महिला हिंसाका उजुरी घटे

जेठ ७, २०७६

लम्की- स्थानीय स्तरमा न्यायिक निकाय वा विवाद समाधानका वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गर्न सरकारले न्याय सम्पादनको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ । स्थानीय स्तरमा रहेका सामान्य खालका विवाद मेलमिलापको माध्यमबाट समाधानका लागि न्यायिक समितिको संयोजकमा उप–प्रमुख र उपाध्यक्ष रहने व्यवस्था गरिएको छ । 

कानूनले गरेको व्यवस्थाअनुसार न्यायिक समितिले विवाद समाधानको काम गरिरहेका छन् । कैलालीको जानकी गाउँपालिकामा चालू आर्थिक वर्षमा ४३ उजुरी दर्ता भए पनि महिला हिंसाका तीन वटा मात्रै उजुरी छन् । टीकापुर नगरपालिकामा चालू आवको अहिलेसम्म ३२ उजुरी दर्ता छन् । महिला हिंसाका दुई उजुरी मात्र परेको छ । इलाका प्रहरी कार्यालय टीकापुरमा चालू आवको वैशाख मसान्तसम्ममा २९१ घरेलु तथा महिला हिंसाका उजुरी दर्ता भएका छन् । स्थानीय तहमा परेको उजुरीको सङ्ख्या हेर्दा महिला हिंसा भएमा न्याय खोज्न प्रहरी कहाँ जाने गरेको देखिन्छ ।


ADVERTISEMENT

प्रहरीको तथ्याङ्कअनुसार आव २०७४÷७५ मा महिला हिंसाका ३७५ उजुरी परेका थिए । आव २०७३/०७४ मा ४१५ तथा आव २०७२/०७३ मा ४३० उजुरी परेका थिए । इलाका प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक शिवबहादुर सिंह विगतको सङ्ख्या हेर्दा यस वर्ष महिला हिंसाका घटनामा कमी आएको बताउँछन् । 'लागुऔषध र मदिराका कारण महिलामाथि बढी हिंसा हुन्छ, हामीले नियन्त्रण अभियान चलाएका छौं,' उनले भने, 'हिंसाका घटनामा कमी आएको छ ।'

गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष र न्यायिक समितिका संयोजक उमा महतोले न्यायिक समितिमा सबैभन्दा बढी सीमा विवादका उजुरी आउने गरेको बताइन् । उनले भनिन्, 'महिला हिंसाका उजुरी कम छन्, झैझगडा, सीमा विवाद, लेनदेनलगायत उजुरी बढी आएका छन् ।'

टीकापुर नगरपालिकाका उप–प्रमुख एवम न्यायिक समितिका संयोजक केशरी रावलले धेरैजसो उजुरी मौखिम रूपमा आउने गरेको बताइन् । 'सल्लाह लिने र गोप्य परामर्श लिने धेरै छन्,' उनले भनिन् । उनले न्याय सम्पादनमा सहज होस् भनेर नगरपालिकामा इजलासको तयारी भइरहेको बताइन् ।

नेपालको संविधानले न्याय सम्पादनसम्बन्धी तीन तहको अदालतको व्यवस्था गरेको छ । न्याय सम्पादनका लागि नेपालको संविधानको धारा १२७ मा सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालतको व्यवस्था छ । संविधान, अन्य कानून र न्याय मान्य सिद्धान्तबमोजिम नेपालको न्यायसम्बन्धी अधिकार प्रयोगका लागि कानूनबमोजिम मुद्दा हेर्न स्थानीय स्तरमा न्यायिक निकाय वा विवाद समाधानका वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गर्न अन्य निकाय गठन गर्न सकिने व्यवस्थाअनुरुप नै स्थानीयस्तरमा न्यायीक समिति गठन भएर सक्रिय छन् ।

स्थानीय तहमा रहेका न्यायिक समितिलाई आलीधुरी, बाँध पैनी, कुलो वा पानीघाटको बाँडफाँट तथा उपयोग, अर्काको बाली नोक्सानी गरेको, चरन, घाँस, दाउरा, ज्याला मजदूरी नदिएको, घरपालुवा पशुपक्षी हराएको वा पाएको, ज्येष्ठ नागरिकको पालनपोषण तथा हेरचाह नगरेको, नाबालक छोराछोरी, पति, पत्नीलाई इज्जत आमदअनुसार खान लाउन वा शिक्षादीक्षा नदिएको, वार्षिक २५ लाखसम्मको बिगो भएको घर बहाल र घर बहाल सुविधासम्बन्धी विवादको निरुपण गर्ने अधिकार दिइएको छ । -दुर्गा देवकोटा/रासस

जेठ ७, २०७६ मा प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस