प्रहरीले बिहीबार दिउँसो करिब ४ बजेतिर सुब्बाकुना चेकपोस्टबाट बाहिरिँदै गरेको चामल लोड गरिएको ट्रक रोक्यो ।

एसपी राजेन्द्र भट्टले प्रमुख जिल्ला अधिकारी हीरालाल रेग्मीलाई सोधे, ‘चामल भक्तपुर पठाउन लागिएको रहेछ, के गरौं ?’

सुर्खेतका स्थानीय बासिन्दा रहेका प्रजिअ रेग्मीलाई शंका लाग्यो । उनले एसपी भट्टलाई निर्देशन दिँदै भने, ‘सुर्खेत खाद्यान्न निर्यात गर्ने जिल्ला होइन, यसमा गम्भीर रहस्य हुन सक्छ, चामल नियन्त्रणमा लिएर राखौं ।’ उनले तत्कालै आपूर्तिकर्ता दुर्गा भगवती इन्टरप्राइजेजको वीरेन्द्रनगरस्थित गोदाम सिल गर्न निर्देशन दिए । सरकारी स्वामित्वको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीका कर्मचारीको समेत मिलेमतो हुन सक्ने भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट खटिएको टोलीले बिहीबार राति नै कागजपत्र नियन्त्रणमा लियो ।

अहिले प्रहरी र कम्पनीले नियन्त्रणमा लिइएको चामलबारे अनुसन्धान थालेको छ । प्रारम्भिक अनुसन्धानमा प्रजिअ रेग्मीले शंका गरेझैं कर्णालीका हिमाली जिल्ला पठाउनुपर्ने चामल आपूर्तिकर्ता ठेकेदारले भक्तपुर पठाउने गरेको खुलेको छ । ‘आपूर्तिकर्ताले नै कम्पनीको चामल अन्तै पठाएर अरू चामल तोकिएको स्थानमा पुर्‍याउन लागेको स्विकारेका छन्,’ रेग्मीले भने, ‘यस घटनाले कर्णालीका जनताका नाममा सरकारले दिने अनुदानको चामल बीचबाटोमै कसरी बिक्री हुँदो रहेछ भन्ने संकेत गरेको छ ।’ चामल छाड्न निकै दबाब आए पनि कर्णालीको भोकसँग जोडिएको घटनालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउने उनले बताए ।

अनुसन्धानमा संलग्न एक कर्मचारीका अनुसार ना६ख ५७२१ नम्बरको ट्रकमा रहेको २ सय ५० क्विन्टल चामल आपूर्तिकर्ता वासुदेव शर्माले भक्तपुर पठाउन लागेका हुन् । उनी दुर्गा भगवती इन्टरप्राइजेज र शर्मा निर्माण सेवाका प्रोप्राइटर हुन् । शर्मा निर्माण सेवा खाद्य कम्पनीको खाद्यान्न आपूर्तिकर्ता फर्म हो । उनले त्यही फर्मको नाममा कम्पनीबाट उठाएको चामल इन्टरप्राइजेजमार्फत भक्तपुरको अजय खाद्यान्न सप्लायर्सलाई पठाउन लागेका थिए ।

कम्पनीको सुर्खेतस्थित शाखा कार्यालयका अनुसार शर्मा निर्माण सेवाले चालु आर्थिक वर्षमा मुगुको कालैमा ३ हजार क्विन्टल, सोरुकोट, पुलु र कालीकोटको थिर्पुमा एक/एक हजार क्विन्टल तथा दैलेखको चामुण्डा र ठाँटीकाँधमा ५/५ सय क्विन्टल चामल ढुवानी गर्ने सम्झौता गरेको छ । कम्पनीसँग असोज १६ गते भएको सम्झौताअनुसार शर्माले कालैका लागि जापानी चामल १ हजार क्विन्टल र अरुवा मोटा चामल १ सय क्विन्टल उठाएका थिए । ‘मुगु पठाउनुपर्ने चामल भक्तपुर पठाउन लागेकामा दुईमत रहेन,’ अनुसन्धानमा संलग्न ती कर्मचारीले भने, ‘कम्पनीको गोदामबाट उठाइएको अरू चामल कहाँ लगेर बेचियो भन्ने पनि रहस्यमै छ ।’

कम्पनीको मुगुस्थित शाखा कार्यालयका कर्मचारी पुष्कर भामका अनुसार कालैमा अहिलेसम्म चामल पुगेको छैन । ठेकेदारले सुर्खेतको गोदामबाट चामल उठाएको थाहा पाए पनि हालसम्म जिल्लामा आइनपुगेको उनले बताए । प्रहरीका अनुसार शर्माको वीरेन्द्रनगरस्थित गोदाममा करिब २ सय क्विन्टल चामल छ । ‘यस हिसाबले त उनले कम्पनीबाट उठाएको आधाभन्दा बढी चामल बेचिसकेको देखिन्छ,’ ती कर्मचारीले भने, ‘अनुसन्धान गर्दै जाँदा लहरो तान्दा पहरो खस्लाजस्तो पो भयो ।’

