ओलीका सम्भावित यी ५ रणनीति

 आफ्नै कारण प्रधानमन्त्री र अध्यक्षको कुर्सी धरमर भएपछि केपी शर्मा ओली सम्भावित संकट टार्ने रणनीति बनाउन थालेका छन् । उनी स्वयं र निकटस्थ नेताहरूले अब कसरी अघि बढ्दा सुरक्षित हुन सकिन्छ र त्यसका लागि कस्ता कदम चाल्ने भनेर विभिन्न समूहको नाडी छामिरहेका छन् ।

ओलीले बुधबार आफूनिकट स्थायी कमिटी सदस्य र केही मन्त्रीलाई बालुवाटारमा बोलाएर छलफल गरे । त्यहाँ उनले पार्टीभित्र देखिएको परिदृश्य व्याख्या गर्दै आफूलाई अपमान गरिएकाले अब कसरी जाने भन्ने सुझाव मागे ।


Advertisement

स्थायी कमिटी बैठक उद्घाटन र मंगलबारको बैठकमा ओली र दाहालले दिएको अभिव्यक्तिलाई आधार मान्ने हो भने उनीहरूबीचको तिक्तता चुलिएको छ । पछिल्लो पटक अध्यक्षद्वयले एक्लाएक्लै छलफलमा समेत नबसेर दूतहरूमार्फत कुराकानी गरेका छन् । निकटस्थहरूले दिएको सुझावलाई आत्मसात् गरे भने ओलीले सत्ता र पार्टी दुवैमा आफ्नो नेतृत्व कायम राख्न अर्का अध्यक्ष दाहालसँग मित्रताको प्रस्ताव गर्नेछन् । उनी निकटस्थहरूले पनि अहंकारको मात्रा बढेको उल्लेख गर्दै अब सुधारेर अघि बढ्नका लागि अर्का अध्यक्ष दाहालसँग हार्दिकतापूर्ण साइनो गाँस्न सुझाव दिएका छन् तर ओलीले आफू कसरी अघि बढ्ने ठ्याक्कै भनिसकेका छैनन् । अहिलेसम्मका छलफल, नेताहरूबाट प्राप्त सुझाव र सत्तारोहणपछि पार्टीभित्रै र बाहिर पनि अत्यधिक बढेको अलोकप्रियता मापन गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले केही विकल्पबारे भने सोचिसकेको उनी निकटस्थहरूको भनाइ छ ।

प्राथमिकता दाहालसँग मिल्ने


Advertisement

स्थायी कमिटी बैठक सुरु हुनुअघि नै ओलीनिकट नेताहरूलाई यसपालिको बैठक उनका लागि केही अप्रिय र कठोर हुन सक्छ भन्ने आकलन थियो । वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षधर नेताहरू पहिलेदेखि नै रुष्ट थिए । ओली दुवै पदमा असफल भइसकेका छन् भन्ने निष्कर्ष निकालेको नेपाल समूह आफ्नो कुरा राख्न पार्टीको बैठक पर्खेर बसेको थियो । गत वैशाख २० गते प्रधानमन्त्री ओलीले आत्मालोचना गरिसकेपछि अब पार्टी र सरकारमा केही बदलाव आउँछ र त्यो आफूहरूका लागि शुभ हुन सक्छ भन्ने आकलन गरिरहेका दाहाल निकटस्थहरू पनि उनको व्यवहारबाट आजित भइसकेका थिए ।

त्यसैले ओलीका तर्फबाट महासचिव विष्णु पौडेल, स्थायी कमिटी सदस्यहरू प्रदीप ज्ञवाली र शंकर पोखरेल तथा दाहालका तर्फबाट स्थायी कमिटी सदस्यहरू जनार्दन शर्मा, वर्षमान पुन, देवेन्द्र पौडेललगायत नेताहरूले आआफ्नो हिसाबले एकपक्षीय/बहुपक्षीय संवाद गरिरहेका थिए । ‘हामीले आपसमा छलफल गरेपछि अब प्रधानमन्त्रीले सरकार या दलमध्ये एउटाको नेतृत्व छाड्नुपर्ने र त्यसका लागि उहाँलाई कन्भिन्स गर्ने निधो गरेर भेटेका पनि हौं,’ ओलीनिकट स्थायी कमिटी सदस्यले कान्तिपुरसँग भने, ‘त्यतिखेर उहाँले दुवै पद छाड्दिनँ, जे गरे पनि गर भनेर हामीलाई नै थर्काउनुभयो, त्यसपछि झन् माहोल बिग्रियो ।’

