माघ १५, २०८०
अन्तिम समयमा आएर कुनै फेरबदल नभएको खण्डमा सम्भवत: आज एनसेलको शेयर खरिद बिक्री सम्बन्धमा छानबिन गर्न सरकारले गठन गरेको समितिले आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने छ । बहस चरम उत्कर्षमा पुगेका कारण एक निजी कम्पनीको अप्...
चैत २७, २०७६
कोरोनाभाइरस महाव्याधि फैलिएसँगै कैयौं अन्तर्राष्ट्यि राजनीतिका अध्येताहरूले यो विश्व व्यवस्था परिवर्तनको प्रस्थानविन्दु हो भन्ने किसिमका विश्लेषण प्रकाशित गर्न थालेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यम दुवैमा यस्ता किसिमका विश्लेषणको बाढी आएको देखिन्छ
अमेरिकाका अग्रणी कूटनीतिक विद्वान् हेनरी किसिन्जरले द वाल स्ट्रीट जर्नलमा ‘यस महाव्याधिले सदाका लागि विश्व व्यवस्था परिवर्तन गर्नेछ’ भन्ने शीर्षकमा लेख प्रकाशित गरेका छन् । महाव्याधिसँग लड्न विश्व एक हुनुपर्ने र अहिले हावी रहेको साँघुरो राष्ट्रवाद त्याग्नुपर्ने उनको सुझाव छ । महाव्याधिपछि अहिलेको राष्ट्रवादी धारमा परिवर्तन आउने उनको आशय देखिन्छ ।
तर हार्वर्ड विश्वविद्यालयमा इन्टरनेसनल पोलिटिकल इकोनोमी प्राध्यापन गर्ने राजनीतिशास्त्री ड्यानी रोड्रिकले प्रोजेक्ट सिन्डिकेटमा प्रकाशित गरेको विश्लेषणमा कोभिड–१९ ले अहिले विद्यमान प्रवृत्तिहरूमा कुनै परिवर्तन नआउने तर्क दिएका छन् । उनका अनुसार, नवउदारवाद अहिलेकै गतिमा बिस्तारै अन्त्य हुनेछ । लोकरञ्जनवादी तानाशाही प्रवृत्तिका शासकहरू थप निरंकुश हुनेछन् । राष्ट्रराज्यहरू विश्वव्यापीकरणमाथि हावी हुनेछन् ।
युरोपेली मुलुकहरूमा महाव्याधिका बेलामा समेत राष्ट्रवादी कर्कश सुनिएको र युरोपेली संघ नै धराशायी हुने स्थितिमा पुगेको देखिएकाले अनि संकटको बेलामा समेत दक्षिण चीन सागरमा अमेरिका र चीनले जोरी खोजिरहेको देख्दा रोड्रिकको भनाइ सही जस्तो लाग्छ ।
हुन त इतिहास हेरियो भने पनि महाव्याधिहरूले तत्कालीन राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन गरेको पाइँदैन । सन् १९१८ तिरबाट देखिन शुरू गरेको स्पेनिस फ्लु महामारीले त्यतिखेर कायम राष्ट्रवादी विचारधारालाई अन्त्य गरेन । प्रथम विश्वयुद्धको कारक तत्त्व त्यही राष्ट्रवादी टकराव थियो । स्वार्थ मिल्ने मुलुकहरूका बीच युद्धमा साझेदारी भई दुई खेमा बनेका थिए ।
त्यतिखेर सबै राष्ट्रको साझा मञ्चका रूपमा गठित लीग अफ नेसन्स कमजोर साबित भएर विघटन नै गरियो । राष्ट्रवादी धार कायमै रहँदा दोस्रो विश्वयुद्ध समेत हुन पुग्यो ।
अहिले लीग अफ नेसन्सको उत्तराधिकारीका रूपमा रहेको संयुक्त राष्ट्रसंघ पनि सुरक्षा परिषद्का स्थायी सदस्यहरूको मतभेदमै अल्झिरहेको छ । अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले राष्ट्रसंघ र यसका निकायहरूलाई अमेरिकाले दिँदै आएको फन्ड कटाउने धम्की दिएसँगै राष्ट्रसंघको भविष्य नै अन्योलमा देखिन्छ । यसरी विश्वव्यापीकरणको प्रतिनिधि संस्था नै धरापमा छ ।
