डेढ वर्षअघि तत्कालीन २ ठूला कम्युनिस्ट पार्टी एमाले र माओवादी एक हुँदै गर्दा राष्ट्रिय सभागृहमा आयोजना गरिएको एकता घोषणासभामा भाषण गर्दै अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नयाँ पार्टी ‘टेम्पो’ नभएर ‘जेट’ भएको दलील पेश गरे ।

पार्टीमा २ वटा अध्यक्ष किन राखेको भन्दै प्रश्न गर्नेहरूलाई जवाफ दिँदै ओलीले भने, ‘भन्नेहरू भन्छन्, २ अध्यक्ष भएर के गरेको यो ? यो टेम्पो चलाए जस्तो होइन जेटमा पाइलट २ वटा हुन्छ ।’

उनले त्यतिबेला २ अध्यक्षहरू सल्लाह गरेर विचार विमर्श गर्दै पार्टी अघि बढाउने अठोट र संकल्प गरेको घोषणा गरे । 

तर एकीकरणपश्चात्को १८ महिनाले प्रधानमन्त्री ओलीको घोषणा कार्यान्वयन भएको देखाएन । बरू एकीकरणका कैयौं प्रक्रियामा २ अध्यक्षबीच नै संघर्ष हुने परिस्थिति पैदा भयो । तत्कालीन एमालेका ५ लाख र माओवादीका ३ लाख संगठित कार्यकर्ता बोकेर उडेको नेकपा नामको ‘जेट’ कतिपय घटनाक्रममा ‘क्र्यास ल्याण्ड’ गर्ने स्थितिमा पुगेको थियो । 

जेट चलाउने क्रममा २ पाइलटबीच नै शक्ति संघर्षको स्थिति पैदा मात्र भएन, क्याप्टेनबाहेक जहाजमा क्रु मेम्बरका रूपमा रहेका अन्य ७ जना सचिवालय सदस्यले पाइलट द्वयले मनोमानी जहाज उडाएको आरोप लगाए । 

गत वर्षको मंसिर २२ गते बोलाइएको सचिवालय बैठक वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ र हाल उपाध्यक्षमा प्रस्ताव गरिएको वामदेव गौतमले बहिष्कार नै गरेका थिए । बैठक बहिष्कार गर्नुको कारणमध्ये रूपमा ‘समय’लाई दोष दिइएको थियो भने सारमा पार्टीभित्र अध्यक्षद्वयको मनोमानी बढेकोमा भित्रभित्रै सल्किरहेको ‘भुसको आगो’ थियो ।

गत पुसमा सम्पन्न स्थायी कमिटी बैठकमा सरकार र पार्टीको जमेर आलोचना भयो । ‘ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ’ गरिरहेका ४५ जना स्थायी कमिटीमध्ये अधिकांशले पार्टी विधि र पद्धतिअनुसार सञ्चालन नभएको आरोप लगाए । विधानतः प्रत्येक ३र३ महिनामा बस्नुपर्ने स्थायी कमिटी बैठक १८ महिनामा जम्मा एकपटक बसेको छ । 

पार्टी एकीकरणको १८ महिनाको दौरानमा कतिपय राजनीतिक विश्लेषकहरूले प्रचण्ड को–पाइलटको भूमिकामा रहेको तर्क गरे । स्वयं प्रधानमन्त्री ओलीले आफू पहिलो वरियताको अध्यक्ष रहेको दाबी विभिन्न सञ्चारमाध्यममार्फत गरिरहेका छन् । 

ककपिटभित्रको ‘को–पाइलट’ले पाइलटको निर्देशनबमोजिम जहाज उडाउनुपर्छ । मुख्य पाइलट जहाजको कमान्डमा हुन्छ भने उसको सहयोगीका रूपमा बायाँ सिटमा को–पाइलट बसेको हुन्छ । पार्टी एकतापछिको १८ महिना प्रचण्ड को–पाइलटको भूमिकामै देखिए । उनले पाइलटको निर्देशन खुरुखुरु माने भने कुनै हस्तक्षेपकारी भूमिका देखाएनन् । 

