फेवाताल अतिक्रमित संरचना भत्काउन सर्वोच्च अदालतले गरेको आदेशको झण्डै २२ महिनापछि पोखरा महानगरपालिकाले अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारेको छ । सो प्रतिवेदन सोमबार महानगरपालिका मेयर मानबहादुर जिसीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मासमक्ष बुझाएका छन् ।

अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदी र रमेश घिमिरेले सरकारसहित विभिन्न निकायलाई विपक्षी बनाई २०६७ सालमा दायर गरेको रिटको सर्वोच्चले २०७५ मंसिर ७ मा पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै फेवातालको चारकिल्ला कायम गर्न–गराउन र अतिक्रमित संरचना ६ महिनाभित्र भत्काउन सरकारका नाममा आदेश दिएको थियो ।

ओमप्रकाश मिश्र वरिष्ठतम् न्यायाधीश हुँदा अर्का अधिवक्ता सपना प्रधान मल्लको संयुुक्त इजलासले २०७५ वैशाख १६ मा विपक्षीको नाउँमा उत्प्रेषणयुक्त परमादेश जारी गरेको थियो । सो को पूर्णपाठ मंसिर ७ मा सार्वजनिक भएको हो ।  आदेशमा अगाडि भनिएको छ, ‘फेवातालको कारणले पोखरा नेपालभित्र मुख्य पर्यटकीय गन्तव्य रहेकोले यसलाई विश्वसम्पदा सूचीमा राख्न आवश्यक पहल गर्नू–गराउनू ।’

आदेशपछि ताल अतिक्रमण गरी बनाइएका विभिन्न संरचना ६ महिनाभित्रै भत्काउनुपर्ने भएपछि यहाँ तरंग पैदा भएको थियो ।

सो सम्बन्धमा २०७५ माघ ९ को गण्डकी प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले फेवाताल संरक्षणसम्बन्धी सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गर्दै उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री विकास लम्सालको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय समित गठन गरेको थियो । सो समितिले खासै काम नगरेपछि पोखरा महानगरपालिकाले स्तःस्फूर्त फैसला कार्यान्वयनमा सहजताहोस् भनी अध्ययन थालेको हो ।

अध्ययनपछि तयार प्रतिवेदन सोमबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा मेयर जिसीले प्रधानमन्त्री प्रधानमन्त्री ओलीलाई बुझाएका हुन् ।  प्रतिवेदन तयार पार्न महानगरपालिकाले नापी कार्यालय कास्कीको सहयोग लिएको छ ।

विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदनमा फेवातालको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, यसको इतिहास, बाँध क्षेत्रदेखि वर्तमान अवस्थिति समेटिएको बताइएको छ । यस्तै तालसम्बन्धी मापदण्ड क्षेत्रमा पर्ने जग्गाको विवरण, भौतिक संरचना र अनुमानित मुआब्जालाई समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसअघि सर्वोच्च अदालतको फेवातालसम्बन्धी फैसला कार्यान्वयन तथा फेवातालको दीर्घकालीन संरक्षणका लागि पोखरा महानगरपालिकाले उक्त अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारेको हो ।

अध्ययन प्रतिवेदनपछि अब फैसला कार्यान्वयन गराउन सरकारलाई सहजता हुने आफूले विश्वास लिएको मेयर जिसीले बताए । उनले भने, ‘फेवाताल पोखराको गहना हो, यसको संरक्षण गर्नु हाम्रो दायित्व भएकोले सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयनमा सहजता होस् भनी तालको सम्पूर्ण पृष्ठभूमिसहित अहिलेको अवस्थासम्म सबै कुरा प्रतिवेदनमा समेटिएको छ ।’

२०१८ सालमा १० वर्ग किमीमा पैmलिएको फेवा हाल ४ दशमलव २ किलोमिटरमा खुम्चिएको छ । अतिक्रमणका कारण तालको क्षेत्रफलमात्रै नभइ गहिराइ समेत ३३ मिटरबाट १८ मिटरमा आएको छ । तालकोे किनार आसपास साथै पानीमुनिको १६ सय ९२ रोपनी जग्गा पनि व्यक्तिको नाममा दर्ता छ ।

२०३४ सालको नापीमा १ हजार बढीले फेवातालको जग्गा आफ्नो नाममा दर्ता गरेका छन् । २०३१ सालमा फेवातालको बाँध भत्किएपछि २०३४ सालमा भएको नापीको क्रममा धेरै जग्गा व्यतिmले अवैध रुपमा दर्ता गरेको पाइन्छ । २०४२ सालमा बाँध पुन निर्माण भएपछि पानीको आकार बढेसँगै दर्ता भएको जग्गा पनि पानीमुनि रहेको छ ।

ताल किनारबाट ६५ मिटरभित्र कुनै पनि भौतिक संरचना बनाउन नपाइने मापदण्ड तोकिए पनि संरचना भने धमाधम बनिरहेका छन् । केही वर्षअघि मात्र रामसार सूचिमा सूचिकृत फेवाताल २०१९ सालमा २२ हजार रोपनीमा रहेको थियो भने ६४ सालसम्म आइपुग्दा ९ हजार ९ सय ५५ रोपनीमा सीमित हुन पुगेको छ ।

साथै विश्वप्रकाश लामिछाने संयोजकत्वमा गठित ५ सदस्यीय समितिले २०६९ सालमा बुझाएको प्रतिवेदनमा तालको पूर्वमा ड्यामसाइड, पश्चिममा मोरेबगर, उत्तरमा खपौंदी–चंखपुरबीचको दम्किलो, दक्षिणमा चिसापानी रानीवन चार किल्लाको रुपमा उल्लेख गरेको थियो ।