वनमा जनता र सरकारबीच द्वन्द्व : समूहले गरेको संरक्षणमा पूरै फाइदा सरकारले लिने ?

लखन चाैधरी
लखन चाैधरी

लखन चौधरी लोकान्तरका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रतिनिधि हुन् । 

धनगढी – २०७१ सालअघि कैलाली जिल्लाको भजनी नगरपालिकास्थित सामुुदायिक वन उपभोक्ता समूहले क्षेत्राधिकार भित्रका प्राकृतिक तालतलैयाको संरक्षणसँगै प्रयोग पनि गरे । तत्कालीन गाविस कार्यालयको सहकार्यमा आफैं माछापालन गरी प्राप्त आम्दानी वन कार्ययोजना अनुरुप बाटोघाटो, खानेपानी, विद्यालयको विकास निर्माणमा खर्च गरे ।

प्राकृतिक ताल संरक्षण संघर्ष समिति भजनीका सचिव विजय महतो भन्छन्, ‘अहिलेको जस्तो सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले सर्वस्व गुमाएको अवस्था थिए । साविकका गाविस कार्यालयसँग सहकार्य गरेर भएपनि आयस्रोत समूहमा नै रहन्थ्यो । समूहकै आम्दानीबाटै थुप्रै विकास निर्माण गरेका थियौं ।’


Advertisement

भजनी नगरपालिका–४ नीलकण्ठ सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका उपभोक्ता एवं खैलाडका भलमन्सा (गाउँ प्रमुख) समेत रहेका महतोले ग्यासका सिलिण्डरलाई देखाउँदै समूहकै आम्दानीले ग्यास खरिद गरी उपभोक्तालाई वितरण गरेको बताए । ‘जसबाट वन संरक्षणमा टेवा पुग्नुको साथै वनमाथिको निर्भरतामा कमी आयो,’ उनले भने ।

तर स्थानीय समूहको वन संरक्षण र उपभोगको उत्साह धेरै टिकेन । २०७१ मंसिर २७ गते साविक खैलाड, भजनी र लालबोझी गाविसलाई गाँभेर भजनी त्रिशक्ति नगरपालिका बनाइयो । नगरपालिकाले नगर क्षेत्रका तालतलैयाको भोगाधिकार सहितको पूर्ण स्वामित्व खोज्न थाल्यो । २०७३ फागुन २७ गते साविक भजनी त्रिशक्ति नगरपालिका र थापापुर गाविसलाई गाँभेर क्षेत्र विस्तार गरी पुनः भजनी नगरपालिका घोषणा गरियो । नगरपालिकाले आफ्नो प्रमुख आयस्रोत तालतलैया नै देख्न थाल्यो । नगर क्षेत्रभित्रका ताललैया कब्जा अभियान नै थाल्यो ।

धमाधम ठेक्का आह्वान गरिए । अन्ततः नगरपालिका र वर्षौंदेखि संरक्षण र उपभोग गर्दै आएका स्थानीय वन उपभोक्ता समूहबीच स्वामित्वको लडाइ शुरू भयो । समूहहरू आन्दोलित भए ।

२०७२ वैशाख १४ गते लौकाहा भौकाहा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह बिजुलियाको अगुवाइमा स्थानीय लौकाहा भौकाहा तालमा भेला भए । दानबहादुर चौधरीको अध्यक्षता प्राकृतिक ताल संरक्षण संघर्ष समिति गठन गरी आन्दोलन नै छेडे । डेढ दर्जन सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले ऐक्यवद्धता जनाए । नगरपालिकाको ताल ठेक्काविरुद्ध संघर्षमा उत्रिए ।

भजनी त्रिशक्ति नगरपालिकाले ठेक्का रकम बुझाउन भनी समूहलाई पत्राचार गर्‍यो तर पत्रको जवाफमा संघर्ष समितिले वन ऐन २०४९ तथा वन ऐन नियमावलीलाई हवाला दिई तालको ठेक्का रकम नगरपालिकालाई नबुझाई समुदायको विकासमा खर्च गर्ने निर्णय गर्दै सोको व्यहोरा नगरपालिकालाई जानकारी पठायो ।