यद्यपि नेकपाको विधानले दुवै अध्यक्षलाई कार्यकारी अधिकार प्राप्त अध्यक्ष मानेको छ । एउटाले अर्कोलाई निर्देशन दिनेभन्दा पनि एकआपसमा विचार विमर्श गर्दै अघि बढ्ने म्यान्डेट दुवैले पाएका थिए । अध्यक्ष ओली ठूलो पार्टीबाट आएका र प्रधानमन्त्रीसमेत रहेकाले उनले आफूलाई पहिलो वरियताको अध्यक्ष दाबी गर्नु अस्वाभाविक नभएको नेकपाका कतिपय नेताहरू बताउँछन् । पार्टीको अध्यक्ष र सरकारको कार्यकारी रहेकाले प्रधानमन्त्री ओली शक्तिको केन्द्र बने । सञ्चारमाध्यमले पनि प्रचण्डलाई भन्दा ओलीलाई बढी महत्त्व दिए । 

नेकपाको विधानले दुवै अध्यक्षलाई कार्यकारी भूमिका दिएको भएपनि ‘शक्तिको पूजा गर्ने नेपाली प्रवृत्ति’ले ओलीलाई मात्र केन्द्रमा राखेको विषयले प्रचण्डलाई मनोवैज्ञानिक रूपमा तनाव दिएको थियो । 

त्यो क्षण जब प्रचण्डको तनाव ‘खुशी’मा परिणत भयो 

गत वर्षको पुसमा १४ दिनसम्म बसेको स्थायी कमिटी बैठक सकिएपछि आजसम्म पनि प्रचण्डले आफ्नो भाषणमा एउटा कुरा छुटाउन बिर्सेका छैनन् । त्यो हो – पार्टीले जनतासँग जोडिने गरी छिट्टै घरदैलो अभियान चलाउने छ ।
२०७४ सालको स्थानीय निर्वाचनमा प्रचण्ड खटिएका थिए । तत्कालीन माओवादीका अध्यक्षका रूपमा प्रचण्ड एक्लै स्थानीय तहमा गए, जनतासँग बिग्रिँदै गएको सम्बन्धलाई पुनर्ताजगी गरे । उनलाई आफ्नै नेताहरूले पनि साथ दिएका थिएनन् । त्यतिबेला प्रचण्डले गरेको मेहनतले पार्टीलाई अपेक्षित नतिजा त दियो तर २०६४ सालको संविधान सभाको निर्वाचनजस्तो माहोल फेरिने स्थिति देखिएन । प्रचण्डले त्यति मेहनत नगरेको भए स्थानीय निर्वाचनमा माओवादीको हालत झन् खराब हुने आकलन गर्न सकिन्थ्यो ।

प्रचण्डले जनतासँग जोडिने गरी अभियान सञ्चालन गर्न पाएदेखि तल्लो तहसम्म भावनात्मक रूपमै पार्टी एकीकरण गर्न सक्छु भन्ने हिम्मत राखेका देखिन्छन् । उनको घरदैलो अभियान मोहले यही संकेत गर्छ । तल्लो तहबाटै आफूलाई नेतृत्वका रूपमा स्थापित गर्नु प्रचण्डको पहिलो प्राथमिकता हो ।

गत मंसिर ४ गते बसेको नेकपा सचिवालय बैठकले पार्टीको काम प्रचण्डले हेर्ने र सरकारको काम ओलीले हेर्ने गरी २ अध्यक्षबीच स्पष्ट कार्यविभाजन गर्‍यो । पार्टी एकता प्रक्रियामा सम्पूर्ण रूपमा अध्यक्ष ओलीलाई साथ दिएका प्रचण्डले सचिवालय बैठकमार्फत यही निर्णय गराउन धेरै अघिदेखि कसरत गरिरहेका थिए । 

सचिवालय बैठकको निर्णयले १८ महिनाअघि पार्टी एकता हुँदाताका गरिएको आलोपालो निर्णयलाई खारेज गर्‍यो । प्रधानमन्त्री ओलीले संसदको कार्यकालभरि नै सरकार चलाउने र अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टी चलाउने निर्णय प्रचण्डका लागि खुशीको कुरा थियो ।  

