सुरक्षा जोखिमका भवनको फाइल प्रधानमन्त्री कार्यालयमै रोकियो

महाराजगन्जस्थित राष्ट्रपति भवन शीतल निवास र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (राअवि) कार्यालय सिंहदरबारअगाडि मापदण्डविपरीत बनाइएका भवन अधिग्रहण गर्न दिइएको सुझावसहितको प्रतिवेदन १४ महिनादेखि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रोकिएको छ ।

काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामप्रसाद आचार्यको संयोजकत्वमा गठित समितिले राष्ट्रपति भवनअगाडिको ‘सीई–रियल स्टेट भवन’ र राअविको कार्यालयअगाडिको इमिरो प्लाजा (बसेरा बुटिक होटल) अधिग्रहण गर्ने निर्णय गरेको थियो । २०७६ भदौ १५ मा प्रतिवेदन बुझ्दै गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले सुरक्षा चुनौती हुने गरी मापदण्ड उल्लंघन गरेर बनाइएका भवन अधिग्रहण गर्ने जनाएका थिए ।


Advertisement

त्यसको एक महिनापछि गृह मन्त्रालयले अधिग्रहणका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा प्रतिवेदन पठाएको थियो । प्रधानमन्त्री कार्यालयले यसबारे कुनै निर्णय गरेको छैन । ‘दुवै भवन अधिग्रहण हुन नदिन चलखेल भइरहेको छ, फाइल लामो समयदेखि रोकिनुको कारण पनि यही हो,’ स्रोतले भन्यो । बसेरा होटल मेडिकल सप्लायर्ससमेत रहेका नेकपानिकट विशाल पण्डितको हो । अनुमतिबिनै उनले तला थप्दै गएपछि राअविले तत्काल निर्माण रोक्ने निर्णय गर्न सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।

‘सीई रियल स्टेट भवन अधिग्रहण गर्ने र हाल प्राप्त कागजातका आधारमा मापदण्डविपरीत देखिएको इमिरो प्लाजाको भवनको थप अध्ययन गरी कारबाही तथा अधिग्रहणको प्रक्रिया अघि बढाउने,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘अति संवेदनशील र संवेदनशील क्षेत्रको आसपास रात्रिकालीन व्यापार व्यवसायबाहेकका नियन्त्रित व्यवसाय मात्रै सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउने ।’ शीतल निवासअगाडिको भवन निर्माण सकिएपछि अधिग्रहण गर्ने र बसेरा होटलको तत्काल अधिग्रहण प्रक्रिया थाल्ने भनिएको थियो ।


Advertisement

‘अतिविशिष्ट पदाधिकारीका कार्यालय, निवास, सिंहदरबारलगायत सुरक्षा संवेदनशीलता भएका स्थानमा मापदण्डविपरीत बनेका भवन तथा संरचना अधिग्रहण गर्ने र कानुनको दायरामा ल्याउने गरी प्रतिवेदन बनेको थियो,’ गृह प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढाले भने, ‘तर निर्णय भएको जानकारी छैन ।’ स्रोतका अनुसार बसेरा होटलका मालिक सत्तारूढ नेकपाका शीर्ष नेताहरू निकट मानिन्छन् । अधिग्रहण रोक्न सत्तारूढ दलकै नेताबाट दबाब आएको स्रोत बताउँछ ।

सहसचिव आचार्यको प्रतिवेदनमा भीआईपीका कार्यालय तथा निवासबाट पेस्तोल र राइफलको न्यूनतम प्रहार गर्न मिल्ने क्षेत्र वरपर ५ तलाभन्दा अग्ला भवन बनाउन प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने उल्लेख थियो । बसेरा होटल निर्माण सुरु नहुँदै यसबाट सिंहदरबारको समग्र सुरक्षा थ्रेट बढ्ने भन्दै राअविले गृह मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयको ध्यानाकर्षण गराएको थियो । निर्माणकार्य जारी रहेकै बेला काठमाडौं महानगरपालिकाले बसेरा होटलको संरचना निर्माणको प्रमाणपत्र दिएको स्रोतको दाबी छ । ‘बसेरा होटलको निर्माण कानुनविपरीत भएको छ, कागजात अध्ययन गर्ने हो भने यसमा अनियमितता र सेटिङ स्पष्ट देखिन्छ,’ सुरक्षा स्रोतले भन्यो ।