यससँगै अहिलेको वैश्विक भूराजनीतिमा अमेरिका र चीनले वैश्विक नेतृत्वका लागि संघर्ष गरिरहेको भन्ने धेरै विश्लेषकको मत छ ।
महाव्याधिको व्यवस्थापनमा अमेरिका नराम्ररी चुकेको र चीनले चुस्त व्यवस्थापन गर्न सकेको देखिएकाले विश्लेषकहरू अमेरिकी नेतृत्वको उदारवादी लोकतान्त्रिक व्यवस्था अब अन्त्य हुने संघारमा पुगेको र चीनको जस्तो राज्यनियन्त्रित व्यवस्थाका लागि बाटो खुलेको आशयका लेखहरू प्रकाशित गरिरहेका छन् । तर यो भावुकताले भरिएको तर्क हो ।
चीन आफैंले बारम्बार आफूले अपनाएको व्यवस्था आफ्नै लागि सान्दर्भिक रहेको र विश्वका अन्य देशमा यो लागू नहुने बताउँदै आएको छ । चीनको प्रगतिको मोडलबाट अरूले सिकून् भन्ने उद्देश्य चाहिँ उसले लिएको छ तर त्यसको अन्धानुकरण गर्नुपर्छ भन्ने उसको सोच देखिँदैन ।
अनि अमेरिकाले उदारवादी लोकतन्त्रलाई विश्वमा फकाएर वा जबर्जस्ती निर्यात गर्दा विभिन्न मुलुकले भोग्नुपरेको दुर्दशाका बारेमा पनि चीन जानकार छ । त्यसैले अमेरिकाले गरेको गल्ती उसले दोहोर्याउने अपेक्षा गर्न सकिँदैन ।
बेइजिङका नेताहरू निकै चनाखो गरी अमेरिकाका गल्तीलाई हेर्ने गर्छन् भनी सिंगापुरका अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धविद् किशोर महबुबानीले आफ्नो पछिल्लो पुस्तक ‘ह्याज चाइना वन ?’ मा लेखेका छन् । त्यसैले उनीहरू अमेरिकाको जस्तो विश्वव्यापी प्रभुत्व जमाउने कदमलाई अनावश्यक ठान्छन् ।
चीनले आफ्नो भू–भाग जोगाउनका लागि बाहेक अन्य कुनै पनि युद्धमा सैनिक पठाउने गरेको छैन र आफ्ना विचारधाराहरू लाद्ने काम पनि गरेको छैन ।
अनावश्यक युद्धहरूमा होमिँदा अमेरिकाप्रति विश्वको धारणा नकारात्मक बनेको अनि विचारधारा निर्यात गर्दा तत्कालीन सोभियत रुसप्रति वितृष्णा फैलिएको इतिहास चीनलाई कण्ठ छ । उसले दक्षिणपूर्वी एसियाका मुलुकमा उसले शीतयुद्धकालमा मार्क्सवादी माओवादी विचारधारा प्रचार गर्न त खोजेको थियो तर त्यहाँका नेताहरूले चित्त नबुझाएको थाहा पाएपछि त्यसलाई चटक्कै रोकेको थियो ।
त्यस्तै अमेरिका र चीनबीच युद्ध हुने परिकल्पना गरेर पनि विश्लेषणहरू गरिएका छन् । तिनमा पनि कुनै दम छैन । चीनले आफ्ना भूभागको रक्षाका लागि सैन्य कारवाही अघि बढाउने नै छ तर आक्रमणमा ऊ जानेछैन ।
अनि अमेरिका अहिले पनि सैन्य हिसाबले चीनभन्दा निकै शक्तिशाली छ र विश्वको विनिमय बजारमा अमेरिकी डलरको दबदबा अझै लामो समय कायम रहने देखिन्छ । चीनको युआनले त्यो हैसियत प्राप्त गर्न तत्काल सम्भव छैन ।
अमेरिका पतनको संघारमा छ र चीन उदाउँदो छ त्यसैले उनीहरू ‘थ्युसिडाइड्स ट्य्राप’तर्फ बढिरहेका छन् अनि युद्ध अवश्यम्भावी छ भनी अमेरिकी विश्लेषक ग्राहम एलिसनले गरेको प्रक्षेपणमा पनि खासै दम भेटिँदैन । चीन र अमेरिका दुवैलाई आमनेसामने भएर गरिने युद्धमा कुनै रुचि छैन ।
