कर्णालीमा कोरोना संक्रमित नदेखिँदै प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले २३ करोड २० लाख रुपैयाँ खर्च गर्नेको अख्तियारी दिएको छ ।

मन्त्रालयका लेखा अधिकृत मोहन जैसवालका अनुसार कोरोना रोकथाम र उपचारका लागि सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई २ करोड ५० लाख रुपैयाँ दिइएको छ ।

मन्त्रालयमार्फत प्रदेश अस्पताल कालागाउँ र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई १/१ करोड र चौरजहारी सामुदायिक अस्पताल रुकुम पश्चिमलाई ५० लाख रुपैयाँ दिइएको छ । मन्त्रालयले औषधि र विभिन्न स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा बजेट खर्च गर्न अख्तियारी दिएको छ ।

मन्त्रालयले क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन गर्न नेपाली सेनाको उत्तर पश्चिम पृतनालाई २ करोड रुपैयाँ दिएको छ । हरेक गाउँपालिकालाई १५ लाख, नगरपालिकालाई २० लाख र वीरेन्द्रनगर नगरपालिकालाई थप १० लाख रुपैयाँ खर्च गर्न अख्तियारी गइसकेको छ । स्थानीय तहमा दिइएको कूल बजेट १३ करोड २० लाख रुपैयाँ रहेको छ ।

मन्त्रालयले उद्योग, पर्यटन मन्त्रालयलाई ३० लाख रुपैयाँ दिएको छ । जसमध्ये २५ लाख रुपैयाँ उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालयलाई खर्च गर्न अनुमति दिएको छ । १ लाख ५० हजार रुप्ैइाँ मन्त्रालयले खर्च गरिसकेको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी शेरबहादुर रोकायाले जानकारी दिए ।

जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिलाई मन्त्रालयले ५० लाखको दरले ५ करोड रुपैयाँ  पठाएको छ । ‘हामीले अख्तियारी दिएर बजेट पठाएका छौं । उहाँहरूले आवश्यक बिलसहित पेश गर्नुपर्नेछ । खर्च नभएको रुपैयाँ हामीलाई फिर्ता पठाउन भनेका छौं । असार मसान्तसम्मका लागि यो बजेट पठाएका हौं,’ आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका प्रवक्ता तुल खड्काले भने, ‘उहाँहरूले केमा कसरी खर्च गर्नुभएको छ अहिले विवरण आएको छैन ।’ सरकारले प्रदेश प्रहरी कार्यालय र नेपाली सेनालाई आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न ५/५ लाख रुपैयाँ दिइएको छ ।

प्रदेश अस्पताल कालागाउँका प्रमुख डा. डम्बर खड्काले सरकारले दिएको बजेटले सामग्री खरिद गर्न ठूलो राहत भएको बताए । ‘सामाजिक विकास मन्त्रालयले हामीलाई २ करोड दिएको थियो । त्यसले हामीले ल्याब व्यवस्थापन गर्न सक्यौं । आइसोलेसनका लागि २० वटा शय्या खरिद गरेका छौं । ह्विलचेयर खरिद गरेका छौं । ल्याबको सबै सामान आएको छ । ब्याकअप राखेका छौं,’ उनले भने, ‘अरु थप बजेटको आवश्यकता छ । पीपीई खरिद गर्न, कम्तिमा ८० शय्या थप्न र अन्य स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्ने योजना छ । अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृति नभएका कारण टेन्डर आह्वान गर्न सकिएको छैन ।’ उनले बजेट पाएको खण्डमा थप सहज हुने र भौतिक संरचना निर्माणमा टेवा पुग्ने बताए ।

वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका कार्यकारी प्रमुख टिकाराम ढकालले प्रदेश सरकारले दिएको ३० लाख हात्तीको मुखमा जिरा भएको बताए । ‘३ करोड जति खर्च भएको छ । चामल बाँडेको बाँड्यै छौं । ३० लाख रुपैयाँकोे १० गुणा खर्च भएको छ । प्रदेशसँग १ करोड माग गरेका थियौं । स्थायी वासिन्दालाई १ करोड, अस्थायी वासिन्दालाई १ करोड, सामग्री खरिद गर्दा १ करोड खर्च भएको छ । बाँकी हिसाब निकालेका छैनौं ।’