मंसिर ५, २०८०
संसदीय लोकतन्त्रलाई आदर्श मान्ने नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवादेखि नयाँ दलको रूपमा उदाएको रास्वपाका सांसद स्वर्णिम वाग्ले तथा शिशिर खनालसम्मले महिनामा एकदिन पनि हाजिरी नग...
असार ३०, २०७७
विगत २ आर्थिक वर्षदेखि करोडौं रुपैयाँ सवारीसाधन खरिदमा नै खर्च गरेको २ नम्बर प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा पनि करोडौं रुपैयाँ महंगो तथा विलासी सवारीसाधन किन्नमा नै खर्च गरेको छ ।
मन्त्रीदेखी प्रदेश सरकारका पदाधिकारीले आफूले चढ्नका लागि चालू आर्थिक वर्षमा करोडौंका सवारीसाधन खरिद गरेका छन् । अझ आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा पनि सवारीसाधन किन्नका लागि करोडौं रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका छन् ।
कोरोना महामारीका कारण प्रदेशको अर्थतन्त्र कमजोर भएको बेला गरीबी र बेरोजगारीविरुद्ध बजेट र कार्यक्रम ल्याउनुको साटो चिल्ला सवारीसाधन खरिदमा नै करोडौं रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
चालू आर्थिक वर्षमा प्रदेश सभाले करोडौं रकम खर्च गरेको छ । प्रदेशसभा सचिवालयका सूचना अधिकारी अरुणकुमार झाका अनुसार प्रदेश सभाका पदाधिकारी चढ्नका लागि चालू आर्थिक वर्षमा ६ करोड ७० लाख ८० हजार रुपैयाँका सवारीसाधन खरिद गरिएको छ । ११ स्कार्पियो र २ महिन्द्राको गाडी खरिद गरिएको छ । ‘५ करोड ३५ लाख रुपैयाँमा ९ स्कार्पियो एस–११–९ मोडेलको गाडी खरिद गरिएकोमा ९ थान गाडी सचिवालयमा आएर नामसारी समेत भइसकेको छ,’ झाले भने, ‘बाँकी २ गाडी सचिवालयमा आउन बाँकी नै छ ।’
खरिद गरिएका स्कार्पियोहरू प्रदेश सभाका पदाधिकारीहरू दलका नेता, सचेतक, उपनेता जस्ता पदाधिकारीलाई दिइएको छ । प्रदेशसभा सचिवालयको प्रयोजनका लागि समेत चालू आर्थिक वर्षमा नै १ करोड ३५ लाख १० हजार रुपैयाँका २ वटा महिन्द्राको एसयूभी गाडी किनिएको उनले बताए ।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले पनि चालू आर्थिक वर्षमा ८ वटा मोटरसाइकल र २ वटा चारपांग्रे गाडी खरिद गरेको छ । मन्त्रालयका सूचना अधिकारी रजनीश मिश्रका अनुसार ९८ लाख रुपैयाँ सवारीसाधन खरिदमा खर्च भएको छ । चालू आर्थिक वर्षको जेठ महिनासम्म सवारीसाधन मर्मतमा ५ लाख ९४ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । जेठ महिनासम्म पदाधिकारीले चढ्ने सवारीसाधनको इन्धनमा ५ लाख ८७ हजार रुपैयाँ र कार्यालय प्रयोजनका लागि इन्धनमा ९ लाख ९६ हजार रुपैयाँ गरेर कूल १५ लाख ८३ हजार रुपैयाँ इन्धनमा मात्रै खर्च भएको मिश्रले बताए ।
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले पनि चालू आर्थिक वर्षमा १ करोड ६५ लाख ६१ हजार रुपैयाँको सवारीसाधन खरिद गरिएको छ । मन्त्रालयका सूचना अधिकारी जगरनाथप्रसाद जयसवालका अनुसार मन्त्रालयको प्रयोजनका लागि टाटाको २ वटा जेनोन गाडी, एउटा स्कोर्पियो र एउटा स्कोडा कार खरिद गरिएको छ । ३६ लाख ९० हजार रुपैयाँमा स्कोडा कार, ५२ लाख ७५ हजार रुपैयाँमा १ थान स्कोर्पियो र ७५ लाख ९६ हजार रुपैयाँमा टाटाको २ थान जेनोन गाडी किनिएको छ ।
खरिद गरिएको ४ थान गाडीमध्ये १ थान गाडी मन्त्रालयमा आएर नामसारी समेत भइसकेको छ । बाँकी गाडीहरू सजावटका लागि ग्यारेजमा रहेको जयसवाल बताउँछन् । गाडी मन्त्रालयमा आउनुभन्दा अघि गाडीको सजावटका लागि ग्यारेजमा पठाइएको छ । मन्त्रालयका लेखा अधिकृत पुरुषोत्तम मिश्रले एस्कोडा गाडीको सजावटबापत १ लाख ३२ हजार ५०० रुपैयाँ जनकपुरस्थित कार महललाई भुक्तानी गरिएको छ । बम्फर, सिट कभर, प्लेट सहितका सामग्री राखेर सजावट गर्ने गरिएको छ । ‘एस्कोडाको डेकोरेसनमा अलि कम सामग्री लागेको कारण कम खर्च भएको छ,’ जयसवालले थपे, ‘बाँकी गाडीहरूमा सामग्री पनि बढी लाग्ने भएका कारण बढी खर्च हुने इस्टिमेट समेत गरिएको छ ।’
