सन् २०१९ डिसेम्बरमा देखा परेर २०२० जनवरीदेखि संक्रामक रोगको रूपमा विकास भएको कोभिड १९ अर्थात कोरोना भाइरसका कारण आज सिंगो मानव जाति इतिहासकै जटिल र खराब परिस्थितिको सामना गरिरहेको छ ।
भाइरसका कारण २ लाखभन्दा बढी व्यक्तिले जीवन गुमाइसकेका छन् भने ३२ लाख व्यक्ति संक्रमित भइसकेका छन् । १० लाख व्यक्ति उपचारपश्चात् निको भएर घर गएका छन् ।

आज सिंगो विश्वको ध्यान कोभिड १९ विरुद्धको लडाईंमा केन्द्रित छ । विकसित विज्ञान र प्रविधिलाई समेत चुनौती दिने दिने गरी विकास भएको कोरोना महामारीबाट मानवजाति आक्रान्त छ ।

महामारीको भयावह स्थितिबाट नेपाल अलग रहन सक्ने कुरा भएन । विगत ५ हप्तादेखि नेपाल पनि देशलाई नै लकडाउन गरेर कोरोना विरुद्धको अभियानमा छ । जसका कारण सिंगो देश अस्तव्यस्त अवस्थामा पुगेको छ ।

सरकार र आमजनताको सचेतन प्रयत्नबाट कोरोना व्यापक मात्रामा फैलिसकेको त छैन तर खतराको घण्टी लगातार बजिरहेको छ ।

हालसम्म ५७ जनामा कोरोना संक्रमण देखापरेको परेको छ भने १४ जना उपचारपश्चात् निको भएर घर गएको स्थिति छ । लकडाउनका कारण अस्तव्यस्त बनेको जनजीवन कहिलेसम्म सामान्य अवस्थामा फर्किने हो, यसै भन्न सकिने स्थिति छैन । यसरी आज विश्व समुदायसँगै नेपाल पनि कोरोनाको कहरमा छट्पटिरहेको अवस्था छ ।

विशेषगरी कोरोनाको भन्दा पनि देशमा विकसित पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमबारे चर्चा गर्ने कोसिस गरिएको छ । सिंगो देश कोभिड १९ विरुद्ध लडिरहेका बेला सरकारको तर्फबाट जारी गरिएका र खारेज भएका ५ वटा अध्यादेशका कारण आज सिंगो देश राजनीतिक बहसमा सामेल भएको छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) नेतृत्वको सरकार भएको कारण आज बहसको केन्द्र पनि स्वाभाविकरूपमा नेकपा नै रहेको छ । पृष्ठभूमि जे भएपनि शान्त तलाउमा ढुंगा हान्दा निस्केको तरंगझै सरकारले चालेको गलत कदमका कारण नचाहँदा–नचाहँदै पनि आज सिंगो देश राजनीतिक बहसमा सरिक भइरहेको छ । 

जुन परिस्थिति र जुन रूपमा आएपनि अध्यादेशका कारण सरकार, पार्टी र राजनीतिक वृत्तका अन्तर्यमा रहेका तमाम समस्याहरू उजागर भएका छन् । भलै यो परिवेश स्वयं सरकारको पनि चाहनाको विषय नहुन सक्छ । सिंगो देश सरकारले चालेको लकडाउनको कदममा एकमत थियो । औषधी खरिदमा भएको भ्रष्टाचारको आशंकाबाहेक सरकारविरोधी खासै कुनै आवाजहरू राजनीतिक रंगमञ्चमा थिएनन् । सबैको एउटै ध्यान थियो कि विश्व महामारीका विरुद्ध सबै मिलेर कसरी लड्ने ? किनकि कोरोना केवल सरकारले मात्रै या अरू कसैले चाहेर मात्रै पनि नियन्त्रण हुने समस्या होइन । यो बुझाइमा राजनीतिक दल, नागरिक समाज, सञ्चारकर्मी सबै सहमत थिए तर आकस्मिक रूपमा सरकारले चालेको कदमबाट यो वातावरण भताभुङ्ग भएर नयाँ वर्षको आँधीतुफान सिर्जना भयो ।

