सदस्य सिजन गुरुङलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको भन्दै कांग्रेसले १ पटक सदन अवरुद्ध गरेकोबाहेक कुनै पनि दिन सदन अवरुद्ध नभएको सांसद रेग्मीले बताए ।

अबको तयारी

संसदमा केही विधेयक दर्ता भएको छन् भने   समितिमा केही विधेयक छलफलका लागि गएका छन् ।  खेलकुद विधेयक संघीय सरकारले नबनाउँदै प्रदेशमा पेश भएपछि बाँझिने आशंका गरिएको छ । खेलकुद विधेयक अब समितिमा जाने तयारीमा रहेको सभामुख भण्डारीले बताए ।

संशोधनका अरु ४ विधेयक पनि रहेको छन् भने प्रदेश सभामा सहकारी, विद्युत्, सुशासन र भवन विधेयक दर्ता भएका छन् । तीबाहेक अरु ६ वटा विधेयक न्यूनतम रुपमा सरकारलाई आवश्यक विधेयकसहित अगाडि जाने तयारीमा प्रदेशसभा लागेको छ । प्रदेश लोकसेवा, प्रहरी र शिक्षा नीति सहितका केही कानून संघीय सरकारले बनाउने कानून पर्खिएर बसेका छन् ।

माघ २० गते आइतवारदेखि तेस्रो अधिवेशन शुरू भएको छ । अधिवेशनबाट प्रदेशको नाम र राजधानीको विषय टुंग्याउने तयारी भइरहेको जनाइएको छ ।

मुख्यमन्त्री राईले चैतभित्र प्रदेशको नाम र राजधानीले पूर्णता पाउने यसअघि नै विभिन्न कार्यक्रममा सार्वजनिक गर्दै आएका छन् ।