आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संघीय संसद्अन्तर्गत प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिश गरेसँगै त्यसको तरंग प्रदेशहरूमा पनि पुगेको छ ।

संघीय संसद् विघटन भएको अवस्थामा प्रदेश सभामा त्यसको कस्तो असर पर्छ भनेर चर्चा शुरू भएको छ ।

‘संसद् विघटन भए देशमा नै असर पर्छ,’ सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका प्रवक्ता आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री प्रकाश शाहले भने, ‘संवैधानिक रूपमा नेपालको प्रधानमन्त्रीले प्रदेशसभा विघटन गर्ने संविधानमा कतै व्यवस्था छैन । प्रदेश सभा त प्रदेशको मुख्यमन्त्रीले नीति तथा कार्यक्रम अगाडि बढाउने बेला अवरोध भयो भने त्यसमा सोच्न सक्छन्, तर प्रधानमन्त्रीले प्रदेश सभा, स्थानीय तहलाई विघटन गर्न सक्ने हाम्रो संविधानमा व्यवस्था छैन ।’

उनले थपे, ‘गम्भीर मोडमा देश जाने अवस्था आयो । मन्त्रिपरिषद् बैठकले संसद् विघटन गर्ने सिफारिश गर्नु दुर्भाग्य हो । हामी यसमा गम्भीर समीक्षा गर्छाैं । बैठक बसेर हामी छलफल गर्छाैं ।’

उनले अगाडि भने– ‘प्रदेशको संसद् विघटन गर्नुपर्ने कारण नै छैन । दुई वर्षमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनै मिल्दैन, त्यसपछि पनि नीति तथा कार्यक्रम असफल भएमा पनि अविश्वासको प्रस्ताव आउँछ । त्यसको सामना गर्ने हो, सामना गर्न सकिएन भने पनि नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिने हो सरकारको नेतृत्व गर्नेले वा आफ्ना नीति तथा कार्यक्रम असफल पार्नै षड्यन्त्र भयो भने संसद् विघटनको प्रक्रियामा जाने हो ।’ 

संघीय संसद् विघटन भएपनि संवैधानिक रूपमा प्रदेशलाई त्यसले कुनै असर नपार्ने उनले बताए ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मुख्य न्यायाधिवक्ता कुलानन्द उपाध्यायले पनि संघीय संसद् विघटन हुँदैमा प्रदेश सरकारको संसद्मा कुनै असर नपर्ने बताए । 

सङ्घीय सरकारले संविधान मिचेर संसद् विघटनको सिफारिस गरेको छ ‘संसद् विघटनको सिफारिश गर्ने अधिकार मन्त्रिपरिषद्मै हुन्छ,’ उनले भने ‘तर, त्यसका विभिन्न चरण हुन्छन् आज सबै मिचेर निर्णय गरिएको छ ।’ 

उपाध्यायले यो असंवैधानिक कदम भएको बताए ।