पुस ११, २०८०
नेपालको सार्वजनिक प्रशासन, विशेषतः निजामती सेवामा व्यावसायिक सदाचारिता विकास भएन भन्ने प्रश्न समय समयमा उठ्दै आएको छ । कर्मचारीमा स्वाभाविक रूपमा हुनुपर्ने कार्यसम्पादनलाई व्यवस्थित बनाउने सीप, संस्कार र अनुभवजन्य...
सन् २०१९ डिसेम्बरमा देखा परेर २०२० जनवरीदेखि संक्रामक रोगको रूपमा विकास भएको कोभिड १९ अर्थात कोरोना भाइरसका कारण आज सिंगो मानव जाति इतिहासकै जटिल र खराब परिस्थितिको सामना गरिरहेको छ ।
भाइरसका कारण २ लाखभन्दा बढी व्यक्तिले जीवन गुमाइसकेका छन् भने ३२ लाख व्यक्ति संक्रमित भइसकेका छन् । १० लाख व्यक्ति उपचारपश्चात् निको भएर घर गएका छन् ।
आज सिंगो विश्वको ध्यान कोभिड १९ विरुद्धको लडाईंमा केन्द्रित छ । विकसित विज्ञान र प्रविधिलाई समेत चुनौती दिने दिने गरी विकास भएको कोरोना महामारीबाट मानवजाति आक्रान्त छ ।
महामारीको भयावह स्थितिबाट नेपाल अलग रहन सक्ने कुरा भएन । विगत ५ हप्तादेखि नेपाल पनि देशलाई नै लकडाउन गरेर कोरोना विरुद्धको अभियानमा छ । जसका कारण सिंगो देश अस्तव्यस्त अवस्थामा पुगेको छ ।
सरकार र आमजनताको सचेतन प्रयत्नबाट कोरोना व्यापक मात्रामा फैलिसकेको त छैन तर खतराको घण्टी लगातार बजिरहेको छ ।
हालसम्म ५७ जनामा कोरोना संक्रमण देखापरेको परेको छ भने १४ जना उपचारपश्चात् निको भएर घर गएको स्थिति छ । लकडाउनका कारण अस्तव्यस्त बनेको जनजीवन कहिलेसम्म सामान्य अवस्थामा फर्किने हो, यसै भन्न सकिने स्थिति छैन । यसरी आज विश्व समुदायसँगै नेपाल पनि कोरोनाको कहरमा छट्पटिरहेको अवस्था छ ।
विशेषगरी कोरोनाको भन्दा पनि देशमा विकसित पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमबारे चर्चा गर्ने कोसिस गरिएको छ । सिंगो देश कोभिड १९ विरुद्ध लडिरहेका बेला सरकारको तर्फबाट जारी गरिएका र खारेज भएका ५ वटा अध्यादेशका कारण आज सिंगो देश राजनीतिक बहसमा सामेल भएको छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) नेतृत्वको सरकार भएको कारण आज बहसको केन्द्र पनि स्वाभाविकरूपमा नेकपा नै रहेको छ । पृष्ठभूमि जे भएपनि शान्त तलाउमा ढुंगा हान्दा निस्केको तरंगझै सरकारले चालेको गलत कदमका कारण नचाहँदा–नचाहँदै पनि आज सिंगो देश राजनीतिक बहसमा सरिक भइरहेको छ ।
जुन परिस्थिति र जुन रूपमा आएपनि अध्यादेशका कारण सरकार, पार्टी र राजनीतिक वृत्तका अन्तर्यमा रहेका तमाम समस्याहरू उजागर भएका छन् । भलै यो परिवेश स्वयं सरकारको पनि चाहनाको विषय नहुन सक्छ । सिंगो देश सरकारले चालेको लकडाउनको कदममा एकमत थियो । औषधी खरिदमा भएको भ्रष्टाचारको आशंकाबाहेक सरकारविरोधी खासै कुनै आवाजहरू राजनीतिक रंगमञ्चमा थिएनन् । सबैको एउटै ध्यान थियो कि विश्व महामारीका विरुद्ध सबै मिलेर कसरी लड्ने ? किनकि कोरोना केवल सरकारले मात्रै या अरू कसैले चाहेर मात्रै पनि नियन्त्रण हुने समस्या होइन । यो बुझाइमा राजनीतिक दल, नागरिक समाज, सञ्चारकर्मी सबै सहमत थिए तर आकस्मिक रूपमा सरकारले चालेको कदमबाट यो वातावरण भताभुङ्ग भएर नयाँ वर्षको आँधीतुफान सिर्जना भयो ।
नेपाल अधिराज्यको संविधान–२०७२ ले देशलाई परम्परागत संसदीय व्यवस्थाबाट माथि उठेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा स्थापित गरेको छ । यसमा टेकेर स्पष्टरूपमा समाजवादको यात्रामा अगाडि बढ्ने मार्गप्रशस्त गरेको छ । अहिलेको संविधानको मर्म र भावनाविपरीत सरकारले पुरानो फोहोरी संसदीय खेलको आभास गरायो ।
