स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम नाम दिइएको सांसद विकास कार्यक्रम खारेज गर्नुपर्ने माग जोडदारले उठिरहेको छ । 

विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोनाभाइरस (कोभिड–१९) विरुद्धको अभियानमा खर्च गर्ने गरी सांसदहरूलाई बाँडिएको रकम प्रयोग गर्न सकिने तर्क गरिँदैछ ।

सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमका नाममा प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई जनही ६ करोड रुपैयाँ दिँदै आएको छ । 

अघिल्लो आर्थिक वर्षमा यो कार्यक्रमका नाममा प्रत्येक सांसदले ४ करोड रुपैयाँ पाउँदै आएका थिए ।

प्रतिनिधि सभातर्फ प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई दिइएको यो बजेटको सबैभन्दा धेरै आलोचना र विरोध संसद्मै भइरहेको छ । नेकपा प्रवक्ता एवं राष्ट्रिय सभाका सदस्य नारायणकाजी श्रेष्ठले त सांसद विकास कोष अनुचित रहेको धारणा सार्वजनिक रूपमै राखेका छन् । उनले शनिवार सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमार्फत खर्च नभएको चालू आर्थिक वर्षको बजेट रकम समेत कोषमा हाल्न प्रस्ताव गरेका छन् । 

आफूहरूलाई विभेद गरेर ल्याइएको भन्दै समानुपातिक र राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूले यो कार्यक्रमको निरन्तर विरोध गरिरहेका छन् । 

प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरू भने गतवर्ष नै यो रकमलाई १० करोड पुर्‍याउन कम्मर कसेर लागेका थिए । 

स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम नाम दिइएपनि यो कार्यक्रम झिनामसिना आयोजनामा कनिका छरेजस्तै खर्च गर्ने गरेको पाइएको छ । 

महानगर र नगरपालिकाको बजेटबाट हुने सामान्य योजनामा यो बर्ष काठमाडौं जिल्लाका सांसदहरूले ६० करोड रुपैयाँ खन्याएका छन् ।

काठमाडौं जिल्लाका १० सांसदले ६ करोडका दरले विनियोजन गरेको ६० करोड रुपैयाँ झिनामसिना योजनामा कनिका छरेजस्तै भएको देखिन्छ । काठमाडौंबाहिर यो कार्यक्रम झनै बेथितिको रूपमा मैलाएको छ । 
अधिकांश रकम सडकको स्तरोन्नति, ढलान र ढुङ्गा ओच्छ्याउने जस्ता काममा खर्च भएको छ ।

कतिपय सांसदले छुट्याइएको रकम व्यक्तिको घरसम्मको सडक पिच गर्नमा समेत खर्च गरेका छन् ।

काठमाडौं– १ का सांसद प्रकाशमान सिंहले १५ वटा आयोजनामा बजेट विनियोजन गरेका छन् ।

जेष्ठ नागरिक भवन निर्माण, ब्रम्हकुमारी राजयोग पार्क निर्माण, ढल र बाटो स्तरोन्नतिलगायतमा सिंहले बजेट छुट्ट्याएका हुन् ।

काठमाडौं– २ का सांसद माधवकुमार नेपालले १६ वटा आयोजनामा बजेट विनियोजन गरेका छन्, जसमा सडक स्तरोन्नति र ढलान, मन्दिर संरक्षण र पार्क निर्माण, किरियापुत्री भवन तथा सार्वजनिक शौचालय निर्माण, सुनुवार भवन र ब्याडमिन्टर कोट निर्माण लगायतका आयोजना छनोट गरिएको छ । 

काठमाडौं– ३ का सांसद कृष्णकुमार राईले ३२ वटा आयोजनामा बजेट विनियोजन गरेका छन् । सामुदायिक भवन जग्गा संरक्षण, सडक स्तरोन्नति, किरियापुत्री भवन निर्माण, कल्भर्ट निर्माण लगायतका आयोजना छन् । २०औं नम्बरको योजनामा पृथ्वी टोलदेखि ध्रुव लामिछानेको घरसम्मको सडक स्तरोन्नति गर्न १० लाख छुट्ट्याइएको छ । गोकर्णेश्वर नगरपालिकामा होली एञ्जल स्कूलदेखि लक्ष्मी श्रेष्ठको घर हुँदै प्रकाश श्रेष्ठको घरसम्मको सडक ढलानका लागि २२ लाख बजेट छुट्ट्याइएको छ । 

