सरकारले नेपाल प्रहरीका प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी)हरूको दरबन्दी कटौती गर्न लागेको हल्लाले नेपाल प्रहरीका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) वृत्तमा खैलाबैला मच्चिएको छ ।

बढुवाको लाइनमा रहेका एसएसपीहरू यो हल्लाबाट तनावमा छन् । कतिपय भने लबिङका लागि शक्तिकेन्द्र धाउन थालेका छन् ।

वरीयताका आधारमा स्वतः बढुवा हुने लाइनमा रहेकाहरू पनि बढुवाका लागि आश्वस्त हुन शक्ति केन्द्र धाउन थालेका छन् ।

‘अहिलेकै दरबन्दी कायम हुँदा र्‍यांकिङका आधारमा स्वतः बढुवा हुने लाइनमा छु । दरबन्दी घटाउने हो भने भर नहुनसक्छ, त्यसैले तनाव भएको छ,’ एक एसएसपीले लोकान्तरसँग भने, ‘डीआईजी हुन योग्य र लाइनमा रहेको क्यान्डिडेट हुँ, सबै दौडधूपमा लागेका छन्, अलिअलि दौडधुप त गर्नैपर्ने बाध्यता आइलागेको छ ।’ 

नेपाल प्रहरी जनताको सुरक्षासँग प्रत्यक्ष जोडिने निकाय हो । यस्तो निकायमा एक्कासि यति ठूलो परिवर्तन गर्दा जनताको प्रहरी कर्मचारीहरूको मनोबल गिर्ने प्रहरीका पूर्व अतिरक्त महानिरीक्षक (एआईजी) नवराज ढकाल बताउँछन् ।

‘जनताले प्रत्यक्षरूपमा सेवा महसूस गर्ने नै प्रहरीबाट हो । यसको दरबन्दी थपघट लामो अनुसन्धान र तयारीविना गर्नु उपयुक्त हुँदैन,’ पूर्व एआईजी ढकालले भने, ‘यत्तिकैमा ह्वात्तै घटाउँदा संगठनमा नकारात्मक असर पर्छ ।’ 

८० हजारभन्दा बढी संख्यामा कर्मचारी रहेको प्रहरी संगठन देशका सबै निकाय र संयन्त्रमा पुगेको एक ठूलो संगठन पनि भएकाले यस विषयमा निर्णय लिनुअघि विज्ञहरूसँग सल्लाह लिनुपर्ने र लामो अध्ययन गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

सरकारले कुनै पनि दरबन्दी घटाउँदा वा बढाउँदा यसको औचित्य पुष्टि गरेर मात्रै गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि ओएनएम कमिटी छ, त्यसले औचित्यका आधारमा निणर्य गर्नुपर्ने नेपाल प्रहरीका उच्च अधिकारीहरू बताउँछन् ।

‘नेपाल प्रहरी चेन अफ कमाण्डमा चल्ने संस्था हो, यसको कुनै एक अंग निकाल्दा पनि संगठनलाई ठूलो असर पर्छ, यस्ता विषयमा निर्णय गर्दा राज्यले अनुसन्धान गरेर मात्रै गर्नुपर्छ,’ प्रहरीका एक उच्च अधिकारी भन्छन् ।

पिरामिड संरचनामा रहेको प्रहरीको प्रतिवेदन तलबाट माथि र निर्देशन माथिबाट तल जाने भएकाले यसले असर पर्ने ती अधिकारी बताउँछन् ।

नेपाल प्रहरीमा ७ वाटा प्रदेशमा १/१ जना गरी ७ जना, महानगरीय प्रहरी कार्यलय, राष्ट्रिय अनुसन्धान ब्यूरो, साइबर अपराध अनुसन्धान ब्यूरो, लागूऔषध अनुसन्धान ब्यूरो, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, महिला तथा बालबालिका निर्देशनालय र जुनियर प्रहरी अधिकृत शिक्षालय भरतपुरमा १/१ जना गरी ७ जना, प्रहरी महानिरीक्षकको सचिवालयमा प्रवक्ता सहित ३ जना, विभागहरूमा ६ जना, राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा २ जना समेत प्रशासनतर्फ २६ जना र प्राविधिक तर्फ ९ जना गरी जम्मा ३५ जना प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी)हरूको दरबन्दी छ ।

नेपाल प्रहरीमा महानिरीक्षकको सचिवालय, राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान तथा विभागहरूमा धेरै दरबन्दी नचाहिने भन्दै गृहन्त्रालयले दरबन्दी घटाउने गृहकार्य थालेको छ ।

प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७६ आइसकेको अवस्थामा समायोजनअघि नै ५ देखि १० जनासम्म डीआईजीको दरबन्दी घट्न सक्ने स्रोतको दाबी छ ।

यसको तत्कालीन असर बढुवाको लाइनमा रहेका एसएसपीहरूलाई परेपनि क्रमिकरूपमा त्यो एसपी, डीएसपी हुँदै तलसम्म पनि पुग्ने हुन्छ ।