सर्वोच्च अदालतको फैसलामा टेकेर गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले विश्वासको मत पाएको घोषणा भएको छ । ३० सांसदको समर्थन पाएका अधिकारीलाई सभामुख कृष्ण धितालले विश्वासको मत पाएको घोषणा गरेका हुन् ।

 संविधान विपरीत प्रदेश सभामा विश्वासको मत पाएको घोषणा भएको जिकिर गर्दै नेपाली कांग्रेसले सदनमै कालो रिबन देखाएको छ । सभामुखले सदनमा आफ्नो मत सुरक्षित भएको बोलिनसक्दै कांग्रेसका सांसद उठेर विरोध गर्न थाले । 

‘नेपालको संविधान बमोजिम आवश्यक अवस्थामा मतदान गर्ने अधिकार मसँग सुरक्षित रहेको जानकारी गराउँछु,’सभामुखले सदनमा बोले । त्यत्तिकैमा कांग्रेसका सबै सांसद उठेर सदनमा नाराबाजी गरे । सभामुखलाई कांग्रेसले सदनमा नै कालो रिबन देखायो । सभामुख बोल्दै गए । संविधानको धारा १८६ अनुसार प्रदेश सभामा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई मत दिने अधिकार हुने छैन । तर, मत बराबर भएमा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले आफ्नो निर्णायक मत दिने अधिकार हुन्छ ।  

‘सर्वोच्चको १७ गते भएको आदेशको मर्म र भावना अनुरूप समेत माननीय खगराज अधिकारीले राख्नुभएको विश्वासको मत प्रस्ताव प्रदेश सभाबाट बहुमतले पारित भएको घोषण गर्छु,’ सभामुखले भने । 

संविधानत: ६० सदस्यीय गण्डकीमा विश्वासको मतका लागि ३१ सांसद आवश्यक पर्छ । १७ गते न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र शारंगा सुबेदीको इजलासले गण्डकीमा ३० सांसदको सङ्ख्याले बहुमत पुग्ने फैसला गरेको थियो । यसपछि गण्डकीमा विश्वासको लागि ३० सांसद पुग्ने सत्तापक्षले तर्क दिँदै आएको थियो । आइतबार अधिकारी ३० सांसदको समर्थनमा मुख्यमन्त्री पद थामिरहेका छन् । 

आइतबारको प्रदेशसभाको पहिलो बैठकमा मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत मागे । दलका नेताले आ-आफ्नो धारणा राखे ।  त्यसपछि सभामुखले संसद् स्थगित गरे । सदनको दोस्रो बैठकमा पक्ष विपक्षमा मत विभाजन भएसँगै सभामुखले निर्णय सुनाए । त्यसपछि सभामुखबाट असंवैधानिक कदम भएको भन्दै कांग्रेसले नाराबाजी गरेको हो ।  मत विभाजनमा मुख्यमन्त्री अधिकारीलाई एमालेको २२ माओवादी केन्द्रको ७ सभामुख बाहेक र स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङेको गरी ३० मत मिल्यो । उनको विपक्षीमा कांग्रेसका २७ सांसदले मत हाले भने राप्रपाका दुई सांसद तटस्थ बसे । 

कांग्रेस र राप्रपाको असन्तुष्टि 

मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले गठबन्धनमा राप्रपालाई ल्याउने भरपुर कोसिस गरेका थिए । राप्रपाले खगराजलाई साथ दिएको खण्डमा सहज बहुमत मिल्थ्यो पनि । तर, राप्रपा सुरुवातदेखि नै आफ्नो अडानमा कायम रह्यो । खगराज सरकारलाई समर्थन नगर्ने निर्णय गर्‍यो । सभामुखको निर्णयलाई संविधानको खिल्ली उडाएको विचार राख्छन्, राप्रपाका सांसद पन्चराम गुरुङ । 

‘सभामुखले दुई पक्ष बराबर भएमा निर्णय दिन पाउने भन्ने अधिकार छ । एकातिर २७ मत छ अर्कातिर ३० मत छ भने कसरी बराबर हुनसक्छ ? वास्तवमा भन्ने हो भने प्रदेश र संविधानलाई खिल्ली उडाएको देखियो,’ उनले भने । 

