जनकपुरधाम – भारतमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले दोस्रो कार्यकालको सपथ ग्रहण गरेसँगै मोदीको दोस्रो इनिङका सारथि (मन्त्री)हरूले पनि शपथ लिइसकेका छन् । नेपाल र भारतबीच विशेष सम्बन्ध रहेका कारण पनि एकअर्काको राजनीतिक घटनाक्रममा स्वाभाविक चासो हुने गरेको छ । मोदीले विदेश मन्त्रीको रूपमा अप्रत्याशित ढंगले पूर्व विदेश सचिव सुब्रमन्यम जयशंकरलाई कार्यभार दिएपछि नेपाली मिडियादेखि राजनीतिकर्मी पनि झस्किएका छन् । 

नेपालको संस्थापन पक्षदेखि मिडिया जगतलाई पनि के लागेको छ भने २०७२ सालमा संविधान जारी भएको बेला मधेश आन्दोलनको आवरणमा तत्कालीन विदेश सचिव जयशंकरले नै नाकाबन्दीको डिजाइन गरेका थिए । अहिले त्यही व्यक्तिले विदेश मन्त्रीको पदभार सम्हालेपछि नेपालमा झन हस्तक्षेप त गर्ने होइन भन्ने कुराले मनमा चिसो पसेको देखिन्छ ।

काठमाडौंमा जयशंकर त्रास देखिएका बेला मधेशी दलहरू भने उत्साहित बनेको चर्चा पनि यताउता सुनिन्छ । तर राजपा नेपालका अध्यक्ष मण्डलका सदस्य राजकिशोर यादव यो भारतको आन्तरिक विषय भएकाले आफूहरूको कुनै प्रतिक्रिया नरहेको बताउँछन् ।

‘भारतमा को मन्त्री बन्ने र कसलाई बनाउने भन्ने भारत सरकारको विषय हो । उसले आफ्नो हित विशेषलाई ध्यानमा राखेर कसले विदेश मन्त्रालय सफलता पूर्वक सञ्चालन गर्नसक्छ भन्ने सोचेर निर्णय गरेकाले त्यसमा हाम्रो केही पनि प्रतिक्रिया छैन,’ यादवले भने ।

नेपालका दलहरू भने आफ्नै गल्तीका कारण झस्किएको उनको टिप्पणी छ । ‘नेपालका राजनीतिक दलमा विगतमा आफूहरूले गल्ति गरेका कारण चिसो पस्नु स्वाभाविक हो,’ यादवले लोकान्तरसँग भने, ‘नेपालको शान्तिका लागि मधेश पनि शान्त हुनुपर्छ, मधेश शान्त नभए त्यसको असर भारतमा पनि स्वाभाविक रूपमा पर्छ ।’  

नेपालमा मधेशी, आदिवासी जनजाती लगायत आन्दोलनरत पक्षको मागलाई संविधानमा समेटेर जानु पर्छ भन्नेमा भारत र अमेरिका लगायत सम्पूर्ण लोकतान्त्रिक मुलुकहरूको समर्थन हुनु स्वाभाविक रहेको उनको भनाइ छ ।
‘त्यतिबेला पनि भारतको त्यो अडान थियो, र हाल पनि कायमै छ,’ यादवले थपे, ‘जयशंकर विदेश मन्त्री बन्दैमा नेपालमा फेरि नाकाबन्दी हुने त होइन भन्ने कुरा हल्ला मात्र हो ।’ आफूहरूको माग यथावत रहेको उनको भनाइ छ ।

अहिले पनि राजपा नेपालले गिरिशचन्द्र लालको नेतृत्वमा गठित आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न भन्दै प्रतिनिधि सभामा आवाज उठाउँदै आइरहेको छ ।

सभामुख कृष्णबहादुर महराले त्यसका लागि सरकारलाई पटक–पटक रुलिङ समेत गरिसकेका छन् । तर पनि सरकारले कुनै सुनुवाइ गरेको छैन । संविधान संशोधनको मुद्दा यथावतै रहेकाले आगामी दिनमा फेरि पनि भारतले नेपाललाई संविधान संशोधनका लागि दबाब बढाउन सक्ने स्थिति आउन भने सक्छ । त्यसैले जयशंकर विदेश मन्त्री भएपछि नेपाली संस्थापन पक्ष झस्किएको हुनसक्छ ।

