पुस ११, २०८०
नेपालको सार्वजनिक प्रशासन, विशेषतः निजामती सेवामा व्यावसायिक सदाचारिता विकास भएन भन्ने प्रश्न समय समयमा उठ्दै आएको छ । कर्मचारीमा स्वाभाविक रूपमा हुनुपर्ने कार्यसम्पादनलाई व्यवस्थित बनाउने सीप, संस्कार र अनुभवजन्य...
सूचना प्रविधि सम्बन्धमा सरकारले प्रस्ताव गरेको ऐन बाक्लो सार्वजनिक बहसको विषय बनेको छ । किनभने ‘प्रविधि’ को आवरणमा प्रस्तावित ऐनले प्रेसजगत्लाई सरकारी नियन्त्रण र निगरानीमा राख्न खोजेको देखिन्छ । भन्नु परोइन, यसरी नियन्त्रित प्रेसले नेपाली नागरिकको सुसूचित हुने अधिकारको सुरक्षा दिन सक्दैन । संविधानको प्रस्तावना खण्डमै ‘पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता’को उल्लेख छ, र मौलिक हक सम्बन्धी खण्डमा नागरिकका अधिकारहरू तदनुसार व्यवस्था गरिएको छ । यस्तो पृष्ठभूमिमा, संविधानले प्रदान गरेका नागरिक हक खोसिने,खण्डित हुने वा कुण्ठित हुने प्रकृतिको ऐन तर्जुमा गर्न सरकार किन अघिसरेको हो त्यसबारे जन-स्तरमा चासो र चिन्ता देखापरेको छ जुन सर्वथा स्वाभाविक हो । मिडिया काउन्सिल र विशेष सेवा (गुप्तचर) सम्बन्धी गरी अर्को दुइटा नियन्त्रणमुखी ऐन ल्याउने प्रक्रिया पनि एकै समयमा अघि बढाइएको हुनाले आशङ्का झाङ्गिएको हो ।
काकताली नै होला, यता नियन्त्रणमुखी ऐनको तयारी चलिरहेकै बेलामा बालुवाटारमा नेकपाका एकजना अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले ‘नेकपा-निकट’ पत्रकारहरूलाई शपथ खुवाएको घटना चर्चामा आयो । पहिले कहिल्यै नभएको त्यस्तो अभ्यासका कारण पत्रकारजगत्मा अन्योल र अनिश्चयको स्थिति सिर्जना भएको छ ।
जे होस्, संविधानको धारा १ मै लेखिएको छ : संविधान नेपालको मूल कानून हो । तसर्थ मूल कानूनसँग बाझिने गरी अन्य ऐन कानून निर्माण गर्ने कुरो आउँदैन । परन्तुयो प्रावधानबारे जानकारी हुँदा हुँदै पनि सरकार विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता (धारा १७), सञ्चारको हक (धारा १९) र सूचनाको हक (धारा २७) जस्ता नागरिकका मौलिक हक अधिकारहरू खोसिने गरी नयाँ ऐनहरू जारी गराउन सक्रीय भएको देखिन्छ । सत्तासीन ‘नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी’ (नेकपा) संसद्मा सुविधाजनक बहुमतप्राप्त स्थितिमा रहेको र प्रतिपक्ष कमजोर भएको हुनाले चर्चित विधेयकहरू सहजैसंग ऐनमा रूपान्तरण हुने सम्भावना टड्कारो छ । हुन त सञ्चारमन्त्रीले यसमा अन्यथा हुन पाउने छैन, त्यस्तैपरे म राजीनामा नै दिन्छु भनेर प्रेसजगत्लाई आश्वस्त पार्न खोजेका खबर निस्केका छन् । तर लिपिबद्ध भएर निस्किसकेकाकानून विभागीय मन्त्रीका भाषणले मात्र निष्क्रीय हुन्छन् भन्ठान्नु भ्रम हुनेछ ।
शत प्रतिशत गलत
तर प्रश्न उठ्छ : के बहुमतको आडमा संविधान मिच्न पाइन्छ ? ‘मनासिब प्रतिबन्ध’ लगाउन पाइने भन्ने संवैधानिक बुँदाले गरेको व्यवस्थाको खुलेयाम दुरुपयोग गर्नु उचित हुन्छ? कम्युनिष्ट मान्यता बोकेकै भए तापनि के साविकका एमाले र साविकका माओवादी प्रतिस्पर्द्धात्मक राजनीति स्वीकार गरी लोकतन्त्रप्रति विधि पद्धति अँगालेर चुनावमा आएका होइनन् ? के बहाल रहेको संविधानको अक्षर र अभिप्रायबाट तिनले उम्किन पाउँछन् ? यी र यस्ता प्रश्नहरूलाई सत्तासीन पार्टीकै कतिपय सदस्यहरूले जायज मानेका छन् । आन्दोलन गरेर हासिल भएका जन-अधिकारलाई कुण्ठित गराउने प्रकृतिका ऐन प्रस्ताव गर्नु नपर्ने हो, पर्ने भएमा ती विषय पहिले पार्टीमा छलफलमा आउनुपर्थ्यो भन्ने तिनको भनाइ रहेको देखिन्छ, सुनिन्छ । झन् संवेदनशील विषयमा त अझ चनाखो हुनुपर्ने हो ।
