इन्डो–प्यासिफिकमा प्रचण्डलाई कसले किन स्पष्टीकरण सोध्ने ?

पुष्प न्यौपाने
पुष्प न्यौपाने

वामपन्थी राजनीतिमा कलम चलाउने न्यौपाने प्रेस संगठन निकट पत्रकार हुन् ।

नेपालीमा एउटा उखान छ – साँढेको जुधाइँ बाच्छाको मिचाइँ । अमेरिका–चीनको द्वन्द्वमा वाशिङ्गटनले नेपाललाई किन लपेट्ने ? यो आम नेपालीको प्रश्न हो तर चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले काठमाडौंमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका नेतासँग भएको संवादका अंशलाई विज्ञप्तिका रुपमा वेबसाइटमा राखेपछि नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँगको संवादको अंशले राजनीतिक बजार तताएको छ ।

विषयलाई प्रस्ट रुपमा राख्ने शैलीका कारण प्रचण्डलाई बेलाबखत विवादमा ल्याउने गरिन्छ । युद्ध होस् वा शान्ति, राजनीति होस् वा कुटनीति सबै विषयमा घोषित रुपमै काम गर्ने उनको शैली कहिलेकाहीँ उनकै विरुद्धको औजार बनाउने प्रयत्न गरिएपनि सत्रु होस् वा मित्र सबैसँगका सबैखाले सम्बन्ध घोषणा गरेरै सो अनुरुप व्यवहार गर्ने आफ्नो बानीमा उनी कहिल्यै परिवर्तन ल्याउन चाहँदैनन् ।


Advertisement

त्यही विशेषता आफ्नो पहिचान ठान्ने प्रचण्ड लागेको कुरा बोल्छन् र आउने प्रतिक्रियाको सामनाका लागि तयार रहन्छन्, यहीँ उनको अनौठो स्वभाव हो । त्यही स्वभावलाई अस्त्र बनाएर काठमाडौंमा फेरि एक पटक प्रचण्डविरुद्ध आलोचनाको मोर्चा शुरू भएको छ ।


Advertisement

विशेषगरी अफगानिस्तानमा अमेरिका–तालिवानबीच सहमति नजिक पुगेको भनिएको वार्ता चिनियाँ विदेशमन्त्रीले त्यस क्षेत्रको भ्रमण गरेकै दिन स्थगन हुनुका पछाडि अफगान–पाकिस्तान–चीनका विदेश मन्त्रीको त्रिदेशीय बैठक जिम्मेवार छ/छैन त्यो उनीहरू जानून् । त्यही त्रिदेशीय बैठकबाट सोझै काठमाडौं आएका चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीका उच्चस्तरीय राजनीतिक संवाद इन्डो–प्यासिफिक गठबन्धनमा आवद्ध र त्यसको नेतृत्वकर्ता अमेरिकालाई मन नपरेको हुनसक्छ तर उदीयमान शक्तिका रुपमा आउँदै गरेको छिमेकीसँग नेपालले सम्बन्ध मजबुत बनाउनु अस्वाभाविक होइन । जहाँसम्म इन्डो–प्यासिफिकबारे सत्तारुढ दलका अध्यक्ष प्रचण्डले राखेका धारणासँग अलि बढी सशंकित भएको काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासले प्रचण्डको बुझाइ बेइजिङबाट जान्नुपर्ने भन्दै आश्चर्य प्रकट गरेको छ । यस कुरामा त्यति सत्यता छैन ।

इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिबारे सिंगो नेकपाको धारणा त्यसमा असंलग्नता नै हो । त्यो कुरा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को राजनीतिक प्रतिवेदनमा स्पष्ट छ । सञ्चारमाध्यमले समेत सार्वजनिक गरिसकेको प्रतिवेदन अमेरिकी दूतावासले प्राप्त गर्न सकेको छैन भन्ने लाग्दैन ।

इन्डो–प्यासिफिकबारे यथार्थ कुरा के हो भने सत्तारुढ नेकपा द्वन्द्वको भारीबोक्न तयार छैन र नेपाल सरकार पनि मुलुकलाई कुनै खाले द्वन्द्वको विभिषिकामा होम्ने दिशातर्फ अघि नबढ्ने सत्तारुढ पार्टीको आधिकारिक लाइनभन्दा बाहिर जाँदैन । सत्तारुढ दलले पञ्चशिलको सिद्धान्तलाई दृढतापूर्वक अंगिकार गर्ने भनेकाले सरकारलाई त्यसले थप सहजता हुन्छ ।

के इन्डो–प्यासिफिकबारे प्रचण्ड र पार्टीको धारणा बाझिएको छ ?