प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरीसँगको बयानमा शर्माले उक्त चामल सरकारी कम्पनीकै भएको स्विकारेका छन् । कर्णालीका उपभोक्ताले जापानी चामल मीठो नमान्ने भएकाले त्यसलाई साटेर अरू ब्रान्डको पठाउन खोजिएको उनको भनाइ छ । ‘गाउँमा जापानी चामल बिक्री हुँदैन, त्यसैले अरू चामल पठाउन खोजेको हुँ,’ शर्माको भनाइ उद्धृत गर्दै प्रजिअ रेग्मीले भने, ‘भक्तपुरको फर्मका नाममा बिल काटिएको भए पनि नेपालगन्ज पठाउन लागेको थिएँ ।’

शर्माले कम्पनीको बोरामा प्याकिङ भएको चामल ‘कलस’ लेखिएको बोरामा ‘रि–प्याकिङ’ गरेका थिए । प्रहरीको आँखा छल्न यस्तो उपाय अपनाइएको हुन सक्ने प्रजिअ रेग्मीले बताए । गोदाममा रहेको ‘कलस’ र संस्थानको ‘पिपुल फर जापान’ लेखिएको बोरामा रहेको चामल एउटै भएको उनले जानकारी दिए ।

मिलेमतोको शंका
नेपाल सरकारले कर्णालीका हिमाली तथा पहाडी जिल्लाका लागि खाद्यान्न ढुवानीमा अनुदान दिँदै आएको छ । टेन्डर प्रक्रियामा सबैभन्दा न्यून रकम कबोल गर्ने व्यवसायीले चामल सम्बन्धित स्थानमा पुर्‍याएपछि ढुवानी खर्च पाउँछन् ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि शर्माले सोरुकोटमा प्रतिक्विन्टल १ हजार ६ सय ३९ रुपैयाँ, पुलुमा २ हजार ३९ रुपैयाँ, कालैमा १ हजार ३ सय ३९ रुपैयाँ, थिर्पुमा ८ सय ७५ रुपैयाँ, ठाँटीकाँधमा १ हजार १ सय ५० रुपैयाँ र चामुण्डामा १ हजार १ सय ९५ रुपैयाँमा ढुवानी गर्ने गरी सम्झौता गरेका छन् । बीचबाटै चामल बेच्दा व्यवसायीले सरकारी अनुदान कुम्ल्याउने मात्र होइन, कम्पनीसँग सस्तोमा किनेको चामल महँगोमा बेचेर मनग्गे कमाउँछन् । तर कम्पनीका कर्मचारीसँग मिलेमतो नगरी यो काम सम्भव हुँदैन ।

‘सम्बन्धित स्थानमा चामल पुगे/नपुगेको र कुन चामल पुग्यो भन्ने कुरा कम्पनीका कर्मचारीले लिखित भर्पाइ नगर्दासम्म ठेकेदारले ढुवानी अनुदान पाउँदैनन्,’ अनुसन्धानमा संलग्न कर्मचारीले भने, ‘त्यसैले पनि यसमा कम्पनीका कर्मचारीमाथि शंका गरिएको हो ।’

एक साताअघि सुर्खेतमा सरुवा भएर आएका कार्यालय प्रमुख माधव मिश्रले प्रहरी–प्रशासनले सहयोग मागेको खण्डमा आफ्ना तर्फबाट पूर्ण सहयोग हुने बताए । उनका अनुसार शर्मा निर्माण सेवाले असोज २६ गतेसम्म १ हजार क्विन्टल र कात्तिक ५ गते एक सय क्विन्टल चामल गोदामबाट उठाएको छ । ढिलोमा दुई सातासम्म चामल सम्बन्धित स्थानमा पुर्‍याइसक्नुपर्ने भए पनि हालसम्म नपुर्‍याउनु रहस्यमय रहेको उनले बताए ।

त्यसमाथि चामल साटेर पठाउन खोज्नु सम्झौताविपरीत कार्य रहेको उनको भनाइ छ । ‘ठेकेदार कम्पनीले तोकेको समयमा कम्पनीकै चामल बिक्री केन्द्रमा लगेर वितरण गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘चामल साट्नु वा ढुवानीमा ढिलो गर्नु सम्झौताविपरीत कार्य हो ।’ प्रजिअ रेग्मीले अनुसन्धानबाट गलत कार्य पुष्टि भए ठगी वा कालोबजारी अभियोगमा मुद्दा चलाइने बताए ।

जनता महँगीको मारमा
ढुवानी अनुदानमा चामल गाउँमा पुग्दा त्यहाँका जनताले करिब सुर्खेतकै दरमा चामल किन्न पाउँछन् । गाउँमा पुग्नुपर्ने चामल बीचमै गायब हुँदा स्थानीय बासिन्दा महँगोमा चामल किन्न बाध्य छन् । सुर्खेतमा प्रतिक्विन्टल ४ हजार ७ सय रुपैयाँ पर्ने अरुवा मोटा चामल मुगुको कालैमा ४ हजार ९ सय रुपैयाँ पर्छ । त्यहाँको बजारमा भने त्यही चामललाई प्रतिक्विन्टल करिब ५ हजार ५ सय रुपैयाँसम्म पर्ने गर्छ ।

गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वीरेन्द्र बमले संस्थानको कालै बिक्री केन्द्रमा चामल रित्तिएको करिब ५ महिना पुगेको बताए । ‘गाउँमा चामलको माग बढिरहेको छ, तर सरकारले पठाएको छैन,’ उनले भने, ‘जनता बजारको चामल महँगोमा किन्न बाध्य छन् ।’ कान्तिपुर दैनिकमा कलेन्द्र सेजुवालले खबर लेखेका छन् ।