यी केही मन्त्रालयका उदाहरण मात्र हुन् । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयदेखि अन्य विभिन्न मन्त्रालयमा समेत सवारीसाधन खरिद गरिएको छ । अहिले असार मसान्तमा सबै कर्मचारीहरू व्यस्त भएका कारण बाँकी मन्त्रालयको सवारीसाधन खरिद विवरण दिन लेखा अधिकृतहरूले मानेनन् । साउन महिनामा प्रदेश सरकारमा कूल कति रुपैयाँको सवारीसाधन खरिद भयो भन्ने कुरा सार्वजनिक गरिने जनाइएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षमा पनि करोडौंका सवारीसाधन खरिद गर्न बजेट विनियोजन
प्रदेश सभामा असार २८ गते विनियोजन विधेयक बहुमतले पारित भएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा र प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले विधेयकको विपक्षमा मतदान गरेको भए पनि सत्ता पक्ष जनता समाजवादी पार्टीसँग बहुमत भएका कारण बजेट पारित भएको छ ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि विनियोजन गरेको बजेटमा समेत सवारीसाधन खरिदका लागि करोडौं रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । दुईपांग्रे सवारीसाधन खरिदका लागि ५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । प्रदेशसभा सचिवालयमा सवारीसाधन मर्मतका लागि ३६ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । मुख्य न्यायाधीवक्ता कार्यालयमा सवारीसाधन मर्मतका लागि ५ लाख ७० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा सवारीसाधन मर्मतका लागि ४० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । चारपांग्रे गाडीको मर्मतका लागि ३० लाख र दुईपांग्रे गाडीको मर्मतका लागि १० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । सवारीसाधन भाडामा लिनका लागि समेत ४ लाख ५० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सवारीसाधन मर्मतमा मात्रै २० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । चारपांग्रे सवारीसाधनका लागि १८ लाख र मोटरसाइकलका लागि २ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । मन्त्रालयले दुईपांग्रे मोटरसाइकल खरिदका लागि ५ लाख रुपैयाँ र स्कूटर खरिदका लागि ५ लाख रुपैयाँ गरेर कूल १० लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ ।
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षमा सवारीसाधन मर्मतका लागि २५ लाख ६५ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । सवारीसाधन भाडामा लिनका लागि ९ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । प्रदेश वन निर्देशनालयले सवारीसाधन मर्मतका लागि ३ लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ ।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले सवारीसाधन खरिदका लागि २ करोड २५ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । कृषि उपजको ढुवानीको लागि सवारीसाधन खरिदका लागि रकम विनियोजन गरिएको रातोकिताबमा उल्लेख छ । सवारीसाधन मर्मतका लागि १९ लाख ८० हजार रुपैयाँ छुट्याइएको छ । कृषि विकास निर्देशनालयमा सवारीसाधन मर्मतका लागि ५ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सवारीसाधन खरिदका लागि ११ करोड १७ लाख १७ हजार रुपैयाँ छुट्याएको छ । प्रदेश प्रहरीका लागि सवारीसाधन, पीकअप तथा मिनीबस किन्न ३ करोड ७५ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । सुरक्षा निकायका लागि साइकल खरिद गर्न २८ लाख, एम्बुलेन्स खरिद गर्न २५ लाख, बारुण यन्त्र खरिद गर्न ४ करोड ८० लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ ।
