विद्युत महसुलसम्बन्धी विवाद समाधान गर्न गठित आयोगले २४सै घण्टा विद्युत आपूर्ति भएको अवस्थालाई मात्र डेडिकेटेड फिडर मानेर महसुल निर्धारण गर्न सुझाव दिएको पाइएको छ ।

पूर्व न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको नेतृत्वमा गठित आयोगले डेडिकेटेड लाइनको व्याख्या गर्दै 'लोडशेडिङको बेलामा पनि निरन्तर २४ घण्टा विद्युत आपूर्ति भएको स्थिति' भनेको छ ।

त्यस्तै, ट्रंक लाइनको सन्दर्भमा कम्तीमा ६ घण्टा लोडशेडिङ भएको अवस्थामा २० घण्टा निरन्तर विद्युत आपूर्ति हुनै पर्ने व्यवस्था रहेको देखिन आएको प्रतिवेदनको ठहर छ ।

'सम्बन्धित औद्योगिक ग्राहकलाई काबुबाहिरको परिस्थितिमा आपूर्ति नहुने अनिवार्य परिस्थितिबाहेक निरन्तर अर्थात् २४ घण्टा आपूर्ति भएको दिन यकिन गरी महसुल लिन पाउने देखिन्छ,' प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

यसको अर्थ २४ सै घण्टा विद्युत आपूर्ति हुन नसकेको अवस्थालाई सामान्य अवस्था मान्दै विशेष शुल्क लिन पाइँदैन । प्रतिवेदनमा २०७२ फागुन र २०७५ वैशाखबीचको अवधि अत्यधिक लोडशेडिङ हुने अवधि भएकाले उद्योगहरूमा लोडशेडिङको प्रतिकूल असर पर्न नदिनका लागि डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबारे केही मापदण्ड कायम गरी विद्युत आपूर्ति गर्ने केही विशेष व्यवस्था गरिएको उल्लेख छ ।

'सामान्य शुल्कको अतिरिक्त पनि विशेष शुल्क दिनुपर्ने डेडिकेटेड लाइनका ती मापदण्डमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण र तत्कालीन महसुल निर्धारण आयोगका निर्णयबाट डेडिकेटेड लाइनको सन्दर्भमा लोडशेडिङको बेलामा २४ घण्टा विद्युत आपूर्ति हुनुपर्ने देखिन्छ भने ट्रंक लाइनको सन्दर्भमा कम्तीमा ६ घण्टा लोडशेडिङ भएको अवस्थामा कम्तीमा २० घण्टा निरन्तर विद्युत आपूर्ति हुनैपर्ने व्यवस्था रहेको देखिन आउँछ,' प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

आयोगले २०७२ सालको फागुन १० गते गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचनालाई पनि विद्युत महसुलसम्बन्धी महत्त्वपूर्ण कोशेढुंगाको रूपमा लिएको छ ।

'निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित प्रतिष्ठान उद्योग, अस्पताल तथा नर्सिङ होम आदिलाई डेडिकेटेड फिडरमार्फत विद्युत आपूर्ति दिने कार्य स्थगित गरिएको भनी मिति २०७२/११/१० मा गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचनामा अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि डेडिकेटेड फिडरमार्फत विद्युत आपूर्ति दिने कार्य स्थगित गरिएको,' प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

त्यसपछि सोही सूचनालाई आधार मानेर प्रतिवेदनमा फागुन ११ देखि लागू हुने गरी लोडशेडिङ तालिकाभित्र रहने गरी विद्युत आपूर्ति गर्ने व्यवस्था मिलाइएको उल्लेख छ ।

'सो सूचनाका व्यहोरा समेत महत्वपूर्ण रूपले विचारणीय हुन आउँछ,' प्रतिवेदनमा भनिएको छ, 'उक्त सूचनाअनुसार डेडिकेटेड फिडरमार्फत विद्युत आपूर्ति लिइरहेका सम्बन्धित ग्राहकका विद्युत आपूर्ति समेत अवरुद्ध भएको देखिन्छ ।'

प्रतिवेदनमा अगाडि भनिएको छ, 'उक्त सूचनापछि सम्बन्धित औद्योगिक ग्राहकका लागि डेडिकेटेड फिडरमार्फत विद्युत आपूर्ति पुनः हुने भनी कुनै सूचना नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट प्रकाशित भएको देखिँदैन ।'

यिनै विषयलाई आधार मानेर प्रतिवेदनले सम्बन्धित औद्योगिक ग्राहकलाई लोडशेडिङको समयमा डेडिकेटेड लाइनका मापदण्डमा कायम रही निरन्तर विद्युत आपूर्ति भएका दिन तथा अवधि यकिन गरी, ती दिनका डेडिकेटेड लाइनका महसुल लिन सक्ने उल्लेख गरेको छ ।

'यस सम्बन्धमा प्राधिकरण स्वयंले जारी गरेका लोडशेडिङसम्बन्धी सूचनाहरू समेत ध्यानमा राखी डेडिकेटेड लाइनमार्फत सम्बन्धित ग्राहकलाई विद्युत आपूर्ति भएका दिन तथा अवधि यकिन गरी पुनः हिसाब गरी छुट महसुल लिनुपर्दछ,' प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको नेतृत्वमा गठित आयोगले वैशाख २३ गते प्रतिवेदन बुझाएको थियो । विद्युत् प्राधिकरण र उद्योगीबीच लामो समयदेखिको विवाद समाधानको उपाय खोज्न २०८० साल पुस २४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोग गठनको निर्णय गरेको थियो ।

प्रतिवेदन बुझ्दै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्री शक्ति बस्नेतले प्रतिवेदन तुरुन्त कार्यान्वयनमा लैजाने वाचा गरेका थिए । दुई साताअघि बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गर्दै ऊर्जा मन्त्रालयमा पत्राचार गरेको थियो ।

ऊर्जाले विद्युत प्राधिकरणलाई पत्र काटेर सोहीअनुसार नयाँ महसुल शुल्क लिने कार्यविधि तयार गर्न निर्देशन दिइसकेको छ ।