काठमाडौं– ४ का सांसद गगन थापाले १६ वटा आयोजनामा बजेट छुट्ट्याएका छन । सांसद थापाले सडक स्तरोन्नति, जेष्ठ नागरिक पार्क संरक्षण, बास्केट बल कोट सुधार तथा मर्मत सम्भार, बूढानीलकण्ठमा नगर अस्पताल तथा जेष्ठ नागरिक पार्क निर्माण तथा खेल मैदान निर्माणका लागि बजेट छुट्ट्यइएको छ ।

बूढानीलकण्ठ नगरपालिकाको ब्रेनडेन स्कूलदेखि पदम महतको घरजाने सडक स्तरोन्नतिका लागि १० लाख छुट्ट्याइएको छ । 

काठमाडौं– ५ का सांसद ईश्वर पोखरेलले १६ वटा आयोजना छनौट गरेका छन् । रक्षामन्त्री समेत रहेका पोखरेलले सडक स्तरोन्नति, मन्दिर तथा सतल पुनःनिर्माण, खानेपानी व्यवस्थापन, स्कूल र कलेजको भवन निर्माण लगायतमा बजेट छुट्ट्याएका छन् । 

काठमाडौं ६ का सांसद भीमसेनदास प्रधानले २८ आयोजनामा बजेट छरेका छन् । उनले टोखा नगरपालिकामा किष्ट कलेजदेखि सुवासजीको घरसम्म जाने बाटो ढलानका लागि भनेर १२ लाख ६० हजार बजेर छुट्ट्याएका छन् । यस्तै तारकेश्वर– ९ को पञ्चकन्या टोलमा बाबुलाल सेडाईंको घरबाट रामराजा पन्तको घर हुँदै साङ्लेखोला सडक ढल निर्माणका लागि १० लाख छुट्ट्याएका छन् । 

काठमाडौं– ७ का सांसद रामवीर मानन्धरले २६ वटा आयोजनामा बजेट खन्याएका छन् । उनले पनि सडक स्तरोन्नति, मन्दिरको पुनःनिर्माण सेरवाल लगाउने जस्ता कार्यक्रम समावेश गरेका छन् ।
शहरी विकास राज्यमन्त्री समेत रहेका मानन्धरले तारकेश्वर नगरपालिका– ३ मा भरत लामाको घर जाने सडक ढलान गर्न २० लाख रकम छुट्ट्याएका छन् । यस्तै बखल गौरो उकालादेखि ईश्वरी धितालको घरसम्मको मूल सडक कालोपत्रे गर्न ६० लाख बजेट छुट्ट्याइएको छ । 

काठमाडौं महानगरपालिकाको १६, १७ र २५ वडामा कौशीखेतीको पूर्वाधार विकासका लागि १० लाख रुपैयाँ छुट्टाइएको छ । 

काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ८ का सांसद जीवनराम श्रेष्ठले २४ आयोजना छनौट गरेका छन् । उनले पनि सडक स्तरोन्नति, ढल निर्माण, पार्क निर्माण लगायतमा बजेट छुट्ट्याएका छन् । काठमाडौं महानगरका १५, १९, २३ र २४ वडामा सार्वजनिक पार्कमा बिजुली बत्ती व्यवस्थापनका लागि भन्दै ५० लाख बजेट छुट्ट्याएका छन् । 

काठमाडौं– ९ का सांसद कृष्णगोपाल श्रेष्ठले २७ वटा आयोजनामा बजेट छुट्ट्याएका छन् । उनले सडक स्तरोन्नति, खानेपानी आयोजना, चौतारो निर्माण लगायत आयोजनामा बजेट छुट्ट्याएका छन् । चन्द्रागिरी नगरपालिकामा ओम शान्ति आश्रममा शिवालय निर्माणका लागि १० लाख बजेट छुट्ट्याएका छन् । नागार्जुन नगरपालिकामा पाखुरेको चौतारो निर्माणका लागि १० लाख बजेट छुट्ट्याइएको छ ।