बिल्कुल छैन । यस विषयमा प्रचण्डले पार्टीको राजनीतिक प्रतिवेदनकै लाइन बोलेका छन् । नेकपाले आफ्नो अन्तरिम राजनीतिक प्रतिवेदनमा अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिबारे विश्लेषण गर्दै भनेको छ – अमेरिकी नेतृत्वको एक धु्रवीय विश्वलाई चुनौती दिँदै विश्व बहुध्रुवीय दिशातर्फ अग्रसर भइरहेको छ । यससँगै नयाँ–नयाँ अवसर र चुनौती पनि सिर्जना भएका छन् । यी अन्तर्राष्ट्रिय परिदृष्यका अतिरिक्त हामीले हाम्रो भू–राजनीतिक सन्दर्भमा विकसित भइरहेका घटनाक्रमलाई पनि नजिकबाट नियाल्नुपर्छ । अमेरिकासँग भारतको बढ्दो सैन्य साझेदारी, अमेरिका, भारत, जापान, दक्षिण कोरिया र अस्टे«लिया बीचको सैन्य गठबन्धन, दक्षिण चीन सागर, मलक्का जलडमरु लगायत समुद्री मार्गमा उत्पन्न समस्या, प्रशान्त र हिन्द महासागरमा बढ्दो अमेरिकी सैन्य तैनाथी, चीनको बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ र यसविरुद्ध कतिपय देशका प्रयास, कोरियाली प्रायद्विपको तनाव र पछिल्ला विकसित घटनाक्रम, चीन विरुद्धका कथित स्वतन्त्र तिब्बत गतिविधि लगायत एसिया प्रशान्त क्षेत्रका घटनाक्रमलाई पनि हामीले ध्यानमा राख्नुपर्दछ । यस क्रममा नेपालको राष्ट्रिय स्वाधिनतामा पर्नसक्ने प्रभावबारे आवश्यक सजगता अपनाउनुपर्दछ । युद्ध, आणविक अस्त्र र हतियारको होडबाजीको विरोध गर्दै उत्पीडित राष्ट्रको स्वाधिनताको रक्षा एवं शान्ति, समृद्धि र आर्थिक विकासका निम्ति निरन्तर प्रयास जारी राख्नुपर्छ । (राजनीतिक प्रतिवेदन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) पेज नम्बर ६)

ऐना जत्तिकै पारदर्शी छ, राजनीतिक प्रतिवेदनको लाइन अनुसार धारणा राख्नु हरेक राजनीतिज्ञको धर्म हो । प्रचण्डले त्यही गरे । पञ्चशिलको सिद्धान्त पनि असंलग्नता हो । त्यसकारण सरकारलाई पनि त्यसले कुनै फरक पार्ने छैन । 

