काठमाडौं – हालै भारतले सार्वजनिक गरेको नयाँ राजनीतिक नक्सामा नेपालका केही भू–भागलाई समेटिएपछि नेपालबाट विरोधका स्वरहरू उठिरहेका छन् । 

स्वयं सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी 'नेकपा'का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले दाङ पुगेर भारतले सार्वजनिक गरेको नक्सामा आपत्ति जनाए । 

बुधवार दाङमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नेपालको सार्वभौमसत्तामाथि भएको आक्रमण निन्दनीय भएको टिप्पणी प्रचण्डले गरे । 

मंगलवार नेकपाकै स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावलले सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमार्फत नेपालको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक क्षेत्र भारत सरकारले नक्सामा भारतीय भूमि देखाएको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन् । 

नेता रावलले तत्काल पार्टीको स्थायी कमिटी र सर्वदलीय बैठक बोलाएर भारतसँग वार्ता गरी गल्ती सच्याउन माग गर्न सरकार र पार्टी नेतृत्वसँग माग गरे ।

यो विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताहरू पनि मौन बसेका छैनन् । मंगलवार नै नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले कालापानी र लिपुलेक नेपालको अभिन्न अंग भएको भन्दै  नेपाल सरकारले तत्काल धारणा सार्वजनिक गरेर गम्भीर पहलकदमी लिन माग गरे । 

नेपाली माटोका बारे कहीँबाट पनि उब्जिने प्रश्न आपत्तिजनक र अस्वीकार्य रहेको शर्माको टिप्पणी छ ।

नेपाली कांग्रेसका अर्का नेता धनराज गुरुङले छातीमा हानेको गोली स्वीकार गर्ने तर देशको एक चिम्टी माटो अतिक्रमण गरेको नस्वीकार्ने कडा अभिव्यक्ति दिए भने कांग्रेसकी सांसद डा. डिला संग्रौलाले नेपाली भूमि भारतमा गाभिने गरी दिल्लीबाट प्रकाशित तथाकथित नक्सा नेपाली जनतालाई किमार्थ मान्य नभएको अभिव्यक्ति दिइन् । 

कांग्रेसकै नेता चन्द्र भण्डारी, प्रदिप पौडेल लगायतले नेपालको भू–भागलाई भारतले आफ्नो नक्सामा गाभ्नु नेपालीका लागि स्वीकार्य नभएको टिप्पणी गरे । 

राष्ट्रियताका विषयमा सत्तारूढ, प्रतिपक्षी, र अन्य दलहरू पनि प्रायः एकजुट भएको उदाहरण अहिले देखिएको छ । कमल थापा नेतृत्वको राप्रपाका प्रचार विभाग प्रमुख मोहन श्रेष्ठले मंगलवार विज्ञप्ति जारी गर्दै भारत सरकारले हालै जारी गरेको नयाँ नक्सामा नेपाली भू–भाग कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा भारतमा समेटिएकोमा पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाए ।

नेपालको भू–भाग भारतीय नक्सामा समेटिनु आपत्तिजनक र अस्वीकार्य रहेको भन्दै राप्रपाले आफ्नो भू–भागको रक्षा गर्न र राष्ट्रियताजस्तो संवेदनशील विषयमा गम्भीर बन्न सरकारसँग माग गरेको छ । 

मोहन वैद्य नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (क्रान्तिकारी माओवादी)ले पनि भारत सरकारले हालै सार्वजनिक नयाँ राजनैतिक नक्सामा नेपालको लिम्पियाधुरादेखि लिपुलेकसम्मको भू–भाग समेटिएकोमा आपत्ति जनाएको छ ।

भारतको यो रवैयालाई लिएर आलोचना भइरहेका बेला क्रान्तिकारी माओवादीले त्यसको कडा शब्दमा भर्त्सना गरेको हो । भारतको यस्तो शैलीले नेपाली भू–भागमा मात्रै नभएर सार्वभौमिकता र स्वाधीनतामाथि नै नांगो अतिक्रमण भएको उसको निष्कर्ष छ ।

