×

NIC ASIA

सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गत शुक्रवार कर्मचारीले विभिन्न बहाना बनाएर नेताहरूको दिमाग खराब गरिरहेको टिप्पणी गरे ।

Muktinath Bank

धनगढीमा आयोजित ‘सुदूरपश्चिम वित्तीय सम्मेलन’लाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले राजनीतिक परिवर्तनसँगै पुरानो राज्य व्यवस्थामा काम गरेका कर्मचारीलाई बिदा गर्नुपर्ने विचार राखे । 


Advertisment
RMC TANSEN
IME BANK INNEWS
shivam ISLAND

‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा भएपछि पुरानो संरचनामा काम गरेका हाकिमहरूको एउटा लेयरलाई सम्मानजनक रुपमा बिदा गर्नुपर्थ्यो,’ प्रचण्डले भने, ‘तपाईंहरू पुरानो स्कूलको मान्छे पर्नुभयो । हामी नयाँ स्कूलका मान्छे पर्‍यौं । हामीले साह्रै ठूलो परिवर्तनको घोषणा गर्‍यौं, तपाईंहरूलाई बुझ्न गाह्रो हुन्छ भन्दै उहाँहरूलाई बिदा गर्नुपर्थ्यो ।’


Advertisment
Nabil box
Kumari

देश राजनीतिक रूपमा अस्थिर रहेको अवस्थामा पनि कर्मचारीहरूकै मेहनत र लगनशीलताले ‘असफल राष्ट्र’ हुनबाट जोगिएको टिप्पणी हुने गरेको छ । दुईतिहाइ अंकगणितसहित सत्तासीन रहेका नेकपाका नेताहरूले नै कर्मचारीमाथि पटक–पटक चेतावनीको भाषा प्रयोग गर्नु शोभनीय नभएको नेपाल सरकारका पूर्व कर्मचारीले टिप्पणी गरेका छन् । 

Vianet communication

देशको स्थायी सरकार मानिने कर्मचारीतन्त्रको विरुद्धमा प्रचण्डको यो पहिलो अभिव्यक्ति होइन । ठीक एक वर्षअघि मंसिर १८ गते कपिलवस्तु महोत्सवमा सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले देश विकासका लागि कर्मचारी बाधक रहेको आरोप लगाएका थिए । 

प्रचण्डले मात्र नभएर सत्तारूढ दलका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले पनि कहिलेकाहीँ कर्मचारीतन्त्रमाथि आक्रोश पोख्ने गरेका छन् । गत साउन २९ गते नेता नेपालले कर्मचारीको नियत खराब रहेको आरोप लगाए । 
प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय समितिमा कर्मचारीहरूले पुराना दस्तावेजहरू लुकाउने गरेको भन्दै अन्य देशको हितमा हुने गरी काम गर्नका लागि विभिन्न किसिमका सुविधा लिने गरेको सुन्नमा आएको र त्यस्ता शंकास्पद कर्मचारीमाथि निगरानी बढाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । 

मूर्खतापूर्ण भनाइ, महत्त्व दिनु आवश्यक छैन : द्वारिकानाथ ढुंगेल, पूर्वसचिव 

‘प्रचण्डको पछिल्लो अभिव्यक्ति बेमौसममी बाजा हो,’ लोकान्तरसँग कुरा गर्दै नेपाल सरकारका पूर्वसचिव द्वारिकानाथ ढुंगेलले भने, ‘प्रचण्डको यस्तो भनाइ आफ्नो असफलतालाई छोप्ने प्रयास हो । राज्यभन्दा बढी व्यक्तिगत हित, परिवारवाद, आफ्नो मान्छे र व्यक्तिगत हित खोजेर हिँड्ने नेताको भनाइलाई त्यति महत्त्व दिनु आवश्यक छैन ।’

