काठमाडौं – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सोमवार धादिङमा आयोजित एक कार्यक्रममा प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारलाई नेपाल सरकार मातहतका विभिन्न इकाइ भएको बताएपछि राजनीतिक वृत्तमा विभिन्न टिकाटिप्पणी भएका छन् ।

कतिपयले प्रधानमन्त्रीलाई शासकीय ज्ञान नभएको आरोप लगाइरहेका छन् भने कतिपयले प्रधानमन्त्री ओलीको संघीयता विपरीत रुझान सतहमा आएको टिप्पणी गरिरहेका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइलाई लिएर सत्तारुढ समाजवादी पार्टीको संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्रीले गम्भीर गल्ती मात्र नगरेको बरू प्रधानमन्त्रीमा ठूलो दृष्टिदोष रहेको टिप्पणी गरे ।

बुधवार एक ट्विटमार्फत भट्टराईले मुख्यमन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्रीको भनाइको प्रतिवाद गर्नुपर्ने बताए । ‘संघीयताको सार्वभौम मान्यता र नेपालको संविधानको प्रावधान तथा भावना विपरीत प्रमले प्रदेश र स्थानीय तह केन्द्रका इकाइ मात्र हुन् भन्नु गम्भीर गल्ती मात्र नभएर ठूलो दृष्टिदोष हो,’ भट्टराईको टिप्पणी छ, ‘सत्ताधारी दलकै मुख्यमन्त्री लगायतद्वारा यसको प्रतिवाद हुनु स्तुत्य छ । सबैले बोलौं, संघीयताको जगेर्ना गरौं ।’

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले प्रधानमन्त्रीको संघीयताप्रतिको टिप्पणीलाई लिएर ‘प्रदेश सरकार काठमाडौंको उपनिवेश नभएको’ बताए । एक ट्विट गर्दै शर्माले कडा टिप्पणी गरे, ‘सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू ! काठमाडौंको उपनिवेश होइनन् प्रदेश सरकारहरू ! अंग्रेजले नियुक्त गरेका ‘गभर्नर’ होइन, त्यहाँ जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरू छन् शासनमा ।’

संघीयतासम्बन्धी प्रधानमन्त्री ओलीको विवादास्पद भनाइ आएको यो पहिलोपल्ट होइन । संविधानको प्रस्तावनामै देश ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ भनी उल्लेख गरिएको अवस्थामा जननिर्वाचित कार्यकारी प्रमुखले संघीयतासम्बन्धी विवादास्पद टिप्पणी पटक–पटक सार्वजनिक गर्नुले कहीँ न कहीँ प्रधानमन्त्रीमा यसअघि नै रहेको ‘एकात्मक’ राज्य प्रणालीप्रतिको मोह सतहमा आएको त होइन भन्ने प्रश्न स्थापित गरिदिएको छ ।

ओलीमा पहिल्यैदेखि संघीयता ‘फोबिया’

धादिङमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई नेपाल सरकारका विभिन्न इकाइ भएको मात्र भनेनन्, यो भएन, त्यो भएन भनेर छट्पटाएको आरोप पनि लगाए । प्रधानमन्त्रीले संघीयताको भावनामाथि एक पटक होइन, पटक–पटक विषवमन गरेका छन् ।

‘प्रदेश सरकारहरूलाई अलि–अलि के–के लाग्छ भने हामी स्वतन्त्र राष्ट्रका सार्वभौम सरकार हौजस्तो लाग्छ,’ ओलीले सम्बोधनका क्रममा भनेका थिए, ‘त्यसकारण यो भएन, त्यो भएन भनेर छट्पटाएको पनि देखियो । परिपाटी बस्दै जान्छ । नेपाल एउटा राष्ट्र हो । एउटा देश, एउटा सरकार, नेपाल सरकार र त्यसका विभिन्न अंग–अवयवहरू छन्, निकायहरू छन् । ७ वटा प्रदेश छन्, ७ वटा प्रदेश सरकार छन्, ७ सय ५३ वटा स्थानीय निकाय छन्, त्यहाँ स्थानीय तहका सरकारहरू छन् । तर ती सबै नेपाल सरकारका विभिन्न इकाइहरू हुन् ।’

गत वैशाख २५ गते सरकारका नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यस्तै अभिव्यक्ति दिएका थिए । त्यतिबेला प्रदेशहरू स्वतन्त्र सरकार नभएको टिप्पणी गरे । ‘कसैले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, प्रदेश सरकार केन्द्र सरकार मातहत नै हो भन्ने जसरी व्यवहार भएको छ,’ ओलीको टिप्पणी थियो, ‘केन्द्र मातहत नै हो, संघीय सरकार, संघीय कानूनको मातहतमै संघीय सरकार र स्थानीय सरकार हुन्छ । स्वतन्त्र सरकार त होइनन् नि ! ती संघीय सरकारकै मातहत हुन् । यस्तो कुरामा अलमल राख्नुहुन्न ।’

२०७३ मंसिर १९ गते काठमाडौंको बानेश्वरको एक भेलामा तत्कालीन नेकपा एमालेका अध्यक्ष रहेका ओलीले संघीयताको भावना विपरीत अभिव्यक्ति दिएका थिए । ‘२००७ सालको आन्दोलनमा संघीयता माग थिएन । २०४६ सालको आन्दोलनमा पनि हैन । २०६२/०६३ मा पनि संघीयता माग थिएन । यो धेरै सुविचारित ढंगले आएन । राम्रैसँग छलफल गरेर आउन पाएको भए हुन्थ्यो,’ ओलीले संघीयता विरोधी टिप्पणी गर्दै भनेका थिए, ‘अलिकति, साथीहरूले भन्नुहुन्छ नि समस्या समाधान हुन्छ भने । यो सानै देश छ, यसमा कति उपयुक्त हुन्छ । यसका अनेक पक्षहरू हामीले हेर्नुपर्छ । हामीले इतिहासमा यसो हेर्‍यौं  भने, रुसलाई हेर्‍यौं भने संघीयताले त ध्वस्तै बनाइदियो ।’

सर्वाेच्च अदालतभन्दा माथि ओली !

संविधानको धारा ५६ मा राज्यको संरचनाबारे उल्लेख छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी ३ तहको हुने उल्लेख छ । संविधानको धारा १६२ मा प्रदेशको कार्यकारिणी अधिकारबारे उल्लेख छ । धारामा ‘प्रदेशको कार्यकारिणी अधिकार यो संविधान र प्रदेश कानून बमोजिम प्रदेश मन्त्रिपरिषद्मा रहने’ उल्लेख छ ।

प्रदेश सरकार केन्द्र मातहत नै हुन् भन्ने प्रधानमन्त्री ओलीको अभिव्यक्तिले राजनीतिक र संवैधानिक प्रश्न उब्जाएको छ । संविधानको धारा १२८ मा संविधानको व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकार सर्वाेच्च अदातलाई हुनेछ भनेर स्पष्ट लेखिएको छ ।

संघीयतासम्बन्धी प्रावधानहरूको अन्तिम व्याख्याता सर्वाेच्च अदालत हो । संघीयतासम्बन्धी व्यवस्था र कानूनमा कुनै विवाद सिर्जना भयो भने सर्वाेच्चको फैसला अन्तिम हुने गर्दछ । तर जननिर्वाचित कार्यकारी प्रमुखले पटक–पटक संविधानको अपव्याख्या गर्दै संघीयता विरोधी भजन गाउनुमा ठूलो राजनीतिक अभिष्ट लुकेको हुन सक्ने सत्तापक्षीय नेताले नै आरोप लगाएका छन् । 

संविधानको भाग ४ मा उल्लेख गरिएका राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वमा स्थानीय स्वायत्तता र विकेन्द्रीकरणको आधारमा शासन व्यवस्थामा समानुपातिक सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै भाग २० को धारा २३२ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुनेछ भनी उल्लेख गरिएको छ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सहकारिता सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तले प्रदेश र स्थानीय तह केन्द्र सरकारका इकाइहरू हुन् भन्ने प्रधानमन्त्री ओलीको टिप्पणी स्वतः असंवैधानिक भएको पुष्टि गर्छ । यद्यपि यसको अन्तिम व्याख्या गर्ने अधिकार भने सर्वोच्चमै निहित छ ।

‘प्रधानमन्त्रीमा केन्द्रिकृत शासकीय मानसिकता छ, आफूले बोलेको मात्र अन्तिम सत्य हो भन्ने परेको छ,’ नेकपाका एक नेताले भने, ‘उहाँ पहिल्यैदेखि संघीयता विरोधी मानसिकता बोकेको मान्छे हो । उहाँको अभिव्यक्ति संविधान विरोधी छ र कहीँ न कहीँ उहाँले संघीयताविरोधी अभिव्यक्तिमार्फत आफ्नो छुट्टै राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्ने सोचाइ राख्नुभएको हुनसक्छ ।’

प्रदेश र स्थानीय सरकारको हुर्मत लिने काम !

