अर्थ मन्त्रालयमा २ सचिवसहित १८६ कर्मचारीको दरबन्दी छ । अर्थ मन्त्रालयले नै जारी गरेको ‘कार्यसञ्चालन निर्देशिका’अनुसार सवारी सुविधा प्राप्त गर्ने कर्मचारीको संख्या १३ छ, जसमा २ सचिव र ११ सहसचिव छन् ।

मन्त्री, सचिव र सहसचिवलाई सरकारी सवारी साधन सुविधाका रूपमा प्रदान गर्ने नीतिगत व्यवस्था नै छ । यसरी हेर्दा अर्थ मन्त्रालयमा १४ जनाले सवारी सुविधा प्राप्त गर्छन् ।

मन्त्रीलाई एउटा गाडी गृह मन्त्रालयले कारगेडका लागि उपलब्ध गराउँछ, त्यसको हिसाब यहाँ नगरौं ।

मन्त्रालयबाट सवारी सुविधा उपलब्ध गराउँदा मन्त्रीलाई १ तथा सचिव र सहसचिवलाई १३ गरी जम्मा १४ वटा गाडीले पर्याप्त हुने देखिन्छ ।

अफिसियल कामका लागि पुल (जगेडा)मा राखेर पनि सवारी साधन प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

कार्यसञ्चालन निर्देशिकामा स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ– ‘सवारी सुविधा पाउने कर्मचारीबाहेक ३० जना कर्मचारी बराबर १, त्यसपछिका ५० कर्मचारीका लागि १ र अझै बढी कर्मचारीको दरबन्दी भएको कार्यालयका हकमा थप सय जनाका लागि थप १ सवारी साधन पुलमा राख्न पाइन्छ ।'

यसरी हिसाब गर्दा अर्थ मन्त्रालयका १८६ जना कर्मचारीका जम्मा ३ वटा सवारी साधन पुलमा राख्न पाइन्छ ।

सुविधामा उपलब्ध गराउनुपर्ने १४ र पुलमा राख्न सकिने ३ गरी जम्मा १७ वटा गाडी अर्थ मन्त्रालयले उपलब्ध गराउन सक्ने देखिन्छ, तर मन्त्रालयको स्वामित्वमा ६९ वटा चारपांग्रे र १०५ दुईपांग्रे सवारी साधन छन् । 

१ सय ५ जना कर्मचारीलाई मोटरसाइकल वा स्कूटर उपलब्ध गराइएको अवस्थामा समेत ५५ वटा गाडी नियमविपरीत राखेर प्रयोग गरिरहेको देखिन्छ ।

सुविधा पउनेले दुई वा दुईभन्दा बढीसम्म राखेका छन् भने मन्त्रीको सचिवालय, उपसचिव, अधिकृतसम्मले पनि नियमविपरीत सवारी साधन प्रयोग गरिरहेका छन् । 

चारपांग्रे सवारी साधनहरूलाई महाशाखा तथा शाखाको नाममा राखिएको छ, ती सवारी साधन त्यही महाशाखा तथा शाखाका कर्मचारीले चढिरहेका छन् ।

उपसचिवहरूले त सुविधा पाउने कर्मचारीसरह नै ‘फूलटाइम’ गाडी प्रयोग गरेका छन् ।

****
वन मन्त्रालयमा २ सचिव र ७ सहसचिव सहित १२९ कर्मचारी छन् । मन्त्री, सचिव र सहसचिव गरी १० जनाले मात्र सवारी सुविधा प्राप्त गर्ने देखिन्छ । 

सुविधा पाउनेभन्दा बाहिरका कर्मचारीको संख्या हेर्ने हो भने बढीमा ३ वटा सवारी साधन मात्र पुलमा राख्न पाइन्छ । तर मन्त्रालयमा २३ वटा चारपांग्रे र ४० वटा दुईपांग्रे सवारी साधन रहेका छन्, यसमध्ये २ वटा गाडी बिग्रिएर थन्किएका छन् भने ४० जना कर्मचारीलाई मन्त्रालयले मोटरसाइकल उपलब्ध गराएको स्टोर शाखाका नायब सुब्बा विश्वनाथ काफ्ले बताउँछन् ।