नगरपालिका रुष्ट भयो । ठेकेदारबाट आफैं ठेक्का रकम असुल गर्न थाल्यो । उता समूहको आक्रोशको सीमा रहेन । स्थानीयले नगरपालिका घेरे तर नगरपालिकाले सुनेन । सुनुवाइ नभएपछि ठेकेदारले तालमा पालेको माछा स्थानीय उपभोक्ताले मारेर खाए । नगरपालिकाले प्रहरी प्रशासनलाई नै गुहार्‍यो । प्रशासनले बल प्रयोग गरेपछि स्थानीय निरीह भई पछि हटे ।

‘कानूनतः सामुदायिक वन क्षेत्रका तालतलैया सामुदायिक वनको अधिकार क्षेत्रमा पर्छन् । सामुदायिक वन समुदायमा हस्तान्तरण भएपछि कानूनी आधार हाम्रै पक्षमा भएपनि सत्ता र शक्तिको अगाडि हामी निरीह भयौं । संरक्षण मात्रै गर्दै आयौं । प्रतिफल पाउने समयमा सत्ता र शक्तिको आडमा उपभोगको अधिकार खोसिए,’ प्राकृतिक ताल संरक्षण संघर्ष समितिका अध्यक्ष दानबहादुर चौधरीले दुखेसो पोखे, ‘के–के गर्‍यौं । आन्दोलन गर्‍यौं । वनले हाम्रै फेभरमा नगरपालिकालाई पत्राचार गर्‍यो । अन्ततः नगरपालिकाले आफ्नो नियन्त्रण लिई ठेक्का दिई छोड्यो ।’

नगरपालिकास्थित १ दर्जन बढी सामुुदायिक वन उपभोक्ता समूह संघर्षमा उत्रिएका थिए तर २ दर्जन तालतलैया रहेको भजनी नगरपालिकामा १/२ वटा तालबाहेक सबै तालतलैयाको ठेक्का नगरपालिकाले दिइसकेको छ ।

भजनी नगरपालिकाकाका मेयर शेरबहादुर चौधरीले विगतमा ती तालहरू गाविस कार्यालयको अधिनमा रहेको र पछि ती गाविस गाँभेर नगरपालिका बनाइएपछि नगरपालिकाको हक दाबी लाग्ने दाबी गरे । 

दोहोरो ठेक्का

वन ऐन २०४९ को दफा ४३ अनुसार सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला एक स्वशासित र संगठित संस्थाको रुपमा परिभाषित गरेको छ तर स्थानीय निकायले वन ऐनकै बर्खिलापमा प्राकृतिक तालतलैयाको अनाधिकृत रुपमा ठेक्का दिइएको पाइएको हो ।

तत्कालीन गाविस कार्यालयको नियन्त्रणमा रहेको र त्यसपछि वन तथा वन क्षेत्र भित्रका साधनस्रोतको स्वामित्व तथा अधिकार क्षेत्र आफूहरूको रहने भन्दै स्थानीय तहले दाबी गर्दै आएका छन् ।

अर्कोतिर, नेपालको संविधानले वन क्षेत्रलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारको सूचीभित्र समावेश गरेपछि वनसँग सम्बन्धित ऐन नै छाँयामा परेका छन् । फलतः वन क्षेत्रको स्वामित्व तथा भोगाधिकारमा समस्या सिर्जना हुँदै आएको हो । कानूनी समस्याकै कारण वन क्षेत्रको तालमाथि दोहोरो ठेक्का समेत भएको पाइएको छ ।

२०७६ वैशाख २५ गते कैलालीको कैलारी गाउँपालिका–२ उत्तर मझरास्थित चमरैया तालमा माछापालनको लागि स्थानीयले ठेक्का दिए । करीब ५ हेक्टरमा फैलिएको ताल विगतदेखि आफूहरूको संरक्षणमा रहेको भन्दै स्थानीयले स्थानीय जनकबहादुर चौधरी, सुरज चौधरी र रीताकुमारी चौधरीको समूहलाई ५ वर्षको लागि ३ लाख ४० हजारमा ठेक्का दिएका हुन् तर २ महिनापछि असार २५ गते कैलारी गाउँपालिकाले मझरास्थित अर्को मटैया ताल र नजिकै रहेको सोही चमरैया ताल समेतको भोगाधिकार दिएर अर्कैलाई ठेक्का दिएपछि स्थानीय र गाउँपालिकाबीचको दोहोरो ठेक्का विवाद चर्कियो । गाउँपालिकाले पनि ५ वर्षको लागि भन्दै साढे ६ लाखमा ठेक्का दियो ।