विगतमा जयशंकरको मधेश अडान 

हालको राजपा नेपाल र समाजवादी फोरम नेपाल विगतमा एक साथ मधेश आन्दोलनमा मोर्चा बनाएर होमिएका थिए । संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाको अगुवाइमा मधेशमा आन्दोलन चर्किएको थियो । 

तत्कालीन संविधानसभामा गणितको आधारमा मधेशी मोर्चा असफल हुने देखेपछि संविधान सभाको बैठकलाई बहिस्कार गर्दै सडकमा ओर्लिएका थिए, मोर्चामा आवद्ध नेताहरू । संविधानमा मधेशी समुदायसँगै पहिचानका पक्षधरहरूको हक अधिकार नसमेटिएको भन्दै मधेशमा आन्दोलन चर्किरहेको थियो । 

त्यतिबेला छिमेकी मुलुक भारतले पनि मधेशीको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ भनेर कूटनीतिक रूपमा नेपालमा दबाब बढाएकै थियो । उतैबाट दिएको दबाबले पनि नभएपछि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आफ्नो विशेष दूतका रूपमा तत्कालीन परराष्ट्र सचिव सुब्रमन्यम जयशंकरलाई नेपाल पठाएका थिए । जयशंकरले नेपालका सबै राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूलाई भेटेर नै भारत सरकारको सन्देश राखेका थिए । उनी भारत फर्किने क्रममा पत्रकारसंग आफ्नो प्रतिक्रिया राख्दा भनेका थिए, ‘नेपालमा जारी हुने संविधानलाई विश्वले समर्थन गरेपनि भारतले समर्थन नगर्दा के अर्थ हुन्छ ?’   

जयशंकरले नेपालका नेताहरूलाई भेटेर कम्तिमा पनि फास्ट ट्रयाकमा लागिएको संविधान निर्माणको प्रक्रियालाई स्थगित गरेर मधेशीहरूको भावनालाई आत्मसात् गर्न सुझाव दिएका थिए । राजपा अध्यक्ष मण्डलका सदस्य राजकिशोर यादव भन्छन्, ‘त्यतिबेला जयशंकर भारत सरकारको विशेष दुत बनेर नेपाल आएका थिए । र, मधेश शान्त नभए भारतमा पनि त्यसको असर पर्ने हुनाले मधेशीको मागलाई पनि संविधानमा राख्नुपर्ने कुरा प्रष्ट रूपमा बताएका थिए ।’

जयशंकरको कुरालाई नेपालका शीर्ष नेताहरूले नमानेपछि जयशंकर रित्तो हात फर्किनुपरेको थियो । त्यसपछि तत्कालीन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जयशंकरले कूटनीतिक मर्यादा उल्लंघन गर्दै आफूहरूलाई थर्काउन खोजेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति नै दिएका थिए ।

२०७२ साल अशोज ३ गते मधेशमा आन्दोलन चलिरहेकै बेला हिंसाकाबीच संविधान सभाबाट नेपालको संविधान जारी भयो । काठमाडौंसहित देशका विभिन्न भागमा संविधान जारी भएको खुसियालीमा दीपावली मनाइयो भने तराई मधेशमा ब्ल्याकआउट गरियो ।

संविधान जारी भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूले स्वागत गरेपनि भारतले औपचारिक रूपमा स्वागत गरेन । नेपालमा संविधान जारी भएको भन्ने कुरा नोट गरिएको भनेर भारतको परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रतिक्रिया दिएको थियो । यता मधेशमा आन्दोलन चर्किंदै गयो । पूर्वपश्चिम राजमार्ग लक्षित आन्दोलनमा आन्दोलनकारी मधेशीउपर राज्यद्वारा व्यापक दमन हुन थालेपछि सीमावर्ती क्षेत्र दशगजामा गएर नाका अवरोध गर्ने निर्णय गर्दै आन्दोलनरत मोर्चा नाका केन्द्रित भयो । 

३ असोजमा संविधान जारी भएपछि भारत झनै चिढियो र ४ असोजमा भारतले नेपालका सबै नाकाहरूमा अघोषित नाकाबन्दी शुरू गर्‍यो । त्यसपछि नेपालको मिडियामा भारतद्वारा अघोषित नाकाबन्दी लगाइएको समाचार प्रकाशन हुन थाल्यो । काठमाडौंकेन्द्रित मिडियाले उक्त आरोप लगाउन थालेपछि आन्दोलनरत मधेसी मोर्चाका नेताहरू ६ असोजदेखि सबै नाकाहरूमा गएर धर्ना दिँदै नाकामा अवरोध पुर्‍याएर बसे ।