वन मन्त्रालयमा सवारी सुविधा प्राप्त गर्ने १० जनालाई १० वटा र पुलमा राख्न सकिने ३ वटा गरी १३ वटा सवारी साधनलाई छाड्ने हो भने १० वटा सवारी साधन नियमविपरीत राखिएको देखिन्छ, जसमा २ वटा भने बिग्रिएर थन्किएका छन् । 

वन मन्त्रालयमा नियमविपरीत राखिएका सवारी साधन मन्त्रालयमा कार्यरत उपसचिवहरूले प्रयोग गर्ने गरेको मन्त्रालयबाट प्राप्त सूचनामा जनाइएको छ ।

यसरी नियमविपरीत सवारी प्रयोग गर्नेमध्येका एक उपसचिव गणेशविक्रम शाही आफूलाई मन्त्रीको सचिवालयमा रहेकाले गाडी सुविधा उपलब्ध गराइएको दाबी गर्छन् ।

‘मलाई सचिवालयमा काम गर्नेे हिसाबले गाडी उपलब्ध गराइएको हो, त्यहाँ मेरो नाम देखियो, खासमा यो गाडी सचिवालयको प्रयोजनका लागि हो,’ शाहीले लोकान्तरसँग भने ।

उपसचिव शाही वन मन्त्रीको निजी सचिवालयमा छन् ।
****
अर्थ र वन मन्त्रालय त उदाहरण मात्र हुन्, सबै मन्त्रालयको अवस्था यही छ । सुविधा पाउनेमध्ये कतिपयले २ वा २ भन्दा बढी सवारी साधन प्रयोग गरिरहेका छन् भने सुविधा नपाउने तहका कर्मचारीले पनि कतै शाखा महाशाखा, कतै पुल तथा कतै आफ्नै नाममा राखेर सवारी साधन प्रयोग गरिरहेको देखिन्छ । 

मन्त्रालयमा नियमसंगत प्रयोग भएका सवारी साधनभन्दा नियमविपरीत प्रयोग भएका सवारी साधनको संख्या बढी छ ।

कुन मन्त्रालयमा कतिवटा गाडी नियमविपरीत प्रयोग, हेर्नुहोस् सूची:

मन्त्रालयहरूमा कानूनविपरीत सवारी साधन प्रयोग भइरहेको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तरकुमार खत्री पनि स्वीकार्छन् । ‘मन्त्रालयहरूमा भएका सवारी साधन त्यहाँका कर्मचारीले प्रयोग गर्ने गरेको देखिन्छ, तर कानूनी रूपमा त्यसरी व्यवस्था भएको देखिँदैन,’ खत्रीले लोकान्तरसँग भने । आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ मा मात्र सरकारी सवारी साधनका लागि ११ अर्बभन्दा बढी खर्च भएको प्रवक्ता खत्रीले बताए ।

उता वन मन्त्रालयका प्रवक्ता समेत रहेका सहसचिव डा. सिन्धुप्रसाद ढुंगानाको धारणा भने फरक छ । सहसचिवसम्मले मात्र सवारी साधन प्रयोग गर्न पाउने कुरा व्यवहारिक नभएको उनी बताउँछन् । ‘यहाँ एउटा गाडी २/३ जना मिलेर चढ्ने गर्छन्, सहसचिव स्तरसम्मका कर्मचारीले मात्रै गाडी चढ्ने कुरा त कति व्यवहारिक होला र ?’ प्रतिप्रश्न गर्दै प्रवक्ता ढुंगानाले लोकान्तरसँग भने ।