काठमाडौं– १० का सांसद राजन केसीले ३५ वटा आयोजनामा बजेट छरेका छन् । उनले पनि बाटो स्तरोन्नति, सडकमा ढुंगा छाप्ने, खानेपानी ट्यांकी निर्माण, फूटबल मैदान निर्माण लगायतमा बजेट छुट्ट्याएका छन् । 

‘भ्रष्टाचारको अखडा’ 

सुशासन र पारदर्शिताको क्षेत्रमा कार्यरत जानकारहरू सांसद विकास कोषको रकम उपभोक्ता समितिमार्फत भ्रष्टाचार गर्ने अखडा भएको दाबी गर्छन् । संसदीय खुलापनको वकालत गर्दै आएको फ्रीडम फोरमका कार्यकारी निर्देशक तारानाथ दाहाल राज्य कोषको रकम विना प्रतिस्पर्धा उपभोक्ता समितिमार्फत आपारदर्शी ढंगले खर्च हुने गरेकाले २०७१ सालदेखि आफूले यो कार्यक्रम खारेजीको अभियान चलाएको बताउँछन्   

‘पहिलो कुरा यो सन्तुलन र नियन्त्रणमा चल्ने लोकतान्त्रिक प्रणालीका लागि असंगतिपूर्ण छ । सरकारको काम बजेट खर्च गर्ने संसदको काम सरकारलाई नियन्त्रण गर्ने हो, निगरानी गर्ने काम हो । त्यसको खिलाफमा छ,’ दाहालले लोकान्तरसँग भने, ‘दोस्रो कुरा यसले स्वच्छ र स्वतन्त्र निर्वाचन प्रणालीलाई आघात पुर्‍याउँछ, विना उत्तरदायित्व सरकारी बजेट चलाउन पाएपछि स्वच्छ निर्वाचनमा आघात पुर्‍याउँछ, पाँच वर्षमा गरिने खर्चले निर्वाचन प्रभावित हुन्छ ।’

दाहालले अगाडि थपे, ‘यो बजेट सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाभन्दा विपरीत उपभोक्ता समितिमार्फत खर्च गरिन्छ, प्रतिस्पर्धा नहुने र आफ्ना कार्यकर्ता, आफन्त र कमिसनमा डिल भएपछि मात्र दिइने हुँदा राजनीतिक विभेद काफी हुन्छ, स्वच्छ प्रतिस्पर्धामार्फत हुँदैन ।’ 

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले उपभोक्ता समितिमार्फत गरिने बजेट खर्चमा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको देखाएकाले पनि सुशासनको कसीमा यसको औचित्य नभएको दाहालको टिप्पणी छ ।  

‘यो बजेटले उत्तरदायी काम भएन, सीमित स्रोत साधन भएको देशको प्राथमिकता यो हुनु हुँदैन । विकासको कुनै ठोस परिणाम नआउने कार्यक्रम खरेज गरेर आधारभूत स्वास्थ्यमा लगानी बढाउन अहिले उठिरहेको आवाज बिल्कुल जायज छ,’ उनले भने । 

नेकपा केन्द्रीय सदस्य एवं पूर्व सांसद चुडामणि जंगली विश्वकर्मा पनि निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रमको औचित्य नभएकाले यसलाई खारेज गर्नुपर्ने बताउँछन । 

‘सांसदहरूलाई नीति निर्माणमा लगाउनुपर्‍यो, ठेकेदार बनाउने होइन,’ पूर्व सांसद विश्वकर्माले भने, ‘विगतमा स्थानीय निकाय नहुँदा सांसद विकास कोषमार्फत बाँडिएको हो, अहिले स्थानीय निकाय क्रियाशील भएको समयमा विकास बजेट सबै स्थानीय निकायमा पठाउनुपर्छ, यो कार्यक्रम खारेज गर्नुपर्छ ।’

कसले कहाँ बजेट छुट्याए ? हेर्नुहोस्, सूची :

गत आर्थिक वर्षमा काठमाडौंका १० सांसदले कस्ता आयोजनामा बजेट खन्याएका थिए ? हेर्नुहोस्, समचार :

काठमाडौंका सांसदको ४/४ करोड कहाँ ? यस्ता छन् ४० करोडका योजना