काठमाडौं– सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याउन खोजेको योगदानमा आधारित समाजिक सुरक्षा योजनाबारे वित्तीय क्षेत्रले चासो व्यक्त गरेको छ ।

वित्तीय क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारी युनियन र बैंकर्सहरूले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनाबारे चासो व्यक्त गरेका हुन् । गत फागुनमा प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीले ‘नयाँ युगको शुरूवात’ भन्दै घोषणा गरिएको कार्यक्रमले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरूले पाउँदै आएको सुविधा समेत कटौती हुने हो कि भन्दै कर्मचारी युनियन र बैंकर्सहरूले गम्भीर चासो व्यक्त गरेका हुन् ।

नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघ (फियन) ले सामाजिक सुरक्षा कार्यविधि अनुसार कार्यान्वयनमा गएमा कर्मचारीहरूले खाइपाइ आएको सुविधामा १५ प्रतिशतले गिरावट आउन सक्ने खतरा देखिएकाले ऐनमा संशोधन गर्नुपर्ने बताए ।

नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं संसद बद्री पाण्डेले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना अनौपचारिक क्षेत्रका लागि आवश्यक रहे पनि कार्यान्वयनमा थुप्रै चुनौतीहरू रहेको बताए ।

नेपाल बैकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष  ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले हाल २८ वटा वाणिज्य बैंकहरूमध्ये ५ वटा बैंक समाजिक सुरक्षा योजनामा सूचीकृत भए पनि सुविधा कटौती हुने डरले कर्मचारीहरूले सूचीकरणमा जान इच्छा नदेखाएको बताए ।

नबिल बैंकका कार्यकारी प्रमुख अनिलकेशरी शाहले सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यक्रममा समावेश भएपछि खाइपाइ आएको सुविधामा कटौती हुने डरले आफ्ना कर्मचारीहरू जागिर छाड्ने भन्न थालेको बताउँदै बैंकले सञ्चालन गरेको अवकाश कोषमा भएको रकमको ८० प्रतिशत कर्मचारीले लोन लिइसकेकोले यो कोष सामाजिक सुरक्षा कोषमा ट्रान्सफर गर्न जटिल हुने बताए ।