काठमाडौंले भारतको नाकाबन्दी भनिरहँदा मधेशी नेताहरूले भने आफूहरूले नाकामा अवरोध गरेको प्रस्टीकरण दिइरहेका थिए ।

सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा रहेको तत्कालीन सरकारले नाकाबन्दीको विषयमा प्रस्ट रूपले नबोले पनि एमाले, माओवादीसहितका बामपन्थी दलहरूले खुलेरै विरोध गरेका थिए । गगन थापासहित कांग्रेसका केही युवा नेताले पनि नाकाबन्दीको विषयमा बोल्न पार्टी नेतृत्व र सरकारलाई दबाब दिएका थिए ।

देशमा राष्ट्रिय स्वाभिमानको नारा घन्काइयो । भारतका सामु कुनै हालतमा नझुक्ने बरू साइकल नै चढ्नेसम्मका अभिव्यक्ति शीर्ष नेताले नै दिए ।

सुशील कोइरालापछि केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो । नाकाबन्दी जारी थियो । ओली सरकारले त्यतिबेला नाकाबन्दीको सामना गर्दै चीनसँग सम्बन्ध विस्तारमा ध्यान दियो । रसुवागढी–केरुङ नाकाबाट केही ट्याङ्कर तेल नेपाल भित्रियो पनि ।

उता भारत आफ्नो अडानमा कायम थियो । नेपालमा भइरहेको मधेश आन्दोलनको मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरिरहेको थियो ।  संयुक्त राष्ट्र संघजस्तो अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा समेत नेपालमा जारी गरिएको संविधानमा मधेसी समुदायलाई भेदभाव गरिएको र जारी शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा व्यापक दमन भएको कुरालाई भारतले जोडतोडले उठाएको थियो ।

भारतको तत्कालिन विदेश मन्त्री सुष्मा स्वराजले उपल्लो सदन राज्य सभामा सम्बोधन गर्दै मधेशी जनताले अन्तरिम संविधानमा पाएको अधिकार समेत गुमेकाले त्यहाँ नाकमा मधेशीहरूले गरेको आन्दोलनका कारण नाकामा अवरोध भएको बताएका थिए । 

तर, ओली सरकार नझुकेपछि मोदी सरकारले अघोषित रूपमा गरेको नाकाबन्दी फिर्ता लिएको थियो । २६ माघ २०७२ मा नाटकीय ढंगले मोर्चाले विना कुनै सहमति आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रम फिर्ता लिएको थियो ।

विदेशीसँग डराउनुभन्दा आफ्ना समस्या सुल्झाउने कि !

भारतीय नाकाबन्दीविरोधी मनोविज्ञानको जगमा नेकपाको शक्तिशाली सरकार गठन भएको छ । आन्दोलनरत घटकमध्येका एक समाजवादी पार्टी नेपाल सरकारमा सामेल रहेको अवस्था छ ।

सत्तारुढ दलले इमान्दारिता देखाउने हो भने संविधान संशोधनलाई दुईतिहाइ पुर्‍याउन कुनै मुस्किल छैन । त्यसो त सत्तारुढ दलका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि संविधान संशोधनको मागलाई स्पष्ट रूपमा नकार्न सकिरहेको अवस्था छैन ।

औचित्यका आधारमा संविधान संशोधन हुने भनेर प्रधानमन्त्रीले नै पटक–पटक भनिसकेका छन् । त्यसैले आफ्नो आन्तरिक समस्या समाधानमा जोड दिने हो भने जयशंकर विदेशमन्त्री बन्दा न त काठमाडौं आत्तिनुपर्छ, न मधेश अत्यधिक उत्साहित नै हुनुपर्छ ।   

आन्तरिक रूपमै राजनीतिक सहमतिमार्फत संविधान संशोधन गरे मात्र देशमा शान्ति र स्थिरता कायम हुनेछ । अनि मात्र ओली सरकारको समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारा साकार हुनसक्छ । त्यसतर्फ पो गम्भीर हुने हो कि !