सन् १९९६ मा तत्कालीन चिनियाँ राष्ट्रपति जियाङ जमिनले नेपाल भ्रमण गरेको २३ वर्षपछि फेरि एकपटक चिनियाँ राष्ट्रप्रमुख शी चिनफिङ दुईदिने राजकीय भ्रमणमा नेपाल आउन लागेका छन् । समय तालिका फेरबदल नभएमा शी आजै शनिबार अपराह्न ४:३० बजेदेखि ५:३० बजेको बीचमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल ओर्लने छन् । उनको यो नेपाल आगमन पक्कैपनि दुई छिमेकी देश बीचको सम्बन्ध नवीकरण गर्नका लागि ऐतिहासिक हुनेछ । यसका निम्ति हाम्रा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी घन्यवादको पात्र छिन्, जसले शीलाई नेपाल भ्रमणका लागि आमन्त्रण गरेकी थिइन् । केपी ओली नेतृत्वको सरकार, चीनका लागि नेपाली राजदूत लिलामणि पौडेल पनि धन्यवादका पात्र हुन्, जसले शीको यो भ्रमणलाई साँचो अर्थमा सम्भव तुल्याए । नत्र शुरूमा त हावा कुरा होला जस्तो लागेको थियो । 

हामी सबै नेपाली जनता झन् धेरै वधाईका पात्र छौं, जसले हाम्रो उत्तरको छिमेकी मात्र हैन विश्व शक्तिकेन्द्रको उदयमान भूगोलका पाहुनालाई हाम्रै माटोमा स्वागत गर्न पायौं । यो त अहोभाग्य हो । हाम्रोजस्तो सानो र विश्व राजनीति तथा बजारमा उदाउन नसकेको एकप्रकारको भर्जिनल्यान्डमा शीको उपस्थितिको रणनीतिक महत्त्व छ । ग्रेटवाल पुगेर सेल्फी खिच्ने कैयौं नेपालीको चाहना हुनसक्छ, तर त्यो सहज रेल सेवा भयो भने मात्र चुट्कीको भरमा सम्भव हुनेछ । के हामी भारतको ताजमहलमा चुट्कीको भरमा जान सक्छौ भने ग्रेटवालमा किन जान सक्दैनौं ? पक्कै पनि यो पारवहानको कोशेली बेकेर आउनेछन् शी । हामीले शीलाई दिन त के सक्छौं र हामी त गुलाम अलीको गजल गीत न हौं, केही कोशेली दिन सक्दैनौं, तर मनमनले, जनजनले सर्वप्रथम त चिनियाँ राष्ट्रपति शी चिनफिङलाई गौतम बुद्ध र सगरमाथाको देशमा हार्दिक स्वागत गरौं । घरघरबाट घडाभरी पानी, फूलका गुच्छाहरू बोकेर शीको स्वागतमा रमाऔं । 

हार्दिक स्वागतसँगै एक हरफ पुराना दु:खका किस्सा पनि निकाल्छु ल । तर यो किस्सा खम्पा विद्रोह, नेपालमा तिब्बतीहरूको शरण र तिनको आन्दोलनमाथिको दमनका बारेमा भने हैन । यो किस्सा अहिले निकाल्न हुन्न । निकाल्यो भने त भगवान कसम पुलिसले समातेर पिठ्यूँमा भाटैभाटाले पिट्न सक्छ, हाम्रो एक चीन नीति जो छ । हालै नेपाली सञ्चार माध्यामहरूमा प्रकाशित शी चिनफिङको लेखमा जसरी करीब १६०० वर्ष अगाडि चिनियाँ महान् भिक्षु फा सियान र नेपाली महान् भिक्षु बुद्धभद्रले एक–अर्काको देशमा भ्रमण गरेका थिए र संयुक्तरूपमा बौद्ध धर्मको शास्त्रपदहरू अनुवाद गरेका थिए । चीनको थाङ राजवंशमा, नेपाली राजकुमारी भृकुटीको तिब्बती राजा श्रङ्चन गम्पोसँग विवाह भएको थियो । महान् भिक्षु स्यवियान चाङले शाक्यमुनिको जन्मस्थल लुम्बिनीको बहुमूल्य वर्णन आफ्नो यात्रावृत्तान्त लेखेका थिए भनेर नेपाल-चीन मित्रताको संस्मर तथा प्रशंसा गरेका छन् । यो राम्रो हो । तर इतिहासमा २ देश बीचको सम्बन्धमा ठ्याक्कै यस्तै सुखद् क्षणहरू मात्रै छैनन् । चीनसँग नेपालले सीमा र व्यापार विवादकै कारण ३ पटक (सन् १७८८–८९, १७९१–९२, १८५५–५६) सम्म युद्ध र सन्धि सम्झौताहरू गरेको इतिहास छ, यही हो दु:खको किस्सा । 