सभामुखको निर्णय सबैभन्दा रुष्ट कांग्रेस छ । सदनमा नै नाराबाजी गरेको कांग्रेसले बैठक स्थगितपछि पत्रकार सम्मेलन राख्यो । पत्रकार सम्मेलनमा राख्दै गण्डकीका पूर्वमुख्यमन्त्री तथा संसदीय दलको नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले संविधानलाई सिद्ध्याउने षड्यन्त्र भएको बताए । ‘यो संविधानलाई सिद्ध्याउने षड्यन्त्र भएको छ,’ उनले भने । 

सर्वोच्चको फैसलापछि नै गण्डकीमा संविधानको आफू अनुकूल व्याख्या हुन थालेको थियो । ३० वा ३१ सांसद भन्ने पक्षमा दुई कित्ता उभिएका थिए । कांग्रेस आज संसदमा हुने कदममा जानकार थियो । त्यसैले पनि सदनमा विरोध गर्दा  कांग्रेसका सबै सांसदको हातमा कालो रिबन देखियो । 

सदनमै आक्रोशित बनेका कांग्रेसले नाराबाजी गर्नु अघि सदनमा सुरेन्द्रराज पाण्डे कड्किएका थिए । विश्वासको मत सम्बन्धी छलफलमा बोल्दै उनले भने, ‘असंवैधानिक क्रियाकलाप गरेर राजनीतिक स्थायित्व हुन्छ ? आफैले बसाएको नजिरलाई काट्न जुन गलत परम्परा बसाइएको छ, सर्वोच्चले कुनै दिन सच्चाउन पर्छ ।’ 

सर्वोच्चले फैसला गरेको एउटा शब्दलाई गलत व्याख्या गरिएको उनले बताए । उनले सभामुखलाई सदनबाट नै सचेत समेत गराएका थिए । ‘सभामुखले आफ्नो निर्णय र घोषणा गर्दा पनि संविधानमा लेखिएको कुरा त्यसलाई ख्याल गर्नुपर्छ । तटस्थ बस्नुपर्छ । दलीय पक्षधरता नलिनुहोला’, उनले सभामुखलाई सचेत गराउँदै भने, ‘समयमै भनिरहँदा त्यसलाई अटेर गरेर अगाडि बढ्ने हो भने त्यो दिनपनि आउन सक्छ । स्वयं सभामुखले यो रोष्ट्रमको कठघरामा उभिएर जवाफ दिनपर्ने स्थिति आउन सक्छ ।’ 

छलफलका क्रममा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमानले सभामुखको निर्णायक भूमिका व्याख्या हुँदै जाने विचार सदनमा राखेका थिए । 

‘निर्णायक भूमिका भनेको के हो अझै व्याख्या हुन बाँकी छ । जोड सङ्ख्या भएको प्रदेशमा सभामुखलाई झिक्ने बित्तिकै विजोड हुन्छ । दुईतिर बराबर कहिले हुन्छ । यस्ता कुराहरू व्याख्या हुँदै जालान् । छलफल हुनुपर्छ । कतिपय विषय अदालत पनि जाला,’ उनले भने ।

प्रस्तावको छलफलपछि जवाफ दिँदै मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले एकले अर्कालाई आरोप लगाएर नहुने सुनाए । ‘अदालतमा कोही पुग्नु उसको अधिकारको कुरा हो । अदालतका विषयहरूमा म धेरै बोल्न चाहन्नँ । मनमोहन अधिकारीले सिफारिस गर्दा नहुने अरूले कसैले गर्दा हुने त देखेरै आएका छौँ नि । त्यसकारण ती कारण पनि नहुनका लागि संविधानमा के व्यवस्था गर्ने होला,’ मुख्यमन्त्रीले भने । 

कांग्रेस अदालत जाने

सभामुखको निर्णयपछि असन्तुष्ट रहेको कांग्रेस अदालत जाने भएको छ । कांग्रेस संसदीय दलले विज्ञप्ति निकाल्दै कानुनी उपचारमा जाने बताएको हो । 

‘गण्डकी प्रदेश सभामा तत्काल कायम रहेका ६० सदस्यीय मध्ये विश्वासको मतका निम्ति ३१ सदस्यको समर्थनमा विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्नेमा सो नभई बहुमत सदस्यको विश्वासको मत प्राप्त नगरेको अवस्थामा मा. मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले विश्वासको मत प्राप्त गरेको भनी गरिएको असंवैधानिक घोषणा/निर्णय प्रति नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको गम्भीर असहमति छ । यो असंवैधानिक निर्णयलाई नेपाली कांग्रेस संसदीय दल पूर्ण रूपमा अस्वीकार गर्दै कानुनी उपचारको प्रक्रियामा जाने जानकारी गराउँछौँ,’विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।