पुस १८, २०८०
देशका विभिन्न शहरमा गरिब–मजदूरहरूले छाक काटेर सहकारीमा जम्मा गरेको पैसा बदनियतपूर्ण ढंगले हिनामिना गरेर टेलिभिजनमा लगानी गरेको विषयले बजार तातिरहेको छ, जसमा जोडिएका छन् रास्वपा सभापति रवि लामिछाने...
कात्तिक २०, २०७६
अमेरिकाले पेरिस सम्झौता भनी चिनिने विश्वव्यापी जलवायु सहमतिबाट पछि हट्ने प्रक्रिया थालेको छ । उसले संयुक्त राष्ट्रसंघलाई त्यसका बारेमा सूचना दिइसकेको छ ।
यसरी सूचना दिएपछि सम्झौताबाट हट्ने एक वर्षे प्रक्रिया आरम्भ हुन्छ । उक्त प्रक्रिया सन् २०२० मा हुने अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचनको भोलिपल्ट टुंगिन्छ ।
अमेरिकाको ट्रम्प प्रशासनले उक्त सम्झौताका कारण अमेरिकीहरूमाथि अन्यायपूर्ण आर्थिक भार परेको जिकिर गरेको छ ।
सन् २०१५ मा गरिएको पेरिस सम्झौतामा १८८ देशले हस्ताक्षर गरेका छन् । सम्झौताअन्तर्गत सबै १८८ देशले बढ्दो विश्वव्यापी तापक्रमलाई २ सेल्सियसमुनि राख्न सहमति जनाएका थिए । त्यसका लागि उनीहरूले इन्धनमा आधारित ऊर्जालाई क्रमशः घटाउँदै लगेर नवीकरणीय ऊर्जातर्फ अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
डोनल्ड ट्रम्पले राष्ट्रपति निर्वाचन अभियानताका नै पेरिस सम्झौताबाट हट्ने वाचा गरेका थिए र अहिले चुनाव आउन लागेको सन्दर्भमा त्यसबाट हट्ने प्रक्रियालाई अघि बढाएका छन् । ट्रम्पले पेरिस सम्झौताबाट हट्ने प्रक्रिया अघि सार्दा त्यसको वातावरणीय र राजनीतिक दुवै किसिमका परिणाम आउने विश्लेषकहरूको मत छ ।
वातावरणीय प्रभावको कुरा गर्दा यसबाट पृथ्वीलाई नै नकारात्मक असर पर्नेछ तर विशेषगरी अमेरिकाको स्वास्थ्यका लागि यो खराब हुनेछ । सम्झौताबाट हटेपछि अमेरिकाले नवीकरणीय ऊर्जामा आधारित अर्थतन्त्रलाई अघि बढाउने छैन जबकि अन्य मुलुकहरूले इन्धनजन्य ऊर्जालाई बिस्तारै त्याग्न खोज्दैछन् ।
संसारका सबभन्दा ठूला प्रदूषक मुलुकमा पहिलोमा चीन, दोस्रोमा अमेरिका र तेस्रोमा भारत पर्छन् । भारत र चीन दुवैले हरित ऊर्जामा काम तीव्र गतिले बढाइरहेका छन् । भारतको राजधानी दिल्लीमा इन्धनका कारण हावा नै विषाक्त भएको स्थितिमा हरित ऊर्जा नै अबको विकल्प हो भन्नेमा भारत सरकार विश्वस्त भएको हुनुपर्छ । उसले कोइलाबाट निकालिने ऊर्जालाई क्रमशः विस्थापित गर्दैछ ।
चीनमा पनि इन्धनजन्य प्रदूषणका कारण वातावरण विषाक्त भएपछि नवीकरणीय ऊर्जामा निकै जोड दिइएको छ । सन् २०१७ मा चीनको कुल विद्युतीय क्षमताको ३६.६ प्रतिशत भाग नवीकरणीय ऊर्जाले ओगटेको छ भने जलविद्युतले २६.४ प्रतिशत भाग ओटेको छ । अझै पनि कोइलाजन्य ऊर्जा चीनमा अत्यधिक उपयोग गरिएपनि नवीकरणीय ऊर्जाको प्रतिशत बढ्दो छ ।
तर नवीकरणीय ऊर्जालाई प्रोत्साहन गर्नुको साटो अमेरिका चाहिँ उल्टो बाटोमा लाग्न थालेको छ । हुन त अमेरिकाको केन्द्रीय सरकारले यो मूर्खतापूर्ण निर्णय लिएको भए पनि क्यालिफोर्निया लगायत अमेरिकाका विभिन्न राज्य तथा निजी क्षेत्रले इन्धनजन्य ऊर्जालाई घटाउँदै लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । सयौं अमेरिकी कम्पनीहरूले कार्बन फूटप्रिन्ट घटाउने प्रतिज्ञा गर्दै सन् २०१७ मा द वाल स्ट्रीट जर्नललाई एक खुलापत्र समेत लेखेका थिए ।