कार्यसञ्चालन निर्देशिकाअनुसार सचिव र सहसचिवले सवारी सुविधा प्राप्त गर्छन् । उपसचिव तथा अधिकृतहरूलाई सवारी साधन उपलब्ध गराउने कुनै नीतिगत व्यवस्था छैन ।

पुलमा राख्न पाइने सवारी साधनको संख्या पनि निर्देशिकामा स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ ।

कार्यसञ्चालन निर्देशिका अनुसार– सवारी सुविधा पाउने कर्मचारीबाहेक ३० जना कर्मचारी बराबर १, त्यसपछिका ५० कर्मचारीका लागि १ र अझै बढी कर्मचारीको दरबन्दी भएको कार्यालयका हकमा थप सय जनाका लागि थप १ सवारी साधन पुलमा राख्न पाइन्छ । 

तर, यसअनुसार कुनै पनि मन्त्रालयमा भएको छैन । आफूखुशी सवारी साधन खरिद गर्ने र प्रयोग गर्ने क्रम चलिरहेको छ ।

अभिलेख समेत राख्दैनन् !

नेपाल सरकारका मन्त्रालय तथा त्यसअन्तर्गतका निकायले आफ्नो स्वामित्वमा रहेका सवारी साधनको एकीकृत अभिलेख समेत नराख्ने गरेको महालेखा परीक्षकको ५६औं वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यसो भन्छ महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन–

नेपाल सरकारका मन्त्रालय तथा अन्तर्गतका निकायले आफ्नो स्वामित्वमा रहेका सवारीसाधनको अवस्था र मूल्य खुल्ने एकीकृत अभिलेख राखेको देखिँदैन । यातायात व्यवस्था विभागले उपलब्ध गराएको तथ्यांकबमोजिम सरकारी नम्बरमा दुईपांग्रे सवारीसाधन ३५ हजार २८० र चारपांग्रे सवारीसाधन २१ हजार ९५ वटा दर्ता भएको देखिएको छ । लेखापरीक्षणका लागि ६० निकायबाट विवरण माग गर्दा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी गरी २ निकायमा मात्र एकीकृत अभिलेख रहेको र अन्य निकायले आफ्नो कार्यालयको मात्र अभिलेख राखेको जवाफ दिएका छन् । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले २०७० सालमा सवारीसाधनको केन्द्रीय लगत राखेकोमा त्यसलाई निरन्तरता दिई अद्यावधिक गरेको छैन । सवारीसाधनको अभिलेखांन कार्य व्यवस्थित बनाउनुपर्दछ ।

हेर्नुहोस्, यसअघिका भागहरू :

भाग– ४९ : नियुक्ति नै नभएका पदाधिकारीलाई भनेर करोडौंका गाडी खरिद, प्रयोग नहुँदा लाग्न थाल्यो खिया !

भाग– ४८ : परराष्ट्र मन्त्रालयमा अनियमितता : ४० रुपैयाँको पानीलाई ११५, आवश्यकभन्दा तेब्बर खरिद !

भाग– ४७ : भ्रष्टाचारको भाउ : जनताले १४ सयमा पाउने ग्यास सिंहदरबारलाई २५ सय पर्‍यो ?

भाग– ४६ : सेनालाई सामान किन्दा विदेश घुम्छन् रक्षा मन्त्रालयका असम्बन्धित कर्मचारी

भाग– ४५ : चढिरहेको प्राडो र पजेरो ‘कबाड’मा थन्क्याएर नयाँ गाडी किन्दै प्रदेश सरकार !

भाग– ४४ : सरकारी गाडीमा कर्मचारीका छोराछोरी सरर ...

भाग– ४३ : संसद्‍मा गाडी किन्दा अनियमितता : नक्कली स्पीकरले यसरी खोल्यो पोल !

भाग– ४२ : शिक्षा मन्त्रालयको एउटै गाडी दिनमा दुई पटकसम्म मर्मत, बिल पनि डेढ लाख र साढे २ लाखका !

