उपेन्द्र यादवले उपप्रधानमन्त्रीसहित स्वास्थ्य मन्त्रालय सम्हालेको ६ महिना पूरा भएको छ । यसबीचमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधान भन्दा विदेश भ्रमणमा केन्द्रित भएको भन्दै उनको आलोचना समेत भएको छ । गत सोमबार वीर अस्पतालका न्युरो सर्जन डा. ध्रुवराज अधिकारीले ‘चाकडी र घुसको रकम पुर्‍याउन नसकेकको’ भन्दै राजीनामा दिएको विषय मन्त्री यादवसँग ठोक्किन पुगेको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएका सरोकारको बिषयमा मन्त्री यादवसँग लोकान्तरका लागि  रिता लम्सालले कुराकानी गरेकी छिन् । प्रस्तुत छ, अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश :

तपाईं मन्त्री बनेर आएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा के–के काम गर्नुभयो ? 

मुलुक एकात्मकबाट संघीयतामा प्रवेश गरेको छ ।  म मन्त्रालयमा आएसँगै स्वास्थ्यलाई संघीय प्रणालीमा रुपान्तरण गर्ने एउटा कार्य अघि बढेको छ । दोस्रो, महिलाहरुका लागि खासगरी सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्यको अधिकारको कानून बनिसकेको छ । जनस्वास्थ्य ऐन बनेको छ र अब आधारभूत सेवा जनतालाई निशुल्क दिने अभियान अघि बढेको छ । 

स्वास्थ्य क्षेत्रमा रहेको समस्या समाधानका लागि के गर्नुभयो ?

स्वास्थ्य क्षेत्रमा तमम समस्याहरु छन् । मन्त्री बनेर आउने वित्तिकै त समस्या हल हुँदैन । स्वास्थ्य क्षेत्र आम जनतासँग प्रत्येक्ष सरोकार राखेको क्षेत्र हो । स्वास्थ्य सेवालाई प्रत्येक जनता सामु पुर्‍याउनुपर्ने, राम्रो सेवा प्रत्येक जनताको पहुँचमा पुर्‍याउनुपर्ने, सबैभन्दा ठूलो समस्या छ । त्यसका लागि ऐन कानून बनिसकेको अवस्था छ । अब ति स्वास्थ्य सेवालाई अगाडि बढाउने कार्य प्रारम्भ भइसकेको छ । 

संघीयता अनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालयले बनाएको संरचना गत साउन एक गतेदेखि नै लागू गरियो, तर त्यो पूर्ण कार्यान्वयन नहुँदै स्वास्थ्य मन्त्रालयमा अर्को संरचना बनाउने कार्य हुँदै छ ! किन नयाँ संरचना आवश्यक पर्‍यो ?

म आउनु भन्दा अगाडि नै संघीयता अनुसार संगठनात्मक संरचना बनिसकेको थियो र त्यो कार्यान्वयनमा पनि गयो । तर त्यसमा ठूलै समस्याहरु देखा पर्‍यो । झन्डै १२ सय स्वास्थ्यका कर्मचारी फाजिलमा परेका थिए । एकातर्फ कर्मचारी, डाक्टर स्वास्थ्यकर्मी अभाव अर्कातिर भएकाले काम नपाउने । यो ठूलो जटिलता हो । यो जटिलतालाई अन्त्य गर्न आवश्यक छ र त्यसका लागि नयाँ संगठनात्कम संरचना आवश्यक भएकाले यो बन्दै छ । नयाँ संरचना अन्तिम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । 

नयाँ संरचनाले सबै समस्या समाधान हुन्छ त ?

हामीले देखा परेका समस्याका समाधान खोज्ने हो । समाधान खोज्ने भएपछि धेरै कुरा मिलेर जान्छ । हन्ड्रेड पर्सेन्ट त नहोला, यो समयसँगै हुँदै जाने कुरा हो । तर देखा परेका समस्याहरु समाधान हुन्छ । नयाँ संरचनामा अब स्वास्थ्यका कोही पनि कर्मचारी फाजिलमा रहदैँनन् । बरु अझै आवश्यक पर्न सक्छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयमा अलिहे दुईजना सचिव हुनुहन्छ नी ! जिम्मेवारी कस्लाई दिनुभएको छ ?