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले ७ मध्ये ६ वटा प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरेको छ । विश्वका कतिपय देशहरूमा केन्द्र सरकार र प्रादेशिक सरकार फरक–फरक विचारधारा अँगाल्ने पार्टीले नेतृत्व गरेका छन् भने मात्र केही विवाद देखिने गरेको उदाहरण छ । तर प्रधानमन्त्रीको यस्तो अभिव्यक्तिलाई लिएर नीतिगत र सिद्धान्तकै तहमा केन्द्र र प्रदेशबीच विवाद हुने देखिएको छ । 

यसबारेमा अहिले प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू चुप देखिएका छन् । केन्द्रमा आफ्नै पार्टीको सरकार र आफ्नै अध्यक्ष प्रधानमन्त्री भएकाले उनीहरूलाई प्रधानमन्त्रीको भनाइमाथि टिप्पणी गरे पार्टीभित्रै आन्तरिक विवाद सिर्जना हुने संशय छ । यसबारेमा सोध्न खोज्दा प्रदेश १ सरकारका मुख्यमन्त्री शेरधन राईले प्रधानमन्त्रीको टिप्पणीलाई लिएर कुनै प्रतिटिप्पणी नदिने बताए भने सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री पनि केही बोल्न मानेनन् ।

प्राकृतिक स्रोतसाधन, प्रशासनिक अधिकार लगायतका विषयलाई लिएर केन्द्र र प्रदेश सरकारबीच मनोमालिन्य हुनु नौलो विषय होइन तर संघीयताका विषयमा सैद्धान्तिक रूपमै केन्द्र र प्रदेशबीच विवाद बढ्यो भने नेपालका लागि त्यो ‘खतरनाक’ हुने कतिपय संविधानविद्को तर्क छ । 

संविधानविद् विपिन अधिकारीले ओलीको भनाइ संविधानसम्मत नभएको तर्क गरेका छन् । बुधवार लोकान्तरसँग कुरा गर्दै अधिकारीले भने, ‘प्रधानमन्त्री ओलीले जसरी स्थानीय र प्रादेशिक सरकार केन्द्र मातहतका इकाइ हुन भनेर बोल्नुभयो, त्यो प्रशासनिक संघीयतासँग मिल्ने भनाइ हो । प्रशासनिक संघीयतामा एकल अधिकार प्रयोगको हक केन्द्रमा हुने गर्दछ र नेपालको संविधानले एकल अधिकार प्रयोग गर्ने खालको संघीयताको परिकल्पना गरेको छैन ।’

अन्तर प्रदेश परिषद्को काम झिंगा धपाउने ?

प्रदेश र स्थानीय तहलाई छुट्याइएको अधिकार कार्यान्वयन गर्ने क्रममा कुनै नीतिगत जटिलता आयो भने त्यस्तो जटिलता या विवादलाई ‘अन्तर प्रदेश परिषद्’ले हेर्ने गर्दछ । संविधानमै अन्तर प्रदेश परिषद्को व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने परिषद् आफैं अन्योलमा रहेको छ । प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारबीच देखिने विवादहरू जस्तैः कर असूली, प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँड लगायत उठ्ने बित्तिकै समितिको बैठक बसेर त्यसको छिनोफानो गर्नुपर्ने प्रावधान छ । 

पछिल्लो पटक वैशाख १३ गते अन्तर प्रदेश परिषद्को बैठक बसेको थियो । काठमाडौंमा बसेको बैठकले प्रदेश र केन्द्रबीच देखिएका विवाद हल गर्नेतर्फ ध्यान दिएन बरू आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को बजेट र योजनाका विषयमा छलफल केन्द्रित रह्यो । त्यतिबेला समितिलाई प्रधानमन्त्रीले आफू अनुकूल निर्देशन दिएको आरोप लागेको थियो ।