दु:खको किस्सा, जस्तो कि नेपालले तिब्बत तथा चीन सँग १७८८ देखि १७९२ सम्म युद्ध लडेको थियो । तत्कालीन भोटे सेना त्रिशूली, वेत्रावती, नुवाकोटसम्म आइपुगेपछि काठमाडौंमा त्रासको वातावरण सिर्जना भएको थियो । जंगबहादुरले आफू शक्तिमा आएका बेला तिब्बतसँग लडाईंका लागि तयारी गर्न थालेका थिए, किनकी उनलाई दोस्रो नेपाल तिब्बत चीन युद्धपछि भएको बेत्रावती सन्धि अहितकारी थियो भन्ने लागेको थियो । त्यतिखेरको नेपाल–तिब्बत–चीन सम्बन्धको झल्को दिने कैयौं किस्सा छन् । केरुङ जाने व्यापारीसँग रित छोडी जनही दुई माना चामल बढी लिने गरेको हाम्रो पुर्खाको दु:खेसो थियो । दु:खेसा अनेक थिए । चामल च्यूराका भारीमा एक कुरुवा चामल तिर्नुपर्नेमा केरुङका ढेवाले थिति नाघी एक मोहर लिने गरेको, नेपालबाट ल्हासा, दिगर्चा जाने महाजनका भारी पिच्छे कालामोहर १ ल्हासामा लिनुपर्नेमा कुतीमै ढेवाले सेतामोहर ३ लिने गरेको जस्ता अनेकौ दु:ख थिए । तर अब ती दु:खका दिन गए । शीले नेपालको जमिनमा पाइला टेक्दै छन् । अपेक्षा धेरै छ । नेपालको वृहत् पर्यटन, प्रविधि, कृषि र बीआरआईका विविध पक्षमा शीसँग छलफल हुने निश्चित छ । चीनका बन्दरगाह जोड्नका लागि सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी, रसुवाको रसुवागढी, हुम्लाको यारी, मुस्ताङको कोरला, संखुवासभाको किामाथांका र ताप्लेजुङको ओलाङ्चुङगोला सिमानामा पूर्वाधार विकास र त्यससँग सम्बन्धित लिंक रोड निर्माण एवं विस्तार जरुरी देखिएको छ । यस विषयमा शीको भ्रमणका बेलामा वार्ता तथा सम्झौताहरू हुने सम्भावना छ। बेल्ट एन्ड रोड (बीआरआई), केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) निर्माणसहित एक दर्जन आयोजनामा सम्झौता हुने अनुमान छ ।

अब रेलमार्गको मोडालिटी एवं लगानीका विषयमा त विज्ञहरूले के तयारी गरेका छन्, त्यो सरकारले जान्ने कुरा भयो । काठमाडौंको टोखादेखि नुवाकोटको छहरेसम्म सुरूङमार्ग हुँदै रसुवाको स्याप्रुबेसीसम्म पुग्ने सडक पूर्वाधार निर्माण, सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी सीमा नाका, चीनसँग जोडिने कोशी, कर्णाली र गण्डकी सडक करिडोरको स्तरोन्नति, नेपाल–चीनबीच गतवर्ष भएको पारवहन तथा यातायात सम्झौताको प्रोटोकलअनुसार नेपालले चीनका चार सामुन्द्रिक र तीन सुक्खा बन्दरगाह प्रयोगको कार्यान्वनयका लागि पनि दुई देशबीचको पूर्वाधार सञ्जालका बारेमा पनि वार्ता तथा सम्झौता हुने सम्भावना छ । तर के विवादित लिपुलेकका बारेमा हाम्रा शासकहरूले शीसँग आँखा जुधाएर कुरा गर्न सक्लान् त ? यो हिम्मत राख्लान् त ? यो आँट देखाउलान् त ? यो आलेखको शीर्षक त सक्नुपर्छ र यो नै अवसर हो भन्ने छ । आलेखको पेटबोली पनि यही रहनेछ, किनभने माओ र देङपछि सबैभन्दा शक्तिशाली र चर्चित लोकप्रिय नेता चिनियाँ राष्ट्रपति शी चिनफिङसँग लिपुलेकका बारेमा आवाज उठाउने हिम्मत हाम्रा शासकहरूले जगाउनुपर्छ । नेपालमा कम्युनिस्टहरूको दुईतिहाइ बहुमतको सरकार छ । नेपालका प्राय: सबै कम्युनिस्ट पार्टीहरू चीनबाट प्रभावित छन् । यतिसम्म कि शी विचारधाराको पढाई पनि नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीमा भैसक्यो । कम्युनिस्ट पार्टीको वैचारिक इतिहासमा शी विचारधारालाई संविधानमा नै लिपिबद्ध गराएका शीलाई सरल र प्रतिबद्ध कम्युनिस्ट नेताका रूपमा लिइन्छ । शीले पनि आफ्नोपछिल्लो लेखमा नेपाल र चीन दाजुभाइ भनेका छन् । नेपाल र चीनबीचको ऐतिहासिक बहुआयामिक मितेरीको बारेमा कस्तो मज्जासँग लेखेका छन् । यसकारण शीको अगाडी डराउनुपर्ने कुनै कारण छैन । 