यो विषय अहिले अदालतमा छ, अदालतले जे फैसला गर्छ त्यही हुन्छ । यो विषयमा अहिले कुरा नगरौं । मन्त्रिपरिषद्लाई आवश्यक लाग्योे, सचिव सरुवा ग¥यो, त्यसमा स्पष्टिकरण दिनुपर्छ र ? सचिव नभएपछि निमित्तको जिम्मेवारी दिने कुरा सामान्य हो । त्यसैले डाक्टर सुशीलनाथ प्याकुरेललाई निमित्त सचिवको जिम्मेवारी दिएको हुँ ।

स्वास्थ्य सेवा विभागले गरेको सरुवा वैज्ञानिक भएन, सरुवाको सुची नै गोप्य राखियो भनेर विवाद आइरहेको छ, यस्तो किन भइरहेको छ ?

हेर्नुस्, सरुवा माग्न दिनै पिच्छे हजारौं मान्छे यहाँ आउँछन् । यहाँ मेला लाग्या हुन्छ । अब ति सरुवा गर्दा उसको भयो, मेरो किन भएन भन्ने विवाद हुन्छ । यहाँ आउने सबैको सरुवा हुन सक्दैन । आफूले खोजेको ठाउँमा भएन भने पनि दुखित, हुँदै भएन भने झनै दुखित, गुनासाहरु त आउँछन् नि ! एकजनाको दरबन्दी खालि छ, १० जनाले सरुवा माग्छन् । त्यो ठाउँका लागि ९ जनाले भनेजस्तो नहुनु त स्वाभाविक नै हो नि ।  

सरुवा यहाँबाट हुने होइन, विभागबाट हुने हो । विभागले आवश्यक गृहकार्य गरेर गरेको हो । विभागबाट कमी कमजोरी भएको छ । विगतमा भएका त्यस्ता कमी कमजोरी नदोहोरिने गरी वुद्धि विवेक पुर्‍याएर निश्पक्षता पूर्वक काम गर्न निर्देशन दिएको छु । 

गत सोमबार वीर अस्पतालका एकजना डाक्टरले घुस दिन र चाकडी गर्न नसकेकोले राजीनामा दिएको भनेका छन् ।  कर्मचारीले घुस दिन र चाकडी गर्न सकेमात्रै काममा रहनसक्ने अवस्था हो स्वास्थ्य क्षेत्रमा ?

वीर अस्पतालको खातामा गएर हेर्नुुस्, उहाँले कति काम गर्नुभएको छ । पहिलो कुरा त जहाँ उहाँलाई काम दिएको छ, त्यहाँ कहिले नजाने अनि आफूलाई चाहिएको ठाउँमा तुरुन्तै सरुवा हुनुपर्ने । पहिला त उहाँले आफ्नो ड्युटी पूरा गर्नुपर्‍यो नि ! ड्युटीमा किन नगएको ? तलब सरकारको खाने, अनि काम प्राइभेट हस्पिटलमा गर्ने अनि आफूलाई इच्छा भएको ठाउँमा तुरुन्तै सरुवा चाहिने ? यो अराजकता त चल्दैन । मन्त्रालयले त्यस्तो कर्मचारीलाई कारबाही गर्छ ।

चिकित्सा शिक्षा विधेययकको विषयलाई लिएर डा. गोविन्द केसीले पटक– पटक अनसन गरे । विधेययक पारित गर्नेवारे सरकारको के तयारी छ ? 

चिकित्सा शिक्षा विधेयक माथि छलफल चलिरहेको छ । त्यो छलफलकै क्रममा छ, अहिलेसम्म टुंगिएको छैन । यो विषय छलफल कै क्रममा रहँदा हामीले पनि अध्ययन गर्‍यौं । डा. केसीले नै भने अनुरुप हुने भन्ने कुरा आउँदैन । उहाँको पनि राम्रा सुझावहरुलाई ग्रहण गर्दा नोक्सान छैन । तर मुलुकको आवश्यकतालाई पुरा गर्ने कार्य सबैले मिलेर छलफल गरेर एउटा ठोस निश्र्कषमा पुगेपछि मात्रै गर्नुपर्छ । र, त्यो विधेयकका बारेमा संसदमा राम्रोसँग बहस गर्नुपर्छ । दलहरु, विज्ञहरु र स्वास्थ्य क्षेत्रमा कार्यरत वरिष्ठ व्यक्तित्वहरुसँग छलफल गर्न जरुरी छ । त्यसलाई राम्रोसँग अध्ययन नगरिकन हचुवामा पारित गर्ने अनि दुःख पाउने कार्य हुनुहुँदैन ।

स्वास्थ्य बिमाका कार्यक्रम कसरी अघि बढेको छ ?