स्थानीय तह संरचना हुनुभन्दा पहिलैदेखि गाउँ विकास समितिसँगको सहकार्यमा तालबाट प्राप्त हुने रकम स्थानीयले गाउँमै रहेको सरस्वती आधारभूत विद्यालयका लागि प्रयोग गर्दै आएका थिए । जसलाई निरन्तरता दिँदै स्थानीयले पुनः ठेक्का दिए ।

स्थानीय वासिन्दाबाट ताल ठेक्कामा लिएका सुरज चौधरीले आफूले स्थानीयसितको सम्झौता अनुसार ठेक्काको कबुल रकमको १० प्रतिशतका दरले ३४ हजार धरौटी बुझाएर डेढ लाख थप लगानी गरी १५ हजार माछाका भुराहरू समेत तालमा पालेको बताए । गाउँपालिकाको तर्फबाट ठेक्का लिएको भन्दै अर्का ठेकेदार छोटेलाल चौधरीले ताल छोड्न दबाब दिन थालेपछि गाउँलेबाट ठेक्का लिएकाहरू समस्यामा परे । 

विवादलाई निकास दिन स्थानीय र गाउँपालिकाबीच छलफल भयो तर अझैसम्म विवादले निकास पाउन सकेको छैन । विवादलाई लिएर स्थानीयले गाउँपालिकाकै न्यायिक समितिमा उजुरी हाले । उजुरी अझैसम्म विचाराधीन छ ।

‘स्थानीयले दिएको ठेक्का रकमभन्दा गाउँपालिकाले दिएको ठेक्का रकम बढी नै छ । २ पक्षीय छलफलको क्रममा गाउँपालिकाले स्थानीय विद्यालय, बाटोघाटो लगायत विकासको समस्या समाधान गर्ने वाचा गरेकोले विवादै टुंगिएको छ,’ न्यायिक समिति संयोजक समेत रहेकी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष लक्ष्मी सत्गौंवाले भनिन्, ‘बाँकी रह्यो स्थानीयबाट ठेक्का पाएका ठेकेदारको लगानीको कुरा । गाउँपालिकाबाट ठेक्का पाएको ठेकेदारबाट उनीहरूको लगानी भराउने मनस्थितिमा हामी छौं । जसबाट निकास निकाल्न सकिन्छ तर अझै छलफल हुन बाँकी छ ।’

डिभिजन वन कार्यालय धनगढीको तथ्यांक अनुुसार कैलालीमा ५ सय ४२ वटा सामुदायिक वन, निजी वन, कबुलियती वन, साझेदारी, धार्मिक वन गरी जिल्लाको ६२.६८ प्रतिशत वन क्षेत्र रहेको छ । जहाँ करीब २ सय वटा प्राकृतिक तालतलैया रहेका छन् । अधिकांश तालतलैया माछापालनको लागि ठेक्कामा दिइएको पाइएको छ ।

अब्बल समूह हाबी, स्थानीय तह निरीह

केही अब्बल समूहका अगाडि स्थानीय तहको केही प्रयास विफल समेत भएका छन् । जसले समूह र स्थानीय तहबीच हालपनि पानी बाराबारकै सम्बन्ध छताछुल्ल भएको छ ।