किन डराउनुपर्ने कारण छैन? 

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चीन भ्रमणका बेला त्रिदेशीय सीमामा पर्ने नेपाली भूभाग लिपुलेकलाई भारत र चीनको व्यापारिक नाकाका रूपमा विस्तार गर्ने सम्झौता भएपछि नेपाल सरकारले यसबारे दुवै सरकारसँग औपचारिक जानकारी माग गरेको थियो । यो उनीहरूको एकप्रकारको हस्तक्षेप र हेपाहा सम्झौता थियो । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चीन भ्रमणका क्रममा गत जेठ १ गते भारत र चीनबीच भएको ४१ बुँदे संयुक्त सम्झौताको २८ नम्बर बुँदामा नेपालको भूमि लिपुलेकमा भारत र चीनले व्यापारिक नाका खोल्ने उल्लेख गरिएको थियो । उनीहरूले ४१ बुँदे संयुक्त सम्झौताभित्र नेपाली भूमि कालापानी लिम्पियाधुरामा व्यापारिक केन्द्र बनाउने सहमति गरेका थिए, तर यो सहमति गर्दा लिपुलेक प्रयोगबारे पूर्वसहमतिअनुसार नेपाललाई कुनै किसीमको जानकारी दिइएको थिएन ।

४१ बुँदे सम्झौताको २८औं नम्बरमा चीन र भारतबीच व्यापारिक गतिविधि बढाउन आवश्यक वार्ता गर्ने तथा सीमा नाका लिपुलेकसम्म विस्तार गर्ने उल्लेख छ । बुँदामा भारत र चीनका सीमा नाकाहरूलाई 'ब्रिज' का रूपमा परिणत गरी द्विपक्षीय विश्वास र सहकार्य प्रवर्द्धन गर्ने समेत उल्लेख छ । नेपालीभूमि कालापानी क्षेत्रको लिपुलाई व्यापार विस्तार गर्न भारत र चीनबीच कसरी सहमति भयो यो अचम्मको कुरा छ । उनीहरूको सम्झौतापछि नेपालमा लिपुलेकबारे हल्लाखल्ला भयो । युवाहरूले अभियान चलाए । राजनीतिकर्मीहरूले पनि लिपुलेकलाई एजेण्डाको विषय बनाउन थाले । अन्तत: संसद\को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले चीन र भारतले देखाउँदै आएको मित्रवत व्यवहार अनुकूल नभएको निष्कर्ष निकाल्दै छिमेकी मुलुक भारत र चीनले नेपाललाई बेवास्ता गर्दै नेपाली भूमि ‘लिपुलेक’बाट आफूखुशी व्यापारिक नाका खोल्न गरेको सम्झौता सच्याउनका लागि दुई देशलाई कूटनीतिक दबाब दिन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । तर त्यो निर्देशनको परिणाम के आयो, के भयो अत्तोपत्तो हुन सकेन । 