अहिलेको व्यवस्था गणतन्त्र नभएर भाँडतन्त्र जस्तो देखिनुमा शीर्ष नेताहरूकै भूमिका रहेको आरोप ढुंगेलले लगाए । ‘जुनसुकै जोगी आएपनि कानै चिरेको जस्तो देखिएको छ, पञ्चायत गयो बहुदल आयो, बहुदलपछि गणतन्त्र आयो, यो गणतन्त्र हो कि भाँडतन्त्र हो ? मैले त बुझेकै छैन,’ उनले भने ।

ढुंगेलले कर्मचारीलाई एकमुष्ट बर्खास्त गर्ने सिस्टम २०१३ सालदेखि २०४८ सालसम्म रहेको भएपनि पछिल्लो परिस्थितिमा संविधानतः त्यस्तो हुन नसक्ने जिकिर गरे । ‘यसलाई २०१३ सालको टंकप्रसाद आचार्यको सरकारको समयको निजामति सेवा ऐन २०२१ सालको सेवा नियमावलीसँग जोड्नुपर्छ,’ ढुंगेलले भने, ‘त्यसबखतमा एउटा प्रावधान थियो, त्यो प्रावधान अनुसार २० वर्ष पुगेका कर्मचारीहरूलाई ‘पर्चा’ खडा गरेर खारेज गर्ने प्रथा थियो । कर्मचारीलाई यो मान्छे काम लाग्दैन, त्यसकारण यसलाई बर्खास्त गर्नुपर्छ भन्दै अवकाश दिइन्थ्यो ।’ 

तर त्यो प्रावधानको दुरुपयोग भएपछि २०४८ सालको प्रशासन सुधार आयोगमा बसेर आफूले अब त्यस्तो नगर्न सिफारिस गरेको स्मरण गरे ढुंगेलले । ‘पञ्चायतको समयमा पनि यो दुरुपयोग भयो, २०४८ सालपछि बनेका सरकारका प्रधानमन्त्रीहरू कृष्णप्रसाद भट्टराई, गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पनि यसको दुरुपयोग गरे,’ उनले भने, ‘२०४८ सालको प्रशासन सुधार आयोगमा म आफैं थिएँ र यस्तो गर्नुहुन्न भनेर सिफारिस गरियो ।’

‘त्यतिबेला जागिर खोसिएकाहरूलाई सर्वोच्च अदालतले पुनर्बहाली गराउँदा पनि तलब नदिनेसम्मका काम गरिए,’ उनले भने, ‘प्रशासन सुधार आयोगले यो अराजक कुरा भएकाले यस्तो ‘पर्चा प्रथा’ खारेज गर्नुपर्छ भनेर सिफारिस गर्‍यौं । त्यो सिफारिस गरिसकेपछि त्यही अनुसारको अहिले कर्मचारीहरू खारेज हुन सक्दैनन् ।’

प्रचण्डले धनगढीमा बोलेको कुराको संवैधानिक र कानूनी महत्त्व शून्य रहेकाले यस विषयमा थप गर्न नचाहेको ढुंगेलले बताए । 

नाच्न नजान्ने आँगन टेढो : पूर्व मूख्यसचिव विमल कोइराला 

नेपाल सरकारका मुख्यसचिव रहिसकेका विमल कोइरालाले प्रचण्डको पछिल्लो अभिव्यक्ति ‘नाच्न नजान्ने आँगन टेढो’ जस्तै रहेको टिप्पणी गरे । लोकान्तरसँग कुरा गर्दै कोइरालाले भने, ‘प्रचण्डको अभिव्यक्ति नाच्न नजान्ने आँगन टेढो जस्तै हो । आफूले कर्मचारीहरूलाई काम लगाउन नसक्ने, कार्यसम्पादनको उचित मूल्यांकन नगर्ने अनि आरोप मात्र लगाएर त भएन नि !’