मंसिर १० गते प्रधानमन्त्री ओलीको एपेन्डिक्सको आकस्मिक शल्यक्रिया गरियो । मृगौला रोगसँग जुधिरहेका प्रधानमन्त्री ओलीको पेटमा संक्रमण फैलिएको थियो । शल्यक्रियाको घाउ र पेटमा फैलिएको संक्रमण निको हुन १० दिन लाग्यो । प्रधानमन्त्री आईसीयूमै रहेका बेला मंसिर १४ गते उपनिर्वाचन सम्पन्न भयो । उपनिर्वाचनमा पनि प्रचण्ड पार्टीको एक्लो अध्यक्षजस्तै खटे । 

त्यसपछि मंसिर १८ गते सचिवालयको बैठक आह्वान गरे प्रचण्डले । प्रधानमन्त्री ओलीसँग सल्लाह गरेरै सचिवालय बैठक बोलाइएको थियो तर सल्लाहकार टीमबाट ‘प्रचण्डले बोलाएको सचिवालय बैठकबाट ओली असन्तुष्ट’ रहेको भन्दै खबर बाँडिएको थियो । बैठकले उपनिर्वाचनको समीक्षा गर्न सम्बन्धित कमिटीबाट रिपोर्ट माग गर्ने निर्णयसँगै प्रधानमन्त्री ओलीको स्वास्थ्य लाभको कामना गर्ने प्रस्ताव पनि पारित गरेको थियो । बैठक २३ गते अर्को बैठक बोलाउने निर्णय गरेर सम्पन्न भयो ।

मंसिर २३ गते प्रचण्डकै अध्यक्षतामा बसेको बैठकले स्थायी कमिटी बैठक बोलाउनेदेखि लिएर विधान संशोधन गर्नेसम्मका निर्णयहरू गर्‍यो । प्रचण्डको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले गरेका दीर्घकालीन महत्त्वका निर्णयको सूचीले प्रचण्ड अन्ततः जहाजको मुख्य ककपिटमा बसेको आभास दिलाएको छ ।

अनि प्रचण्डलाई सचिवालय सदस्यहरूले दिए ‘गो अहेड’ संकेत 

प्रचण्डले डाकेको मंसिर १८ गतेको सचिवालय बैठकले अर्को बैठकको मिति तय गर्‍यो २३ गतेका लागि । १८ गतेको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओली मनमोहन कार्डियोथोरासिक भास्कुलर एण्ड ट्रान्सप्लान्ट सेन्टरको चौथो तल्लामा रहेको आईसीयूमै थिए । डाक्टरको भनाइलाई आधिकारिक मान्ने हो भने प्रधानमन्त्री ओलीमा ‘चामत्कारिक सुधार’ देखिएको थियो । शल्यक्रिया गरेको भोलिपल्टैबाट उनी बोल्न सक्ने भएका थिए भने पर्सीपल्टबाट जाउलो खान सक्ने भएका थिए । 

मंसिर १९ गते प्रधानमन्त्री ओली अस्पतालबाट डिस्चार्ज भए । प्रधानमन्त्रीको उपचारका लागि बालुवाटारमै सानो मेडिकल टीम राख्ने गरेर उनी डिस्चार्ज भएका थिए । त्यसयता उनको मेडिकल टीमले बालुवाटारमै उनको आधारभूत स्वास्थ्य जाँच गर्ने गरेको छ । मंगलवार साँझ ओली अस्पताल गएर मृर्गाैलाको डायलासिस गरेर बालुवाटार फर्किएका छन् ।

यता मंसिर १८ गतेकै बैठकमा २३ गते अर्को बैठक राख्ने निर्णय गराएका प्रचण्ड भने सशंकित देखिन्थे – ‘कतै प्रधानमन्त्री ओलीले २३ गतेको बैठक सार्ने प्रस्ताव गरे भने ?’ प्रचण्डलाई ठूलो डर थियो । किनभने प्रचण्डको अध्यक्षतामा बसेको सचिवालय बैठकप्रति ओली असन्तुष्ट रहेको खबर फैलिइसकेको थियो । 