लिपुलेक नेपालकै हो भन्नेमा कुनै शंका छैन । नेपाललै भूमि हो लिपुलेक । तर लिपुलेकसँग भारत र चीनले व्यापारिक स्वार्थ गाँसेका छन्, किनकी भारतको राजधानी दिल्लीबाट चीनको सिमाना र कैलाश मानसरोवार पुग्ने सबैभन्दा छोटो नाका ६५० किममा यही नै हो । मानसरोबर घार्मिक पर्यटनका लागि महत्त्वपूर्ण स्थान हो । यो स्थान चीनको भूभागमा पर्छ । उनीहरूलाई व्यापारसँग सरोकार छ । भनिन्छ चीन एक व्यापारी हो । भारतको राष्ट्रिय राजमार्ग घोषणा गरी ७२५ कि.मिभन्दा बढी डबल लेनको पक्की सडक निर्माण गरिसकेको र बाँकी द्रुत गतिमा निर्माण भइरहेको छ । उनीहरूको स्वार्थ सिधा व्यापारसँग छ । ऐतिहासिक दस्तावेज र नक्साका आधारमा कालापानी क्षेत्रभित्र पर्ने लिपुलेक नेपालको दार्चुलाको व्यास गाविसमा पर्छ । ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणबाट कालापानी लिम्पीयाधुरा नेपालकै क्षेत्र भएको र दुई देशबीच सो विवाद सुल्झाउन नापी नक्सांकन लगायतको कार्य भइरहेको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा नेपालको सहभागिताविना नै चीन र भारतबीच उक्त क्षेत्रको विषयमा सम्झौता हुनु आफैंमा दुर्भाग्य हो । तर के व्यापारको नाममा नेपालको भू–भागलाई जे मन लाग्यो त्यो गर्न मिल्छ ? लिपुलेक अतिक्रमण गरेर भविष्यमा यसलाई सिल्करोडसम्म जोडेर स्थलमार्गबाट युरोपसम्म पुग्ने भारतको चाहाना देखिन्छ । छोटो कैलाश, ओम पर्वत, व्यास गुफा नक्कली कालापानी र काली मन्दिर लगायत धेरै धार्मिक तीर्थस्थलहरू यसै मार्गमा पर्ने हुँदा यसको ठूलो धार्मिक, आर्थिक एवं पर्यटकीय महत्त्व छ ।

सुगौली सन्धिको आधारमा सर्वप्रथम नेपाल भारत संयुक्त टोलीले सन् १८१८ ताका गरिएको संयुक्त सीमांकनमा महाकाली नदीको मुहान कुटी पश्चिमबाट अन्तिम सीमाबिन्दु लिम्पियाधुरासम्म देखाइएको छ । सन् १८६० को प्रत्यावर्तन सन्धिमा दक्षिणपूर्वतर्फको सबै भू–भागबारे उल्लेख भएतापनि उत्तर–पश्चिम सीमाबारे सन्धि मौन हुनु सुगौली सन्धि ताकाको सीमांकनलाई नै मान्यता दिएको यथेष्ठ पुष्टि हुन्छ । नेपालको भूमि कालापानीभित्रकै एक क्षेत्र लिपुलेक भएको र लामो समयदेखि भारतीय सेना कालापानीमा बसिरहेको छ । सुगौली सन्धिअनुसार काली नदीको उद्गम स्थलदेखिको क्षेत्र नेपालको भएपनि नेपालको भूमि मिच्न त्यसभन्दा तल अहिले भारतले नक्कली काली मन्दिर बनाएर सोही क्षेत्रदेखिको भूमि नेपालको भन्ने देखाउन खोजिरहेको छ । तर सन् १८२६ फेब्रुअरी–१ मा इष्ट इण्डिया कम्पनीद्वारा प्रकाशित कुमाउ गढवालको नक्शामा कालीनदीको उद्गमस्थल लिम्पियाधुरालाई निश्चित गरी निर्धारण गरिएको छ । यसको अर्को प्रमाणको रूपमा बेलायतबाट सन् १८३० र १८४६ मा प्रकाशित नक्शामा स्पष्ट लिम्पियाधुरालाई महाकाली मुहान देखाएको छ । सन् १९६१ मा नेपाल–चीन सम्झौता हुँदा लिम्पियाधुरालाई महाकालीको मुहान भनी स्पष्ट किटान गरिएको छ । यसलाई १९७१ को नेपाल–चीन सीमा प्रोटोकलले समेत थप स्पष्ट गरेको छ ।