राष्ट्रियताको मुद्दामा बढी नै संवेदनशील देखिने नेपाल मजदूर किसान पार्टीले पनि भारतको यो कदम अस्वीकार्य रहेको टिप्पणी गर्‍यो भने नेत्र विक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपाले सोही आसयमा वक्तव्य निकालेर भारतको कदम अस्वीकार्य भएको टिप्पणी गरेको छ ।

संसद्मा उपस्थिति नै नभएका साझा पार्टी लगायतका कतिपय दलहरूले पनि भारतको यो कदमले नेपाल-भारत सम्बन्धमा नकारात्मक असर पर्ने टिप्पणी गरिरहेका छन् । 
सत्तारूढ दलकै भातृ संगठनको पनि विरोध 

भारतले नेपालको भू–भाग समेटेर आफ्नो नक्सामा राखेकोप्रति सत्तारूढ दलकै युवा संगठन 'राष्ट्रिय युवा संघ'ले विरोध जनाएको छ । भारतको यस्तो कार्यको सशक्त प्रतिरोध गर्ने संघका सह–संयोजक रमेश पौडेलले चेतावनी दिए ।

'नेपालको भू–भागलाई कसैले आफ्नो नक्सामा राख्ने काम स्वीकार्य हुन सक्दैन,' लोकान्तरसँग कुरा गर्दै पौडेलले भने, 'यसको विरोधमा हामीले आज माइतीघर मण्डलामा विरोध कार्यक्रम आयोजना गरेका छौं । आफ्नो भूमिको रक्षाको निमित्त हामी आगामी दिनमा अझ बढी सशक्त संघर्षको कार्यक्रम अगाडि बढाउनेछौं ।'

सरकार किन बोल्दैन ?

भारतीय हस्तक्षेपको विरोध गरेर राजनीतिलाई उचाईमा पुगेका नेकपाका कतिपय नेताहरू सरकारमा महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय सम्हालेर बसेका छन् । तर आइतवार भारतले सार्वजनिक गरेको नक्साका विषयमा सरकार अहिलेसम्म आधिकारिक रूपमा बोलिसकेको छैन । 

नापी विभागका सूचना अधिकारी दामोदर ढकालले यो संवेदनशील विषय भएकाले थप अध्ययन गर्नुपर्ने बताए । मंगलवार लोकान्तरसँगको कुराकानीमा ढकालले नेपालको भू–भागलाई भारतले आफ्नो भनी दाबी गरेको कुरा अस्वीकार्य रहेको स्वीकारेका छन् । तर यस विषयलाई सस्तो प्रचारका रूपमा लिनुभन्दा पनि सरकारले कूटनीतिक ढंगबाटै हल गर्ने गरी कदम चाल्नुपर्ने ढकालको धारणा छ । 

समाधान - कूटनीतिक रूपमा भारतसँग तत्काल वार्ताको पहल 

सत्तारूढ दल नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावलले सरकारले तत्काल यस विवादलाई हल गर्न भारतसँग नेपाल सरकारले कूटनीतिक रूपमा वार्ताको पहल गर्नुपर्ने बताए । 

बुधवार लोकान्तरसँग कुरा गर्दै रावलले भौगोलिक अखण्डताको रक्षाका लागि नेपाल सरकारले राजनीतिक पहलकदमी लिनुको विकल्प नरहेको प्रतिक्रिया दिए ।

'यस विषयमा भारतसँग तत्काल वार्ता गर्नुपर्छ भने नेपालका सबै राजनीतिक दलहरूसँग यसबारेमा छलफल गर्नुपर्छ,' रावलले भने, 'हामीसँग रहेका पुराना दस्तावेज र अभिलेखहरूले भारतले आफ्नो नक्सामा राखेका केही भू–भागहरू नेपालकै हुन् भन्ने अकाट्य प्रमाण दिएका छन् । तिनै प्रमाणलाई अगाडि राखेर भारतसँग वार्ता गरेदेखि समस्या समाधान हुन सक्छ ।'

सरकारले तत्कालै भारतले जारी गरेको नयाँ नक्सालाई औपचारिक रूपमै अस्वीकार गर्नुपर्ने रावलको टिप्पणी छ । 'भारत सरकारले जारी गरेको नक्सालाई राजनीतिक रूपमा अस्वीकार गर्नुपर्छ,' उनले भने, 'तुरुन्त वार्ता गरेर कूटनीतिक हिसाबले समस्या समाधान गर्न ढिलाई गर्नु हुँदैन ।' 

