पश्चिमाञ्चल होटल संघ पोखराले कर्जाको साँवा र व्याज भुक्तानका लागि ताकेता नगर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग आग्रह गरेको छ । 

कोभिड–१९ महामारीसँगै जारी लकडाउनले पर्यटन क्षेत्र ठप्पप्रायः रहँदा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रबाट असार मसान्तको कारण देखाउँदै भुक्तानको निम्ति ताकेता गरेपछि संघको ध्यानाकर्षण भएको जनाइएको छ ।

संघ अध्यक्ष विकल तुलाचनद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘कर्जा भुक्तानको लागि बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रबाट ताकेता तथा मानसिक दबाब दिँदा असहज परिस्थिति उत्पन्न हुने र  त्यस असहज परिस्थितिको भागिदार बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र हुने पनि जानकारी गराउँदछौं ।’

बैंकको कर्जाको साँवा तथा व्याज भुक्तान गर्न असमर्थ रहेको हुँदा बैंक र व्यवसायीबीचको सम्बन्धलाई अक्षुण राख्दै यस विषम परिस्थितिमा कुनै पनि होटल तथा पर्यटन व्यवसायीलाई कर्जाको साँवा तथा व्याज भुक्तानीको निम्ति ताकेता वा जोडबल नगरिदिन सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई संघले अनुरोध गरिएको छ ।’

संघले पुनर्कर्जाको कार्यविधि जारी गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले ढिलाइ गरेकोप्रति पनि आपत्ति प्रकट गरेको छ । वर्तमान विषम परिस्थितिमा नेपाल राष्ट्र बैंकले  पुनर्कर्जाको कार्यविधि र मौद्रिक नीति असार महिनाभित्र नै जारी गर्नुपर्नेमा साउनमा जारी गर्न गरेको तयारीप्रति संघले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको हो । 

लकडाउनको कारण पर्यटन तथा होटल क्षेत्र विगत साढे ३ महिनादेखि लकडाउन भई व्यावसायिक कारोबार शून्य रहेको र यसबाट पर्यटन तथा होटल व्यवसाय प्रत्यक्ष प्रभावित भएको संघले जनाएको छ ।

पर्यटन व्यवसायमध्येको होटल उद्योगमा खर्बौ रुपैयाँ लगानी, होटल क्षेत्रमा आश्रित हजारौं श्रमिक र श्रमिकसँग निर्भर परिवार साथै पर्यटन तथा होटल उद्योगबाट निर्भर अन्य उद्योग व्यवसायको भविष्य अनिश्चित बन्दै गएकोप्रति पनि संघले चिन्ता जाहेर गरेको छ । जसका कारण कूल ग्राहस्थ उत्पादनमा समेत कमी आई आर्थिक संकट उत्पन्न हुने निश्चित भएको दाबी गरिएको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघ विश्व पर्यटन संस्थाबाट समेत विश्वका सम्पूर्ण राष्ट्रलाई पर्यटन तथा होटल व्यवसाय सबै भन्दा पहिले प्रभावित हुने र पुरानो लयमा आउन केही वर्ष लाग्ने उद्योग भएको स्मरण गराइएको छ ।

सम्पूर्ण राष्ट्रलाई पुनरुत्थानको लागि विशेष प्याकेज ल्याउन समेत विश्व संस्थाले आग्रह गरेको छ । बजेटमा विशेषगरी कोभिड–१९ को कारण प्रभावित उद्योग व्यवसायको पुनर्जागरण र पुनरुत्थान गर्न विशेष आर्थिक राहत तथा उत्प्रेरणाको प्याकेज अपेक्षा गरे अनुसार आउन नसकेता पनि त्यस अनुरुप सरकारले १ खर्बका पुनर्कर्जा कोषको स्थापना गरी कर्जा उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको संघले विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।