कात्तिक १८, २०८०
भूकम्पमा परेर रुकुम पश्चिमबाट उद्धार गरी काठमाडौं ल्याइएकी ६३ वर्षीया वृद्धा बली बुढाथोकीले आफूले नसोचेको घटना भोग्नु परेको बताएकी छिन् । उपचारका लागि त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा ल्याइएकी बुढाथोकीले आफू ...
जेठ १९, २०७६
काठमाडौं – सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले आर्थिक वर्ष सकिएको ६० दिनभित्रै सम्बन्धित निकायमा सम्पत्ति विवरण बुझाउनु पर्ने कानूनी प्रावधान छ ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५० अनुसार सार्वजनिक पद धारण गरेको प्रत्येक व्यक्तिले तोकिएको निकायमा आर्थिक वर्ष सकिएको ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण पेश गर्नुपर्छ ।
सार्वजनिक पदमा रहेको व्यक्तिले आफ्नो वा आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सा सहितको सम्पत्ति अध्यावधिक विवरण आव सकिएको ६० दिनभित्र हरेक वर्ष पेश गर्नुपर्छ ।
तर, आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ सकिएको एक वर्ष बितिसक्दा पनि अझै १७ हजार सरकारी कर्मचारी तथा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले सम्बन्धित निकायमा सम्पत्ति विवरण पेश नगरेको पाइएको छ । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले गरेको अनुगमनबाट १७ हजार १ सय २७ कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण पेश नगरेको पाइएको हो ।
आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ सकिएको ६० दिनभित्रै कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण बुझाउनु पर्ने भएपनि अझैसम्म सम्पत्ति विवरण पेश नगरेको सतर्कता केन्द्रले जानकारी दिएको हो ।
सतर्कता केन्द्रको अनुगमन प्रतिवेदन अनुसार निजामती तर्फका १ हजार ९ सय ३९ जना कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण पेश गरेका छैनन् । सम्पत्ति विवरण पेश नगर्नेमा सबैभन्दा बढी शिक्षक रहेका छन् ।
२०७४/०७५ मा सम्पत्ति विवरण पेश नगर्ने ११ हजार १ सय ५७ कर्मचारी रहेका छन् । सो आर्थिक वर्षमा ४ सय ६६ जना सैनिकले सम्पत्ति विवरण नबुझाएका र १ सय २६ जना प्रहरीले सम्पत्ति विवरण पेश नगरेको सतर्कता केन्द्रको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । अन्य करारमा रहेका विभिन्न क्षेत्रका कर्मचारी तथा स्थानीय तहका प्रतिनिधि सहित ९ सय ८१ जनाले सम्पत्ति विवरण पेश नगरेको सतर्कता केन्द्रको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ५० अनुसार सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिले सम्पत्ति विवरण पेश गरे/नगरेको अनुगमन गर्ने अधिकार राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई रहेको छ । सोही ऐनको दफा ३८ मा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले अनुगमन गर्न सक्ने प्रावधान रहेको छ । अनुमगनका क्रममा सम्पत्ति विवरण पेश नगर्ने १७ हजार कर्मचारीमाथि थप छानबिन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सिफारिस गरेको छ ।
सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेको संख्या १४ हजार ६ सय ६९ जना संघीय सरकारबाट रहेको छ । त्यस्तै ४८ हजार प्रदेश सरकार र २ हजार ४ सय १० जना स्थानीय तहका कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् ।
आर्थिक वर्ष सकिएको ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण पेश नगरेको व्यक्तिले मनासिव कारण सहित म्याद थपका लागि अनुरोध गरेमा थप एक महिनाभित्र पेश गर्न सक्ने भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा व्यवस्था छ ।
थप गरेको म्यादभित्र समेत सम्पत्ति विवरण पेश नगर्ने व्यक्तिलाई पाँच हजार रुपैयाँ जरिवाना सहित सो व्यक्ति र उसको परिवारको नाममा गैरकानूनी सम्पत्ति रहेको अनुमान गरी सम्बन्धित निकायले अनुसन्धान गर्न सक्ने कानूनी प्रावधान रहेको छ ।
सोही अनुसार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले थप अनुसन्धान गर्ने सर्तकता केन्द्रका अधिकारीहरूले बताएका छन् ।
भूकम्पमा परेर रुकुम पश्चिमबाट उद्धार गरी काठमाडौं ल्याइएकी ६३ वर्षीया वृद्धा बली बुढाथोकीले आफूले नसोचेको घटना भोग्नु परेको बताएकी छिन् । उपचारका लागि त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा ल्याइएकी बुढाथोकीले आफू ...
शुक्रवार मध्यरातिको भूकम्पमा परेर मृत्यु भएकी जाजरकोट भेरी नगरपालिकाकी ८ वर्षीया विष्णु तिरुवाको दाहसंस्कारका लागि आफन्त र गाउँलेहरू सोमवार भेरी नदी घाटमा पुगेका थिए । सोमवार अपरान्ह उनको शव लिएर मलामी...
सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा डलर अर्बपति एवं कांग्रेस सांसद विनोद चौधरी पनि तानिएका छन् । बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको जग्गा हडपेको आरोपमा भाइ अरुण चौधरी पक्राउ परेलगत्तै विनोद चौधरीले समेत संल...
जाजरकोट केन्द्रबिन्दु भएर गएको शक्तिशाली भूकम्पमा परी कम्तिमा ११९ जनाको मृत्यु भएको छ । जाजरकोट र रुकुम पश्चिमका विभिन्न स्थानमा भूकम्पमा परेर उक्त मानवीय क्षति भएको हो । जिल्ला प्रहरी कार्यालय जाजरकोटका ...
जाजरकोटको रामीडाँडालाई केन्द्रबिन्दु बनाएर गएराति गएको ६.४ म्याग्निच्यूडको भूकम्पका कारण धनजनको ठूलो क्षति भएको छ । नेपाल प्रहरीले दिएको तथ्यांकअनुसार १२९ जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने १४० जना घाइते छन् ।...
जाजरकोट भूकम्पमा ज्यान गुमाउनेमध्ये आधा बढी बालबालिका रहेका छन् । नेपाल प्रहरीले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्क अनुसार कात्तिक १७ गते राति गएको भूकम्पबाट मृत्यु भएका १५३ मध्ये ७८ बालबालिका छन् । जाजरक...
धेरै पहिलेको कुरा हो एक जना सज्जनका दुई भाइ छोरा थिए । उनीहरूबीच निकै मिल्ती थियो । एकपटक भगवान्ले आएर वरदान माग भनेकाले उनीहरूले अमरताको वर मागेका थिए । उनीहरूको कुरा सुनेर भगवान्ले भने– ‘...
ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज हलमा नेकपा (एमाले)का दुई महत्वपूर्ण कार्यक्रम भए । एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशन (२०७८ असोज १५ र १६ गते) सनराइज हलमै भएको थियो । विधान महाधिवेशनले विभाजनदेखि चौतर्फी घेराबन्दी...
हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...