स्वास्थ्य बिमाका कार्यक्रम शुरु भएको छ । स्वास्थ्य बिमा बोर्डको कार्यकारी निर्देशकको नियुक्तिको गृहकार्य लोकसेवाले गरिरहेको छ । निर्देशक नियुक्तिको लागि धेरै काम अघि बढिसकेको छ । अब कार्यकारी निर्देशक नियुक्तिपछि थप कार्यक्रमहरु अघि बढ्छ ।

स्वास्थ्य बिमा कार्यहरु योजना अनुरुपअघि बढेको देखिदैन नि ?

स्वास्थ्य बिमा कार्यक्र नेपालका लागि नयाँ हो । र अहिले पनि स्वास्थ्य बिमाका वडिहरुले पूर्णता पाइसकेको छैन । पूर्णता नपाइसकेपछि जस्तो आसा थियो त्यस्तै खाजेर मात्रै पाइदैँन । प्रारम्भ मै लक्ष्यमा त पुगिदैन, अहिले स्वास्थ्य बिमा सेवा प्रारम्भ मात्रै भएको छ । यो नै नेपालको लागि ठूलो कुरा हो । अब यसमा अभियान अघि बढेको छ, यो पनि ठूलो कुरा हो । शुरुमा केही जिल्लामा लागू भएको बिमा कार्यक्रम अहिले ७७ जिल्लामा विस्तार हुँदैछ । अब बिमा समितिहरुले पूर्णता पाइसकेपछि यसले गति लिन्छ ।

तपाईं मन्त्री बनेपछि अधिकांश सयम विदेश भ्रमणमा हुनुहन्छ भन्ने चर्चा छ, वर्तमान सरकारको सबैभन्दा धेरै विदेश भ्रमणमा जाने मन्त्रीमा पर्नुभएको छ ...

पहिलो कुरा धेरे भन्ने नै गलत हो ।  दोस्रो कुरा, केही मिटिङहरुमा मन्त्री नै जानुपर्ने हुन्छ । जहाँ अन्य देशमा प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति र स्वास्थ्यमन्त्रीहरु आउँछन् । त्यहाँ नेपालले प्रतिनिधित्व गर्‍यो भने, त्यो टुर कसरी भयो ? त्यो त देशको दायित्व हो र मैले त्यही दायित्व पूरा गरेको हुँ । आज स्वास्थ्य मन्त्रालयले अन्तराष्ट्रिय जगतमा स्थान पाएको छ । ग्लोबल समिटहरुमा मुलुकले नेतृत्व गर्नु, प्रतिनिधित्व  गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यस्ता कार्यक्रममा गएको कुरालाई विदेश भ्रमण भन्ने ? त्यो त गलत सोच, गलत चिन्तन र विदुषित मानसिकताको उपज हो । काम केही नभएर घुम्न गएको भए गलत कुरा हो ।

सरकारले नेकपाका मन्त्रीहरुलाई वैदेशिक भ्रमणमा कडाइँ गरेको र तपाईंलाई सहुलियत दिएको हो ?

यो वाइयात कुरा हो । मन्त्रिपरिषद्ले नै निर्णय गरेर मन्त्रीहरु बाहिर जाने हो । स्वास्थ्य क्षेत्रको ६० प्रतिशत भन्दा बढी काम अन्तर्राष्ट्रिय संघसस्थाबाट हुन्छ । हाम्रो मुलुक र अरु मुलुकमा पनि । र अन्तराष्ट्रिय ठूलो सञ्जाल स्वास्थ्य क्षेत्रमा हुन्छ । त्यहाको पोलिसि मेकिङमा जाने कि नजाने ? यदी गयो भने त्यसलाई टुरमा गयो भनेर हल्ला रुपमा लिने हो भने अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध, सम्पर्क र निर्णयहरुबाट नेपाललाई बञ्चित बनाएर के स्वास्थ्य क्षेत्रलाई धराशय बनाउन खोजिएको हो ? नेपालको हेल्थ सिस्टममा जुन इन्टरनेशनल कोअप्रेसन छ त्यो चाँहिन्छ कि चाँहिदैन नेपाललाई ? अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा स्वास्थ्यको क्षेत्रका नीति निर्माणमा नेपालले भूमिका खेल्नुपर्छ । म मन्त्रीस्तरिय बैठकका लागि मात्रै विदेश गएको हो । 

तपाईको आगामी योजना के छ ?

हाम्रो मुख्य योजना भनेको गुणस्तरिय स्वास्थ्य सेवा सजिलोसँग जनतालाई उपलब्ध गराउने हो ।