कालापानी मिचिएको इतिहास 

सन् १८१५ मा इष्ट इण्डिया कम्पनी र नेपालबीच भएको सुगौली सन्धिको धारा ५ अनुसार 'नेपालका राजा तथा तिनका उत्तराधिकारी वा वारेसले काली नदीको पश्चिममा पर्ने देशहरूसितका सम्बन्ध र सबै दाबीहरू परित्याग गर्ने तथा ती देशहरू वा तिनका बासिन्दासित कुनै चासो नराख्ने' भन्ने सहमतिअनुसार नेपालको पश्चिमी सिमाना महाकाली नदीको पूर्व कायम भएको विज्ञ रतन भण्डारी बताउँछन् ।

उक्त सन्धिका कारण महाकाली नदीको सिरानीमा रहेको १२ ब्यास र १४ चौदासका अर्थात् व्यास प्रगन्नाका नामले चिनिने ब्यास क्षेत्रका १२ वटा गाउँहरू दुईतिर बाँडिन पुगेको भण्डारीले बताए । जसमध्ये गुञ्जी, नाभी, कुटी, टिङ्कर र छाङ्ग्रुलगायतका ६ वटा गाउँहरू नेपालतिर पर्न गए भने बाँकी ६ वटा गाउँ भारततिर परे । सुगौली सन्धिपछि भारतले बनाएको नक्सामा भने सन्धिमा भएको सम्झौता मिचिएको भण्डारी दाबी गर्छन् ।

भण्डारीद्वारा लिखित 'अतिक्रमणको चपेटामा लिम्पियाधुरा-लिपुलेक' भन्ने पुस्तकमा कालापानी कसरी भारतको कब्जामा गर्‍यो भन्ने विस्तृत उल्लेख गरिएको छ ।

भण्डारी लेख्छन्– भारत स्वतन्त्र भइसकेपछि सन् १९६२ को भारत-चीन युद्धताका सो क्षेत्रमा नेपाली सुरक्षाकर्मीको अनुपस्थितिको फाइदा उठाउँदै भारतले उक्त नेपालीभूमि चीनविरुद्ध प्रयोग गर्‍यो ।

भारत-चीन युद्धमा भारतीय सेनाको एउटा मोर्चाले नेपालको लिम्पियाधुरा क्षेत्रअन्तर्गत लिपु भञ्ज्याङबाट चीनसँग युद्ध लड्यो । त्यसपछिका दिनहरूमा भने नेपाली भू–भाग लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा नै ब्यारेक जमाएर बस्न थाल्यो ।

शुरूमा सीमाचौकी स्थापना गरी केही प्रहरी जवान राखेको भारतले त्यसपछि त अर्धसैनिक बल इण्डो-टिबेटियन बोर्डर पुलिस फोर्स (आईटीबीपी) को ब्यारेक नै स्थापना गर्‍यो ।

सैन्यबलका आधारमा भारतले यतिबेला नेपालको महाकाली नदीको उद्गम लिम्पियाधुरादेखि लिपु भञ्ज्याङसम्मको ३७२ बर्ग किलोमिटरभन्दा बढी भू–भाग अतिक्रमण गरेको छ । 

उक्त अर्धसैनिक बल आईटीबीपीलाई तुल्सीनुराङ, कुटी, नाभी र गुन्जी सबै नेपाली गाउँहरूमा ब्यारेक संरचनासहित ठूलो सङ्ख्यामा तैनाथ गरेको छ ।
अत्याधुनिक सुविधासम्पन्न ती सबैतिरका ब्यारेकहरूमा सीसीटीभी क्यामेराहरू जडान गरेको छ । कोही छाङग्रु, माथिल्लो कावा, लिपु, टिङ्कर भञ्ज्याङ, पङ्खागाड, गुञ्जी र नाभीदेखि आएगएको दृश्य ब्यारेकभित्रैबाट हेर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

नेपालले आफ्नो प्रशासनिक नक्सामा नेपालमा पर्ने सबै भू–भागहरू समेटेको भएपनि ३ सय ७२ वर्गकिलोमिटर भू–भागमा भारतीय सेनाले कब्जा गरेको हो । आफ्ना सेनाले कब्जा गरेर राखेको भू–भागलाई भारतले आधिकारिकता प्रदान गर्दै आफ्नो नयाँ राजनीतिक नक्सामा समावेश गरेको देखिन्छ । 

