कात्तिक २४, २०८०
सवारीसाधन सुविधा प्राप्त गर्ने कर्मचारीलाई इन्धनबापत नगद उपलब्ध गराउन सरकारले निर्देशिका जारी गरेको छ । सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा ४५ ले दिएको अधिकार प्रयोग ...
लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा सुशील भट्टलाई नियुक्त गर्ने सरकारको निर्णय खारेज हुनुपर्ने माग राख्दै उच्च अदालत पाटनमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ । अधिवक्ता जयबहादुर भुजेलले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मा भट्टको योग्यता नपुग्ने दाबी गरेका हुन् ।
निवेदनमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सिफारिस समिति, सुशील भट्ट, नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र लगानी बोर्डलाई विपक्षी बनाइएको छ । सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐनको दफा १२ मा बोर्डको सीईओ हुन मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थाबाट अर्थशास्त्र, व्यवस्थापन, वाणिज्य शास्त्र, कानुन, इन्जिनियरिङ र विकाससम्बन्धी विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरेको र परियोजना विकास, सार्वजनिक खरिद, सार्वजनिक–निजी साझेदारी, लगानी प्रवर्द्धन, विकास प्रशासन, बैंकिङ, वित्तीय क्षेत्र, औद्योगिक व्यवस्थापनको क्षेत्रमा कम्तीमा १० वर्षको व्यवस्थापकीय अनुभव हासिल गरेको हुनुपर्ने’ व्यवस्था छ ।
भट्टले काठमाडौं विश्वविद्यालयबाट इन्जिनियरिङमा स्नातक र एमबीए (स्नातकोत्तर) गरेका छन् । योजना आयोगमा सदस्य भएको करिब दुई वर्षको मात्रै अनुभव छ । योजना आयोगको सदस्य व्यवस्थापकीय पद होइन । ऐनले तोकेअनुसार १० वर्षको व्यवस्थापकीय अनुभव नपुग्ने रिट निवेदनमा दाबी गरिएको छ । भट्टले आफ्नो भाइको कम्पनी, विभिन्न बैंक र डेनमार्कको सहयोग नियोग (डानिडा) मा केही वर्ष काम गरेको अनुभव पेस गरेका थिए ।
यसैबीच ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालले विवादास्पद छविका भट्टलाई लगानी बोर्डमा नियुक्त गरिएकामा विरोध गरेको छ । मुलुकमा राष्ट्रिय महत्त्वका ठूला विकास निर्माणका आयोजना भित्र्याउन सक्ने योग्य, इमान्दार र विश्वसनीय व्यक्ति नियुक्त हुनुपर्नेमा कालोसूचीमा परेको कम्पनीको एजेन्ट नियुक्त भएको भन्दै ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालले बिचौलियाको छवि बनाएको व्यक्ति नियुक्त हुनु आपत्तिको विषय हुने टिप्पणी गरेको छ ।
योग्यतामा प्रश्न उठेको र शंकास्पद चरित्र भएको व्यक्ति नियुक्त गरिएको भन्दै उसले यस्ता विषयमा नागरिकको आवाज बेवास्ता गर्नु सरकारको अधिनायकवादतर्फको यात्रा भनी टिप्पणी गरेको छ । ‘यस्तो अनुत्तरदायी र अधिनायकवादी कार्यशैलीले न मुलुकमा सुशासनको प्रत्याभूति हुनेछ न आर्थिक विकासमा टेवा पुग्नेछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सरकारले आफ्नो छवि स्वच्छ र निष्कलंक राख्न पनि विवादास्पद नियुक्ति खारेज गर्न माग गर्दछौं ।’ कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।
सवारीसाधन सुविधा प्राप्त गर्ने कर्मचारीलाई इन्धनबापत नगद उपलब्ध गराउन सरकारले निर्देशिका जारी गरेको छ । सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा ४५ ले दिएको अधिकार प्रयोग ...
ललिता निवास प्रकरणमा विशेष अदालतले बिहीबार फैसला गरेको छ । फैसला अनुसार ललिता निवासको हडपिएको जग्गा सरकारको नाममा आउने भएको छ। अदालतले त्यसमा दोषीहरुलाई कैद र जरिवानको फैसला पनि गरेको छ । ...
सहरी विकास मन्त्रालयले निर्माणाधीन धरहराको बेसमेन्टमा सवारीसाधन पार्किङ मानवीय स्वास्थ्यका दृष्टिले जोखिमपूर्ण हुन सक्ने भन्दै सचेत गराएको छ । मन्त्रालयले त्यहाँ आवश्यक प्राविधिक तयारी ...
अस्पतालले मृत घोषणा गरी १५ घण्टासम्म शवगृहमा राखेर अन्तिम दाहसंस्कारका लागि घाट लैजान लागेका एक व्यक्ति जिवितै रहेको पाइएको छ। विराटनगरस्थित मेट्रो न्युरो अस्पतालले मृत्यु प्रमाणपत्रसमेत बनाएर १५ घण्टासम्म शवगृहमा...
चालुु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा नेपाली श्रमिकका लागि मलेसियाको रोजगारी घटेको छ । गत आव २०७९/८० मा पहिलो श्रम गन्तव्य देश बनेको मलेसिया चालुु आवमा क्रमशः घटेर तेस्रो र चौथो ...
बुटवल, १५ फागुन- भैरहवास्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ३५ जना चिनियाँसहित २ सय मजदुर काम गरिरहेका छन् । केही निर्माण उपकरण र मेसिनरी यन्त्र थपिएका छन् । द्रुतगतिमा कच्चा पदार्थ संकलन भएको छ । च...
ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज हलमा नेकपा (एमाले)का दुई महत्वपूर्ण कार्यक्रम भए । एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशन (२०७८ असोज १५ र १६ गते) सनराइज हलमै भएको थियो । विधान महाधिवेशनले विभाजनदेखि चौतर्फी घेराबन्दी...
हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...
सच्चा लोकतन्त्रमा सिमान्तमा रहेको नागरिकले पनि यो देश मेरो हो भन्ने अनुभूति गर्न सक्नेछ- माहात्मा गान्धी । माथि गान्धीको भनाइ किन उद्धृत गरिएको हो भने नयाँ वर्षको आगमन भैसकेको छ र २०८० को बिदाइ बडो हर्षपूर्वक...