हाल विधेयकको रूपमा रहेको ‘सूचना प्रविधि सम्बन्धी ऐन, २०७५’ दफा-उपदफा केलाएर हेर्नेहरूमध्ये कसै-कसैले सच्याएपछि, सुधार गरेपछि यसलाई पारित गरे फरक पर्दैन भन्दै गरेको देखिन्छ । परिभाषा स्पष्ट गरे, सजाय कम गरे, र प्रशासनले निर्देशित गर्न नपाउने अदालतको प्रावधान राखे त यस विधेयकलाई पारित गरिदिए भएहाल्छ नि भन्ने तिनीहरूको जिकीर रहेको छ । मोबाइल,कम्युटर, इन्टरनेट जस्ता उपकरण तथा सेवाको दुरुपयोग गर्नेलाई तह लगाउन ऐन नै आवश्यक पर्ने (नियम वा नियमनले नपुग्ने) पनि तिनको ठम्याइ रहेको बुझिन्छ । तर संविधान र कानूनका मौलिक र सर्वमान्य सिद्धान्तका अध्येता र जानकारहरू भने यो विधेयक संविधान प्रतिकूल भएको हुनाले संसद्ले नै अस्वीकार गर्नुपर्ने सुझाउ दिइरहेका छन् । संविधानविद् डा. भिमार्जुन आचार्यको भनाइलाई उदाहरणको रूपमा हेरौं: ‘यो विधेयक शत प्रतिशत गलत छ संसद्ले यसलाई अस्वीकार गर्नुपर्छ’। आफैं नालायक ठहरिने काम संसद्-सदस्यहरूले गर्नु हुँदैन भन्ने पनि आचार्यको सुझाउ छ ।
विचारणीय पाटो
लोकतान्त्रिक प्रणालीसँग पटक्कै मेल नखाने भएको हुनाले चर्चित विधेयकका दफा-उप-दफातर्फ गहिरिएर जानु आवश्यक देखिँदैन । र, कार्यान्वयनमा लैजान नसकिने कानून बनाउनुको अर्थ पनि छैन । पालना गराउन नसकिने ऐन बनाउनु नै हुँदैन । गत शुक्रवार (२५ पौष) नेपाल पत्रकार महासंघको सभाकक्षमा भएको ‘परामर्श बैठक’ मा मैले सञ्चारकर्मीहरूको ध्यान अर्को एक कुरामा पनि आकर्षित गर्ने प्रयास गरेको थिएँ : प्रेस स्वतन्त्रताको विषय संविधानले प्रत्याभूत गरेका नागरिक हकहरूसित सम्बन्धित छ, तसर्थ त्यसको उपचारका लागि रीट-निवेदनहरूको माध्यमबाट सिधै सर्वोच्च अदालतको ढोका घच्घच्याउन पाइन्छ । संविधानमै उल्लेख छ । तसर्थ, यसरी न्यायपालिकाको उपल्लो तहमै पुग्न पाउने अधिकार छोडेर जिल्ला वा पुनरावेदन तहका अदालत वा अर्द्ध-न्यायिक निकायतिर हार-गुहार गर्ने साँगुरो बाटो नसमातौं । त्यसैगरी, प्रेसलाई व्यवस्थित गर्ने निहुँमा कठोर कानूनहरू बनाउने मौका सरकारलाई नदिने अभ्यास र प्रयासहरू गरौं । पत्रकारका लागि स्वीकृत गरिएको आचार संहिताको पालना गरेर संयमित, मर्यादित हुन सके अरूले केही भन्ने वा हस्तक्षेप गर्ने ठाउँ नै पाउने छैनन् । बरु आत्मसमीक्षा,आत्मनिरीक्षणका लागि प्रशिक्षण, तालीम आदिको बन्दोबस्त गरौं ।
कदाचित् यस्ता प्रयत्न अपर्याप्त भए प्रेसजगत्का मामिलालाई न्यायिक निरुपणमा लैजान सकिन्छ नै । तर प्रेस काउन्सील, सूचना आयोग जस्ता विद्यमान संयन्त्रलाई क्रियाशील गराउन सके कतिपय सम्भाव्य विचलन रोकिन सक्छन् । हो, बरु यस्ता संयन्त्रलाई प्रेसको व्यापक परिवेशमा निष्पक्ष र प्रभावकारी ढङ्गले काम गराउन योग्य र जिम्मेदार व्यक्तिहरू रोजिनु खोजिनु पर्छ । किनभने राजनीतिक पार्टीका भागबण्डामा परेका कारणले नै योग्य वा क्षमतावान् कहलिएका व्यक्तिले पेशागत निष्ठासँग मेलखाने शैलीमा काम सम्पादन गर्न नसक्ने रहेछन् । यो अनुभवसिद्ध कुरो हो ।