नेपालको भू–राजनीतिक जटिलता, हाम्रो सैन्यशक्ति, यसको सामरिक रणनीतिको फाइदा अरुले लिन खोज्दा मुलुक अनन्त द्वन्द्वमा फस्ने खतरा आदिलाई ध्यानमा राख्दा पनि इन्डो–प्यासिफिकभित्र नेपाल फस्न सक्दैन । त्यही यथार्थ प्रचण्डले बोले जो सिंगो पार्टीको अफिसियल लाइन हो । जहाँसम्म भाषाको हिसाबले तथाकथित इन्डो–प्यासिफिक भन्ने शब्दावली छ । त्यसका दुईटा कारण हुन सक्छन्, पहिलो इन्डो–प्यासिफिक तथा कथित स्वतन्त्र तिब्बत विरोधी गतिविधिलाई नेपाल अस्वीकार गर्छ र एक चीन नीतिप्रति हामी प्रतिवद्ध छौं भन्ने आशय हुनसक्छ । त्यसको अनुवादका क्रममा तथाकथित इन्डो–प्यासिफिक अस्वीकार गर्छाैं भन्ने अर्थ लागेको हुनसक्छ । दोस्रो केही समयअघि एसिया प्यासिफिक नामको अमेरिकी एलायन्स पछिल्लो पटक भारतलाई खुशी पार्दै चीनविरुद्ध उभ्याउने दरिलो रणनीतिक चलाखीसहित इन्डो–प्यासिफिक नामाकरण गरी चीन–भारतबीच फाटो ल्याउने प्रयास विरुद्धको आक्रोश पनि हुनसक्छ । किनकि चीन–भारत आमनेसामने हुँदा दक्षिण एसियाली मुलुक द्वन्द्वको आगोबाट बच्न सक्दैनन्, द्वन्द्व पचाउन सक्ने अवस्था दक्षिण एसियाली मुलुकको छैन । अमेरिकी दूतावासले यस कुरालाई अतिरञ्जित नगरिदिनुपर्थ्यो । एउटा कमजोर व्यक्तिलाई रेस्लिङ खेल्न दबाब दिएपछि त्यो आँत्तिनु, झर्किनु, आक्रोशित हुनु र २–४ शब्द बोल्नु अन्यथा होइन । युद्धमा आँखै अगाडि लाशहरू देखेकाले पनि प्रचण्ड सिंगो देशलाई फेरि कुनै अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको क्रिडास्थल बनाउन र मुलुकलाई अनन्त युद्धमा लैजाने प्रस्तावका विपक्षमा केही बढी आक्रोशित हुन पनि सक्छन् तर जिन्दगीभरि अपराजय आक्रमण गरेको अमेरिकालाई युद्धमा आफ्नो नागरिकका रगतका टाटाहरू देख्न नपरेकाले ऊ यस्ता विषयमा संवेदनशिल बन्दैन ।

पछिल्लो चरण अमेरिकाले नेपाललाई इन्डो–प्यासिफिकमा रणनीतिक साझेदार बनाउने अभ्यास थालेपछि आमनागरिक चिन्तित छन् । यस विषयमा सरकार पनि गम्भीर छ । खासगरी गएको पुसको अन्तिमसाता अमेरिकी सेनाको इन्डो–प्यासिफिक कमाण्ड प्रमुख एड्मिरल फिलिप डेभिडसन नेपाल आए । उनले नेपाली सेनाको पाँचखालस्थित शान्ति सैनिक तालिम केन्द्रलाई सहयोग गर्ने वचन दिए । त्यसलाई नेपालले स्वाभाविक ठान्यो तर केही दिनपछि उनी किन नेपाल आए र सामरिक महत्त्वका विषयमा बढी चासो राखे भन्ने मिडिया बहसपछि रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले स्पष्ट शब्दमा भने नेपाल कुनै पनि प्रकारको क्षेत्रीय वा ग्लोबल सैन्य गठबन्धनमा सामेल हुँदैन । 

गएको जुन १ मा अमेरिकी सरकारले इन्डो–प्यासिफिक रणनीति २०१९ सार्वजनिक गर्‍यो, जसमा दक्षिण एसियाबाट नेपाल र श्रीलंका पनि पछिल्लो रणनीतिक साझेदार बनेको उल्लेख थियो । त्यसको २ दिनपछि परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी अमेरिकी सरकारको प्रतिवेदनमा नेपालबारे उल्लेखित इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको साझेदार भन्ने कुराको खण्डन गरे तर यूएस आर्मी प्यासिफिक नेतृत्वको स्थलगत सेनाका विषयमा २०१८ को जुनमा काठमाडौंमा भएको उच्चस्तरीय संवाद, त्यसयता विभिन्न अमेरिकी अधिकारीको लगातारको नेपाल भ्रमणजस्ता विषयलाई प्रतिवेदनले बढ्दो सुरक्षा सहकार्यको उदाहरणका रुपमा उल्लेख गरेको छ ।

