परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गत राहदानी विभागले विद्युतीय पासपोर्ट छपाइका लागि गरेको अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान दोस्रो पटक रद्द गरेको छ ।

विभागले सोमवार राहदानी छपाइको टेन्डर रद्द गर्ने निर्णय गरेको हो ।

अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आईकाओ)ले सन् २०२५ सम्ममा ई–पासपोर्टमा जानुपर्ने मापदण्ड तोकेको छ । सोही मापदण्डअनुसार ई–पासपोर्ट छपाइका लागि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेको भए पनि पटक–पटक रद्द हुँदै आएको छ ।

पहिलो पटक सरकार आफैंले निर्णय गरेर बोलपत्र आह्वान रद्द गरेको थियो । दोस्रो पटक भने मागपत्रअनुसार आवदेन नपरेको कारण देखाउँदै टेन्डर रद्द गरिएको हो ।

यसअघि पहिलोपटक २०७६ भदौ १० गते पासपोर्ट छपाइका लागि बोलपत्र आह्वान गरिएको थियो । त्यतिबेला १९ वटा कम्पनीले पासपोर्ट छपाइका लागि प्रस्ताव पेश गरेका थिए । सरकारको निर्देशनमा राहदानी विभागले प्रस्ताव पेस गर्ने म्याद १ दिन बाँकी रहँदै २०७६ कात्तिक २० गते टेन्डर रद्द गरेको थियो ।

दोस्रो पटक २०७६ फागुन १९ गते पुनः अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेपछि ४ वटा कम्पनीले विद्युतीय राहदानी छपाइका लागि प्रस्ताव पेश गरेका थिए । प्रस्ताव पेश गरेका ४ वटा कम्पनीले मागपत्रअनुुसार आवेदन नपरेपछि रद्द गरेको राहदानी विभागले जनाएको छ ।

विभागले दोस्रो पटक २० लाख प्रति पासपोर्ट छपाइका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । जसअनुसार जर्मनीको मुएलबाउअर आईडी सर्भिसेज जीएमबीएच, अमेरिकाको एचआईडी ग्लोबल र चीनको एसिनो कर्पोरेसनको आवेदन परेको थियो । यी ४ वटै कम्पनीले हालेको बोलपत्रमा कागजात नपुगेपछि परराष्ट्र मन्त्रालयको मूल्यांकन समितिले २ हप्ताअघि टेन्डर रद्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णय राहदानी विभागलाई पठाएपछि सोमवार अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र रद्द भएको हो ।

दोस्रो पटक पनि राहदानी छापाइको बोलपत्र रद्द भएसँगै अब बोलपत्र कहिले खुल्छ भन्ने अन्योल छ । राहदानी विभागले २१ दिनको सूचना निकालेर पुनः अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गर्नुपर्ने हुन्छ । लामो समयदेखि राहदानी छपाइमा ढिलाइ हुँदा संकट उत्पन्न हुने देखिएको छ । नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार ई–पासपोर्ट प्रक्रियामा जानुपर्ने हुन्छ । विद्युतीय राहदानी प्रणालीमा विश्वका धेरै मुलुक गइसकेका छन् ।

सुरक्षा र संवेदनशीलताको कारण देखाउँदै अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आईकाओ)ले सन् २०२५ सम्ममा ई–पासपोर्टमा जानुपर्ने मापदण्ड तोकेको छ । सो मापदण्ड पूरा गर्नका लागि तत्काल कदम चाल्नुपर्नेमा नेपालमा त्यसो हुन नसकेको हो ।

कोरोना महामारीका कारण अहिले राहदानीको काम ठप्प छ । तर विदेश यात्रा खुलेको अवस्थामा विभागसँग अब चार महिनाका लागि पुग्ने पासपोर्ट मात्रै रहेको बताइएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा १३ लाख ३६ हजार राहदानी बाँडिएका थिए । त्यसयता यो दर बर्सेनि ५ देखि साढे ५ लाखसम्म छ । गत आर्थिक वर्षमा मात्र ५ लाख १५ हजार राहदानी बाँडिएको थियो ।

यसअघि विभागले ५० लाख राहदानी छाप्नका लागि १० भदौ २०७६ मा बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । तर, सरकारले बोलपत्रको प्रस्ताव पेश गर्ने अन्तिम दिन २० कात्तिकमा विभागले अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र रद्द गरेको थियो । विभागको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०६७/६८ देखि २०७५/७६ सम्म ९ वर्षमा कूल ५९ लाख ७३ हजार ३ सय ११ एमआरपी जारी भएको देखिन्छ । यो तथ्यांकलाई आधार मान्दा औसतमा प्रतिवर्ष ६ लाख ६३ हजार ७ सय १ एमआरपी जारी भएका छन् । प्रतिमहिना ५५ हजार ३ सय ८ भन्दा बढी एमआरपी जारी हुँदै आएको देखिन्छ ।

२०७५ साउनमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले एमआरपीलाई स्तरोन्नति गर्दै ई–पासपोर्टमा जान विभागलाई सैद्धान्तिक सहमति दिएको थियो । जसको एक महिनाअघि असारमा ई–पासपोर्टमा जाने प्रस्ताव परराष्ट्र मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद् लगेको थियो । त्यसपछि थप छलफल गर्नुपर्ने भन्दै प्रस्तावलाई मन्त्रिपरिषद्ले सामाजिक समितिमा पठाएको थियो । समितिको सुझावका आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले गत वर्ष साउनमा ई–पासपोर्टमा जान स्वीकृत दिएको थियो । राजधानी दैनिकमा खबर छ ।