माघ १८, २०८०
चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिएको श्रीलंकाले सन् २०२२ को अन्त्यतिर औषधि किन्ने क्षमता पनि गुमाएको थियो । ५० अर्ब डलरभन्दा बढीको विदेशी ऋण 'डिफल्ट' भएको थियो भने लाखौंले रोजगारी गुमाएका थिए । दशौं लाख मान्छे...
नेपाल राष्ट्र बैंकले विगतका वर्षहरूमा जस्तै यसवर्ष पनि बैंकहरूको मर्जरलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । मौद्रिक नीतिमा बैंकहरूको बिग मर्जरलाई प्रोत्साहन गरिने तर बाध्यकारी भने नबनाइने खालको व्यवस्था गरिएको छ ।
२०७८ सम्ममा मर्जरमा गएर एकीकृत कारोबार शुरू गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सीआरआरमा छुट दिने, वैधानिक तरलता अनुपात एक प्रतिशत घटाउने तथा संस्थागत मुद्दतिमा तोकिएको सीमाभन्दा १० प्रतिशत बढी उठाउन पाइने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । यो सुविधा २०७९ सालसम्म लागू हुनेछ ।
एउटै व्यक्ति तथा समूहबाट प्रबर्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई भने मर्जरमा लगिने भएको छ ।
के भन्छन् बैंकर्स ?
राष्ट्र बैंकले बैंक मर्जरलाई बाध्यकारी नबनाइएकोमा नेपाल बैंकर्स एसोसियसनका अध्यक्ष भुवन दाहाल सकारात्मक छन् ।
‘मर्जर बाध्यकारी हुनुभन्दा पनि स्वेच्छिक हुनुपर्छ । मौद्रिक नीतिमा पनि बाध्यकारी व्यवस्था गरिएन, जुन सकारात्मक छ,’ दाहालले भने, ‘मौद्रिक नीतिले मर्जरमा जानेलाई प्रोत्साहनको नीति लिनु स्वागतयोग्य कुरा हो ।’
उनले कोरोना महामारीबाट ग्रस्त अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका लागि मौद्रिक नीति केन्द्रित रहेको देखिएको बताए ।
दाहालले थपे, ‘गभर्नरज्यूले निकै मेहनत गरेर सबैलाई समेट्ने गरी मौद्रिक नीति तयार पार्नुभएको छ, महामारीका बेला आर्थिक पुनरुत्थान गर्न यसले सहयोग पुर्याउने विश्वास छ ।’
उनले समग्रमा मौद्रिक नीति राम्रो रहेको बताए ।
बैंकिङ कसूर ऐन संशोधन गर्ने विषय पनि सकारात्मक रहेको उनको भनाइ छ ।
‘गभर्नरज्यूले बैंकिङ कसूर ऐन संशोधन गर्छु भन्नुभएको छ, यसमा मेरो हार्दिक कृतज्ञता छ,’ उनले भने ।
मौद्रिक नीतिबारे छिट्टै एसोसियसनले आधिकारिक धारणा तय गर्ने भन्दै उनले अर्थतन्त्रमा कोरोनाले थपेको चुनौतीलाई सबै मिलेर सामना गर्नुपर्छ भन्ने सोचसहित मौद्रिक नीति तय गरिएकोमा खुशी व्यक्त गरे ।
यस्तै राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) किरणकुमार श्रेष्ठले कोरोना महामारीले थलिएको अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्न मौद्रिक नीति सकारात्मक रहेको प्रतिक्रिया दिए ।
आफूहरूले दिएको सुझाव मौद्रिक नीतिमा समेटिएको भन्दै उनले खुशी व्यक्त गरे ।
उनले भने, ‘हामीले विभिन्न सुझाव दिएका थियौं, किस्ता तथा ब्याज तिर्न नसकिने हुँदा समय थप्नुपर्छ भनेका थियौं, यो सम्बोधन भयो, यसमा समय थपिएको छ ।’
उनले कृषि उत्पादनमा मौद्रिक नीतिले जोड दिएकोमा पनि खुशी व्यक्त गरे ।
उनले भने, ‘पुनरसंरचना, रोजगार र उत्पादन हुने कृषिमा जोड दिनुपर्छ भनेका थियौं । मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गरेको छ । यसमा हामी सकारात्मक छौं ।’
समग्रमा मौद्रिक नीति आर्थिक पुनरुत्थानमा केन्द्रित रहेको उनको प्रतिक्रिया छ ।
बैंकहरूको मर्जरलाई निरन्तरता दिएको भन्दै उनले राष्ट्र बैंकले बाध्यकारी नभई प्रोत्साहन नीति लिनु एकदमै राम्रो कुरा हो ।
चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिएको श्रीलंकाले सन् २०२२ को अन्त्यतिर औषधि किन्ने क्षमता पनि गुमाएको थियो । ५० अर्ब डलरभन्दा बढीको विदेशी ऋण 'डिफल्ट' भएको थियो भने लाखौंले रोजगारी गुमाएका थिए । दशौं लाख मान्छे...