कैलारी गाउँपालिका र गाउँपालिकाको वडा नम्बर ६ स्थित सालमाछा सामुुदायिक वन उपभोक्ता समूहबीचको सम्बन्ध पनि त्यति राम्रो छैन । सो समूूहले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको भन्दै लामो समयदेखि २९ हेक्टरमा फैलिएको सुखलिया, नठुनिया र नरडहुवा गरी ३ वटा तालको ठेक्का दिँदै आएको छ तर गाउँपालिकाले २०७६ जेठमा ती तालतलैयाको ठेक्का तथा भोगाधिकार आफ्नो स्वामित्वमा हुनुपर्ने भन्दै दाबी गर्न थालेपछि समूह र गाउँपालिकाबीचको विवाद उत्कर्षमा आयो । सो समूह आफ्नो अडानमा कायमै रहेपछि गाउँपालिका पछाडि हटेको समूहका सचिव कमल चौधरी बताउँछन् । 

‘कानूनतः सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह स्वायत्त निकाय हो । सोही मुताविक समूहले आफ्नो क्षेत्राधिकारमा रहेको स्रोतसाधनको संरक्षण र सदुपयोग गर्दै आएको छ तर गाउँपालिकाले हक दाबी गर्न थालेपछि समूह नै कानूनतः बलियो भएको प्रमाण पेश गरेपछि गाउँपालिका पछि हट्यो,’ समूहका सचिव चौधरीले भने ।

सुदूरपश्चिम क्षेत्रीय वन निर्देशनालय धनगढीका निर्देशक हेमराज बिष्टले सामुदायिक वन उपभोक्ता र स्थानीय तहबीचको विवादबारे जानकारी नभएको बताउँछन् । आधिकारिक रुपमा जानकारी आए समाधानको बाटो खोजिने उनले बताए ।

समूहका सचिव चौधरीका अनुसार समूहको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने सुुखलिया तालको ठेक्का ३० लाख, नठुुनिया तालको ठेक्का ३६ लाख र नरडहुुवा तालको ठेक्का २५ लाखमा दिइएको छ । ५ वर्षे अवधिको लागि समूहले फरक–फरक ठेकेदारलाई ठेक्का दिएको छ । ठेक्काबाफत आउने रकम समूहको कार्ययोजना अनुरुप विद्यालय, बाटोघाटोमा खर्च गर्दै आएको समूहले बतायो ।

वनमाथि करैकर !

संविधानमै वन क्षेत्र ३ तहको सरकारको साझा अधिकार सूचीमा समावेश गरेपछि तीनै तहको सरकारको गिद्धे नजर सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको आम्दानीमा परेको छ ।

उसो त सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले हालसम्म सामुदायिक वन विकास कार्यक्रमको मार्गदर्शन अनुसार आम्दानीको २५ प्रतिशत वन विकास, ३५ प्रतिशत गरीब विपन्न वर्गको जीविकोपार्जन र ४० प्रतिशत सामाजिक विकासमा खर्च गर्दै आएका छन् ।

जसबाट सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले सामुदायिक वनबाट प्राप्त हुने रकमबाट वन तथा वातावरण र जैविक विविधताको संरक्षण, वन उद्यमको विकास, रोजगारी सिर्जना र गरीबी न्यूनीकरण, आधारभूत सामुदायिक विकास, सामाजिक सुरक्षाजस्ता क्षेत्रमा योगदान पुग्दै आएको छ ।

तर हाल सबै तीनै तहका सरकारले वन उपभोक्ता समूहमाथि करैकरको दायरा बढाउन थालेपछि समूहलाई वनको क्षेत्र संरक्षण तथा सम्वद्र्धन निल्नुु न ओकल्नुु भएको बताउँछन् धनगढी उपमहानगरपालिका–७ स्थित देवहरिया सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष भजन राना । करैकरको बोझ थुपारेर सरकारले वन उपभोक्ता समूहको वन संरक्षणको मनोबल गिराउने काम गरेको अध्यक्ष रानाको दुुःखेसो छ ।

‘समूहको आम्दानी कति नै हुन्छ र ? केही ढलापडा काठ बिक्री रकम र स्याउलाको रोयल्टी हो । यसै आम्दानीले वन चौकीदारलाई तलब खुवाउनै पर्‍यो । प्रशासनिक खर्च चलाउनै पर्‍यो । यो करैकरको मामलाले निकै सकस भयो,’ रानाले अगाडि थपे ।