सीमाविद् एवं तत्कालीन नापी विभागका पूर्व महानिर्देशक बुद्धिनारायण श्रेष्ठका अनुसार अमेरिकास्थित वाशिङ्टन डिसीको लाइब्रेरी अफ कंग्रेस (जियोग्राफी एन्ड म्याप डिभिजन) तथा लन्डनको ब्रिटिस लाइब्रेरी (इण्डिया अफिस रेकर्ड्स एन्ड कलेक्सन्स) मा यस्ता कैयन् पुराना नक्सा छन् । सन् १८६० सम्ममा निर्माण भई प्रकाशन गरिएका नक्साहरूमा भएको विवरण अनुसार लिम्पियाधुरासम्मको भूभाग नेपालकै देखिन्छ भन्ने छ । लिम्पियाधुराभन्दा लिपुको उचाइ झण्डै ५०० मि. कम भएको तथा यो नाका लिम्पियाधुराभन्दा ५०/६० कि.मि छोटो र सजिलो रहेको हुँदा भारतको स्वार्थमा त्रिदेशीय बिन्दु लिपुलेक सारिएको हो । लिपुलेक त्रिदेशीय बिन्दु हुँदै होइन । त्रिदेशीय बिन्दु त्यहाँबाट ५३.१२ कि.मि पश्चिम जोडिलंका हिमालमा पर्ने ६१८० मिटरको लिम्पियाधुरा टाकुरा हो । यदि कसैले यसलाई त्रिदेशीय बिन्दुको रूपमा विकास गर्ने कुरा गर्छ भने भारतीय चाहनाको पृष्ठपोशक हो । यथार्थमा लिपुलेक भारतले सन् १९६२ मा अतिक्रमण गर्नुपूर्व नेपालीले प्रयोग गर्थे ।

भारतीय सुरक्षाफौज लिपु भञ्ज्याङबाट १० किलोमिटर दक्षिण फेदीमा बसेपछि त्यहाँको सहज आवागमन अवरूद्ध भयो । चीन–भारत सम्बन्ध बिग्रेर युद्धकै तहमा पुगेपछि भारतले उत्तरी सीमामा सुरक्षा तैनाथी बढायो । तत्कालीन तिब्बती क्षेत्रबाट ताक्लाकोट हुँदै लिपुलेक भञ्ज्याङ भएर नेपाल तथा भारत्तर्फ पस्नेलाई सहजै पहिचान गर्न सक्ने ठाउँका रूपमा कालापानीलाई रोजेको हुनसक्छ । विज्ञहरूका अनुसार सन् १९९९ मा अटल बिहारी वाजपेयी सरकारका भारतीय विदेशमन्त्री जसवन्त सिंहको चीन भ्रमणका बेला लिपु भञ्ज्याङलाई व्यापारिक नाका बनाउने समझदारी भएको खबर भारतीय सञ्चार माध्यममा प्रकाशित भएको थियो । त्यसको खण्डन गर्दै नेपालका लागि तत्कालीन चिनियाँ राजदूत जङ सुयाङले रिपोर्टर्स क्लबमा १७ भदौ ०५६ मा भनेका थिए । त्यतिखेर लिपुलेकका बारेमा भारत र चीनबीच अन्तरविरोध रहेको पाइन्छ । तर यो व्यापारको युगमा दुई व्यापारीहरू हाल आएर लिपुलेकको हस्तक्षेप र प्रयोगका बारेमा मिलेका छन् । 

भारतीय सन्त–महन्थ र तीर्थयात्रीहरू बझाङको उरैपछि यही लिपु नाकालाई बढी प्रयोग गर्थे । परम्परागत नेपाल, भारत र चीनबीच यही नाका भएर सीमापार व्यापार हुँदै आएको थियो । १९६२ को युद्ध हुनुअघि व्यास क्षेत्रका नेपाल–भारत सीमावर्ती गाउँहरूबीच सम्बन्ध राम्रो थियो । १९५९ मार्च महिनामा दलाई लामा भागेर भारत पुगेपछि परम्परागत चलनमा अवरोध आउन थाल्यो । तिब्बतीहरूले लुकीछिपी टिङ्कर र लिपुलेक हुँदै भारत पस्ने क्रम शुरू भयो । नेपाल सरकारले वास्ता गरेन तर भारत सरकारले तिब्बती आवागमनको अनुगमन र निगरानी गर्न थाल्यो । खम्पा विद्रोहपछि चीन सरकारले सहज आवागमनमा प्रतिबन्ध लगायो र अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गर्‍यो । शायद अहिले चीनले तिब्बतीहरूको घुसपैठ रोक्न यो नाकामा हस्तक्षेप बढाएको हुन पनि सक्छ । के यी विषयमा हाम्रा शासकले शी चिनफिङसँग आँखा जुधाएर लिपुलेक नेपालको भूमि हो कम्तिमा पनि यसबारे सम्झौता गर्दा वा यसको प्रयोग गर्दा हामीलाई पनि सोधखोज गर भनेर आवाज उठाउन सक्छन् ?