तर विश्लेषकहरूले संघीय सरकारबाट हरित ऊर्जा क्षेत्रलाई प्रोत्साहन नदिइँदा यस क्षेत्रले सब्सिडी र करछुट नपाउने भएकाले नयाँ रोजगारी यसबाट उत्पन्न नहुने भनी चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । अमेरिकामा इन्धनबाट सञ्चालित उद्योगहरूले चाहिँ सब्सिडी र करछुट पाएकाले विस्तारको प्रशस्त अवसर पाइरहेका छन् ।
ट्रम्पले ह्वाइट हाउसमै बोलाएर इन्धन ऊर्जा उपयोग गर्ने उद्योगहरूको पक्षमा बनेको कानूनमा हस्ताक्षर गरेका थिए । उनले राज्यहरूलाई क्लीन वाटर याक्ट अन्तर्गत पाइपलाइन तथा अन्य ऊर्जा संरचना रोक्न नदिनका लागि कार्यकारी आदेश समेत जारी गरेका थिए । तर उनले कोइला र तेल जस्ता प्रदूषक ऊर्जाबाट चल्ने कारखानाहरूलाई प्रोत्साहित गर्दा मानिसहरूको स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पर्न जाने र त्यसले अन्ततोगत्वा अमेरिकी अर्थतन्त्रलाई नै आघात पुग्ने कुरालाई विचार नगरेको देखिन्छ ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनले प्रदूषणका कारण सन् २०३० देखि अहिलेको भन्दा थप साढे दुई लाख व्यक्तिको मृत्यु बर्सेनि हुने आकलन गरेको छ । जलवायु परिवर्तनलाई न्यूनीकरण गर्न कदम नचालिएमा विश्वभरि समस्या आउनेछ । अनि ट्रम्पले पेरिस सम्झौताबाट हात झिकेपछि विशेषगरी अमेरिकामा स्वास्थ्य संकटको स्थिति उत्पन्न हुने देखिएको छ ।
ट्रम्पको यस आत्मघाती कदमबाट वातावरणीय चिन्तासँगै राजनीतिक दुष्परिणाम पनि देखिने विश्लेषकहरूले बताएका छन् । विश्वका प्रभावशाली मुलुकहरूले ट्रम्पको यस कदमको आलोचना गरेका छन् । उनीहरूले जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण गर्नका लागि सबै देश एकजुट हुनुपर्ने आह्वान गरेका छन् । क्यानडाले त ट्रम्प नेतृत्वको केन्द्रीय प्रशासनसँग डील नगरेर अमेरिकाका विभिन्न राज्यका गभर्नरहरूसँग डील गर्ने बताएको छ । अनि क्यालिफोर्निया राज्यले चीनसँग जलवायु सम्झौता गरेको छ ।
यी सबै विकासक्रमले अमेरिका अब विश्व नेतृत्व गुमाउँदैछ भन्ने स्पष्ट पारेको छ । शीतयुद्धको अन्त्यपछि एकछत्र रूपमा विश्वको नेतृत्व गरेको अमेरिकालाई अब संसारले पत्याउन छोडेको छ ।
अमेरिकाको स्थानमा चीनले विश्व नेतृत्व लिने स्थिति आएको विश्लेषकहरू बताउँछन् । अनि युरोपेली संघले पनि अमेरिकाको छत्रछायाँबाट आफूलाई मुक्त गर्ने मनस्थिति बनाएको देखिन्छ ।
तर अमेरिकाको सिको गरेर अन्य देश पनि पेरिस सम्झौताबाट त हट्दैनन् भन्ने आशंका पनि आफ्नो ठाउँमा छ । विशेषगरी ब्राजिलमा उग्रदक्षिणपन्थी शक्ति सत्तामा आएर अमेजन जंगल डढाएपछि यो आशंका झन् प्रबल बनेको छ । शायद त्यसैलाई विचार गरेर हुनुपर्छ पेरिस सम्झौतामा एक विशेष कोष गठनको व्यवस्था गरिएको छ । उक्त कोषले विकासशील देशहरूलाई कार्बनरहित अर्थतन्त्रको लक्ष्य हासिल गर्नका लागि अतिरिक्त रकम उपलब्ध गराउनेछ । अमेरिकाको गलत कदमलाई अरूले नपछ्याऊन् भन्ने आशा गरौं । अरूले अमेरिकालाई पछ्याएनन् भने पनि अमेरिकाको राजनीतिक प्रभुत्व अन्त्य भएको निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ ।
