सरकार गठन भएको लामो समयसम्म पनि अपेक्षाकृत काम गर्न नसकिरहेका बेला कर्णालीका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीमाथि मन्त्रिमण्डल हेरफेर गर्नुपर्ने दबाब छ ।

प्रदेश सभाको बजेट अधिवेशन चलिरहँदा सांसदहरूले सरकार कछुवाको गतिमा हिँडेको, काम गर्न नसकेको, मन्त्रीहरू स्वेच्छाचारी बनेको जस्ता आरोप लगाइरहेका छन् ।

‘सरकारले डल्लो बजेट ल्याउने, मन लाग्यो भने मात्रै डल्लो बजेटबाट अन्यत्र बजेट दिने मन्त्रीहरूको व्यवहार देखियो,’ सत्तारुढ दल नेकपाका सांसद करवीर शाहीले भने, ‘सरकारका मन्त्रीहरूले अपेक्षाकृत रूपमा काम गर्न सकेका छैनन् ।’

नेकपाका प्रमुख सचेतक गुलावजंग शाहले सदनमा बोल्दा यस्तै कुरा राखे । ‘सरकारको गति बढेन, यस्तै हो भने सरकारले काम गर्न सक्दैन,’ उनले भने, ‘सरकारले अब गति बढाउनुपर्छ ।’ उनको आशय सक्ने भए काम गरेर देखाउने नसक्ने भए काम गर्न सक्नेलाई ल्याउने भन्ने नै थियो ।

प्रदेश सभा सदस्य वद्यीक्वारी बोहोराले पहिलेका गाउँ विकास समितिका संरचनालाई सदनमै स्मरण गरिन् । ‘उतिबेला महिलाका नाउँमा, दलितका नाउँमा बजेट गाउँमा जान्थ्यो, प्रदेश सरकार गठन भइसकेपछि एक रुपैयाँ पनि त्यसरी जान सकेको छैन,’ उनले भनिन्, ‘यो तरिकाले कसरी विकास हुन सक्ला ? कसरी आमनागरिकले सेवा सुविधा पाउलान् ?’

पछिल्लो समयमा सरकारका मन्त्रीहरूको व्यापक आलोचना भइरहेको छ । अवैध रूपमा कार्यविधि निर्माणदेखि मनलाग्दी कार्यकर्तालाई अनुदान बाँड्नेसम्मका कुरा लोकान्तरमा आएसँगै मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई मन्त्री फेर्न दबाब आइरहेको मुख्यमन्त्री कार्यालय स्रोतको दाबी छ ।

‘अहिले सरकारका बारेमा धेरै कुरा सत्तारुढ सांसददेखि मिडियाले उठाइरहेका छन् । कोरोनासँग लडिरहेको प्रदेश सरकारलाई मन्त्रीहरूको कामले थप आलोचित बनाइरहँदा मुख्यमन्त्री तनावमा छन्,’ स्रोत भन्छ, ‘मुख्यमन्त्री शाही आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाबाहेक अन्य मन्त्रीलाई कामको आधारमा परिवर्तन गर्न चाहन्छन् । पार्टीमा कुरा मिलेको खण्डमा अबको एक महिनामा सरकारका मन्त्री फेरबदल हुने कुरा करीब–करीब पक्का नै छ ।’

मुख्यमन्त्री शाहीले चैत १२ गते नै लोकान्तरसँगको कुराकानीमा मन्त्री फेरबदल गर्ने तयारी शुरू गरेको बताएका थिए ।

‘सरकार अब तीव्र गतिमा अघि बढ्न चाहन्छ । त्यसका लागि एकदुई हप्तामै मन्त्री फेरबदल हुन्छन्,’ लोकान्तरसँग मुख्यमन्त्री शाहीले भनेका थिए, ‘कामको आधारमा मन्त्री हटाउने काम हुन्छ ।’

उनले उक्त कुरा लोकान्तरसँग एकपटक मात्रै होइन बारम्बार भनेका थिए तर अहिलेसम्म मन्त्री हेरफेर गर्न त परको कुरा, भौतिक विकास मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्तिसम्म गर्न सकेका छैनन । 

‘मन्त्री फेर्ने कुरा चर्को रूपमा सत्तारुढ सांसदबीच उठिरहेको छ । यो क्रम शुरू भएको एक वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ । यी मन्त्रीले काम गर्न सकेनन्, अन्य मन्त्री बनाएर भएपनि सरकार अघि बढ्नुपर्छ भनेर मुख्यमन्त्रीलाई बारम्बार हामीले भनिसकेका छौं, हामीले दबाब पनि दिइरहेका छौं,’ नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा सत्तारुढ दलका अर्का एक सांसदले भने, ‘तर उहाँले चाहेर पनि मन्त्री हटाउन सक्ने अवस्था कर्णालीमा देखिएन । दलभित्रै पनि विवाद छ भने माथिल्ला तहका नेताहरूबाट पनि उनले हरियो झण्डा पाइसकेका छैनन् ।’

मुख्यमन्त्री शाही भने मन्त्रीहरू आफैंले राजीनामा दिई मार्ग प्रशस्त गर्लान् कि भन्ने आशामा रहेको स्रोत बताउँछ ।

‘मन्त्री आफैंले राजीनामा दिएको खण्डमा उहाँलाई सहज हुने थियो,’ स्रोत भन्छ, ‘संसदीय दलमा पनि विवाद कायमै रहेका कारण संसदीय समितिका अध्यक्ष चयनमा समेत समस्या परिरहेको छ । शायद बजेट पारित भएपछि मुख्यमन्त्री शाहीले मन्त्री फेरबदल गर्नेछन् ।’

सरकारका एक मन्त्रीले पनि बजेट पारित भएपछि मन्त्री फेरबदल हुनसक्ने बताए । 

‘पार्टीले हामीलाई मन्त्री बन्न पठाएको थियो । पार्टीले निर्णय गरेको खण्डमा हामी मन्त्री पद छाड्न तयार छौं,’ ती मन्त्रीले भने, ‘निर्णय नभइकन कसरी राजीनामा दिनु ?’