उनले आइतवार आफ्नो निवास खुमलटारमा सचिवालयका सदस्यलाई डाके । वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, रक्षामन्त्री समेत रहेका ईश्वर पोखरेल, प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ, महासचिव विष्णु पौडेलसँगको छलफलमा प्रचण्डले ‘गो अहेड’ संकेत पाए । उनले फोनमा झलनाथ खनालसँग कुरा गरे भने वामदेव गौतमलाई सोमवार खुमलटार नै बोलाए । 

तत्काल स्थायी कमिटी बैठक बोलाउने र आवश्यकता अनुसार केन्द्रीय समितिको बैठकमार्फत गौतमलाई प्रस्तावित गरिएको उपाध्यक्ष पदको वैधानिकता सिर्जना गर्ने प्रचण्डको प्रस्तावलाई गौतमले ‘नो’ भन्ने कुरै भएन । सचिवालय बैठकको पूर्वसन्ध्यामा प्रचण्डले पार्टीको ६ महिने कार्ययोजना पनि तयार गरिसकेका थिए ।

मंसिर २३ गते बस्ने तय भएको सचिवालय बैठकका सन्दर्भमा कुरा गर्न प्रचण्ड एकपटक बालुवाटार पनि नपुगेका होइनन् । त्यतिबेला प्रचण्ड र ओलीको भेट निकै छोटो रहेको बालुवाटार स्रोत बताउँछ । ‘उहाँ आउनुभयो अनि प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्यबारे केही जानकारी लिनुभयो,’ स्रोतले भन्यो, ‘त्यसपछि पार्टी संचालनको आन्तरिक विषयमा कुराकानी भयो । केही समय कुराकानी भएपछि उहाँ मेरो काम छ भन्दै निस्किनुभयो ।’ 

मंसिर २३ गते बैठक बस्दैछ भन्ने ओलीलाई पहिलेदेखि नै थाहा थियो तर बैठकमा पेश हुने प्रस्तावहरूबारे प्रचण्डले बताउन जरुरी ठानेनन् । प्रचण्डनिकट स्रोतको दाबी छ, ‘यदि बैठकमा प्रचण्डले पेश गर्न लागेका प्रस्तावहरू त्यतिबेला ओलीलाई जानकारी गराइएको भए बैठक नै पछि सर्न सक्ने सम्भावना थियो ।’ उपनिर्वाचनको समीक्षा गर्नका लागि बैठक बसेको ओलीको बुझाइ थियो ।

दुवै अध्यक्ष आ–आफ्नै काममा

अध्यक्षद्वयको कार्यविभाजन भएपछि पनि प्रधानमन्त्री ओलीले एक टेलिभिजन च्यानललाई दिएको अन्तर्वार्तामा आफू पहिलो वरियताको अध्यक्ष भएकाले कार्यविभाजनपछि पनि आफूलाई बैठकको अध्यक्षता गर्न कुनै अप्ठ्यारो नपर्ने बताएका थिए । ओलीको यस्तो भनाइले प्रचण्डपक्ष सशंकित बनेको थियो ।

तर प्रधानमन्त्री ओलीले आफू अस्वस्थ हुँदाहुँदै पनि पार्टीको काममा हस्तक्षेप गर्नु प्रत्युत्पादक हुन सक्थ्यो ।

यसको पुष्टि गर्दै प्रचण्डनिकट मानिने एक नेता भन्छन्, ‘पार्टीभित्र एकताका कामहरू छिट्टै सम्पन्न नहुनुमा २ अध्यक्षात्मक प्रणाली बाधक बनेको कुरा सत्य हो । विचार विमर्श गरेर सरसल्लाहमा काम गर्ने भनिएतापनि २ व्यक्तिबीचको स्वार्थको टकराव त देखिन्छ नै, यो आम मानवीय स्वभाव पनि हो । अझै पनि प्रधानमन्त्रीले पार्टीको काममा हस्तक्षेप गर्दै जाने हो भने बाँकी रहेका एकताका प्रक्रिया पनि छिट्टै सम्पन्न हुँदैनन् र आम जनताबीच पार्टीप्रति बनेको नकारात्मक धारणा पनि परिवर्तन हुँदैन ।’

सोमवार पार्टी मुख्यालयमा प्रचण्डको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले केही दीर्घकालीन महत्त्व राख्ने निर्णय गर्‍यो भने उता प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा ओलीले मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षता गरे । उता पनि सरकार सञ्चालनका सन्दर्भमा केही महत्त्वपूर्ण निर्णय भए । 