ओलीले दाहालनिकट नेताहरूसँगको भेटमा पनि आफू महाधिवेशनबाट निर्वाचित अध्यक्ष र संसद्बाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री भएकाले कसैको तागतले हटाउन नसक्ने भन्दै त्यही खबर दाहालसमक्ष पुर्‍याइदिनू भनेका थिए । अहिले भने पार्टीभित्र ओलीको हुंकार नियन्त्रण गर्ने गरी नेताहरू प्रस्तुत भएपछि अब मिल्नैपर्छ भन्नेमा ओलीले पहिलो प्राथमिकता दिएका छन् । उनका निकटस्थहरूको सुझाव पनि यही छ । उनीहरूले बिहीबार बिहान ८ बजे अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँगको भेटमा यो विकल्पबारे छलफल गर्ने तयारी गरेका छन् । ‘विभिन्न समूह–समूहमा छलफल गरिरहेको छु, तपाईंहरूको पनि कुरा सुनौं भनेर बोलाएको हुँ भन्नुभएको छ,’ ओलीनिकट एक नेताले कान्तिपुरसँग भने, ‘प्रचण्डजीलाई हामीले मंसिर ४ को सहमति कार्यान्वयन हुने गरी मिलेर अघि जाऔं भन्ने नै प्रस्ताव गर्ने हो । उहाँको जवाफ र मुड बुझेपछि बल्ल के गर्ने भन्ने निक्र्योल गर्न सकिएला ।’

ओली पक्षधरले प्रधानमन्त्रीले पाँचै वर्ष सरकार चलाउने र दाहालले कार्यकारी अध्यक्षको हैसियतमा पार्टी सञ्चालन गर्ने गरी गत मंसिर ४ मा भएको सहमतिलाई थप व्याख्या गरौं भन्ने प्रस्ताव दाहालसमक्ष गर्ने भएका छन् ।

यो प्रस्तावमा दाहाललाई सहमत बनाउने अभियानमा लागेका नेताहरू ओलीबाहेक अरू जो कोहीको पनि पद धरापमा पार्न तयार रहेको उनीहरूको भनाइ छ । अहिले तत्कालका लागि अध्यक्षद्वय मिल्नुको विकल्प छैन भन्नेमा सरकारमा सहभागी पूर्वमाओवादी र पूर्वएमालेतर्फ नेपाल समूहका मन्त्रीहरूसमेत सहमत छन् । ‘दुई अध्यक्ष मिल्नुपर्छ, त्यसका लागि हामी मन्त्री पद पनि छाड्न तयार छौं भनेका छौं,’ संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईले भने ।

मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनबाहेक पार्टीभित्र अरू नेताको जिम्मेवारी हेरफेर, अध्यक्षको हैसियतमा दाहालको भूमिकाको व्याख्या, मुख्यमन्त्री परिवर्तनलगायत विषयमा दाहाललाई मनाउने प्रयत्न यो समूहको छ, ओलीको पहिलो चाहना पनि त्यही नै हो । तर अध्यक्ष दाहालसहित पूर्वमाओवादीको एउटा खेमा र सरकारबाहिर रहेका नेपाल समूहका नेताहरूले यो प्रस्ताव स्विकार्ने सम्भावना एकदमै क्षीण छ । ‘राजनीतिमा यही काम असम्भव छ भन्न नै सकिन्न, ओलीको यही प्रस्तावमा दाहालजी सहमत हुनुभयो भने त्यसको नतिजा राम्रो हुनेछ,’ ओलीनिकट एक स्थायी कमिटी सदस्यले भने, ‘तर स्थायी कमिटीको माहोल जसरी आएको छ, त्यसलाई हामीले नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । अरू विकल्पहरूबारे पनि सोचिएको छ ।’

दुईमध्ये एउटा इच्छाइएको पद राख्ने

नेकपाको ४४ सदस्यीय स्थायी कमिटीमा ओलीसहित उनको पक्षमा १२ जना मात्रै छन् । सचिवालयमा पनि अहिले उनी पक्षधरको उपस्थिति अल्पमतमा छ । उनकै पक्षमा रहेका नेतामध्ये संसदीय दलका उपनेतासमेत रहेका स्थायी कमिटी सदस्य सुवास नेम्वाङ र ओलीका प्रमुख सल्लाहकार विष्णु रिमालबाहेकका नेताले उनलाई दुईमध्ये एउटा पद त्याग्न सुझाव दिइरहेका छन् । रिमाल र नेम्वाङको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले कान्तिपुरलाई दिएको जानकारीअनुसार महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएर आएका अध्यक्ष ओली र दाहाल दुवैलाई संक्रमणकालीन चरणमा रहेको कमिटीले जिम्मेवारी मुक्त गर्न कठिन हुन्छ । उनीहरूले ओली निर्वाचित प्रधानमन्त्री भएकाले प्रधानमन्त्री पदबाट पनि राजीनामा दिइहाल्न नहुने राय व्यक्त गरेको र यसमा ओली पनि सहमत रहेको निकटस्थ स्रोतको भनाइ छ ।