ट्रम्पले पेरिस सम्झौताबाट हात झिकेपनि बुद्धिमान् अमेरिकी जनताले त्यसलाई अस्वीकार गरून् । उनीहरूले ट्रम्पलाई आगामी निर्वाचनमा पराजित गरेमा नयाँ राष्ट्रपतिले पेरिस सम्झौतामा अमेरिकालाई राखिरहने सम्भावना रहन्छ ।
तर झूटको खेती गरेर गरीब अमेरिकीहरूलाई उनीहरूको मसिहा आफू भएको भन्ने भ्रममा राख्न ट्रम्प सफल छन् । आफूले पेरिस सम्झौताबाट हात झिकेर तिनै गरीब अमेरिकीको हित चिताएको भनी ट्रम्पले बताइरहेका छन् । तिनै मतदाताको सदाशयका कारण राष्ट्रपति बनेका ट्रम्पले आगामी चुनावमा पनि उनीहरूको बौद्धिक तथा भावनात्मक शोषण गरी चुनाव जितेछन् भने चाहिँ अमेरिका आफैं र पूरै विश्वका लागि दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ ।
देशका विभिन्न शहरमा गरिब–मजदूरहरूले छाक काटेर सहकारीमा जम्मा गरेको पैसा बदनियतपूर्ण ढंगले हिनामिना गरेर टेलिभिजनमा लगानी गरेको विषयले बजार तातिरहेको छ, जसमा जोडिएका छन् रास्वपा सभापति रवि लामिछाने...
एकाधबाहेक अधिकांश मन्त्रीले प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ स्वयंले मन्त्रीहरूलाई प्रस्ट चेतावनी दिएका छन् । नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका ला...
सरकारमा सहभागी मन्त्रीको कार्यक्षमतालाई लिएर प्रश्न उठेपछि अहिले सरकारमा रहेका मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न सत्तारुढ दलहरूभित्र दबाब बढ्न थालेको छ । अपवादबाहेक सरकारमा सहभागी मन्त्रीले जनअपे...
चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिएको श्रीलंकाले सन् २०२२ को अन्त्यतिर औषधि किन्ने क्षमता पनि गुमाएको थियो । ५० अर्ब डलरभन्दा बढीको विदेशी ऋण 'डिफल्ट' भएको थियो भने लाखौंले रोजगारी गुमाएका थिए । दशौं लाख मान्छे...
सत्ता र शक्तिको आडमा गैरकानूनी ढंगले सरकारी जग्गा हडप्ने नेपालको शक्तिशाली व्यापारिक घराना चौधरी ग्रुपमाथि राज्यको निकायले पहिलोपटक छानबिन थालेको छ । काठमाडौंको बाँसबारीमा ठूलो परिमाणमा सरकारी जग्गा...
आफ्नो तेस्रो कार्यकालको दोस्रो वर्षलाई प्रभावकारी बनाउने भनी दाबी गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कांग्रेस महामन्त्री गगन थापालगायत केही नेतासँग नियमित सल्लाह सुझाव लिन थालेका छन् । रा...
ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज हलमा नेकपा (एमाले)का दुई महत्वपूर्ण कार्यक्रम भए । एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशन (२०७८ असोज १५ र १६ गते) सनराइज हलमै भएको थियो । विधान महाधिवेशनले विभाजनदेखि चौतर्फी घेराबन्दी...
हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...
सच्चा लोकतन्त्रमा सिमान्तमा रहेको नागरिकले पनि यो देश मेरो हो भन्ने अनुभूति गर्न सक्नेछ- माहात्मा गान्धी । माथि गान्धीको भनाइ किन उद्धृत गरिएको हो भने नयाँ वर्षको आगमन भैसकेको छ र २०८० को बिदाइ बडो हर्षपूर्वक...