कात्तिक १७, २०८०
काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले ‘कल गर्ल’ चाहिएमा उपलब्ध गराइदिने भनी ठगी गर्ने दुई जनालाई पक्राउ गरी आज सार्वजनिक गरेको छ । सामाजिक सञ्जालबाट ‘कल गर्ल’ उपल...
बुटवल उप–महानरगपालिकाले उप–महानगरअन्तर्गत रहेका संस्थागत (निजी तथा आवासीय) विद्यालयका लागि शुल्कको दररेट निर्धारण गरेको छ । शिक्षा समितिको हालै बसेको बैठकले सर्वपक्षीय छलफलका आधारमा शुल्क निर्धारण गरेको हो ।
उप–महानगरपालिका प्रमुख शिवराज सुवेदीका अनुसार बुटवलका १९ वटै वडामा सञ्चालित संस्थागत विद्यालयलाई वर्गीकरणका आधारमा उनीहरुले विद्यार्थीबाट उठाउने शुल्क निर्धारण गरी लागूसमेत भइसकेको छ । उनले यहाँका सबै विद्यालयहरुले उप–महानगरले तोकेबमोजिमको शुल्क समायोजनासमेत गरिसकेको बताए ।
चालू शैक्षिक सत्र २०७६ मा शुल्क निर्धारण शुल्क निर्धारण सिफारिस समितिबाट सिफारिस भएबमोजिम तोकी कार्यान्वयन समेत भइसकेको उप–महानगरका शिक्षा तथा जनसंख्या महाशाखा प्रमुख उपसचिव मित्रमणि खनालले जानकारी दिए ।
बुटवलमा संस्थागत विद्यालयहरुलाई तीन श्रेणीमा विभाजन गरिएको छ । जसअनुसार क, ख र ग श्रेणीका विद्यालयले कक्षागत आधारमा अलग–अलग शुल्क उठाउन पाउने छन् । विद्यार्थी भर्नाको शुल्क भने एउटै तोकिएको छ ।
महाशाखा प्रमुख खनालका अनुसार ‘क’ श्रेणीको विद्यालयले पूर्वप्राविमा एक हजार आठ सय ४५, प्राविमा दुई हजार ५० तथा निमाविमा दुई हजार चार सय ४३ र माविमा तीन हजार एक सय ८० रुपैयाँ मासिक शुल्क उठाउने छन् । योभन्दा धेरै शुल्क उठाएको पाइएमा कानूनी कारवाही गर्नेगरी उप–महानगरले संयन्त्रसमेत बनाइसकेको छ ।
यस्तै ‘ख’ श्रेणीको विद्यालयले पूर्वप्राविमा एक हजार पाँच सय आठ, प्राविमा एक हजार छ सय ७६ तथा निमाविमा एक हजार नौ सय ७० र माविमा दुई हजार पाँच सय ९७ रुपैयाँ मासिक शुल्क निर्धारण गरिएको छ ।
‘ग’ श्रेणीको विद्यालयले पूर्वप्राविमा एक हजार तीन सय ३०, प्राविमा एक हजार चार सय ७८ तथा निमाविमा एक हजार सात सय ४९ र माविमा दुई हजार तीन सय २५ रुपैयाँ मासिक शुल्क निर्धारण भइ कार्यान्वयन भइसकेको छ । बुटवलले कम्प्युटर कक्षाका लागि पनि शुल्क निर्धारण गरेको छ । जसमा बढीमा तीन सय ७५ रुपैयाँ र कक्षा शिक्षण सिकाइमा डिभाइस जडान गरी उपयुक्त सफ्टवेयरमा दुई विषयसम्म पढाउँदाको बढिमा एक सय रुपैयाँ शुल्क निर्धारण गरिएको छ ।
प्रचलित शिक्षा ऐन तथा नियमावलीअनुसार संस्थागत विद्यालय वर्गीरण प्रक्रिया अगाडि बढाइ नियमानुसार आवश्यक निर्णयका लागि पेश गर्न संस्थागत विद्यालय वर्गीकरण सिफारिस समितिलाई निर्देशन दिइएको महाशाखा प्रमुख खनालले बताए । यसअघि जिल्ला शिक्षा कार्यालयले संस्थागत विद्यालयको श्रेणी निर्धारण गरेको थियो । त्यसमा पुनर्विचार गर्दै नयाँ संवैधानिक मापदण्डअनुरुप वर्गीकरण गर्ने काम भइरहेको छ ।