संविधानको रक्षा र विकास गर्ने जिम्मेवारी पाएको सरकार र त्यसको नेतृत्वले यसरी संविधानको मर्म र भावना विपरीत निर्णय गरेर अक्षम्य गल्ती गरेको छ । संविधानको मर्म र भावना मात्र होइन, आम जनमतको समेत उपेक्षा गरेको छ । पार्टी नेतृत्वको सचेत पहलकदमी साथै चौतर्फी घेराबन्दी र दबाबका कारण बाध्य भएर निर्णय फिर्ता भएको छ ।
हामी संविधान कार्यान्वयनको प्रारम्भिक चरणमा छौं । त्यति मात्र होइन, नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकता र ध्रुवीकरणको मार्गमा अगाडि बढाउने ऐतिहासिक चरणमा हामी छौं । यो स्थितिमा कम्युनिस्ट पार्टीका मूल्य र मान्यताहरू स्थापित गर्नुपर्ने दायित्व र जिम्मेवारी बोकेका पार्टी अध्यक्ष नै पार्टीको विधि र पद्धतिभन्दा बाहिर गएर गतिविधि गर्नुले यो जटिल परिस्थिति उत्पन्न भएको हो ।
विचारमा माक्र्सवाद–लेलिनवाद भन्ने र व्यवहारमा ‘व्यक्ति संगठनको मातहतमा हुन्छ’ भन्ने जनवादी केन्द्रीयताको सामान्य सिद्धान्त समेत पालना नगर्ने नेतृत्वले लाखौं नेता र कार्यकर्ता भएको पार्टीलाई विधिसम्मत तरिकाले कसरी हिँडाउन सक्छ ? पार्टीको विधि र पद्धतिलाई तिलाञ्जली दिएर अगाडि बढ्ने नेतृत्वले सिंगो देशमा विधिको शासन कसरी स्थापित गर्न सक्छ ? आज नेकपाका प्रत्येक नेता र कार्यकर्ताको मस्तिष्कमा यो प्रश्न गम्भीर रूपमा उठेको छ ।
गत आम निर्वाचनमा देशका २ ठूला कम्युनिस्ट पार्टीहरूले एकताको सन्देश लिएर जनमत माग्न गएका थिए । एकताको सन्देशलाई जनताले विश्वासका साथ अभूतपूर्व विजयमा परिणत गरिदिएका थिए । त्यो परिणाम पश्चात कमरेड केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा दुईतिहाइको सरकार बनेको थियो । त्यसको केही समयपछि २ पार्टीहरूको एकीकरण भएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) गठन भएको थियो ।
ताजा जनमत सहितको सरकार र एकीकृत कम्युनिस्ट पार्टीले आमनेता र कार्यकर्ता मात्र होइन, सिंगो देशभर नयाँ उत्साह र उमंग पैदा गरेको थियो । परन्तु समय बित्दै जाँदा सरकारको रबैया र प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्षको कार्यशैलीका कारण आमजनतामा पैदा भएको उत्साह बिस्तारै मत्थर हुँदै गयो ।
हुने बिरुवाको चिल्लो पात भनेझैं यस्ता संकेतहरू पहिला नदेखिएका होइनन् । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालयमा केन्द्रित भएदेखि नै सरकार प्रमुखमा देखापरेको शक्तिको केन्द्रीकरणको तृष्णा अभिव्यक्त भएको थियो ।
पार्टी एकताको क्रममा आफ्नो गुटलाई संरक्षण गर्नको लागि गरिएका सबैखाले गतिविधिले पनि यो कुराको संकेत गरेकै थिए तर सिंगो देशलाई स्थायित्व प्रदान गर्ने र पार्टी एकतालाई मजबुत र दीगो बनाउने उद्देश्यका अगाडि यस्ता विषय उठान गर्नु वाञ्छनीय थिएन तर बालुवाटार केवल गुटको केन्द्रीकरण, भजनमण्डलीको जत्था र साँढेहरूको विकासमा नै केन्द्रित रह्यो । आज तिनै साँढे र भजन मण्डलीको प्रयोग गरेर पार्टी एकताका विरुद्धमा मात्रै होइन, सिंगो देशलाई बर्बादीको दिशामा धकेलिरहेको छ ।
बालुवाटारका ती साँढेहरू खुलेआम रूपमा एकातिर कमिसनका खेलहरू खेलिरहेका छन् भने अर्काेतिर पार्टी एकताको मर्म र भावनाविपरीत तरबार चलाइरहेका छन् । नेपाली राजनीतिको डबलीमा तिनका खेल र गतिविधि हेर्दा लाग्छ कि नेकपा विचार र राजनैतिक आदर्शबाट विमुख भइसक्यो । उनीहरू पार्टीको आधिकारिक सिद्धान्त र लाइनविरुद्ध बोल्नु आफ्नो धर्म ठान्छन् भने लामो र गौरवपूर्ण विरासत बोकेका पार्टीका नेताहरूका विरुद्ध बोल्नु आफ्नो सत्कर्म ठान्छन् । कम्युनिस्ट पार्टी आफ्ना सैद्धान्तिक मान्यताको साथै संगठनात्मक विधि र पद्धतिमा चल्छ तर बालुवाटारले यस्ता साँढे विकास गरेर पार्टीको मूल्य–मान्यतालाई कमजोर पार्ने काम गरेको छ ।