दलहरूले कर्मचारीतन्त्रमा राजनीति हाबी गराउने काम गरेको र त्यसले अपेक्षित नतिजा नदिएको कोइरालाको आरोप छ । ‘कर्मचारीतन्त्रमा राजनीतिकरण गर्ने, आफ्नो मान्छेलाई काखी च्याप्ने, अरूलाई परको देख्ने जस्ता प्रवृत्तिले कर्मचारीको कित्ताकाट भइरहेको छ,’ कोइरालाले भने, ‘राजनीतिक नेताहरूले कर्मचारीलाई दोष दिनु भनेको बिल्कुलै बेकारको कुरा हो ।’

कर्मचारीलाई एकैचोटी बर्खास्त गर्नु अहिलेको परिस्थितिमा सम्भव नरहेको कोइरालाको टिप्पणी छ । ‘यो सम्भव विषय नै होइन, वेटिङ प्रधानमन्त्रीका रूपमा रहेका प्रचण्डले यस्तो भन्दै हिँड्नु शोभनीय कुरा होइन,’ कोइरालाले भने, ‘यदि एकपटक सबैलाई बर्खास्त गरियो भने अर्कोपटक अर्कोले गर्छ । अनि केही सुध्रिन खोजेको कर्मचारीतन्त्र झन् खाडलमा जान्छ ।’

कुनै पनि ‘वाद’मा कर्मचारीमाथि गिद्देदृष्टि राखिनु सही होइन : रुक्म लामिछाने, नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी महासंघ संस्थापक अध्यक्ष 

नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी महासंघका संस्थापक अध्यक्ष रुक्म लामिछानेले कुनै पनि ‘वाद’ आएपनि कर्मचारीमाथि गिद्दे दृष्टि राखिनु सही नभएको टिप्पणी गरेका छन् । आइतवार लोकान्तरसँग कुरा गर्दै लामिछानेले भने, ‘कर्मचारी बाधक हुँदै होइनन्, कर्मचारी मुलुकका अपरिहार्य आवश्यकता थिए, छन् र हुनेछन् । कर्मचारीतन्त्रलाई अन्यथा सोचेर देशविकास हुन सक्दैन । कुनै ‘वाद’ आएपनि कर्मचारीलाई धारे हात लगाएर सफल हुन सक्दैन ।’ 

जो जस्तोसुकै नेता भएपनि कर्मचारीका विरुद्धमा बोल्नु गलत रहेको लामिछानेको भनाइ छ । ‘जोसुकै नेताले भनेको भएपनि यो बिल्कुलै गलत कुरा हो, कुनै पनि वादमा यो सम्भव छैन,’ लामिछानेले भने, ‘कम्युनिस्ट होस् कि कांग्रेस होस् कर्मचारीतन्त्रमाथि कुण्ठा पोखेर सही बाटो समात्न सकिँदैन ।’

तत्कालीन माओवादीनिकट रहेका लामिछानेले अहिले सबै कुरा सिस्टममा गएकाले त्यसविरुद्ध बोल्न नहुने टिप्पणी गरे । ‘तत्कालीन माओवादीनिकट भएकाले हामीले पनि कर्मचारीतन्त्रमा आमूल परिवर्तन ल्याउनुपर्छ भन्ने गर्थ्यौं, त्यतिबेलाको सिस्टम भत्काउन स्वयम् माओवादी लागिरहेको थियो,’ लामिछानेले भने, ‘तर अहिलेको कर्मचारीतन्त्र सिस्टमबाट अघि बढिरहेको छ । यो वा त्यो ढंगले यसलाई भत्काउन खोज्नु सही होइन ।’

कर्मचारीले डुबाए, बिगारे भन्नुभन्दा पहिला आफ्नो अनुहार हेर्नुपर्ने सुझाव लामिछानेको छ । ‘यसले हामीलाई डुबायो, बिगार्‍यो, हाम्रो गति समातेन भन्ने कुरा गर्दै हिँड्नेहरूको दोष छैन र ?’ उनले प्रश्न गरे, ‘कर्मचारीमा समस्या छ भने त्यसको निराकरण गर्ने कसले हो ? उनीहरूले नै होइन ? सबैलाई एकैचोटी निकाल्न खोज्ने कि सच्याउन खोज्ने ?’