भाग– ४१ : विदेश भ्रमणमा बेथिति : प्राविधिक जानुपर्ने तालिममा हाकिमहरूको 'घुमघाम' !

भाग– ४० : एकै मन्त्रालयबाट १० महिनामा ३६ लाखभन्दा बढीको सवारी मर्मत, ऐन-नियम उपेक्षा गरी जथाभावी खर्च !

भाग– ३९ : कृषकका नाममा आफैं विदेश उड्छन् कर्मचारी, एकै मन्त्रालयबाट २ वर्षमा ७३८ जना भ्रमणमा

भाग– ३८ : ल्यापटप, मोबाइलदेखि ब्रिफकेससम्म सरकारी, सरुवा भएर जानेले समेत गर्दैनन् फिर्ता !

भाग– ३७ : ‘सौखिन’ सचिव दिनैपिच्छे फेर्छन् गाडी, ४ पांग्रे सवारीमा मन्त्रीका सल्लाहकारको रजाइँ

भाग– ३६ : मन्त्रीका पत्नी र छोराछोरीलाई सरकारी गाडी ! इन्धनमा चरम दुरुपयोग

भाग– ३५ : सरकारी गाडी मर्मतमा चालकदेखि वर्कशपसम्म ‘सेटिङ’, एकै गाडी महिनामा ३ पटकसम्म मर्मत !

भाग– ३४ : सरकारलाई कर्मचारीभन्दा गाडी पाल्न महंगो ! [लोकान्तर खोज]

लोकान्तर समाचार प्रभाव : ऊर्जा मन्त्रालयबाट फिर्ता भए विद्युत् प्राधिकरणका गाडी

भाग- ३३ : १ रुपैयाँमा गिलास र मार्कर, १२ रुपैयाँमा पेनड्राइभ किन्छ मन्त्रालय !

भाग- ३२ : पूर्व पदाधिकारीका नाममा शरणार्थी नेतालाई गृहको गाडी, सल्लाहकारलाई २ सय ४० लिटर इन्धन

भाग- ३१ : राजधानीमा पानी बाँड्न नसक्ने केयूकेएलमा गाडी नै गाडी, कर्मचारीलाई मासिक १६० लिटर इन्धन !

भाग- ३० : निरन्तर घाटामा गएको निगमका १३ हाकिमलाई असीमित इन्धन सुविधा, एउटै नम्बरका २ गाडी !

भाग- २९ : सुदूर प्रदेशका मन्त्रीको ध्यान मोजमस्तीमा : धमाधम गाडी खरिद, विकासलाई बेवास्ता !

भाग- २८ : मुख्यमन्त्री कार्यालयमा ब्रह्मलुट : एक हातमा करार नियुक्ति, अर्को हातमा सवारी साधनको 'चाबी' !

भाग- २७ : विद्युत् प्राधिकरणका गाडीमा गडबडी, पुलका गाडी पनि रातो प्लेटमा !

भाग- २६ : सवारी सुविधामा बेमेल : महानिर्देशकलाई २१ लाखको गाडी, मातहत कर्मचारीलाई ७५ लाखको !

भाग- २५ : इन्धनमा आयल निगमका कर्मचारीको हालीमुहाली, निगमकै गाडीमा मन्त्रीको रजाइँ !

भाग- २४ : राष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मलाई परराष्ट्रका ‘बुलेटप्रूफ’ गाडी, बिग्रेको गाडी प्रदेश सरकारलाई !

भाग- २३ : सर्वाेच्च न्यायमूर्तिको ‘गैरकानूनी परम्परा’ : नयाँ गाडी किन्दै, घर लैजाँदै !