१० प्रतिशत रकम बुझाउन उर्दी

उसो त देशको गरीबी निवारणमा सामुदायिक वनको योगदान ४ प्रतिशत रहेको तथ्य हालै मात्र सार्वजनिक भएको छ । वन विनास नियन्त्रणमा सामुदायिक वनको योगदान लगभग ३८ प्रतिशत रहेको मानिन्छ ।

सामुदायिक वनले हाल संघीय सरकारलाई साल र खयर काठ बिक्रीमा १५ प्रतिशत कर बुझाउँदै आएका छन् भने संघबाटै पारित भएको स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा स्थानीय सरकारले सामुदायिक वनबाट थप १० प्रतिशत कर लिन पाउने व्यवस्था लागू भइसकेको छ । जसलाई मध्यनजर गरी धनगढी उपमहानगरपालिकाले २०७६ असार २ गते नगर क्षेत्रका सबै सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई अनिवार्य आफ्नो वार्षिक कारोबारको १० प्रतिशत रकम नगरपालिकाको सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने भन्दै निर्णय समेत गरेको छ ।

निर्णय अनुसार वन उपभोक्ता समूलले प्रत्येक आर्थिक वर्षको कार्ययोजना पेश गर्नुुपर्ने छ भने कारोबारको १० प्रतिशत रकम जम्मा गर्नुपर्ने निर्णय भएको धनगढी उपमहानगरपालिकाको सामाजिक इकाई प्रमुख टंक बिष्टले जानकारी दिए ।

उपमहानगरपालिकाको निर्णयपछि सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह झस्किएका छन् । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ कैलालीका अध्यक्ष डण्डीराज सुवेदीले अहिलेको संघ र प्रदेशको केही ऐनले वनमा रहेको पैसा कसरी असुुल गर्नेबारे मात्रै केन्द्रीत रहेको बताउँछन् ।

उनका अनुसार केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक, आर्थिक ऐन र तत् सम्बन्धित प्रदेशमार्फत प्रस्तावित विधेयकमा सामुदायिक वन उपभोक्तामाथि संघीय सञ्चित कोष साल र खयरमा १५ प्रतिशत, प्रदेश सञ्चित कोषमार्फत २५ प्रतिशत, प्रदेश सेवा शुल्क २ प्रतिशत, स्थानीय सरकारको सञ्चित कोष १० प्रतिशत, मूल्य अभिवृद्धि कर ऐनअनुसार १३ प्रतिशत, आयकर ऐनबमोजिम उपभोक्ता समूहको बचत रकममा आयकर २५ गरी ९० प्रतिशत कर लाग्ने तिर्नुपर्ने भएको छ ।

महासंघका जिल्ला अध्यक्ष सुवेदी भन्छन्, ‘यी विभिन्न करको प्रकृति हेर्दा सामुदायिक वनले त खाली नेपाल सरकारको कर उठाउनको लागि जंगल जोगाउने अथवा काठ काट्ने निकायको रुपमा मात्रै देखिएको छ । २०५२ यता सामुदायिक वन राम्रैसँग विकास भएको छ । अहिलेसम्म १५ प्रतिशत तिर्दै आएको थाहा थियो । हामीले वन जोगाएर पर्यावरणमा टेवा पुर्‍याएबाफत भ्याट पनि तिर्न नपर्ने हो तर संघीयता आएपछि विना कामको करैकर थुपार्ने काम भएको छ ।’

चेक साट्न १ हप्ता !

तीनै तहको सरकारको करैकर र हस्तपक्षेपको चंगुलमा रहेका सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरू बैंकिङ कार्यमा पनि निकै सास्ती झेल्दै आएका छन् । समूहलाई नियमन गर्ने नाममा माथिल्लो निकाय सबडिभिजन वन तथा डिभिजन वन कार्यालयले बैंक खाता सञ्चालन गर्दा, रकम झिक्दा अनिवार्य अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । केही समूहले रकम हिनामिना तथा दुरुपयोग गरेको पाइएको भन्दै सबडिभिजन कार्यालय धनगढीले नगर क्षेत्रका समूहलाई बैंक खाता सञ्चालन गर्दा र झिक्दा अनिवार्य रुपमा समूहको निर्णय, माग पत्रमा खर्च गर्ने रकमको शीर्षक उल्लेख गर्न उर्दी नै जारी गरेपछि समूह तनाव झेलिरहेका छन् ।