नेपाल अधिराज्यको संविधान–२०७२ ले देशलाई परम्परागत संसदीय व्यवस्थाबाट माथि उठेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा स्थापित गरेको छ । यसमा टेकेर स्पष्टरूपमा समाजवादको यात्रामा अगाडि बढ्ने मार्गप्रशस्त गरेको छ । अहिलेको संविधानको मर्म र भावनाविपरीत सरकारले पुरानो फोहोरी संसदीय खेलको आभास गरायो ।

संविधानको रक्षा र विकास गर्ने जिम्मेवारी पाएको सरकार र त्यसको नेतृत्वले यसरी संविधानको मर्म र भावना विपरीत निर्णय गरेर अक्षम्य गल्ती गरेको छ । संविधानको मर्म र भावना मात्र होइन, आम जनमतको समेत उपेक्षा गरेको छ । पार्टी नेतृत्वको सचेत पहलकदमी साथै चौतर्फी घेराबन्दी र दबाबका कारण बाध्य भएर निर्णय फिर्ता भएको छ ।

हामी संविधान कार्यान्वयनको प्रारम्भिक चरणमा छौं । त्यति मात्र होइन, नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकता र ध्रुवीकरणको मार्गमा अगाडि बढाउने ऐतिहासिक चरणमा हामी छौं । यो स्थितिमा कम्युनिस्ट पार्टीका मूल्य र मान्यताहरू स्थापित गर्नुपर्ने दायित्व र जिम्मेवारी बोकेका पार्टी अध्यक्ष नै पार्टीको विधि र पद्धतिभन्दा बाहिर गएर गतिविधि गर्नुले यो जटिल परिस्थिति उत्पन्न भएको हो ।

विचारमा माक्र्सवाद–लेलिनवाद भन्ने र व्यवहारमा ‘व्यक्ति संगठनको मातहतमा हुन्छ’ भन्ने जनवादी केन्द्रीयताको सामान्य सिद्धान्त समेत पालना नगर्ने नेतृत्वले लाखौं नेता र कार्यकर्ता भएको पार्टीलाई विधिसम्मत तरिकाले कसरी हिँडाउन सक्छ ? पार्टीको विधि र पद्धतिलाई तिलाञ्जली दिएर अगाडि बढ्ने नेतृत्वले सिंगो देशमा विधिको शासन कसरी स्थापित गर्न सक्छ ? आज नेकपाका प्रत्येक नेता र कार्यकर्ताको मस्तिष्कमा यो प्रश्न गम्भीर रूपमा उठेको छ ।

गत आम निर्वाचनमा देशका २ ठूला कम्युनिस्ट पार्टीहरूले एकताको सन्देश लिएर जनमत माग्न गएका थिए । एकताको सन्देशलाई जनताले विश्वासका साथ अभूतपूर्व विजयमा परिणत गरिदिएका थिए । त्यो परिणाम पश्चात कमरेड केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा दुईतिहाइको सरकार बनेको थियो । त्यसको केही समयपछि २ पार्टीहरूको एकीकरण भएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) गठन भएको थियो ।

ताजा जनमत सहितको सरकार र एकीकृत कम्युनिस्ट पार्टीले आमनेता र कार्यकर्ता मात्र होइन, सिंगो देशभर नयाँ उत्साह र उमंग पैदा गरेको थियो । परन्तु समय बित्दै जाँदा सरकारको रबैया र प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्षको कार्यशैलीका कारण आमजनतामा पैदा भएको उत्साह बिस्तारै मत्थर हुँदै गयो ।

