काठमाडौं– यो वर्ष धान उत्पादनका लागि चाहिने मल अपुग हुने देखिएको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार यस वर्ष ५० हजार मेट्रिक टन मल अपुग हुने देखिएको हो । मन्त्रालयका अनुसार ३० हजार ८ सय ९१ मेट्रिक टन युरिया र १९ हजार ७ सय २२ मेट्रिक टन डीएपी मल गरी कुल ५० हजार ६ सय १३ मेट्रिक टन मल अभाव हुने देखिएको हो ।

मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा वार्षिक करीब ७ लाख मेट्रिक टन मल आवश्यक पर्छ । त्यसमध्ये साढे तीन लाख मेट्रिक टन विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने र बाँकी नेपालमै उत्पादित हुने प्राङ्गारिक मल लगायतबाट पूर्ति गरिँदै आएको छ ।

विदेशबाट आयात गरिँदै आएको मल मन्त्रालयले कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन मार्फत बिक्री वितरण गर्दै आएको छ ।

कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङसँग तीनै किसिमका मल (युरिया, डीएपी र पोटास) गरी कुल १ लाख २५ हजार ४ सय ४१ मेट्रिक टन मौज्दात एवम् आयातको क्रममा रहेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । १ लाख ७३ हजार ६ सय २२ मेट्रिक टन मल गत वर्षको चैतदेखि असारसम्म बिक्री गरिसकिएकाले कुल २ लाख ९९ हजार ६३ मेट्रिक टन मल यसअघि नै बिक्री वितरण भएको मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले मल अपुग हुने स्वीकार गर्दै अर्थ मत्रालयले समयमै बजेट नदिएकाले त्यस्तो समस्या देखिएको बताए ।

मन्त्रालय कृषि सामग्री व्यवस्थापन तथा प्रविधि महाशाखाका प्रमुख नेत्रबहादुर भण्डारीले अर्थ मन्त्रलयले बजेट समयमै नदिएका कारण मलको अभाव हुने संकेत देखिएको बताए ।

मलको अभाव हुने सम्भावना देखेरै मन्त्रालयले चिया किसान, केरा किसान र उखु किसानलाई मल नदिएको र तैपनि असारमा मलको समस्या हुने संकेत देखिएको भण्डारीले बताए ।

‘असारमा ५० हजार अभाव देखियो । वैशाखमा पनि अभाव छ । हामीले अभाव भएर चिया किसानलाई दिएका छैनौं । अस्ति चिया किसान आएका थिए,’ भण्डारीले भने, ‘उखु किसानलाई पनि दिएका छैनौं । अनि केरा संघ आएको थियो । त्यसलाई पनि हामीले दिएका छैनौं ।’

अर्थ मन्त्रालयले मलको आपूर्ति गरेपछि मात्रै बजेट दिन शर्त राखेको भन्दै भण्डारीले अर्थले राखेको अर्थ पूरा गर्न समेत दुविधा हुने बताए । ‘शर्त पूरा गरेपछि मात्रै अर्थले निकासा दिन्छ होला,’ उनले भने, ‘कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङलाई मल खरीद गर्न आदेश दिँदा अर्थले पैसा दिन्छ कि दिँदैन । आदेश नदिए ग्लोबल टेन्डरबाट मल जेठमा नआइपुग्ने भो । त्यही मात्रै समस्या हो ।’

अहिलेको समस्यालाई मध्यनजर गर्दै आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा बजेट नपुगेमा थप्ने शर्तभन्दा पनि शुरूमा नै स्पष्ट गर्न मन्त्रालयले आग्रह गरेको समेत मन्त्रालयका अधिकारीहरूको भनाइ छ ।

तत्काललाई यस वर्ष धानका लागि अभाव हुने मलको समस्या सामाधानका लागि जीटुजी मल आयात गर्नु उपयुक्त विकल्प रहेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

‘धानका लागि ५० हजार आवश्यक देखिएकाले त्यो अभाव टार्ने जी टु जी नै उपयुक्त उपाय हो,’ कृषि सामग्री व्यवस्थापन शाखा प्रमुख भण्डारीले भने, ‘त्यसका लागि अरू उपाय छैन । जीटुजीमा भारतले सहयोग गर्यो भने डेढ दुई महिना लाग्छ । असार तेस्रो हप्तासम्म पनि मल आयो भने धान रोप्ने किसानलाई त पुग्छ ।’ 

जीटुजी मल आयात गर्न नपाउँदै वित्यो एक वर्ष

यसअघि गत वर्ष नेपाल सरकारले सिधै भारत सरकारबाटै (जीटुजी) बाटै मल खरीद गर्ने योजना बनाए पनि मल खरीद गर्न नपाउँदै एक वर्ष बितेको छ । गत वर्ष फागुनमा नेपाल सरकारले भारत सरकार बाट सिधै मल खरीद गर्न प्रस्ताव पठाएपनि हालसम्म मल खरीदको प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकेको छैन । त्यसका लागि कुनै पनि प्रक्रिया अघि नबढेको मन्त्रालयका अधिकारीहरू स्वीकार्छन् ।

कृषि सामगी व्यवस्थापन शाखा प्रमुख भण्डारीले जीटुजी मल खरीदका लागि गत माघमा दुवै देशका सहसचिव स्तरको बैठक भएपनि त्यसयता कुनै प्रक्रिया अघि नबढेको संकेत गरे । ‘सहसचिव स्तरीय बैठक त तीन महिनाअघि पनि भएको थियो’ भण्डारीले भने, ‘त्यसमा सुझाव मागेर सचिवस्तरको बैठकबाट एमओयु प्रक्रियामा थियो । त्यसलाई अब फलो अप गर्नुपर्छ ।’