मुलुकको धितोपत्र बजारलाई थप प्रभावकारी र अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाउने लक्ष्यसाथ संसद्को अर्थ समितिले गठन गरेको उपसमितिले आज प्रतिवेदन पेश गरेको छ । समितिका सदस्य रामकुमारी झाँक्री संयोजक, प्रमिला राई, मेटमणि चौधरी, रामबाबु कुमार यादव र हेमकुमार राई सदस्य रहेको उपसमितिले झण्डै एक वर्ष लगाएर अध्ययन गरेको प्रतिवेदन आज पूर्ण समितिमा पेश भएको हो । 

समितिले २०७६ साउन २९ गते उक्त उपसमिति गठन गरेको थियो । पूँजी बजार र मुद्रा बजारसँग सम्बन्धित समस्या, ती समस्या सिर्जना हुनाका कारण, सम्बन्धित निकायबाट भइरहेको कामकारबाही र समाधानका लागि गर्नुपर्ने नीतिगत, संरचनागत र व्यवस्थापकीयलगायत विषयमा सुझावसहितको पेश गर्ने लक्ष्यका साथ उपसमिति गठन भएको थियो । 

उपसमितिले लामो समयदेखि माग हुँदै आएको नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ‘क’ मान्यता प्राप्त वाणिज्य बैंक र ‘ख’ वर्गका विकास बैंकलाई समेत शेयर कारोबार गर्नेगरी ‘ब्रोकर लाइसेन्स’ दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

धितोपत्रको दोस्रो बजारको पुहँच देशव्यापी बनाउने लक्ष्यका साथ बैंकले सहायक कम्पनी स्थापना गरी धितोपत्र दलाल व्यवसायी सेवा दिन सक्ने उपसमितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

वाणिज्य बैंकले सहायक कम्पनी स्थापना गरी धितोपत्र दलाल व्यवसायको अनुमति दिनुभन्दा पहिले केही प्रश्नहरुको भने सम्बोधन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । त्यसमा सहायक कम्पनी र मुख्य कम्पनीबीचको अन्तरसम्बन्ध तथा शेयर खरिद बिक्री कारोबारको सीमा के हुने, भित्री कारोबारलाई नियन्त्रण वा निरुत्साहन गर्न कानूनी व्यवस्था पर्याप्त भए/नभएको स्पष्ट पार्नुपर्ने छ । 

कारोबारको पहिचान गर्न नेपाल धितोपत्र बोर्ड तथा नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको स्वचालित बजार सुपरीवेक्षण प्रणालीको व्यवस्था भए÷नभएको समेत हेर्नुपर्नेछ । वास्तविक समय अनुमान गर्न आवश्यक संयन्त्र भए/नभएको, धितोपत्र बजारमा वास्तविक क्षेत्रको हिस्सा कति प्रतिशत हुनुपर्ने जस्ता जिज्ञासाको सम्बोधन गर्नुपर्ने उपसमितिको ठहर छ ।

यस्तै बैंकका शाखाले नै सहायक कम्पनीको काम गर्ने वा सहायक कम्पनीका अलग शाखाहरु देशव्यापी रुपमा सञ्चालन हुने स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्ने छ । पूर्ण स्वचालित प्रणालीमा जाँदा ब्रोकरको सङ्ख्या घटाउनु वा बढाउनु के गर्नुपर्ने हो र एउटै दलाल व्यवसायीले शेयर खरिद बिक्री गर्ने वा नगर्ने र गर्ने भएमा त्यसका कस्तो सुरक्षात्मक प्रविधिको व्यवस्था गर्नुपर्ने स्पष्ट हुनुपर्नेछ । 

वाणिज्य बैंकका सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर अनुमति दिँदा नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक र धितोपत्र बोर्ड हुने भएकाले कसरी व्यवस्थित गर्ने र हालका धितोपत्र व्यवसायीले तोकिएको परीक्षा दिई उतीर्ण भएको आधारमा ब्रोकर अनुमति पाउने व्यवस्था रहेकामा बैंकको सहायक कम्पनीलाई यो व्यवस्था कसरी लागू गर्ने भन्ने जिज्ञासाको समेत उत्तर दिनुपर्ने उपसमितिले औंल्याएको छ । 

लगानीकर्ताको लगानी सुरक्षित हुने र पूँजीबजारको अवस्थामा वृद्धि र विस्तार हुने वातावरण सिर्जना भएपश्चात अर्थमन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्ड र नेप्सेलगायतका निकायले आवश्यक तयारी गरी वाणिज्य बैंकका सहायक कम्पनीलाई धितोपत्र दलाल व्यवसाय अनुमतिपत्र दिने निर्णय गर्नु उचित हुने उपसमितिले निष्कर्ष निकालेको छ । 

त्यस्तै सानो पूँजी तथा न्यून शेयरधनी रहेको कम्पनीको धितोपत्र कारोबारका लागि छुट्टै व्यवस्था गर्न उपसमितिले सुझाव दिएको छ ।

बोर्ड र नेप्सेमा कार्यरत कर्मचारीलाई शेयर बजारको स्वच्छताका लागि साधारण शेयरमा समेत पहुँच नपुग्ने व्यवस्था मिलाउन सुझाएको छ । ती संस्थाका कर्मचारीको हालसम्म कायम रहेको शेयरको बारेमा समेत सार्वजनिक गर्नुपर्ने सुझाव उपसमितिले दिएको छ ।

उपसमितिको प्रतिवेदन छिट्टै छलफलमा ल्याई आवश्यक निष्कर्ष निकालिने समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले जानकारी दिए ।