स्थायी कमिटी बैठक बोलाउने निर्णय भयो भने उता संसदको हिउँदे अधिवेशन आह्वान गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्ने निर्णय भयो । यता विधान संशोधन लगायतका ७ वटा महत्त्वपूर्ण निर्णय भए । उता मन्त्रिपरिषद् बैठकले संसद अधिवेशन र सूचना आयोगमा पदाधिकारीको नियुक्ति लगायतका अन्य केही महत्त्वपूर्ण निर्णय भएको एक मन्त्रीले बताए । ‘आगामी बिहीवार सबै सार्वजनिक भइहाल्छ नि ! कति हतारिएको ?’ उनले लोकान्तरसँग भने ।

अध्यक्षद्वयको कार्यविभाजन कार्यान्वयन भएकोमा नेकपाका कतिपय नेताहरू खुशी छन् । स्थायी कमिटी सदस्य वेदुराम भुसालले लोकान्तरसँग कुरा गर्दै अब पार्टीले गति लिनेमा आफू आशावादी रहेको बताए ।

खुशी हुनुहुन्छ भन्ने प्रश्नमा भुसालले भने, ‘यसमा खुशी र दुखी दुवै हुनुपर्ने कुरा छैन । पार्टी विधिसम्मत चल्नुपर्छ भन्ने हाम्रो पहिलादेखिकै कुरा हो । गत्यावरोध समाधान भएको जस्तो देखिएको छ, अब पार्टीले गति लेला भन्ने आशा गरौं ।’ 

प्रचण्डमाथि ‘ककपिट’को एक्लो जिम्मेवारीसँगै चुनौतीको चाङ

प्रचण्डले आफू कार्यकारी भएको ‘जेस्चर’ दिन खोजेपनि यसको निरन्तरताका लागि उनले धेरै चुनौतीका सामना गर्नुपर्ने विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ बताउँछन् । लोकान्तरसँग कुरा गर्दै विश्लेषक श्रेष्ठले भने, ‘तल्लो तहसम्म चलायमान संगठन रहेको एमालेमा आफ्नो नेतृत्वको प्रभाव छोड्नु त्यति सहज कुरा हो जस्तो मलाई लाग्दैन । प्रचण्डमा व्यवस्थापकीय गुणभन्दा बढी अस्थिरता देखिन्छ ।’

श्रेष्ठले प्रचण्डमाथि जिम्मेवारीका साथै चुनौती थपिएको र त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न नसके प्रत्युत्पादक हुन सक्ने टिप्पणी गरे ।

‘अहिलेसम्म दुवै पार्टीबीच अंकगणितीय हिसाबले एकता भएको जस्तो देखिएको छ, त्यसलाई प्रचण्डले भावनात्मक र वैचारिक रूप दिनुपर्नेछ,’ विश्लेषक श्रेष्ठले भने, ‘सिद्धान्त र पृष्ठभूमि अलग–अलग भएकाले प्रचण्ड सर्वसम्मत नेतृत्व हुन गाह्रो छ । यो प्रचण्डमाथिको अर्को ठूलो चुनौती हो ।’

प्रधानमन्त्री ओलीको महत्त्वाकांक्षा पनि प्रचण्डका लागि ठूलो चुनौती भएको श्रेष्ठले बताए । ‘म पनि कार्यकारी अध्यक्ष हो, के कम्ता छु र भन्ने खालको भावना देखिन्छ ओलीमा,’ श्रेष्ठले भने, ‘रियल एक्ज्याक्युटिभ बनिसकेपछि अर्को एक्ज्याक्युटिभलाई मनाएर अघि बढ्नु पनि प्रचण्डको चुनौती हो ।  केपी ओली स्वभावैले भनेको ‘बाउन्स चेक’ बाँड्दै हिँड्ने मान्छे हो । लेखेर धेरै दिने तर त्यसलाई व्यवहारमा लागू नगर्ने उनको धेरै पहिलेदेखिको स्वभाव हो । यसले प्रचण्डलाई गाह्रो पार्न सक्छ ।’