चीनले अमेरिकालाई भूराजनीतिक रूपमा चुनौती दिनबाट रोक्ने विभिन्न कारकहरू सहितको विश्वसनीय तर्क अमेरिकामा अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको प्राध्यापन गर्ने माइकल बेक्लीको पुस्तक ‘अनराइभल्ड’मा दिइएको छ । जम्मा दुईवटा देशसँग सीमा भएको अमेरिकाको भौगोलिक अवस्थाले नै उसलाई सुरक्षित बनाएको छ भने चीनको चाहिँ १४ वटा देशसँग सीमा जोडिएको छ र कतिपय देशसँग उसको सम्प्रभुतामा विवाद छ । त्यसैले राजनीतिक रूपमा र सुरक्षाका हिसाबले ऊ आफ्नै वरिपरिको क्षेत्रमा अल्झिरहनेछ, चाहे आर्थिक क्षेत्रमा उसको पहुँच विश्वव्यापी बनेको होस् ।
खासमा चीनलाई संसारमा आर्थिक कारोबारसँग मतलब छ, राजनीतिक व्यवस्था उसका लागि गौण कुरा हो । अनि यस महाव्याधिका बेलामा चीनले स्वास्थ्य सामग्रीहरू पठाएर आफू एक जिम्मेवार शक्तिराष्ट्र भएको साबित गरेको छ र आफूप्रति विश्वको धारणालाई सकारात्मक बनाउने कोशिश गरेको छ । ट्रम्पका रवैयाका कारण विश्वका धेरै मुलुक अहिले अमेरिकाबाट बिच्किएर चीनप्रति आकर्षित भएको जस्तो त देखिन्छ तर यसले गर्दा नै चिनियाँ व्यवस्था अन्यले अँगाल्ने सोच राख्नछन् भनी सोच्नु हतारो हुनेछ ।
अनि महाव्याधि रोक्नका लागि विश्व नै संघर्षशील रहेको बेलामा यसले विश्व शासनको अवधारणा जन्माउँछ भन्ने किसिंजरको धारणा पनि आदर्शवादी कल्पना मात्र हो ।
मानौं एकछिनलाई शक्तिशाली विश्व सरकार गठन भएछ भने पनि राष्ट्रिय सरकारको जस्तो मान्यता त्यसले पाउन मुश्किल छ । क्षेत्रीय सरकार (युरोपेली संघ) ले आफ्नो सम्प्रभुता मिचेको अनुभव गरेका बेलायतीहरूले ब्रेक्जिटका पक्षमा मत दिएबाटै राष्ट्रिय सरकार जहिले पनि क्षेत्रीय वा विश्व सरकारभन्दा माथि नै हुन्छ भन्ने देखाएको छ ।
त्यसैले अहिले देखिएको राष्ट्रवादी धार केही समय कायमै रहनेछ र विश्वव्यापीकरणप्रतिको वितृष्णा पनि जारी रहनेछ । यससँगै पूँजीवादी, अझ नवउदारवादी, विचारधाराप्रतिको विकर्षण बढ्दै जाने र समाजवादी/वामपन्थी विचारधाराको बहस तथा आन्दोलन चल्ने सम्भावना पनि देखिन्छ । तर पूँजीवाद विस्थापित भएर समाजवाद आउने सम्भावना तत्कालका लागि देखिँदैन (अमेरिकामा समाजावादको वकालत गर्ने बर्नी स्यान्डर्सलाई राष्ट्रपति पदको उम्मेदवार बन्नका लागि मत नदिइनु यसको उदाहरण हो) । पूँजीवादलाई कल्याणकारी बनाउनेतर्फ कदमहरू चालिन चाहिँ सक्छन् ।
युरोपमा अमेरिकाप्रतिको धारणा परिवर्तन हुँदै गइरहेकोमा चीन र रुसले आफ्नो प्रभाव विस्तारका लागि थप प्रयास गर्नेछन् । युरोपेली संघ चाहिँ छिन्नभिन्न हुने जस्तो देखिन्छ ।
