भारतको पश्चिम बङ्गाल सरकारले सन् २०१६ सालमा नियुक्त गरेका २५ हजार भन्दा बढी शिक्षक शिक्षिकाको नियुक्ति कलकत्ता उच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ ।

ममता बेनर्जी नेतृत्वको सरकारले गरेको २५ हजार ७ सय ५३ नियुक्ति खारेज गर्दै अदालतले सबै शिक्षकले खाएको तलब र त्यसको १२ प्रतिशत ब्याजसमेत फिर्ता गराउने आदेश दिएको हो ।

यस आदेशसँगै अदालतको फैसलाबारे पश्चिम बङ्गालमा पक्षविपक्षमा चर्चा भइरहेको छ ।

न्यायाधीश देबाङ्सु बसाक र मोहम्मद शब्बर रशिदीको इजलासले अवैध रुपमा भर्ना भएका विद्यालयका शिक्षकले चार हप्ताभित्र तलब र त्यसको ब्याज फिर्ता गर्नुपर्ने कठोर आदेश दिएको हो ।

यी शिक्षकहरूबाट पैसा उठाउने जिम्मा जिल्ला अधिकारीहरूलाई दिइएको छ ।

अदालतले आफ्नो आदेशमा क्यान्सरको उपचार गराइरहेका सोमा दासलाई भने मानवीय आधारमा जागिरमा कायम रहने आदेश दिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको निर्देशनमा गठित इजलासले सीबीआईलाई नियुक्ति प्रक्रियाबारे थप अनुसन्धान गरी तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न आदेश दिएको छ ।

अदालतले पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोगलाई नयाँ नियुक्ति प्रक्रिया सुरु गर्न पनि भनेको छ ।

आयोगका अध्यक्ष सिद्धार्थ मजुमदारले उच्च अदालतको आदेशलाई सर्वोच्च अदालतमा चुनौती दिने बताएका छन् ।

पूर्व शिक्षा मन्त्री पार्थ चटर्जीसहित तृणमूल कांग्रेसका धेरै नेता र अधिकारीहरू शिक्षक भर्ती मुद्दामा यतिबेला जेलमा छन् ।

अदालतको उक्त आदेशबारे प्रतिक्रिया दिँदै मुख्यमन्त्री ममता बनर्जीले भाजपा नेताहरूले न्यायालयलाई प्रभाव पारेको आरोप लगाइन् ।