भाग- २२ : सेवासुविधा निर्देशिका नै मान्दैनन् सिंहदरबारका कर्मचारी, सवारीसाधन प्रयोगमा छाडा

भाग- २१ : महानगरमा महाबेथिति : सरकारी गाडीलाई रातो प्लेटमा निजीझैं चरम दुरुपयोग

भाग- २० : संसद सचिवालयले बाँड्छ ३१ पदाधिकारीलाई इन्धन, देउवादेखि नेम्वाङसम्मले लिन्छन् सुविधा

भाग- १९ : उद्योगमन्त्री यादवलाई तीनवटा गाडी, मन्त्रालयको गाडीमा शाखा अधिकृतसम्मको रजाइँ !

भाग- १८ : योजना आयोगमा उपाध्यक्षलाई दुई गाडी, सदस्य समेतलाई मासिक १८० लिटर इन्धन

भाग- १७ : मन्त्रीका स्वकीय सचिवसम्मलाई विभागको गाडी, सचिवलाई दिइएको जगेडा गाडी नै झण्डै एक करोडको !

भाग- १६ :‘आदर्शवादी’ अर्थमन्त्रीको निजी सचिवालय : तीन कर्मचारीलाई महंगा-महंगा पाँच गाडी !

भाग- १५ : सिँचाइ नपाएर लाखौं हेक्टर खेतीयोग्य जमिन बाँझै, करोडका गाडी किनेर बाँड्छ सिँचाइ विभाग

भाग- १४ : कृषि मन्त्रालयमा लूट : मन्त्री र राज्यमन्त्रीकै प्रयोजनमा ११ गाडी, ४ मोटरसाइकल !

भाग- १३ : सिंहदरबारभित्रै चरम बेथिति, उपसचिवले पनि लिन्छन् मन्त्रीसरह इन्धन !

भाग- १२ : सरकारी सम्पत्तिमा खिया : वन विभागका ६० प्रतिशतभन्दा बढी गाडी कुहिएर उम्रियो झार !

भाग- ११ : प्रधानमन्त्रीकै वरिपरि अपारदर्शी कर्मचारी, २२ दिन कुराएर सूचना दिन कन्जुस्याइँ

भाग- १० : विद्युत् प्राधिकरणको गाडीमा मन्त्रीको रजाइँ, सचिवालयका २ सहित ४ गाडी मन्त्रीको प्रयोजनमा

भाग- ९ : सरकारी गाडीमा मन्त्रीका सल्लाहकारको रजाइँ- कसैलाई प्राडो, कसैलाई पजेरो !

भाग- ८ : उपराष्ट्रपतिकै प्रयोजनमा १० गाडी, फरक ब्राण्ड र समयमा किनिएका गाडीको मूल्य उही !​

भाग- ७ : मानव अधिकार आयोगमा गाडीको लश्कर, अध्यक्षभन्दा सदस्य चढ्छन् महंगो र नयाँ गाडी

भाग- ६ : सञ्चार मन्त्रालयका पाँच गाडी ‘पूल’मा, क–कसले लिन्छन् सवारी सुविधा ?

भाग- ५ : भूमि व्यवस्था मन्त्रीको सचिवालयलाई नै दुई गाडी, पाँचवटा बिग्रिएर प्रयोगविहीन !

भाग- ४ : यातायात मन्त्रालयका सचिवलाई सेतो र रातो प्लेटका दुई गाडी, एउटैको मूल्य करोडभन्दा बढी !

भाग- ३ : शहरी विकासमा मन्त्रीका आसेपासेको रजगज, सचिवलाई दिउँसो र बेलुका बेग्लाबेग्लै गाडी !

भाग- २ : महिला मन्त्रीलाई काठमाडौंभित्र र बाहिरलाई छुट्टाछुट्टै गाडी, उपसचिवलाई मन्त्रीसरह इन्धन !

भाग- १ : खेलकुद मन्त्रालयका सचिवलाई दुई विलासी गाडी, कार्यालय सहयोगीसम्मलाई सवारी सुविधा [विवरणसहित]