हुने बिरुवाको चिल्लो पात भनेझैं यस्ता संकेतहरू पहिला नदेखिएका होइनन् । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालयमा केन्द्रित भएदेखि नै सरकार प्रमुखमा देखापरेको शक्तिको केन्द्रीकरणको तृष्णा अभिव्यक्त भएको थियो ।

पार्टी एकताको क्रममा आफ्नो गुटलाई संरक्षण गर्नको लागि गरिएका सबैखाले गतिविधिले पनि यो कुराको संकेत गरेकै थिए तर सिंगो देशलाई स्थायित्व प्रदान गर्ने र पार्टी एकतालाई मजबुत र दीगो बनाउने उद्देश्यका अगाडि यस्ता विषय उठान गर्नु वाञ्छनीय थिएन तर बालुवाटार केवल गुटको केन्द्रीकरण, भजनमण्डलीको जत्था र साँढेहरूको विकासमा नै केन्द्रित रह्यो । आज तिनै साँढे र भजन मण्डलीको प्रयोग गरेर पार्टी एकताका विरुद्धमा मात्रै होइन, सिंगो देशलाई बर्बादीको दिशामा धकेलिरहेको छ । 

बालुवाटारका ती साँढेहरू खुलेआम रूपमा एकातिर कमिसनका खेलहरू खेलिरहेका छन् भने अर्काेतिर पार्टी एकताको मर्म र भावनाविपरीत तरबार चलाइरहेका छन् । नेपाली राजनीतिको डबलीमा तिनका खेल र गतिविधि हेर्दा लाग्छ कि नेकपा विचार र राजनैतिक आदर्शबाट विमुख भइसक्यो । उनीहरू पार्टीको आधिकारिक सिद्धान्त र लाइनविरुद्ध बोल्नु आफ्नो धर्म ठान्छन् भने लामो र गौरवपूर्ण विरासत बोकेका पार्टीका नेताहरूका विरुद्ध बोल्नु आफ्नो सत्कर्म ठान्छन् । कम्युनिस्ट पार्टी आफ्ना सैद्धान्तिक मान्यताको साथै संगठनात्मक विधि र पद्धतिमा चल्छ तर बालुवाटारले यस्ता साँढे विकास गरेर पार्टीको मूल्य–मान्यतालाई कमजोर पार्ने काम गरेको छ । 

नेकपामा देखिएको समस्या केवल नेकपाको मात्रै समस्या होइन, नेपाली राजनीतिको बागडोर सम्हालेको पार्टीको नाताले यसका प्रभाव समग्र नेपालको राजनीतिक भविष्यसँग अभिन्न रूपले जोडिएको छ । समस्याका कुरा उठाउँदा भजनमण्डलीले सरकारविरोधी तर्क र गतिविधिका रूपमा परिभाषित गर्छन् । साँढेहरू हुँकार गर्दै सरकारको रक्षाकवच भएर मैदानमा उत्रिन्छन् तर नेकपाको राजनीतिक नेतृत्वले यतिबेला धैर्य र संयमका साथ कम्युनिस्ट आन्दोलनको एकता र पार्टीमा विधिको विकास गर्ने कुरामा कुनै पनि कसर बाँकी राख्नु हुँदैन ।

जनताको चाहना र आवश्यकता पूरा गर्ने मूल मार्गबाट विचलित सरकारलाई सही दिशा प्रदान गर्ने काममा पनि पार्टी नेतृत्वले जिम्मेवारीपूर्ण पहल गर्नुपर्ने ऐतिहासिक दायित्व यतिबेला पैदा भएको छ । अन्यथा नेकपालाई विघटनको मार्गबाट क्षणिक रूपमा बचाउन त सकिएला लाखौंलाख नेता–कार्यकर्ता र जनतालाई गोलबन्द गरेर समाजवादको यात्रामा अघि बढ्ने नेकपाको घोषित लक्ष्य कदापी पूरा हुने छैन ।