तर सचिवालय सदस्य ईश्वर पोखरेल, महासचिव विष्णु पौडेल, स्थायी कमिटी सदस्यहरू प्रदीप ज्ञवाली, सत्यनारायण मण्डल, शंकर पोखरेललगायत नेताहरू परिस्थिति जटिल बनिसकेकाले ओलीले दुईमध्ये एक पद छाड्दा नै उपयुक्त हुने र प्रधानमन्त्री छाड्दा सुल्टो बाटो हुन सक्ने देख्छन् । ‘अहिले प्रधानमन्त्री हुन्छु, अध्यक्ष छाड्छु भन्दा पछि पार्टीमा पकड नहुन सक्छ, सरकारले काम गरेन भन्ने पनि छ । सरकारबाट राजीनामा दिएर अभिभावकत्व ग्रहण गरौं भन्ने हाम्रो सुझाव हो,’ ओलीनिकट एक नेताले भने ।

जे दिन्छन् त्यसमा चित्त बुझाउने

माथिल्ला दुई रणनीति ओली पक्षबाट मात्रै आएका हुन् । त्यसमा अर्काे पक्षले चित्त बुझाउँछ भन्ने छैन । पार्टीभित्र त्यस्तो खालको अवस्था आयो भने के गर्ने ? ‘जे दिन्छन्, पार्टीले जे निर्णय गर्छ त्यसैलाई चुपचाप स्वीकार गरेर बस्ने,’ स्थायी कमिटी सदस्य युवराज ज्ञवालीले भने, ‘पार्टीको निर्णय त मान्नुपर्‍यो नि ।’ तर अहिलेसम्म पार्टी र सरकारमा देखाएको व्यवहार, अभिव्यक्ति र पुराना नजिर हेर्दा पनि आफूलाई जे दिन्छन् त्यसैमा बस्ने स्वभाव ओलीको छैन । त्यसैले उनले केही तिकडम गर्न सक्ने नेकपा नेताहरूको भनाइ छ ।

तिकडम १ : संसदीय दल फेस गर्ने

पार्टी केन्द्रीय कमिटीमा आफू कमजोर भए पनि संसदीय दलमा ८/१० जना मात्रै सांसद आफूतिर तान्न सकियो भने स्पष्ट बहुमत आउने विश्वास ओलीमा छ । त्यसैले उनले पार्टीले गरेको निर्णय मान्दिनँ भन्न सक्छन् । त्यसका लागि संसदीय दलको नेताको चुनाव गर्ने र आफ्नो पक्षमा बहुमत सदस्य जुटाउन पहल गर्ने रणनीतिसम्म पनि जान सकिन्छ कि भन्ने ओलीको बुझाइ छ । उनी सत्ता र शक्तिमै भएकाले संसदीय दलमा बहुमत जुटाउन हरसम्भव प्रयास ओलीले गर्न सक्नेछन् ।

संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेश ल्याउने

ओली संसदीय दलमा बहुमत जुटाउनतिर लाग्न थाले भने नेकपा केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाएर अरू नेताहरूले पार्टी अनुशासन नमानेको भन्दै अध्यक्ष पदबाटै बर्खास्त गर्न सक्छन् । नेकपाको विधानअनुसार पार्टी निर्णय नमान्ने पदाधिकारीलाई आत्मालोचना गराउनेदेखि जिम्मेवारीबाट बर्खास्त गर्न सक्नेसम्मको अधिकार केन्द्रीय कमिटीलाई छ । यो चरणसम्म जानुपर्ने भयो भने ओलीले संसद्को चालु अधिवेशन अन्त्य गर्ने अनि दल विभाजनलाई सहज गर्ने खालको अध्यादेश ल्याई संसद् र केन्द्रीय कमिटीमा ४० प्रतिशत जुटाएर पार्टी फुटाउनेसम्म गर्न सक्ने आकलन नेकपाभित्र छ ।

ओलीले यो अभ्यास यसअघि पनि गर्न खोजेकै हुन् । पार्टी विभाजनसम्मको चरणमा गएपछि ओलीले नेपाली कांग्रेससँग मिलेर नयाँ सरकार गठन गर्न सक्छन् । ‘माधव नेपाल या दाहाललाई दिनुभन्दा उहाँ यो हदसम्म पनि जान सक्ने नेता हो,’ स्थायी कमिटीका एक सदस्यले भने, ‘ओलीजीको सबैभन्दा ठूलो अवगुण नै उहाँको इगो हो ।’ कान्तिपुर दैनिकमा बिनु सुवेदीले खबर लेखेकी छिन् ।

छापाबाट
छापाबाट

लेखकबाट थप...

कमेन्ट गर्नुहोस्