माघ ८, २०८०
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र सोही पार्टीका नेता समेत रहेका पूर्व बैंकर अनिल केशरी शाहले 'चेक क्लियरिङ'का सम्बन्धमा गरेको दाबीमा गम्भीर प्रश्न उठेको छ । सहकारी ठगी प्रकरणमा प्रस्टीकर...
काठमाडौं–आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना शुरू भएसँगै बजेट खर्च गर्ने चटारो बढेको छ ।
आर्थिक वर्षको शुरूदेखि नै बजेट खर्चको अवस्था बढाउने गरी १५ जेठमा नै बजेट ल्याउने प्रचलन शुरू गरिएपनि खर्चको अनुपात भने आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना असारमा मात्रै बढी हुने गरेको हो ।
पछिल्लो समय औसतमा दैनिक साढे ३ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी बजेट निकासा हुने गरेको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार पछिल्लो एक हप्तामै २४ अर्ब ५२ करोड ११ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । गत आइतबारदेखि शनिबारसम्मको खर्चको उक्त तथ्याङ्कले दैनिक ३ अर्ब ५० करोड ३० लाख १४ हजार रुपैयाँ निकासा भइरहेको देखाउँछ ।
सो एक हप्ताको अवधिमा पूँजीगततर्फ ४ करोड ४५ लाख ६७ हजार रुपैयाँ निकासा भएको छ । गत आइतवारसम्म १ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड ४३ लाख रुपैयाँ खर्च भएकोमा शनिवारसम्म १ अर्ब ५६ अर्ब ८१ करोड १० लाख रुपैयाँ निकास भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्क छ । त्यस्तै गत आइतवार चालूतर्फको खर्च ६ खर्ब १० अर्ब ६ करोड २४ लाख रुपैयाँ खर्च भएकोमा शनिवारसम्म ६ खर्ब २७ अर्ब ९ करोड २० लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
त्यस्तै वित्तीय व्यवस्थातर्फ शनिवारसम्म कुल ६९ अर्ब ६६ करोड ४१ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो खर्च गत आइतवार ६६ अर्ब ६२ करोड ९२ लाख रुपैयाँ रहेको थियो ।
महालेखा परीक्षक कार्यालयले आर्थिक वर्षको अन्तिममा हुने खर्चले कामको प्रकृति दिगो नहुने भन्दै त्यस्तो खर्च रोकिनु पर्ने औंल्याउँदै आएको छ । महालेखा परीक्षकको ५६ प्रतिवेदनले पनि आर्थिक वर्षको अन्तिममा हुने तीव्र बजेट खर्चले कामको प्रकृति दीर्घकालीन रूपमा टिकाउ नहुने भन्दै त्यसरी जथाभावी गरिने खर्चमा कमी ल्याउनु पर्ने औंल्याएको छ ।
तर अर्थ मन्त्रालयले भने आर्थिक वर्षको अन्तिममा मात्रै बजेट खर्चको गति बढ्ने बताउँदै आएको छ । मन्त्रालयले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हुने खर्चलाई नराम्रो भन्न नमिल्ने र खर्च अन्तिममा नै हुने दाबी गर्दै आएको छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तरकुमार खत्री विकास निर्माणका कामका लागि आर्थिक वर्षको शुरूमा कानुनी प्रक्रिया हुने भएकाले खर्च नहुने र कानूनी प्रक्रिया पश्चात काम भएपछि नै भुक्तानी हुने भएकाले त्यस्तो खर्चलाई अन्यथा लिन नहुने बताउँछन् ।
‘शुरूमा कानुनी प्रक्रिया, डोकुमेन्टेसनका कामहरू हुन्छन्,’ खत्रीले भने, ‘डोकुमेन्टेसनका सबै प्रक्रिया पूरा गरेर काम भएपछि खर्च यहाँसम्म आइपुग्छ । यसलाई अन्यथा रुपमा लिन हुन्न ।’
चालु आर्थिक वर्ष २०७५/०७६मा कुल बजेट १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड १७ लाख रुपैयाँ रहेको थियो । त्यसमा चालुतर्फ ८ खर्ब ४५ अर्ब ४४ करोड ७५ लाख, पुँजीगततर्फ ३ खर्ब १३ अर्ब ९९ करोड ८२ लाख र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ खर्ब ५५ अर्ब ७१ करोड ६० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र सोही पार्टीका नेता समेत रहेका पूर्व बैंकर अनिल केशरी शाहले 'चेक क्लियरिङ'का सम्बन्धमा गरेको दाबीमा गम्भीर प्रश्न उठेको छ । सहकारी ठगी प्रकरणमा प्रस्टीकर...
मिडियाकै हितविपरीत काम गरेर विवादमा तानिएको विज्ञापन बोर्डले दुई वर्षमा राज्यकोषमा २० करोड ३१ लाख रुपैयाँ बढी व्ययभार थपेको छ । मिडियाको हितविपरीत एकपछि अर्को निर्णय गरेको बोर्डले विगत दुई वर्षमा २० करोड ३१...
अर्थमन्त्री वर्षमान पुन 'अनन्त' समेत मुछिएको १३८ किलो सुन तस्करीको फाइल पर्याप्त अनुसन्धानविनै सरकारी वकिलको कार्यालयमा पुगेको छ । अर्थमन्त्रीका रूपमा पुन आएलगत्तै भन्सार विभागले पर्याप्त अनुसन्धानविनै फा...
एक वर्षको बीचमा भएको १३८ किलो सुन तस्करीका नाइके जीवनकुमार गुरुङ हाल अर्थ मन्त्रालय मातहत रहेको भन्सार विभागको हिरासतमा छन् । लामो समय फरार रहेका गुरुङलाई यही फागुन १४ गते काठमाडौंको सामाखुशी क्षेत्रबाट ...
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले विश्व बैंकको लगानी रहेको ढल्केबर सबस्टेसन निर्माणका क्रममा आफ्नो स्वार्थ जोडिएको कम्पनीलाई कानूनविपरीत ठेक्का दिएको पाइएको छ । करिब ४ करोड बराबरको...
नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबारका लागि तोकेको विदेशी मुद्राको विनिमयदर अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १३३ रुपैयाँ ०४ पैसा र बिक्रीदर १३३ रुपैयाँ ६४ पैसा रहेको छ । यसैगरी युरो एकको खरिददर १४२ रुपैयाँ १६ पै...
धेरै पहिलेको कुरा हो एक जना सज्जनका दुई भाइ छोरा थिए । उनीहरूबीच निकै मिल्ती थियो । एकपटक भगवान्ले आएर वरदान माग भनेकाले उनीहरूले अमरताको वर मागेका थिए । उनीहरूको कुरा सुनेर भगवान्ले भने– ‘...
ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज हलमा नेकपा (एमाले)का दुई महत्वपूर्ण कार्यक्रम भए । एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशन (२०७८ असोज १५ र १६ गते) सनराइज हलमै भएको थियो । विधान महाधिवेशनले विभाजनदेखि चौतर्फी घेराबन्दी...
हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...