नेकपामा देखिएको समस्या केवल नेकपाको मात्रै समस्या होइन, नेपाली राजनीतिको बागडोर सम्हालेको पार्टीको नाताले यसका प्रभाव समग्र नेपालको राजनीतिक भविष्यसँग अभिन्न रूपले जोडिएको छ । समस्याका कुरा उठाउँदा भजनमण्डलीले सरकारविरोधी तर्क र गतिविधिका रूपमा परिभाषित गर्छन् । साँढेहरू हुँकार गर्दै सरकारको रक्षाकवच भएर मैदानमा उत्रिन्छन् तर नेकपाको राजनीतिक नेतृत्वले यतिबेला धैर्य र संयमका साथ कम्युनिस्ट आन्दोलनको एकता र पार्टीमा विधिको विकास गर्ने कुरामा कुनै पनि कसर बाँकी राख्नु हुँदैन ।
जनताको चाहना र आवश्यकता पूरा गर्ने मूल मार्गबाट विचलित सरकारलाई सही दिशा प्रदान गर्ने काममा पनि पार्टी नेतृत्वले जिम्मेवारीपूर्ण पहल गर्नुपर्ने ऐतिहासिक दायित्व यतिबेला पैदा भएको छ । अन्यथा नेकपालाई विघटनको मार्गबाट क्षणिक रूपमा बचाउन त सकिएला लाखौंलाख नेता–कार्यकर्ता र जनतालाई गोलबन्द गरेर समाजवादको यात्रामा अघि बढ्ने नेकपाको घोषित लक्ष्य कदापी पूरा हुने छैन ।
नेपालको सार्वजनिक प्रशासन, विशेषतः निजामती सेवामा व्यावसायिक सदाचारिता विकास भएन भन्ने प्रश्न समय समयमा उठ्दै आएको छ । कर्मचारीमा स्वाभाविक रूपमा हुनुपर्ने कार्यसम्पादनलाई व्यवस्थित बनाउने सीप, संस्कार र अनुभवजन्य...
कमेडी क्लब चलाउने मुन्द्रे उपनाम गरेका एकजना मान्छे छन्। एकै श्वासमा चारवटा प्रश्न सोध्न सक्ने क्षमता भएका जानेमाने पत्रकार ऋषि धमलाको कार्यक्रममा पुगेर तिनले भन्न भ्याए, 'यो टिकटकका कारण मान्छेहरू अल्छी भए, कुन...
डिसेम्बर पहिलो साता एनसेलको माउ कम्पनी आजियाटाले आफ्नो रेनोल्ड होल्डिङ्स यूकेको शतप्रतिशत स्वामित्व गैरआवासीय नेपाली सतिशलाल आचार्यको कम्पनी स्पेक्ट्रलाइट यूकेलाई बेच्न गरेको सम्झौताबारे समाचार बाहिरिएको झन्डै ३ हप्...
गरिबको घरआँगन कसैलाई मन पर्दैन । गरिबको लुगाफाटो कसैलाई मन पर्दैन । गरिबले ठूला कुरा गरेको कसैलाई मन पर्दैन । गरिब नाचेको, गरिब हाँसेको कसैलाई मन पर्दैन । यतिखेर गरिबले लडेको जनयुद्ध दिवस पनि कसैलाई मन ...
आज ‘सबैका लागि मर्यादित जीवन’ को आदर्श वाक्यसाथ अन्तर्राष्ट्रिय गरिबी निवारण दिवस मनाइँदै छ । भोक, रोग, अभाव र आवश्यकता पूरा भएपछि मात्र मानवीय मर्यादा पाउन सकिन्छ । नेपालमा गरिबी र असमानताका विभि...
उमेरले ३५ वर्ष पुग्नै लाग्दा मैले लोकसेवा आयोगको फाराम भरें । ३५ वर्ष कटेको भए फाराम भर्न पाउँदैनथें, तर नियुक्ति लिँदा भने ३५ वर्ष कटिसकेको थिएँ । लोकसेवा आयोगको सिफारिशअनुसार क्षेत्रीय सिञ्चाइ निर्देशनालयले...
नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन कतिपटक विभाजन भयो ? पुनः एकता, मोर्चा गठन, विघटनलाई हेर्दा यसको जोडघटाउको लामै शृङ्खला बन्छ । र, त्यसमा मूलधारको राजनीतिबाट विभाजित कम्युनिस्ट पार्टी अर्थात् वामपन्थी पार्टीहरूको विसर्...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...
निरन्तर १८ वर्ष लामो कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारलाई विस्थापित गर्दै लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर सन् १९९७ को मे २ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । लेबर पार्टीका नेता जोन स्मिथको निधनपश्चात पार्टीको ...