लोकतान्त्रिक पद्धतिको स्थापित एउटा मान्यता हो : ऐन-कानूनहरू धेरै बनाएर शासन-व्यवस्था दह्रो हुँदैन । कानून थोरै भएर फरक पर्दैन, निरन्तरको अभ्यासले नै व्यक्ति र समाजलाई परिपक्व तुल्याउँछ । भनिन्छ, त्यो सरकार नै उत्तम सरकार हो जो शासन-व्यवस्थालाई जतिसकेको खुकुलो राख्न सक्दछ । एसिया, युरोप, अमेरिका सबैतिरका लोकतन्त्रमा यस मान्यतालाई मार्गदर्शन मानिन्छ । प्रेस यसै मान्यताभित्र पर्छ, अपवादमा पर्दैन ।
नेपालको सार्वजनिक प्रशासन, विशेषतः निजामती सेवामा व्यावसायिक सदाचारिता विकास भएन भन्ने प्रश्न समय समयमा उठ्दै आएको छ । कर्मचारीमा स्वाभाविक रूपमा हुनुपर्ने कार्यसम्पादनलाई व्यवस्थित बनाउने सीप, संस्कार र अनुभवजन्य...
गरिबको घरआँगन कसैलाई मन पर्दैन । गरिबको लुगाफाटो कसैलाई मन पर्दैन । गरिबले ठूला कुरा गरेको कसैलाई मन पर्दैन । गरिब नाचेको, गरिब हाँसेको कसैलाई मन पर्दैन । यतिखेर गरिबले लडेको जनयुद्ध दिवस पनि कसैलाई मन ...
केही वर्षअघि विद्वान प्राध्यापक डा. अभि सुवेदीले कान्तिपुरमा लेख्नुभएको एउटा प्रसंगबाट आजको चर्चा शुरू गर्नु उपयुक्त हुनेछ । त्यस प्रसंगमा नेपाली कांग्रेसका वर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवाले पूर्व प्रधानमन्त्रीको हैस...
डिसेम्बर पहिलो साता एनसेलको माउ कम्पनी आजियाटाले आफ्नो रेनोल्ड होल्डिङ्स यूकेको शतप्रतिशत स्वामित्व गैरआवासीय नेपाली सतिशलाल आचार्यको कम्पनी स्पेक्ट्रलाइट यूकेलाई बेच्न गरेको सम्झौताबारे समाचार बाहिरिएको झन्डै ३ हप्...
मखमली फुल्दा, मार्सी धान झुल्दा बहिनी आउने छिन्, दैलाको तस्वीर छातीमा टाँसी आँसु बगाउने छिन् .....। हाम्रो समयका चर्चित गायक नारायण रायमाझीको ‘नमुछे आमा दहीमा टीका’ बोलको गीत नि...
आज ‘सबैका लागि मर्यादित जीवन’ को आदर्श वाक्यसाथ अन्तर्राष्ट्रिय गरिबी निवारण दिवस मनाइँदै छ । भोक, रोग, अभाव र आवश्यकता पूरा भएपछि मात्र मानवीय मर्यादा पाउन सकिन्छ । नेपालमा गरिबी र असमानताका विभि...
निरन्तर १८ वर्ष लामो कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारलाई विस्थापित गर्दै लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर सन् १९९७ को मे २ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । लेबर पार्टीका नेता जोन स्मिथको निधनपश्चात पार्टीको ...
जनता समाजवादी पार्टीमा आएको विभाजन पहिलो पनि होइन र अन्तिम पनि होइन । राजनीतिक दलमा आएको विभाजनको लामो शृङ्खला हेर्ने हो भने पनि यो न पहिलो हो, न अन्तिम । दुःखद् कुरा के भने राजनीतिक दल विभाजनको नयाँ कोर्...
मानव स्वभाव प्रायः म र मेरो भन्ने हुन्छ । जस्तोसुकै आदर्शको कुरा गरे पनि, जतिसुकै महान देखिन खोजे पनि यी म र मेरोमा अलिकति धक्का लाग्नेबित्तिकै, ढेस पुग्नेबित्तिकै त्यस्ता आदर्श र महानता कुन सड्को ‘फू&rsquo...