ट्रम्प आगामी निर्वाचनमा पुनः विजयी भएछन् भने अमेरिकाले अहिलेको जस्तै वैश्विक नेतृत्व नलिने क्रम जारी रहन्छ । तर अमेरिकाको प्रभुत्व चाहिँ यस्तो कदमले पनि घटाउने देखिँदैन ।
उसले भनेको कुरालाई अन्यले अटेरी गर्न सक्ने अवस्था आइसकेको छैन । भारतलाई औलोविरुद्धको औषधि हाइड्रोक्लीक्लोरोकिन निर्यात गर्न ट्रम्पले दबाब दिएपछि भारतले मन नलागेर पनि त्यसो गर्न बाध्य भएको ताजा उदाहरण छ । यस्ता विश्व घटनाको सम्भावना भए पनि व्यवस्था परिवर्तन जस्तो प्रतिमान परिवर्तन तत्कालका लागि आशा गर्न सकिने ठाउँ छैन ।
– एजेन्सीहरूको सहयोगमा
अन्तिम समयमा आएर कुनै फेरबदल नभएको खण्डमा सम्भवत: आज एनसेलको शेयर खरिद बिक्री सम्बन्धमा छानबिन गर्न सरकारले गठन गरेको समितिले आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने छ । बहस चरम उत्कर्षमा पुगेका कारण एक निजी कम्पनीको अप्...
सत्ता र शक्तिको आडमा गैरकानूनी ढंगले सरकारी जग्गा हडप्ने नेपालको शक्तिशाली व्यापारिक घराना चौधरी ग्रुपमाथि राज्यको निकायले पहिलोपटक छानबिन थालेको छ । काठमाडौंको बाँसबारीमा ठूलो परिमाणमा सरकारी जग्गा...
सर्वोच्च अदालतको परमादेशले प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त भएपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बालुवाटारबाट रित्तो हात फर्केका थिए, २०७८ असार ३० गते । संसद् विघटनको अवगाल छँदै थियो, लामो समय सँगै राजनीति गर...
देशका विभिन्न शहरमा गरिब–मजदूरहरूले छाक काटेर सहकारीमा जम्मा गरेको पैसा बदनियतपूर्ण ढंगले हिनामिना गरेर टेलिभिजनमा लगानी गरेको विषयले बजार तातिरहेको छ, जसमा जोडिएका छन् रास्वपा सभापति रवि लामिछाने...
एकाधबाहेक अधिकांश मन्त्रीले प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ स्वयंले मन्त्रीहरूलाई प्रस्ट चेतावनी दिएका छन् । नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका ला...
सरकारमा सहभागी मन्त्रीको कार्यक्षमतालाई लिएर प्रश्न उठेपछि अहिले सरकारमा रहेका मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न सत्तारुढ दलहरूभित्र दबाब बढ्न थालेको छ । अपवादबाहेक सरकारमा सहभागी मन्त्रीले जनअपे...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...
निरन्तर १८ वर्ष लामो कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारलाई विस्थापित गर्दै लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर सन् १९९७ को मे २ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । लेबर पार्टीका नेता जोन स्मिथको निधनपश्चात पार्टीको ...
जनता समाजवादी पार्टीमा आएको विभाजन पहिलो पनि होइन र अन्तिम पनि होइन । राजनीतिक दलमा आएको विभाजनको लामो शृङ्खला हेर्ने हो भने पनि यो न पहिलो हो, न अन्तिम । दुःखद् कुरा के भने राजनीतिक दल विभाजनको नयाँ कोर्...