सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को कर्णाली प्रदेश संसदीय दलका बहुमत सदस्यले मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएपछि त्यसको बाछिटा प्रदेश १ र बाग्मती प्रदेशसम्ममा परेको छ ।

शीर्ष नेताहरूले कर्णालीको विवाद समाधान नगरे प्रदेश १ र बाग्मतीमा पनि सरकार परिवर्तन हुने ठोकुवा दुवै प्रदेशका सांसदहरूले गरेका छन् ।

प्रदेश १ का एक सांसदले लोकान्तरसँग भने, 'कर्णाली प्रदेशको व्यवस्थापन शीर्ष नेताहरूले नगर्ने हो भने यहाँ पनि सरकार परिवर्तन हुन बेर लाग्दैन । गुटगत हिसाब गर्ने हो भने प्रदेश १ मा पनि अल्पमतको सरकार छ ।'

कर्णाली प्रदेशमा विवाद देखिएपछि सोमवार बिहान अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'निवासमा केही शीर्ष नेताहरूले भेला गरेका थिए । भेलामा अर्का अध्यक्ष ओली र उपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका सचिवालय सदस्य ईश्वर पोखरेलको इशारामा यमलाल कँडेलले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएको चर्चा चलेको थियो ।

भेलाले तत्काल ओलीसँग वार्ता गर्न प्रचण्डलाई सुझाएको थियो । भेलापछि बालुवाटार पुगेका प्रचण्डले ओलीलाई अविश्वास प्रस्ताव फिर्ता लिन लगाउन आग्रह गरे । ओलीले यो प्रदेश सांसदको अधिकार क्षेत्रभित्र रहेको भन्दै स्पष्ट जवाफ प्रचण्डलाई नदिएको स्रोतको दाबी छ ।

प्रदेश १ का सांसद राजेन्द्र राईले यदि सरकार फेर्ने नै हो भने पार्टीले विधिसम्मत निर्णय गरेर अघि बढ्नुपर्ने नत्र पार्टीको निर्णयविपरीत प्रदेशका सांसदहरू सरकार परिवर्तन गर्नतिर लाग्न नहुने बताए ।

'स्थायी कमिटीको निर्णय अन्तरपार्टी निर्देशिका बनेर नेताहरूको हातहातमा पुगेको छ,' उनले भने, 'त्यसैअनुसार पार्टी एकताको भाव नमर्ने गरी अघि बढ्नुपर्ने हो, तर शीर्ष नेताहरूकै स्वार्थबमोजिम कर्णाली प्रदेशमा स्थायित्व खलबल पार्ने प्रयास भएको देखियो ।'

उनले गुटगत हिसाबले हेर्ने हो भने प्रदेश १ मा पनि परिस्थिति असहज बनिरहेको उल्लेख गरे । सरकार परिवर्तन हुने अवस्थामा प्रदेश १ मा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालनिकट मानिने भीम आचार्यका  पक्षमा बहुमत जुट्न सक्ने अवस्था छ । प्रदेश १ मा जम्मा ९३ सांसद छन् र यीमध्ये ५१ पूर्व एमाले, १६ पूर्व माओवादीसहित नेकपाका ६७ सांसद रहेका छन् ।

यस्तै अस्थिरता बाग्मती प्रदेशमा पनि निम्तिन सक्ने प्रदेश सांसदहरू बताउँछन् । नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा एक प्रदेश सांसदले भने, 'मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलविरुद्ध हस्ताक्षर संकलन भएको उहिल्यै हो । कर्णालीमा देखिएको समस्याको व्यवस्थापन नेताहरूले गरेनन् पौडेलविरुद्धको हस्ताक्षर कुनै पनि बेलामा प्रयोग गर्न सकिन्छ ।'

प्रदेश सरकारले काम राम्रो गर्न नसकेको भन्दै नेकपाकी स्थायी कमिटी सदस्य अष्टलक्ष्मी शाक्यकै नेतृत्वमा हस्ताक्षर अभियान चलेको थियो । पूर्व माओवादी सांसद र नेता नेपालपक्षीय सांसदहरूले हस्ताक्षर ठिक्क पारेर राखेका छन् ।

नेतृ शाक्यले कर्णाली प्रदेशकै अनुकरण गरेर बाग्मती प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश गर्ने कुनै तयारी नभएको बताइन् । 'मुख्य कुरा विधि र पद्धति हो, एउटा प्रदेशमा लागू भएन भनेर अर्को प्रदेशले पनि विधि र पद्धति मिच्नुपर्छ भन्ने कुरा सही होइन,' शाक्यले लोकान्तरसँग भनिन्, 'तर स्थायी कमिटी बैठकको निर्णयविपरीत कर्णालीमा अस्थिरता निम्त्याउने जुन प्रयास गरिएको छ, त्यो सही होइन ।'

आइतवार ओलीनिकट मानिने यामलाल कँडेलको नेतृत्वमा वद्मीक्वारी ओहोरा, दानसिंह परियार, खड्कबहादुर खत्री, पदमबहादुर रोकाया, राजु नेपाली, मिनासिंह रखाल, कौशिल्यावाती खत्रीसँगै नेता नेपालनिकट मानिने प्रकाश ज्वाला, चन्द्रबहादुर शाही, करवीर शाही, कुर्मराज शाही, अम्मरबहादुर थापा, सुशीलबहादुर थापा, देवी ओली, पदमा खड्का र पूर्व माओवादीका सांसदहरू पुष्पा घर्ती, ठम्मर बिष्ट, धर्मराज रेग्मीले मुख्यमन्त्री शाहीविरुद्ध संसद सचिवालयमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए ।

कर्णाली प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीविरुद्ध सांसदहरूले दर्ता गरेको अविश्वासको प्रस्ताव अनिष्टको संकेत रहेको भन्दै नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावलले कडा प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

उनले सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमा लेखेका छन् 'नेकपा, स्थायी समितिले विधि र पद्धतिमा जोड दिदै संघीय र प्रदेश सरकारमा हेरफेर गर्ने निर्णय गरेको थियो । निर्णय कार्यान्वयन नहुँदै कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्रीविरूद्ध पार्टीकै सांसदहरूले प्रस्ताव दर्ता गर्नु अनिष्टको संकेत हुनसक्छ।समयमै नेतृत्वको गम्भीर ध्यान जाओस् । देशहित ठूलो हो ।'

मुख्यमन्त्री शाहीको एक्सन

आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्रिय बनेका कर्णालीका नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक गुलावजंग शाहलाई मुख्यमन्त्री एवं दलका नेता महेन्द्रबहादुर शाहीले हटाएका छन् । 

सोमवार प्रमुख सचेतक शाहलाई हटाएर सो ठाउँमा सीता नेपालीलाई जिम्मा दिएका छन् ।

सरकारको काम प्रभावकारी नभएको भन्दै शाहीविरुद्ध आइतवार कर्णाली प्रदेश सभाका बहुमत सदस्यले हस्ताक्षर संकलन गरेका थिए, त्यसक्रममा गुलवाजंग सक्रिय रहेको मुख्यमन्त्री शाहीको आरोप छ ।

प्रमुख सचेतकको जिम्मा पाएकी नेपाली पूर्व माओवादी पृष्ठभूमिकी सांसद हुन् ।