काठमाडौं– सांसदहरूले कालापानी क्षेत्रमा देखिएको सीमा विबाद राजनीतिक तहबाट समाधान गर्न सुझाव दिएका छन् । आवश्यक परे प्रधानमन्त्री तहमा वान टू वान वार्ता गरेर गरेर भएपनि समस्या समाधान गर्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ ।

प्रतिनिधि सभाअन्तर्गत राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सोमवार बसेको बैठकमा सांसदहरूले नेपाल–भारत सीमा विवाद स्थायी रूपमा समाधान गर्ने अवसर आएको भन्दै खुट्टा नकमाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । 

‘ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणविपरीत नयाँ नक्सा जारी गरेर भारतले चुनौती थपेको छ,’ नेकपा सांसद पम्फा भुसालले भनिन्, ‘ठोकुवासाथ भन्न सकिन्छ, यो विवादको हल ब्यूरोक्रेसी लेभलबाट सम्भव हुँदैन, राजनीतिक तहबाटै समस्या समाधान गर्नुपर्छ ।’

नेतृ भुसालले सीमा नियमन गर्न र आवत जावतका लागि परिपय पत्रको व्यवस्था गर्नेगरी समस्या समाधानका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।

‘राष्ट्रिय एकता भएको समयमा सीमा नियमनमा सहमति गर्नुपर्छ । सेनालाई ठेक्का पट्टाबाट अलग गरेर सीमा सुरक्षामा लगाउनु पर्छ,’ उनले भनिन् । 

नेपाली कांग्रेसका देवेन्द्रराज कंडेलले कार्यकारी तहबाट पहल गरेर कालापानी समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताए । ‘असईको कमाण्डमा ८/१० जना राखेर सीमा सुरक्षा हुँदैन,’ कंडेलले भने ।

नेपाली कांग्रेसकी सांसद डा. डिला संग्रौलाले कालापानी विवादको समाधानका लागि प्रधानमन्त्री तहमा ‘वान टू वान’ वार्ता गर्नुपर्ने बताइन् । ‘संसदको अधिवेशन बोलाएर लिपुलेक र कालापानी नेपाली भूमि भएको प्रस्ताव पास गरेर वार्तामा बस्नुपर्छ,’ उनले भनिन् ।

नेमकिपाका प्रेम सुवालले कालापानी विवादलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरेर ३५ दिनभित्र अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा हाल्नु पर्ने बताए ।

नेकपाकी यशोदा गुरुङले अकुपाई टुँडिखेल र डा. गोविन्द केसीको मागलाई थाति राखेर सीमा विवादमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताइन् ।

‘आन्दोलनको मूलधार माटो संरक्षणका लागि केन्द्रित गरौं,’ उनले भनिन् ।

नेपाली कांग्रेसका दिलेन्द्रप्रसाद बडूले भारतले जारी गरेको नक्साका कारण समस्याले नयाँ रूप लिएको बताए । 

समिति बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बोलाइएको भएपनि स्वास्थ्यको कारण देखाउँदै उपस्थित भएनन् ।

प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले सर्वदलीय बैठकमा भएको सहमतिअनुसार सहमति कार्यान्वयनको पहल शुरू भइसकेको जानकारी दिइन् । 

‘हामीसँगका तथ्य र प्रमाणले कालापानी, लिपुकले र लिम्पियाधुरा नेपालको भएको कुरा पुष्टि हुन्छ । प्रधानमन्त्रीले बोलाउनुभएको सर्वदलीय बैठकमा भएको सहमति कार्यान्वयन शुरू भइसकेको छ,’ मन्त्री अर्यालले भनिन्, ‘भारतबाट समस्या समाधानका  लागि सकारात्मक संकेत प्राप्त भएको छ ।’

बैठकमा समिति सदस्यहरूले उच्च राजनीतिक तहबाटै समस्या समाधान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।