बुटवलमा बालविकास देखि कक्षा १२ सम्म सञ्चालनमा रहेकोसमेत गरी ५६ वटा संस्थागत विद्यालयहरु सञ्चालनमा छन् । यी सबै विद्यालयमा पूर्व प्राथमिक, आधारभूत तह (कक्षा १–५), आधारभूत निमावि (कक्षा ६–८), मावि तह (कक्षा ९–१०) र मावि तह (कक्षा ११–१२) मा गरी ३६ हजार दुई सय ९२ विद्यार्थीहरु अध्ययनरत रहेको उप–महानगरका शिक्षा शाखाका अधिकृत टीकाराम पन्थीले जानकारी दिए ।
बुटवलमा सामुदायिक विद्यालयको संख्या ३८ रहेको छ । यहाँ मदरसा तीन, गुरुकुल एक, खुला विद्यालय एक, सामुदायिक सिकाइ केन्द्र पाँच र बाल विकास केन्द्र ६१ रहेका छन् । सामुदायिकतर्फका सबै तहमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको संख्या भने २१ हजार दुई सय १५ रहेको छ ।
काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले ‘कल गर्ल’ चाहिएमा उपलब्ध गराइदिने भनी ठगी गर्ने दुई जनालाई पक्राउ गरी आज सार्वजनिक गरेको छ । सामाजिक सञ्जालबाट ‘कल गर्ल’ उपल...
काठमाडौं उपत्यकामा भूकम्पको झड्का महसुस गरिएको छ । सोमवार अपरान्ह ४ बजेर ३३ मिनेटको समयमा भूकम्पको झड्का महसुस गरिएको हो । जाजरकोटको रामीडाँडा केन्द्रविन्दु भएर अपराह्न ४ बजेर ३१ मिनेटमा ५ दशमलव ८ रे...
तत्कालीन प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) अशोक सिंहले २०७९ फागुन १० गते जिम्मेवारीबाट राजीनामा दिए । प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी)को लाइनमा रहेका सिंहको जन्ममितिमा कैफियत देखिएपछि राजीनामा दिनुपरेको थियो ।&...
उदयपुरमा २१ वर्षीया युवतीलाई बलात्कार गरेको आरोपमा एक जना पक्राउ परेका छन् । पक्राउ पर्नेमा लिम्चुङबुङ गाउँपालिका १ बाँस्बोटेका २५ वर्षीय टवीन्द्र राई रहेका छन् । उनलाई आइतवार दिउँसो पक्राउ गरिएको प्रहर...
बाराको कलैया उपमहानरपालिका–६ मदर्सा टोलमा रहेको बाल एकता इंग्लिस बोर्डिङ स्कूलका प्रिन्सिपल गुड्डु भनिने रुपेश स्वर्णकारको हत्याका मुख्य योजनाका सोही विद्यालयकी पूर्वशिक्षिका तथा लेखापाल राधा गुप्ता रहेको ख...
काठमाडौँ, २२ चैत –निर्वाचन आयोगले न्यायपरिषद्को परामर्शमा ७५ जिल्लाका जिल्ला न्यायाधीशलाई मुख्य निर्वाचन अधिकृत नियुक्त गरेको छ । आगामी वैशाख ३१ गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि आयोगले उनीहरुलाई मुख्...
नेपालमा भएका जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलन लगायतका आन्दोलनहरूको मूल आशय एकल जातीय एकात्मक राज्य संरचनालाई पुनर्संरचना गरी बहुलतामा आधारित समावेशी राज्य निर्माण गर्ने रहेको थियो । अर्थात्, जातीय उत्पीडन र आन्त...
एक दिन प्रातः भ्रमणमा गएको बेला कुनै एक सज्जनले सोधे– ‘कागहरू किन स्वतन्त्र हुन्छन् र सुगाहरू किन बन्धनमा पर्छन् थाहा छ ?’ मैले भनेँ– अहँ, थाहा छैन, भन्नुस् न किन त्यस्तो हुन्छ ?’ उत्त...
आगामी वर्ष २०८१/०८२ को बजेट तथा वार्षिक विकास कार्यक्रम प्रस्तुत हुने संवैधानिक समयसीमा एकदमै नजिक छ । अर्थशास्त्री, सर्वसाधारण, राजनैतिक कार्यकर्ता, विकास साझेदार, उद्यमी, लगानीकर्ता र बेतनभोगीहरू आ–आफ्नै ...