hAMROPATRO BELOW NEWS
TATA Below
मंसिर १०, २०८०

सरकारमा सहभागी मन्त्रीको कार्यक्षमतालाई लिएर प्रश्न उठेपछि अहिले सरकारमा रहेका मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न सत्तारुढ दलहरूभित्र दबाब बढ्न थालेको छ । अपवादबाहेक सरकारमा सहभागी मन्त्रीले जनअपे...

मंसिर २६, २०८०

दुई–दुईपटक मिर्गौला फेरेको शरीर । मध्यजाडो नजिकिँदै गरेका मंसिरका चिसा दिन । त्यसमाथि वृद्धावस्था । यस्तो बेला ७० नाघेकाहरूको अधिकांश समय ओछ्यानमै बित्छ । नभए पनि घरको चार दिबारभित्र आराम गरेर अनि तात...

माघ १५, २०८०

अन्तिम समयमा आएर कुनै फेरबदल नभएको खण्डमा सम्भवत: आज एनसेलको शेयर खरिद बिक्री सम्बन्धमा छानबिन गर्न सरकारले गठन गरेको समितिले आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने छ । बहस चरम उत्कर्षमा पुगेका कारण एक निजी कम्पनीको अप्...

जेठ २, २०८१

सहकारीपीडितको अर्बौ‌ं रकम अपचलनका विषयमा संसदीय छानबिन समिति गठनको पक्षविपक्षमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले विभाजित हुँदा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ चेपुवामा परेका छन् ।&nb...

पुस ६, २०८०

एकाधबाहेक अधिकांश मन्त्रीले प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ स्वयंले मन्त्रीहरूलाई प्रस्ट चेतावनी दिएका छन् । नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका ला...

बैशाख ११, २०८१

फागुन २१ मा नाटकीय ढंगले सत्ता समीकरण बदलिएको दुई महिना पनि नबित्दै नयाँ समीकरणका लागि कसरत भइरहेको संकेत देखिएको छ । नेपाली राजनीति तथा सत्ताका खेलाडीसँग निकट विश्वसनीय स्रोतले भित्रभित्रै अर्को नयाँ स...

समानुपातिक, समावेशिताः सिद्धान्त र व्यवहार

समानुपातिक, समावेशिताः सिद्धान्त र व्यवहार

जेठ १२, २०८१

नेपालमा भएका जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलन लगायतका आन्दोलनहरूको मूल आशय एकल जातीय एकात्मक राज्य संरचनालाई पुनर्संरचना गरी बहुलतामा आधारित समावेशी राज्य निर्माण गर्ने रहेको थियो । अर्थात्, जातीय उत्पीडन र आन्त...

काग र सुगाको सन्देश

काग र सुगाको सन्देश

जेठ १२, २०८१

एक दिन प्रातः भ्रमणमा गएको बेला कुनै एक सज्जनले सोधे– ‘कागहरू किन स्वतन्त्र हुन्छन् र सुगाहरू किन बन्धनमा पर्छन् थाहा छ ?’ मैले भनेँ– अहँ, थाहा छैन, भन्नुस् न किन त्यस्तो हुन्छ ?’ उत्त...

कस्तो बजेट ? कत्रो बजेट ?

कस्तो बजेट ? कत्रो बजेट ?

जेठ ११, २०८१

आगामी वर्ष २०८१/०८२ को बजेट तथा वार्षिक विकास कार्यक्रम प्रस्तुत हुने संवैधानिक समयसीमा एकदमै नजिक छ । अर्थशास्त्री, सर्वसाधारण, राजनैतिक कार्यकर्ता, विकास साझेदार, उद्यमी, लगानीकर्ता र बेतनभोगीहरू आ–आफ्नै ...

x