दैलेखको दुल्लु नगरपालिका वडा नं. १२ ले कोरोनाभाइरस (कोभिड– १९) को त्रासका बीच चैत २९ गते कार्यालयमा वडावासीलाई भेला गर्‍यो ।

उक्त भेला कुनै जनचेतनामूलक कार्यक्रमका लागि थिएन । २५ जनाभन्दा बढी नागरिकलाई भेला नगर्न/नगराउन संघीय सरकारले निर्णयलाई समेत चुनौती दिँदै सयौं नागरिकलाई भेला गरियो, त्यो पनि एउटा साबुन बाँड्न ।

भेलामा न कोरोना संक्रमण फैलिन नदिन सावधानी अपनाइएको थियो न सामाजिक दूरी कायम नै ।

भारतबाट नागरिकहरू समेत आइसकेको उक्त वडामा लकडाउन पालना गरे/नगरेको अनुगमन गर्नुपर्ने वडाध्यक्षले नै यसको उल्लंघन गरे ।

‘यो लकडाउनको समय हो । एउटा साबुन दिनलाई जनता भेला गर्न नहुने । घरदैलोमा गएर साबुन दिए भैहाल्थ्यो नि ! सोझा जनता ठग्नु त भएन । सानो सामान दिएर तमासा गर्नु राम्रो होइन,’ स्थानीय विनोद लम्सालले लोकान्तरसँग गुनासो गरे ।

वीरेन्द्रनगर वडा नं. ११ सुर्खेतले चैत २९ गते नै वडामा बसोबास गर्नेहरूका लािग राहत वितरण गर्‍यो । उक्त राहत वडामा ज्याला मजदूरी गर्ने नागरिकलाई दिने कार्यविधि अनुसार वडा कार्यालयले राहत बाँड्यो तर उक्त राहत लिन हुँदा खानेभन्दा हुनेखानेहरू नै लाइनमा देखिए ।

उनीहरूले नै राहत कुम्ल्याएको स्थानीय गणेशप्रसाद ओलीले बताए ।

दैलेखको आठबीस नगरपालिका वडा नं. ६ ले एक साता पहिले मात्रै फोहोरी मास्क वितरण गर्‍यो । मास्क फोहोर भएको, मास्क लगाउँदा थप रोग संक्रमण हुने भन्दै स्थानीयले व्यापक आलोचना गरे ।

सामाजिक सञ्जालमा अहिले पनि ती तस्वीरहरू भाइरल भइरहेका छन् । तर वडाध्यक्षका समर्थकहरू भने बचाउमा लागिरहेका छन् । ‘मास्क वितरण गरेपनि कम्तिमा नयाँ लुगाको मास्क वितरण गर्नुपर्ने थियो । वडाको ८० हजार बजेटमा निर्माण गरिएको भनिएको मास्क अहिले वडावासीले लगाउन छाडेका छन्,’ स्थानीय भरत आचार्यले भने ।

वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले एकद्वार नीतिबाट राहत बाँड्ने भनेपनि केही व्यक्तिले राहत बाँडिरहेका छन् । नगरपालिकाले न उनीहरूलाई रोक्न सकेको पाइएको छ त न त सबैलाई राहत बाँड्न नै । राजधानीकै नगरपालिकाको अवस्था द्वैध देखिएको छ ।

‘अन्य जिल्लामा रहेका स्थानीय तहमा प्रायः नागरिकहरूको आर्थिक अवस्था एकै किसिमको छ । वीरेन्द्रनगर र अन्य नगर वा गाउँपालिकामा बस्ने नागरिकहरूको अलग्गै आर्थिक हैसियत छ,’ आठबीस नगरपालिका ९ छेपाडीका लालबहादुर सिजापतिले भने, ‘गाउँमा केही व्यक्तिलाई मात्रै राहत बाँड्ने तयारी भएको मैले सुनेको छु । राहत बाँड्ने नै हो भने कार्यविधिअनुसार आवश्यक सबैलाई बाँड्नुपर्छ, नभए कोही कसैलाई मात्रै पहुँचका आधारमा राहत बाँड्न मिल्दैन । राहतको आवश्यकता भएका सबै नागरिकलाई राहत दिनैपर्छ ।’

कतै गुणस्तरहीन सामाग्री बाँडिएको, कतै हुँदा खानेहरूलाई दिइने भनिएको राहत हुनेखानेहरूलाई दिइएको गुनासो कर्णालीभरि व्याप्त छ ।

आफू निकटका कार्यकर्ता परिचालन गरी मास्क वितरण गर्ने, उनीहरूलाई आफ्नो दलले नै दिएको भन्दै भ्रम फिजाउनेहरू पनि सक्रिय भएको वीरेन्द्रनगर– ५ का भरत कार्कीले बताए ।

‘अहिले यो महामारीमा वितरण गरिने राहतलाई मत कमाउने वा सद्भाव बटुल्ने हतियारको रूपमा गाउँमा प्रचार गरिएको मैले पाएको छु,’ कार्कीले लोकान्तरसँग भने, ‘यस्तो बेलामा न कसैले अनुगमन गरेको छ, न त कसैलाई कारवाही हुने डर छ । मनलाग्दी व्यवहार प्रदर्शन भइरहेको छ । राज्य संयन्त्रमा क्रियाशील जनप्रतिनिधिहरूकै मनोमानी बढिरहेका बेला सुरक्षा तथा अन्य संयन्त्र मुकदर्शक भइरहेका छन् ।’

जिल्ला समन्वय समिति दैलेखका सदस्य ललितबहादुर माझीले हुनेखाने र हुँदा खानेबीच विभेद भएको बताए ।

‘अधिकांश स्थानमा राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा सामाग्री बाँडिएको खबर आएको साँचो हो । निकटतमलाई वितरण गरिएको, आस्थाको आधारमा वितरण भइरहेको पाइएको छ,’ उनले भने, ‘हामीलाई अनुगमन गर्न अधिकार छैन । हामी चार बुदाँमा सीमित भएका छौं । हामीलाई न पालिकाले चिन्छ, न संविधानले चिन्छ, मलाई लाग्छ हामी, प्राकृतिक रूपमा जन्मेनौं, कृतिमरूपमा जन्माइएको महसूस भएको छ ।’ 

आठबीस ४ बाट वडा सदस्य जितेका माझीले जिल्ला समन्वय समितिको सदस्य भन्दा वडा सदस्यको जिम्मेवारी र भूमिका महत्त्वपूर्ण भएको बताए ।

‘वडा समितिको निर्वाचित सदस्य नै ठिक थियो । वडाको विकासका लागि निगरानी गर्ने, जनताप्रति जवाफदेही बन्ने अवस्था हुन्थ्यो । अहिले आफ्ना कुरा प्रदेश र संघीय सरकारसँग माग गर्ने वा पालिकालाई सुझाव दिनेबाहेक अन्य काम नै छैन,’ उनले थपे ।

प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री एवं विपद व्यवस्थापन कार्यकारी समिति संयोजक नरेश भण्डारीले यस्ता गुनासामा छानबिन गर्न र कारवाही गर्न जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा प्रदेशमा आफ्नो समितिलाई अधिकार दिइएको बताए ।

‘मापदण्ड विपरीत जसले काम गरेपनि सरकार कारवाही गर्छ, यसमा ढुक्क हुँदा हुन्छ । अखाद्य वस्तु वितरण गर्ने, महामारीको बेलामा पक्षपातपूर्ण व्यवहार प्रर्दशन गर्ने जो कोही भएपनि कारवाही गर्छाैं,’ मन्त्री भण्डारीले प्रतिबद्धता जनाए ।