प्रतिवेदनको नेपालबारे व्याख्या परराष्ट्रमन्त्रीले नै खण्डन गरेपछि हामी आफैंले पनि हाम्रो धारणा वाशिङ्गटनबाट सार्वजनिक हुँदा आश्चर्य चकित हुनुपर्‍यो । इन्डो–प्यासिफिकसँग रणनीतिक साझेदारी र सुरक्षा सहकार्यबारे नेपालमा रक्षा र गैररक्षा तथा सरकार र गैरसरकारी कुनै निकायमा छलफल र बहस भएको छैन । यतिका तथ्य अगाडि हुँुँदाहुँदै अब प्रचण्ड चिप्लिए, उनका कारण सरकारलाई अप्ठ्यारो पर्नसक्छ, प्रचण्डले चीनलाई खुशी पार्न खोजे, बन्द कोठाभित्र भएका कुरा बाहिर आउँदैनन् भन्ने बुझेर बोले, पार्टीसँग सरसल्लाह भएन । यी सबै मिडियाका अनुमानले के निचोड निकाल्न खोजिएको हो थाह छैन ।

इन्डो–प्यासिफिकमा बाँधिन नेपाललाई किन जरुरी छैन ?

नेपाल भूपरिवेष्ठित देश हो । यसले सामुद्रिक व्यापारमा पाउनुपर्ने लाभ र व्यहोर्नुपर्ने नोक्सानी दुवैमा कुनै दायित्व बहन गर्नु पर्दैन । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका लागि सामुद्रिक अधिकार नपाएर वर्षौदेखि खुम्चिएको नेपाल अहिले अमेरिकी रणनीतिमा कुदेर इन्डो–प्यासिफिक अन्तर्गत अमेरिका–भारत हिन्द महासागर क्षेत्रमा सहकार्य विस्तारको परियोजनामा किन हाम फाल्ने ? बेलाबखत नेपालसँग बार्गेनिङ टुल्सका रुपमा प्रयोग गर्ने कलकत्ता बन्दरगाह उपयोगको सुनिश्चितता नहुँदा नेपालले समुद्रमा आफ्नो ध्वजाबाहक पानीजहाज चलाउने सपनालाई मारेको छ । भूपरिवेष्ठित मुलुक हुनुका तमाम पीडालाई थाती राख्दै इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रबारे अमेरिका र भारतको साझा धारणामा नेपाल कसैले रणनीतिक पार्टनर भन्दैमा बुर्कुसी मारिहाल्ने स्थितिमा छैन । अमेरिका–भारत दुवैलाई एउटाले आफ्नो विश्वव्यापी प्रभूत्व कायम राख्नुपर्ने चुनौती र अर्कोलाई प्रभूत्व विस्तारको चाहनाका साझा स्वार्थले इन्डो–प्यासिफिकमा निर्देशित गरेका छन् । दुवैलाई वाणिज्य–व्यापारका लागि त्यस क्षेत्रको आवश्यकता, सुरक्षा, त्यस क्षेत्रमा प्रभाव र रणनीतिक नियन्त्रण कायम राख्नुपर्ने चुनौती होलान् । विश्वका ९० हजार बढी व्यापारिक जहाज र विश्वको दुईतिहाइ बढी तेल आयात–निर्यातको महत्त्वपूर्ण जलक्षेत्र हिन्द महासागर भएकाले उनीहरूको रणनीतिक स्वार्थ त्यसमा आफ्नो सामरिक बर्चस्व कायम गरी चीनलाई साइजमा ल्याउनुपर्छ भन्ने होला ।

