नेपालले आफ्नै भूमिमा निर्माण गरिरहेको पुल भारतीय पक्षको अवरोधका कारण ६ वर्षदेखि अलपत्र परेको छ । धनुषाको मुखियापट्टी मुसहरनिया गाउँपालिकास्थित परिक्रमा सडकमा पर्ने जमुनी खोलाको थलहीघाट पुल लामो समयदेखि अलपत्र परेको हो ।

नेपाल–भारत सीमावर्ती इलाकामा उक्त पुल निर्माणको काम २०७१ सालमा नै शुरू भएको थियो । तर, निर्माणको काम धेरै हदसम्म सम्पन्न भइसकेको अवस्थामा भारतको सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) ले आएर हाम्रो देशको भू–भागमा पुल किन बनाएको भनेर काम रोकेका कारण पुल निर्माणको काम अलपत्र परेको हो । 

पुल निर्माणको काम संघीय सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको डिभिजन सडक कार्यालय जनकपुरले टेन्डर आह्वान गरेर निजी निर्माण कम्पनीमार्फत गराइरहेको छ । ४ करोड ७२ लाख ६४ हजार ६२६ रुपैयाँमा पुल निर्माणको कामका लागि बज्रगुरु/म्याग्लुङ जेभी नामक निर्माण कम्पनीले सम्झौता गरेको थियो ।

२०७१ साउन १५ गते सम्झौता गरेको उक्त कम्पनीले दुई वर्षभित्र २०७३ साउन १३ गते सम्ममा उक्त पुल निर्माणको काम सम्पन्न गरिसक्नु पर्ने थियो । तर, निर्माणको काम अन्तिम अवस्थामा आउन लाग्दा भारतीय सुरक्षाकर्मीले हस्तक्षेप गरेर निर्माणको काममा रोक लगाएका कारण निर्माणको काम केही वर्षदेखि अवरुद्ध भएको सडक डिभिजन कार्यालय जनकपुरका इञ्जिनीयर दुर्गाप्रसादले लोकान्तरलाई बताए । २५/२५ मिटरको दुईवटा स्प्यानसहित ५० मिटर लामो पुल निर्माण गर्ने सम्झौता गरिएको थियो । 

‘निर्माण काम शुरू गरेर धेरै अगाडि बढाइसकेको अवस्थामा अचानक भारतीय एसएसबीले आएर काम रोक्न लगाए,’ इञ्जिनीयर प्रसादले भने, ‘केही भाग हाम्रो देशमा परेकाले निर्माणको काम गर्न सक्नुहुन्न भन्दै उनीहरूले काम गरिरहेका मजदूरलाई थर्काएका थिए ।’

काम गरे गोली समेत चलाउने भनेर उनीहरूले धम्की दिने गरेका कारण केही वर्षदेखि पुल निर्माणको काम अलपत्र परेको उनले बताए । 

शुरूमा डिजाइन, इस्टिमेट आदि काम गर्दा उक्त खोलामा नेपाल–भारत सीमा स्तम्भ थिएन । खोला पारि सीमा स्तम्भ थियो । पछि भारतीय पक्षले खोलाको पानीको बीचमा सीमा स्तम्भ गाडेर केही भूभाग आफ्नो देशमा परेको भनेर बलमिच्याइँ गरेको उनले बताए ।

निर्माणाधीन पुलको बीचको एउटा पिलरसहित दाहिनेपट्टिको एउटा पिलर गरेर कुल दुईवटा पिलर भारतीय भूभागमा परेको भनेर उनीहरूले दाबी गरेको उनले बताए । 

‘तल फाउन्डेसन निर्माणको काम सम्पन्न भएर दुवैतर्फको पिलर, बीचको पिलर निर्माणको काम सकिएको छ । ‘७५ प्रतिशत निर्माणको काम सम्पन्न भइसकेको अवस्थामा तथा अन्य बाँकी कामका लागि सामग्रीहरू समेत निर्माण कम्पनीले ल्याइसकेको अवस्थामा भारतीय पक्षले आएर काम रोकेको थियो,’ उनले भने, ‘माथि सुपर स्ट्रक्चरको काम अर्थात् पुलको छत ढलानको काम मात्र बाँकी छ, तर भारतीय हस्तक्षेपको कारण निर्माण काम अलपत्र परेको छ ।’ 

७ वर्ष अघिसम्म नेपाल–भारत बीचको सीमा स्तम्भ अहिले निर्माण भइरहेको पुलभन्दा टाढा रहेको मुखियापट्टी मुयसहर्निया गाउँपालिका अध्यक्ष मनोज यादव पनि बताउँछन् ।

