बैशाख १८, २०८१
प्रत्येक वर्ष वैशाख शुक्ल पूर्णिमा दिन मनाइँने बुद्धजयन्ती एवं लुम्बिनी दिवसको तयारी शुरू भएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको लुम्बिनी विकास कोषले बुद्धजयन्ती एवं लुम्बिनी दिवसका रुपमा...
काठमाडौं– कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सदस्यले अनाधिकृत रूपमा धानको बीउ आयात गर्ने कम्पनीलाई कानूनी कारवाही गर्न र किसानलाई उचित क्षतिपूर्ति दिन माग गरेका छन् ।
समितिका सभापति पूर्णकुमारी सुवेदीको अध्यक्षतामा आज सिहंदरबारमा बसेको समितिको बैठकमा सदस्य छविलाल विश्वकर्माले ‘गरिमा’ जातको धानको बीउ भनी किसानलाई झुक्याएर बिक्री वितरण गर्ने कम्पनीलाई कानूनी कारवाही र किसानलाई राहत उपलब्ध गराउन समितिको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
बीउबिजन ऐन, २०४५ ले अनधिकृत बीउ आयात गर्ने कम्पनीलाई रु २५ हजार जरिवाना र आयात अनुमतिपत्र खारेज गर्न सक्ने प्रावधान तोकेको छ । हाल उक्त ऐन संशोधनका क्रममा समितिमा रहेको छ । भारतबाट आयातित वर्णशङ्कर गरिमा जातको धानको बीउ भारतको हैदरावादस्थित रिनोभा सिड साइन्स इन्डिया प्रालिबाट आयात गरी बिक्री वितरण गरिएको थियो । गरिमा जातको धानको बीउ किसानले प्रतिकिलो रु ४५० मा खरीद गरेका थिए ।
नेपालमा गरिमा जातको धानको बीउ भन्दै अन्य जातको धान आयात गर्ने सनराइज एग्रीकल्चर रिसर्च सेन्टर प्रालि लमही दाङलाई कानूनी कारवाही गर्न समितिका सदस्य दलबहादुर राना, शान्ता चौधरी, भवानी खापुङलगायतले समितिको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । कृषि तथा पशुपक्षी विकास राज्यमन्त्री रामकुमारी चौधरीले किसानले रोपेको धानको बीउमा गरिमा जातको जातीय गुण फेला नपरेको समितिलाई जानकारी दिइन् ।
गरिमा धानको बीउ रोपेको १२० देखि १२५ दिनसम्ममा धानबाली भित्र्याउने समय हुन्छ तर, सो समयसम्ममा पनि भर्खर–भर्खर बाला लाग्न थालेपछि सत्यतथ्य बुझ्न कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रलयले समिति गठन गरेको थियो । समितिका सदस्य तथा राष्ट्रिय कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) का प्रतिनिधि रामनारायण यादवले किसानका खेतमा रोपिएको धानमा गरिमा जातको धानको बीउको गुण नभेटिएको जानकारी समितिलाई दिए ।
गरिमा भारतीय उत्पादन हो । यो धान विसं २०७२ मा सूचीकृत भएको हो । किसानले चितवन, लमजुङ, कैलाली, कञ्चनपुर, दाङ, तनहुँ र नवलपरासीको पूर्वी क्षेत्रमा गरिमा जातको धानको बिउबाट रोपाइँ गरेका थिए । चितवनलगायत अन्य जिल्लामा समेत गरी झण्डै १४ हजार हेक्टर जमीनमा खेती गरिएको थियो ।
बाली पाक्नुपर्ने निश्चित अवधिसम्म नपाकेपछि यस वर्ष धान बालीको राष्ट्रिय उत्पादनमा समेत असर पर्ने भएको छ । बीउबिजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्रका अनुसार यस वर्ष कम्पनीले गरिमा जातको ४० टन धानको बीउ आयात गर्ने अनुमति दिएको र कम्पनीले ३४ टन खरीद गरेको भए पनि २३ टन मात्र बिक्री वितरण गरेको जनाएको छ ।
बीउबिजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्र निर्देशक मदन थापाका अनुसार एक हेक्टर जमीनमा १५ किलो धानको बीउ प्रयोग हुने गर्छ । यसरी हेर्दा एक हजार ५०० हेक्टरभन्दा बढी क्षेत्रफलमा गरिमा जातको धानको बीउ रोपिएको र झन्डै रु १३ करोडको क्षति हुनसक्ने निर्देशक थापाले समितिलाई जानकारी दिए ।
प्रत्येक वर्ष वैशाख शुक्ल पूर्णिमा दिन मनाइँने बुद्धजयन्ती एवं लुम्बिनी दिवसको तयारी शुरू भएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको लुम्बिनी विकास कोषले बुद्धजयन्ती एवं लुम्बिनी दिवसका रुपमा...
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले विश्व बैंकको लगानी रहेको ढल्केबर सबस्टेसन निर्माणका क्रममा आफ्नो स्वार्थ जोडिएको कम्पनीलाई कानूनविपरीत ठेक्का दिएको पाइएको छ । करिब ४ करोड बराबरको...
काभ्रेपलाञ्चोकको पाँचखाल नगरपालिकाका प्रमुख महेश खरेलले झन्डै १ अर्बको प्रोजेक्टमा नेपाल महिला उद्यमी महासंघसँगको पूर्वसम्झौता उल्लंघन गर्दै आफ्नी जेठीसासू अध्यक्ष रहेको संस्थासँग सम्झौता गरेको पाइएको छ । महिला ...
एक वर्षको बीचमा भएको १३८ किलो सुन तस्करीका नाइके जीवनकुमार गुरुङ हाल अर्थ मन्त्रालय मातहत रहेको भन्सार विभागको हिरासतमा छन् । लामो समय फरार रहेका गुरुङलाई यही फागुन १४ गते काठमाडौंको सामाखुशी क्षेत्रबाट ...
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री भगवती चौधरीले ढुक्क भएर लगानी गर्न आग्रह गरेकी छिन् । आजदेखि शुरू भएको लगानी सम्मेलन २०२४ का अवसरमा सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै उनले यस्तो बताएकी हुन् । ...
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र सोही पार्टीका नेता समेत रहेका पूर्व बैंकर अनिल केशरी शाहले 'चेक क्लियरिङ'का सम्बन्धमा गरेको दाबीमा गम्भीर प्रश्न उठेको छ । सहकारी ठगी प्रकरणमा प्रस्टीकर...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...
निरन्तर १८ वर्ष लामो कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारलाई विस्थापित गर्दै लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर सन् १९९७ को मे २ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । लेबर पार्टीका नेता जोन स्मिथको निधनपश्चात पार्टीको ...
जनता समाजवादी पार्टीमा आएको विभाजन पहिलो पनि होइन र अन्तिम पनि होइन । राजनीतिक दलमा आएको विभाजनको लामो शृङ्खला हेर्ने हो भने पनि यो न पहिलो हो, न अन्तिम । दुःखद् कुरा के भने राजनीतिक दल विभाजनको नयाँ कोर्...