कोरोनाभाइरस (कोभिड– १९) संक्रमण फैलिन नदिन बन्दाबन्दी (लकडाउन) शुरू भएको ३ महिना पुग्न लाग्यो ।

चैत ११ गते एक्कासि लकडाउन शुरू भएपछि देशभित्रै रहेकाहरू त शहरी इलाकामा रोकिए नै, विदेशीहरू पनि आफ्नो देश फर्किन पाएनन् ।

यसरी फर्किन नपाउनेमध्ये केही भिसा अवधि बाँकी नै भएका थिए भने केही भिसा अवधि सकिएका थिए ।

यसबीचमा नेपालमा रोकिएका विदेशीहरूसँग ओभर स्टेलगायतका जरिवाना शुल्क नलिनु त स्वाभाविक हो, तर सरकारले भिसा शुल्क पनि मिनाहा गरिदिएको छ । जसबाट झण्डै साढे ३ करोड राजस्व गुमिसकेको छ भने थप १० करोडभन्दा बढी राजस्व गुम्ने अवस्थामा छ ।

अध्यागमन विभागले सन् १६ जुन २०२० अर्थात् २०७७ असार २ गते सूचना जारी गर्दै लकडाउनको अवधिमा नेपालमा बसेका विदेशी नागरिकको भिसा शुल्क, विलम्ब शुल्क र जरिवाना शुल्क नलिने निर्णय गरेको थियो ।

यसबाट भिसा शुल्कको मात्र हिसाब गर्ने हो भने पनि हालसम्म आफ्नो देश फर्किएकाहरूबाट झण्डै साढे ३ करोड राजस्व गुमेको देखिन्छ ।

अध्यागमन विभागका प्रवक्ता तथा निर्देशक रामचन्द्र तिवारीका अनुसार नेपालमा अझै पनि १५ देखि १७ हजार विदेशी नागरिक छन् ।

विलम्ब शुल्क कटाएर औसतमा १५ दिनको हिसाब गर्ने हो भने पनि अब १० करोडभन्दा बढी राजस्व नेपालले गुमाउने देखिन्छ ।

नेपालमा चैत ११ गतेदेखि जेठ ३२ गतेसम्ममा १० हजार ९२४ जना विदेश गएका छन्, त्यसमध्ये विदेशी नागरिकको संख्या ६ हजार ५३४ छ । बाँकी नेपालीहरू हुन् ।

अध्यागमन विभागले पर्यटक भिसा शुल्क १५ दिनको ४५ अमेरिकी डलर लिने गरेको छ । त्योभन्दा बढी समय बस्नेको हकमा प्रतिदिन अतिरिक्त ५ डलर लाग्छ ।

सामान्य अंक गणितमा जेठ ३२ गतेसम्म स्वदेश फिर्ता भएका भएका विदेशीलाई यो समाचार तयार पार्दाको डलरको भाउलाई आधार मानेर हिसाब गर्दा झण्डै साढे ३ करोड गुमेको देखिन्छ । फर्किन बाँकीको हिसाब गर्दा योगफल १० करोड गरी कुल १३ करोडभन्दा बढी घाटा लाग्ने देखिन्छ ।

यता अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा भने राज्य सञ्चालनको दैनिक खर्च धान्न पनि मुस्किल परेको बताउँछन् । 

प्रतिनिधि सभा बैठकमा उनले बताएअनुसार राज्य सञ्चालनका लागि मासिक ४० अर्ब खर्च चाहिन्छ, तर हाल मासिक १५ अर्ब मात्र उठिरहेको छ ।

‘लकडाउनका कारण सरकारको खर्च र आम्दानी असन्तुलित स्थितिमा पुगेको छ, आम्दानीभन्दा खर्च बढी भएको छ,’ अर्थमन्त्री खतिवडाले जेठ ३२ गतेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा भनेका थिए ।

आन्तरिक करदातालाई कसिरहेको सरकारले राजस्व उठाउन सक्ने क्षेत्रलाई भने उपेक्षा गरेको देखिन्छ । सरकारलाई प्रत्यक्षरूपमा उठ्ने राजस्वको एक हिस्सा भिसा शुल्क पनि हो ।

‘रेसी प्रोकल’का कारण भिसा शुल्क नलिएका हौं : अध्यागमन विभाग

लकडाउनको समयमा अध्यागमनका सबै कार्यलय बन्द भएको समयमा भिसा सकिएका विदेशीसँग नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान सञ्चालन भएको १५ दिनसम्म भिसा शुल्क नलिने अध्यागमन विभागका महानिर्देशक रमेशकुमार केसीले बताए ।

लकडाउन शुरू भएको दिन गत चैत ११ गतेभन्दा अघिल्लो दिनसम्म भिसा सकिएकाहरूलाई भने सबै शुल्क लाग्ने महानिर्देशक केसीको भनाइ छ ।

कोरोनाभाइरसले गर्दा विश्व नै आक्रान्त भएकाले मानवीयताको हिसाबले पनि भिसा शुल्क लगायतका शुल्कहरू मिनाहा गरिएको उनको जिकिर छ ।

नेपाल फेरि आउने गरी मोह कामय रहेको भन्ने स्वार्थ पनि यसमा लुकेको उनको दाबी छ ।

‘हामीले मानवीयताको हिसाबले पनि हेर्नुपर्छ, अर्को कुरा नेपालप्रति विदेशीको मोह कायम रहोस् भन्ने हिसाबले भिसा शुल्क, विलम्ब शुल्क र जरिवाना नलिने निर्णय गरेको हो,’ महानिर्देशक केसीले लोकान्तरसँग भने ।

‘विदेशमा रहेका नेपालीलाई पनि भिसा शुल्क लगायतका कुनैपनि शुल्क लिएका छैनन्, नेपालले पनि ‘रेसी प्रोकल’लाई ध्यानमा राखेर विदेशीसँग यी सबै शुल्क नलिने निर्णय गरेका हौं,’ केसीले थपे ।

कोरोनाले गर्दा देशमा राजस्व उठाउन समस्या परिराखेको समयमा सामान्य बसाइको भिसा शुल्क पनि नलिनुले सरकार नेपाली व्यवसायी र फर्महरूलाई मात्र पेल्न उद्धत रहेको प्रस्ट हुने आलोचकहरूको आरोप छ ।