वन कार्यालयले सो प्रावधान अनिवार्य गरेपछि समूहलाई आफ्नै खातामा रहेको पैसा झिक्न १ हप्ता समय समेत लागेको दुःखेसो पोखेका छन् । धनगढी उपमहानगरपालिका–६ स्थित जाली सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले कार्यालय सचिवलाई तलब खुवाउन  र केही कार्यालय सञ्चालनको लागि रकम आवश्यक परेपछि २०७३ वैशाख २५ गते तत्कालीन इलाका वनलाई रकम निकासाको सिफारिसको लागि निवेदन चढायो । त्यसपछि तत्कालीन जिल्ला वन कार्यालय कैलालीले वैशाख ३० गते खाता रहेको बैंक कृषि विकास बैंकलाई रकम उपलब्ध गराउनू भनेर पत्राचार गरेपछि मात्रै आफ्नै पैसा पाएको समूहका कोषाध्यक्ष श्रवण देउवाले जानकारी दिए । जबकी, सो जाली सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह र वन कार्यालयको दूरी करीब ३ किलोमिटर मात्रै छ ।

समूहका कोषाध्यक्ष देउवा भन्छन्, ‘सामुदायिक वन सञ्चालनको आफ्नै ऐन, कार्यविधि तथा मार्गदर्शन छन् । समूहका पदाधिकारीबीच छलफल गरेर निर्णय गरेपछि मात्रै रकम खर्च गर्नुपर्छ तर नियमनको नाममा समूहलाई अनावश्यक दुःख दिने काम वन कर्मचारीबाट भएको छ । यहाँसम्म कि काठको लिलामी गर्ने बेलामा, अनुगमन, निरीक्षणको बेलामा खाजा खुवाउनुपर्ने र पकेट खर्च समेत दिनैपर्ने बाध्यता सिर्जना गरिएको छ ।’

क्षेत्रीय वन निर्देशनालय धनगढीले उपभोक्ताले भनेजस्तो करको दायरा नबढेको जिकिर गरे । मूलक नयाँ संरचना आएपछि संक्रमणकालीन अवस्थामा रहेको र ऐन कानून निर्माणको प्रक्रियामा रहेकाले केही अन्योलता रहेको वन निर्देशक बिष्टले बताए तर बदमासी गर्ने वन उपभोक्ता समूहलाई नियमन गर्न बैंकिङ कारोबारमा कडाइ गरेको भने स्वीकार गरे ।

डडेल्धुरामा बेथिति, कैलालीमा सजाय !

हाल वन कार्यालयले वन उपभोक्ता समूहलाई बैंकिङ कारोबारमा कडाइ गरिनुको पछाडि ८ वर्ष पहिले डडेल्धुरामा घटेको काठ तस्करी काण्ड रहेको बताइन्छ तर डडेल्धुरास्थित समूहलाई हाल बैंक खातामा कडाइ नगरिएपनि कैलालीस्थित सामुदायिक वन उपभोक्तालाई भने त्यसैको परिणाम स्वरुप गरिएको दाबी वन उपभोक्ता महासंघ कैलालीका अध्यक्ष सुवेदीको छ ।

‘हेर्नु न ! कहाँको घाऊ कहाँ उपचार गरिँदैछ । डडेल्धुरामा ठूलो वन तस्करीको काण्ड भयो । अख्तियारले छानबिन गर्‍यो । कारवाहीमा सयौं जना परे तर अहिले उताका समूहलाई यताको जस्तो बैंकिङ कारोबारमा समस्या छैन तर यता भने उर्दी नै जारी भाको छ । १ हजारको चेक साट्न १५ दिनसम्म लाग्छ लाग्छ भने एउटा दूरदराज सुगरखालको सामुदायिक वनले किन बैंकमा पैसा राखोस् ? जुनकारण राजस्वमा कमी आएको सजिलै अनुमान लगाउन सकिन्छ । नगद कारोबार गर्छन्, खर्च गर्छन्,’ अध्यक्ष सुवेदीले भने, ‘यसमा वन कर्मचारीहरू कमिसनको खेल पनि गर्छन् । यो कारणले वन संरक्षणमा स्वयंसेवी ढंगले काम गर्ने मान्छे पाउन सकिन्न । चोरी तस्कर बढ्छ । वैशाख २३ गते कैलालीमा भीषण आँधीहुरी आयो । रुखहरू ढले । सामुदायिक वनलाई काठ उठाउन दिइएको छैन । अहिले सबै ढलेको रुख चोरिएर सकिएका छन् । सरकारले तत्काल उठाउनुपथ्र्यो नि !’