भीआईपीका कार्यालय तथा निवासका पर्खालबाट सय मिटर दूरीसम्म निर्माण गर्दा भवनको उचाइ ४० फिट (४ तला), १ सयदेखि २ सय मिटरसम्म ५० फिट (५ तले) र २ सयदेखि ५ सय मिटरसम्म ७० फिट (७ तला) कायम गर्न सिफारिस गरिएको थियो । त्यस्तै, अति संवेदनशील र संवेदनशील निकायका भवनको ‘विशेष भवन संहिता’ बनाएर भूकम्प तथा आतंककारी आक्रमणसमेत थेग्ने गरी ‘डिजास्टर एन्ड सेक्युरिटी बिल्डिङ कोड’ लागू गर्ने भनिएको थियो । ‘ग्लोबल टेरोरिज्म इन्डिकेटरलाई हेर्दा नेपाल पनि जोखिम सूचीमा छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । पेस्तोलको ‘इफेक्टिभ फायरिङ रेन्ज’ ५० मिटर र राइफलको ३ सय ५० देखि २ हजार ७ सय ४३ मिटर वा सोभन्दा बढी रहने भन्दै त्यसभित्र ५ तलाभन्दा अग्ला भवन बनाउन नहुने भनिएको थियो । काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका आयुक्त भाइकाजी तिवारीले प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा गृह र प्रधानमन्त्री कार्यालयले नै बेवास्ता गरेको बताए ।

उनले भने, ‘प्राकृतिक प्रकोपदेखि सुरक्षा चुनौतीसँग जोडिएका निर्णय कार्यान्वयन नगर्दा त्यसको दीर्घकालीन हानि र नोक्सानी सरकारले नै बेहोर्नुपर्ने हुन्छ ।’ केही व्यक्तिको लाभ र हानिमा सुरक्षा संवेदनशीलता जोडिएको विषयमा हेलचेक््रयाइँ गर्न नहुने उनको सुझाव छ ।

२०६८ सालमै राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुखलगायत अतिविशिष्ट पदाधिकारीका निवास तथा कार्यालयका साथै सिंहदरबार, मन्त्री क्वाटर, सुरक्षा निकायका मुख्यालयहरूलगायत आसपासमा भवन बनाउँदा गृह मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने गरी तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयले प्रतिवेदन तयार गरे पनि कार्यान्वयनमै आएन । गत वर्ष गृहमा बुझाइएको प्रतिवेदनमा ‘संवेदनशील क्षेत्रका अग्ला भवनहरूमा उच्चस्तरको ‘आईसीटी बेस्ड सेक्युरिटी सिस्टम’ को व्यवस्था गरी त्यहाँका हरेक गतिविधि निगरानी गर्न सोहीअनुसार सुरक्षा तैनाथी बढाउनुपर्ने भनिएको थियो ।

राजतन्त्रकालमा नारायणहिटी दरबारबाट १ सय ८३ मिटर वरपर कलकारखाना, वर्कसप, माछा, मासु पसल, पशु वधशाला, पेट्रोल पम्प सञ्चालन गर्न पाइँदैनथ्यो । सोही कार्यविधिअनुसार नारायणहिटी दरबार वरिपरि एकतले भवन मात्रै बन्ने गर्थे । १० वर्षयता भने १३ तलेसम्म भवन बनेका छन् । विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा व्यवस्थापन कार्यविधिमा ५ सय मिटरभित्र निर्माण गरिने संरचनामा सम्बन्धित विशिष्ट व्यक्ति कार्यरत कार्यालयको स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान छ । तर यो व्यवस्था पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।

सेनाको मुख्यालय भद्रकाली पश्चिमतर्फ सीटीसी मल र सिभिल मललाई पनि सुरक्षा चुनौतीका रूपमा राखिएको छ । कान्तिपथमा १३ तले सेराटन होटल बनिरहेको छ । लैनचौरमै १० तले होटल ली शेर्पा निर्माणाधीन छ । उपराष्ट्रपतिको कार्यालय र सेनाको उपत्यका पृतना मुख्यालय यो होटलबाट सामुन्ने पर्छन् । कान्तिपुर दैनिकमा मातृका दाहालले खबर लेखेका छन् । 

छापाबाट
छापाबाट

लेखकबाट थप...

कमेन्ट गर्नुहोस्