नक्कली काली नदी बनाएर नेपाली भू–भाग हडप्दै 

नेपालका भू–भाग समेटेर भारतले नयाँ नक्सा जारी गरेपछि सरकारले त्यसलाई सच्याउन तुरुन्तै कदम चाल्नुपर्ने संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिका पूर्वसभापति पद्मलाल विश्वकर्मा बताउँछन् । 

लोकान्तरसँग कुरा गर्दै विश्वकर्माले भने, 'पहिला लिपुलेकबाट आउने काली नदीलाई अन्तर्राष्ट्रिय सीमा मानिएको थियो तर यिनीहरूले अहिले नक्कली काली नदी बनाएर जालसाँजी गरिरहेको जस्तो देखिन्छ ।'

नक्कली सुरक्षा क्याम्प राखेर भारतीय पक्षले नक्कली सीमा बनाउने काम गरिरहेको आरोप विश्वकर्माले लगाए । त्यही नक्कली सीमालाई भारतीय गृहमन्त्रालयले सदर गरेको उनको भनाइ छ । 

'राज्यले तुरुन्त छानबिन गर्नुपर्‍यो नि !' विश्वकर्माले भने, 'यसलाई द्वीपक्षीय रूपमा वार्ता गरेर पूरानो र नयाँ नक्सासँग भिडाउनु पर्‍यो । त्यहाँ नेपाली पक्षबाट तिरो तिरिरहेका मानिस छन्, नेपालको आधिकारिक भू–भाग कति छ त्यो स्पष्ट छ । त्यही अनुसार राज्यले कदम चाल्नुपर्छ ।'

विश्वकर्माले आफू सभापति हुँदा संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले सुस्ता र कालापानीमा विवाद रहेसम्म नयाँ नक्सा जारी नगर्ने अडान लिएको स्मरण गरे ।

'त्यतिबेला हामीले विवाद टुंग्याएर मात्र नक्सा जारी गर्नुपर्छ भनेर सिफारिस गरेका थियौं,' विश्वकर्माले भने ।

चुनावी नारामा सिमित हुने आशंका 

नेपालका कतिपय दल र तिनका नेताहरूले राष्ट्रियताका विषयलाई चुनावी मुद्दा बनाएर राजनीति गर्ने गरेका छन् । कालापानीलाई भारतीय सेनाले आफ्नो भू–भाग भएको दाबी गर्दै क्याम राख्न थालेको दशकौं भयो । यो सिलसिला सन् १९६२ को भारत-चीन युद्धबाट शुरू भएको हो । 

भारतीय हस्तक्षेपको विरोध गर्दै चुनाव जित्ने र सरकारमा गएपछि 'लम्पसार' पर्ने नेपाली नेताहरूको पुरानो चरित्र हो । प्राय दलले आफ्नो चुनावी नारामा सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डताको पक्षपोषण गर्दै भारतीय पक्षबाट मिचिएका नेपाली भूमि फिर्ता ल्याउन पहल गर्ने प्रतिबद्धता गर्ने गरेका छन् । 

उपनिर्वाचनको मिति नजिकिएको छ । एक महिना पनि बाँकी छैन । यस्तो बेलामा सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष र संसद्मै नभएका कतिपय दलहरूसमेतले भारतले जारी गरेको नयाँ नक्साको कडा विरोध गरिरहेका छन् । 

राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ यो सकारात्मक विषय रहेकाले स्वागत गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

बुधवार लोकान्तरसँग कुरा गर्दै श्रेष्ठले भने, 'चुनावी रणनीति त सबैको हुन्छ, त्यो गौण कुरा हो । मुख्य कुरा राष्ट्रको सार्वभौमसत्ता र अखण्डताका पक्षमा लगभग सबै नेताहरू उभिएको देखिनु नै नेपालका लागि खुसीको खबर हो ।' 

पढ्नुहोस् यो पनि - 

नक्कली काली नदी बनाएर नेपाली भू–भाग हडप्दै भारत, नयाँ नक्सामा नेपाली भूमि भारतभित्र !