एकाधबाहेक अधिकांश मन्त्रीले प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ स्वयंले मन्त्रीहरूलाई प्रस्ट चेतावनी दिएका छन् । नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका ला...
सत्ता र शक्तिको आडमा गैरकानूनी ढंगले सरकारी जग्गा हडप्ने नेपालको शक्तिशाली व्यापारिक घराना चौधरी ग्रुपमाथि राज्यको निकायले पहिलोपटक छानबिन थालेको छ । काठमाडौंको बाँसबारीमा ठूलो परिमाणमा सरकारी जग्गा...
अन्तिम समयमा आएर कुनै फेरबदल नभएको खण्डमा सम्भवत: आज एनसेलको शेयर खरिद बिक्री सम्बन्धमा छानबिन गर्न सरकारले गठन गरेको समितिले आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने छ । बहस चरम उत्कर्षमा पुगेका कारण एक निजी कम्पनीको अप्...
दुई–दुईपटक मिर्गौला फेरेको शरीर । मध्यजाडो नजिकिँदै गरेका मंसिरका चिसा दिन । त्यसमाथि वृद्धावस्था । यस्तो बेला ७० नाघेकाहरूको अधिकांश समय ओछ्यानमै बित्छ । नभए पनि घरको चार दिबारभित्र आराम गरेर अनि तात...
आफ्नो तेस्रो कार्यकालको दोस्रो वर्षलाई प्रभावकारी बनाउने भनी दाबी गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कांग्रेस महामन्त्री गगन थापालगायत केही नेतासँग नियमित सल्लाह सुझाव लिन थालेका छन् । रा...
एक दिन प्रातः भ्रमणमा गएको बेला कुनै एक सज्जनले सोधे– ‘कागहरू किन स्वतन्त्र हुन्छन् र सुगाहरू किन बन्धनमा पर्छन् थाहा छ ?’ मैले भनेँ– अहँ, थाहा छैन, भन्नुस् न किन त्यस्तो हुन्छ ?’ उत्त...
आगामी वर्ष २०८१/०८२ को बजेट तथा वार्षिक विकास कार्यक्रम प्रस्तुत हुने संवैधानिक समयसीमा एकदमै नजिक छ । अर्थशास्त्री, सर्वसाधारण, राजनैतिक कार्यकर्ता, विकास साझेदार, उद्यमी, लगानीकर्ता र बेतनभोगीहरू आ–आफ्नै ...
यतिबेला नेपालको राजनीति बहुचर्चित सहकारी प्रकरण र यसमा संलग्न व्यक्तिउपर छानबिन तथा कारबाहीका लागि संसदीय समिति गठन हुने कि नहुने भन्ने विषयमा केन्द्रित छ । यो विषय यति पेचिलो हुनुको कारण बहालवाला गृहमन्त्री...