विश्वको एकचौथाइ जनसंख्या, तीब्र आर्थिक वृद्धि हाँसिल गर्दै गरेका अर्थतन्त्र, त्यस समुद्रमुनिका बहुमुल्य खनिज र सम्पदा, एसियाली क्षेत्रका दोहन गर्न बाँकी सम्पदा सबैतिर उनीहरूको आँखा हुनसक्छ । नेपाललाई यी कुनै कुरासँग लोभलालच छैन । त्यसकारण नेपाल इन्डो–प्यासिफिकमा सामेल हुन सक्दैन । जहाँसम्म सुरक्षा, विकास र समृद्धिको कुरा छ, यसमा वर्तमान विश्वका परिघटना आफैं बोल्छन् । आज बगदाद, काबुल र त्रिपोलीका भयानाक दृष्य बोल्दैछन् । पश्चिमा प्रभाव र सैन्य उपस्थितिले त्यहाँको अवस्था कति जर्जर छ । तालिवानी अन्त्यपछिको अफगानी लोकतन्त्र, सद्दाम अन्त्यपछिको इराकी लोकतन्त्र, गद्दाफी अन्त्यपछिको लिबियाली लोकतन्त्र ती सबैको विचल्ली विश्वसामु स्पष्ट छन् । त्यसैले भावी विकास, समृद्धि र अझ उन्नत लोकतन्त्रका नाममा नेपाल इन्डो–प्यासिफिकको सैन्य गठबन्धनमा फस्न चाहँदैन ।
हामी स्पष्ट छौं, हाम्रो सुरक्षा पनि इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको स्वार्थबाट हुने छैन । हिन्द महासागरको जल परेडबाट सगरमाथा शिखरको सुरक्षा कहिल्यै हुन सक्दैन भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं ।

इन्डो–प्यासिफिकको क्षेत्र किन विस्तार हुँदैछ ?

नेपाली न्यून वा मध्यम दुवैखाले अप्ठ्यारा आयको पासोले बाँधिएका छन्, उनीहरूसँग बैंक ब्यालेन्स, प्रतिदिनको आय, विलासितापूर्ण जीवन यस्ता सुविधा धेरै उपलब्ध छैनन् तर पैतृक सम्पत्ति, अनौपचारिक अर्थतन्त्र, स–साना खेतबारी र देशका कुनै न कुनै भागमा उनीहरूका आफ्नै घर छन् । उनीहरू सामान्य साक्षर भएपनि राष्ट्रिय राजनीतिभन्दा अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको प्रभाव, हस्तक्षेप र स्वाधिनताको कुरा तुरुन्तै बुझ्न सक्छन् र बुझाउन सकिन्छ ।

इन्डो–प्यासिफिक धेरै नेपालीले उच्चारण गर्न जान्दैनन् तर एसियामा अमेरिकी रणनीति अगाडि बढ्यो, त्यसमा भारत साझेदार बन्यो र चीनलाई घेराबन्दी हुँदैछ भन्ने कुरा बुझाउन कसले भ्यायो थाह छैन, उनीहरू मोटामोटी यस्तो कुरामा जानकार छन् । यतिबेलाको महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने पहिले हिन्द महासागरसम्म सीमित इन्डो–प्यासिफिक अब सबै दक्षिण एसियाली मुलुकमा पनि विस्तार हुँदैछ । खासगरी यो एट्लान्टिक सैन्य संगठन (नेटो) को दोस्रो अनुहार हो । दोस्रो नाम हो तर काम एउटै हो । त्यसले शोभियत संघ विघटन गर्‍यो । इन्डो–प्यासिफिक चीन विघटनको रणनीतिक तयारीमा छ भन्ने हल्ला दक्षिण एसियामा व्यापक छ । यसले ताइवान, पूर्वी तिब्बत, सिचुवान र पश्चिम तिब्बतको लद्दाखबाट संयुक्त घेराबन्दीका लागि समय लिइरहेको अनुमान यस क्षेत्रका कुटनीतिज्ञ र विदेश मामिला जानकारको छ । चीन विरुद्धका गतिविधिको लागि नेपाल सामरिक महत्त्वको भूगोल भएकाले यतिबेला अमेरिकी पक्षधर नेपालमा अलि बढी सल्बलाउन थालेका छन् भन्ने आशंका चिनियाँलाई छ । यस्तो अवस्थामा अमेरिकाले जतिसुकै प्रस्टीकरण मागेपनि नेपाल २ साँढेको जुधाइँमा बाच्छो भएर मिचिन चाहँदैन । उसले हरेक खालका सैन्य गठबन्धनबाट आफूलाई तटस्थ राख्छ ।

कमेन्ट गर्नुहोस्