मन्त्रालयले प्रदेश प्रहरीका लागि १५० सीसीको मोटरसाइकल किन्नका लागि ४६ लाख ६७ हजार रुपैयाँ, मन्त्रालयको प्रयोजनको लागि मोटरसाइकल तथा स्कूटर किन्नका लागि २ लाख ५० हजार रुपैयाँ छुट्याएको छ । क्रमागत योजना अन्तर्गत बारुण यन्त्र किन्न १ करोड ६० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
सवारीसाधन मर्मतमा १५ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । त्यसबाहेक सवारीसाधन भाडाका लागि समेत ३ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले सवारीसाधन मर्मतका लागि ३३ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । फेरि सवारीसाधन भाडामा लिनका लागि १५ लाख रुपैयाँ समेत छुट्याइएको छ । सवारीसाधन मोटरसाइकल किन्न १० लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सवारीसाधन खरिदमा १५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । मोटरसाइकल खरिदमा २ लाख ५० हजार, साइकल खरिदका लागि २ लाख ५० हजार र इलेक्ट्रिक बगी खरिदका लागि १० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । सवारीसाधन मर्मतमा ८ लाख ५० हजार रुपैयाँ छुट्याएको छ ।
प्रदेश सरकारका विभिन्न मन्त्रालयहरू मातहत रहेका निकायले समेत सवारीसाधन खरिद, मर्मत तथा भाडामा लाखौं रुपैयाँ बजेट छुट्याएका छन् ।
(यो रिपोर्ट फ्रीडम फोरमसँगको सहकार्यमा तयार पारिएको हो ।)
संसदीय लोकतन्त्रलाई आदर्श मान्ने नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवादेखि नयाँ दलको रूपमा उदाएको रास्वपाका सांसद स्वर्णिम वाग्ले तथा शिशिर खनालसम्मले महिनामा एकदिन पनि हाजिरी नग...
मकवानपुरको साबिक हर्नामाडी गाविसका रुद्रप्रसाद खतिवडाले २०८० साल कात्तिक २३ गते यातायात कार्यालय चितवनबाट 'ए' र 'बी' वर्ग (मोटरसाइकल, स्कूटर कार, जीप, भ्यान)को लाइसेन्स नवीकरण गराएका छन्...
कार्यक्रम : राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिसहित भीभीआईपीहरूको लर्को लागेको एउटा भव्य विवाह समारोह । मिति : २०८० साल, मंसिर २९ गते, शुक्रवार स्थान : गोकर्ण रिसोर्ट, काठमाडौं । (पाँच तारे स्तरको डिलक्स रिसोर्ट) ...
यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक उद्धवप्रसाद रिजालसहितको टोली सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स)मा प्रयोग हुँदै आएको स्मार्ट कार्डको गुणस्तर अनुगमनका लागि भन्दै जर्मनी जान लागेका छन् । टोलीमा विभा...
यातायात व्यवस्था विभागका उच्च अधिकारी, विभिन्न यातायात कार्यालयका प्रमुख तथा कर्मचारी र बिचौलियाको मिलेमतोमा झन्डै ३० हजार अवैध लाइसेन्स जारी भएको पाइएको छ । विगत ६ महिनायता लिखित र ट्रायल परीक्षा नै...
धनुषाको शहीदनगर नगरपालिकाका तत्कालीन शिक्षा संयोजक धनेश्वर यादवले झण्डै २ करोड पेस्की लिएर विभिन्न कार्यक्रमका नाममा नक्कली बिल भर्पाइ पेस गरि अनियमितता गरेको पाइएको छ । धनुषाको लक्ष्मीनियाँ गाउँपालिका...
ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज हलमा नेकपा (एमाले)का दुई महत्वपूर्ण कार्यक्रम भए । एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशन (२०७८ असोज १५ र १६ गते) सनराइज हलमै भएको थियो । विधान महाधिवेशनले विभाजनदेखि चौतर्फी घेराबन्दी...
हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...
सच्चा लोकतन्त्रमा सिमान्तमा रहेको नागरिकले पनि यो देश मेरो हो भन्ने अनुभूति गर्न सक्नेछ- माहात्मा गान्धी । माथि गान्धीको भनाइ किन उद्धृत गरिएको हो भने नयाँ वर्षको आगमन भैसकेको छ र २०८० को बिदाइ बडो हर्षपूर्वक...