२०६८ सालमा डडेल्धुराको चुरे क्षेत्रमा ठूलो मात्रामा अवैध रूख कटानी भयो । तस्करीको प्रयास भयो । वन विभागका तत्कालीन महानिर्देशक बज्रकिशोर यादव र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सहसचिव कृष्ण ढुंगाना नेतृत्वको २ छुट्टाछुट्टै टोली अनुगमनका लागि चुरे पुगे । अख्तियारको टोलीले अनुगमनका क्रममा सालका काँचा रूखसमेत काटिएको फेला पार्‍यो । 

अनुगमनपछि डडेल्धुराका १ सय ८ सामुदायिक वनका फाइल तयार गरी सामुदायिक वनका पदाधिकारीविरुद्ध अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्‍यो । १ सय ९८ जना दोषी देखिए । जसमा १ सय ८६ सामुदायिक वनका पदाधिकारी र अन्य वनका कर्मचारी संलग्न देखिएका थिए ।

संस्थागत वन अतिक्रमण

वनमाथि करको भार, अनावश्यक दोहन मात्रै नभई सरकारी निकायबाटै संस्थागत अतिक्रमणको क्रम समेत बढेको छ । २०७५ असोज १२ गते सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाले प्रदेशको राजधानी गोदावरीको तेघरी वनमा राख्न दुईतिहाइले पारित गर्‍यो ।

गोदावरी नगरपालिका–२ र ४ क्षेत्रस्थित ठूलो क्षेत्रमा राजधानी बनाउँदा हालसम्म कायम रहेको घना वन क्षेत्र पूर्णरुपमा मासिन गई परापूर्वकालदेखि कायम रहेको जैविक मार्ग अवरुद्ध हुने र यसको धार्मिक अस्तित्व समाप्त हुने चिन्ता समेत व्यक्त गरिँदै आएको छ । वनमा राजधानी तोकिएको विरोधमा सर्वोच्चमा रिट परेपछि हालसम्म प्रदेश सरकारले राजधानी बनाउने कार्य अगाडि बढाउन नसकेको हो ।

पछिल्लो समय विकासको नाममा तथा खेलमैदान, मन्दिर, विमानस्थल, बाटोघाटो, स्वास्थ्य संस्था मुक्तकमैया, सुकुम्बासीको नाममा, क्याम्पसको नाममा, सशस्त्र प्रहरीको नाममा संस्थागत रुपमा वन अतिक्रमण बढेको छ । 

डिभिजन वन कार्यालय कैलालीको आव २०७४/२०७५ तथ्यांक अनुसार कैलालीको ३ लाख २८ हजार ५ सय ५२ हेक्टर क्षेत्रफलमध्ये २ लाख ५ हजार ९ सय ३९ हेक्टर क्षेत्रफल अर्थात् ६५ प्रतिशत क्षेत्र वन क्षेत्रले ओगटेको देखिन्छ भने २० हजार हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमण भएको तथ्यांकले देखाउँछ ।

पछिल्लो २ वर्षको अवधिमा २ हजार हेक्टर वन क्षेत्र थप अतिक्रमण भएको सबडिभिजन वन कार्यालय धनगढीका प्रमुख रामऔतार चौधरीले जानकारी दिए । उनका अनुसार हालसम्म कैलालीमा २२ हजार हेक्टर वन क्षेत्र विभिन्न नाममा अतिक्रमणको चपेटामा परेको हो ।

कमेन्ट गर्नुहोस्