‘पहिले त्यहाँ खोला तर्नका लागि नेपालका स्थानीयहरूले इँटाको पिलर बनाएर अस्थायी पुल बनाएका थिए,’ अध्यक्ष यादवले भने, ‘तर, दुई वर्षअघि खोलाको बीचमा एउटा सानो सीमा स्तम्भ गाडिएपछि विवाद देखिएको हो । ’

नेपालको सशस्त्र प्रहरी बल र भारतको सीमावर्ती एसएसबीको उपस्थितिमा उक्त सानो पिलर गाड्न लाग्दा आफूले सशस्त्र प्रहरीलाई उक्त पिलर भारततर्फ हुनुपर्ने भनेर सम्झाएको पनि उनी बताउँछन् । ‘अहिले पनि खन्यो भने पुरानो पिलरको प्रमाण भेटिन्छ, पिलर उता भारततर्फ जान्छ भनेर सशस्त्र प्रहरीलाई भन्न त भनेकै थिएँ,’ उनले भने, ‘तर, अहिले गूगलको नक्साअनुसार पिलर गाड्ने काम भइरहेको भनेर उनीहरूले जवाफ दिएका थिए ।’

भारतीय पक्षले रोकेपछि आफूहरूले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा पटक–पटक जानकारी गराएको तथा समस्या समाधानका लागि पहल गर्न अनुरोध सहितको पत्र नै पटक–पटक लेखिसकेको इञ्जिनीयर प्रसादले बताए । 

त्यसको केही महिनापछि एक वर्षअघि नेपालका लागि भारतीय राजदूत मञ्जीभसिंह पूरी पनि स्थलगत निरीक्षणका लागि पुगेका थिए । नेपाल र भारतबीच रोटीबेटीको सम्बन्ध पनि भएको तथा परिक्रमा सडक भएकाले पनि छिट्टै पुल निर्माणको कामले गति पाउने भनेर त्यहाँ उपस्थित रहेका नेपाल र भारत दुबै देशका जनता बीच आश्वासन पनि दिएको गाउँपालिका अध्यक्ष यादव बताउँछन् ।

‘भारतीय पक्षले रोकेका कारण मैले भारतको आसपासका केही गाउँका मुखियाहरूलाई समेत बोलाएको थिएँ,’ उनले भने, ‘भारतीय पक्षका मुखियाहरूले पनि पुल निर्माणमा अवरोध नगर्न भनेपछि राजदूतले छिट्टै समस्या समाधान हुने आश्वासन दिएका थिए ।’

तर, पूरीले यसो भनेको एक वर्षभन्दा पनि धेरै समय भइसकेको अवस्थामा समेत समस्या समाधान भएको छैन । साइट क्लियरेन्स तथा सीमा विवादको समस्या समाधान नहुँदा आफू पीडित बनेको तथा व्यापारमा ठूलो क्षति भइरहेको निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधि रिकेश चौधरी बताउँछन् ।

‘बैंक ग्यारेन्टी अड्किएको छ, साइटमा खसालेको लाखौं रुपैयाँका सामानहरू क्षति भएको छ,’ उनले भने, ‘नेपाल सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत उक्त समस्या छिटोभन्दा छिटो समाधान गर्नु आवश्यक छ ।’ 

सार्वजनिक खरिद ऐन नियमावलीको नवौं संशोधन अनुसार अन्तिमपटकका लागि थप गरिएको म्याद पनि २०७७ पुष २९ गतेसम्म मात्र छ । ‘कि त राज्यले साइट क्लियर गरेर दिनु पर्‍यो, कि त ठेक्का रद्द गरेर हामीलाई क्षतिपूर्ति सहित रकम दिनुपर्‍यो,’ चौधरीको माग छ ।

४ करोड ७२ लाख ६४ हजार रुपैयाँ उनले भुक्तानी पाइसकेका छन् । 

परिक्रमा सडक त्यसै पनि धार्मिक दृष्टिकोणले मात्र नभएर नेपाल र भारत बीचको सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाउन महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । फागुन महिनामा नेपाल र भारतका लाखौं श्रद्धालु भक्तजनहरू जनकपुरधामको जानकी मन्दिरलाई  केन्द्र मानेर नेपाल र भारतको विभिन्न भू–भागमा परिक्रमा गर्ने गर्छन् ।

१५ दिने मिथिला माध्यमिकी परिक्रमाको नामले नेपाल र भारतमा प्रख्यात रहेको उक्त परिक्रमाका यात्रीहरूलाई पुल निर्माण नभएका कारण नदीको पानी तरेर आउनु पर्ने बाध्यता रहेको छ ।