दुई पाइलट र लाखौँ यात्रु बोकेर उडान भरेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)रूपी जेट अन्ततः दुर्घटनामा परेको छ ।

प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' दुवै पक्षले मंगलवार अलग–अलग केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाएपछि नेकपा विभाजन भएको हो । यद्यपि दुवै पक्षले पार्टी फूटको औपचारिक घोषणा गरिसकेको छैन ।

पार्टी विभाजनका धेरै कारणहरू छन् । पार्टी एकता भएको मिति २०७५ साल जेठ ३ गतेदेखि यता नेकपा विभिन्न समस्याहरूबाट गुज्रियो । तर सरकारले गरेको संसद् विघटनको सिफारिसलाई राष्ट्रपतिले अनुमोदन गरेपछि अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्ड सँगै रहने स्थिति रहेन ।

विभाजित समूहमा अध्यक्ष प्रचण्डलाई वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपालसँगै प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले साथ दिएका छन् ।

४ सय ४७ केन्द्रीय कमिटी सदस्यमध्ये ३ सय १५ ले प्रचण्ड-नेपाल पक्षलाई साथ दिएको दाबी गरिँदै आएको छ । अध्यक्ष ओलीलाई कारवाही गरेर प्रचण्ड-नेपाल पक्षले वरिष्ठ नेता नेपाललाई अध्यक्ष चयन गरिसकेको छ ।

ओली समूहमा सचिवालय सदस्यद्वय ईश्वर पोखरेल र विष्णु पौडेलले साथ दिएका छन् । सचिवालय सदस्यमध्ये उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र गृहमन्त्रीसमेत रहेका रामबहादुर थापाले कित्ता स्पष्ट पारिसकेका छैनन् ।

नेकपा जेट दुर्घटनाको प्रमुख र तत्कालीन कारण मानिएको संसद् विघटनको मुद्दा यतिबेला सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ ।

संसद् विघटनविरुद्ध प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर दायर गरिएका १२ वटा रिटलाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको इजलासले शुक्रवार बस्ने संवैधानिक इजलासमा पठाएको छ ।

कहिले होला संसद् विघटनसम्बन्धी मुद्दाको निरूपण?

संवैधानिक इजलासमा पठाइएका अन्य सयौं मुद्दाहरू विचाराधीन अवस्थामै रहने गरेका छन् । संसद विघटनसम्बन्धी मुद्दालाई अदालतले कसरी प्राथमिकतामा राख्ला र कहिलेसम्म निरूपण गर्ला भन्ने विषय अदालतको कार्यक्षेत्रभित्र पर्छ ।

संविधानविद् विपिन अधिकारी भन्छन् – 'लोकतन्त्रको भविष्य जोडिएको यो विषयलाई सर्वोच्चले प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । यसलाई अग्राधिकार दिनुपर्छ र निरूपणको प्रक्रियालाई अदालतले छोट्याउन सक्ने प्रशस्त बाटाहरू छन् ।'

संवैधानिक इजलासमा गएका अन्य केसहरू निरूपण गर्न वर्षौं लाग्ने गरेको भएपनि अधिकारीले अदालतले संवेदनशीलता देखायो भने कम्तीमा १ महिनामा संसद् विघटनसम्बन्धी केसको निरूपण गर्न सक्ने बताउँछन् ।

अधिकारीले लोकान्तरसँग भने, 'महत्त्वपूर्ण कुरामा कार्यविधिलाई पनि तदारुकताका साथ पालना गर्नुपर्छ । सामान्य गतिमा लैजानु हुँदैन । फास्ट ट्रयाकमा ह्यान्डल गर्नुपर्छ ।'

अर्का संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य भने संसद् विघटनसम्बन्धी मुद्दा छिटो निरूपण हुनेमा शंका गर्छन् ।

आचार्यले लोकान्तरसँग भने, 'प्राथमिकतामा राखेर छिटै निरूपण गर्नुपर्ने मुद्दा हो तर यो त्यो गतिमा जान्छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।' आचार्यले संसद विघटनसम्बन्धी मुद्दा प्रधानन्यायाधीशसहित ५ जनाको संवैधानिक इजलासमा बहस हुने बताए ।

अदालतको सम्भावित फैसला के हुन्छ?

अदालतमा गइसकेको मुद्दालाई प्रभाव पार्ने गरी सार्वजनिक खपतको विषयका रूपमा बहस नगर्ने परिपाटी छ । तर संविधानसँग गाँसिएको र राजनीतिक मुद्दा भएकाले यसमा आमजनता, नेकपाका नेता कार्यकर्ता र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि चासो देखिएको छ ।

संविधानविद् अधिकारी भन्छन् – 'अदालतले स्टे अर्डर दिने सम्भावना छैन । किनभने यदि सरकारले संविधान विघटनको सिफारिस गरेको र राष्ट्रपतिले त्यसलाई अनुमोदन गरिनसकेको अवस्था भएको भने स्टे अर्डर दिन सकिन्थ्यो । यो सरकारले संविधान पालना गर्‍यो कि गरेन भन्ने कोणबाट हेर्ने कुरा हो ।'

अधिकारीले नेपालको अहिलेको संविधानले बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न सक्ने कुनै अधिकार नदिएकाले पक्ष-विपक्षमा बहस हुन सक्ने तर सजिलै निरूपण गर्न सकिने विषय रहेको बताए ।

यसअघि २०५१ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गरेको संसद् विघटनलाई अदालतले सदर गरेको थियो भने २०५१ मै तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले गरेको संसद विघटनलाई उल्ट्याएको थियो ।

२०५९ को असोजमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गरेको संसद विघटनलाई जनआन्दोलनपछि उल्ट्याइएको थियो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीको तर्क छ, 'त्यतिबेलाका मुद्दाहरू अहिले नजिर बन्न सक्दैनन् । त्यतिबेला संविधान नै अर्कै थियो । संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्ने अधिकार थियो । अहिले प्रधानमन्त्रीसँग त्यो अधिकार छैन । यो अहिलेको संविधानअनुसार बिल्कुलै नौलो कुरा हो र अदालतले संविधानको धारा पढेर यसको निरूपण गर्नुपर्ने हुन्छ ।'

चुनाव चिह्नसम्बन्धी मुद्दाको निरूपण कहिले?

निर्वाचन आयोगमा ओली र प्रचण्ड-नेपाल दुवै पक्षले आफू मूल पार्टी रहेको, चुनाव चिह्न सूर्य आफूले पाउनुपर्ने दाबीसहितका प्रमाणहरू धमाधम पठाइरहेका छन् । करीब ८ लाख कार्यकर्ता र ३० औं लाख मतदाता भएको नेकपा विभाजनपछि चुनाव चिह्न र मूल पार्टीको आधिकारिकता कुन समूहलाई जान्छ र कहिलेसम्म जान्छ भन्ने अहिलेको मुख्य चासोको विषय हो ।

बुधवार नै प्रचण्ड-नेपाल पक्षले निर्वाचन आयोगमा सूर्य चिह्नमा आफ्नो दाबी गर्दै केन्द्रीय कमिटीका निर्णयसहित अन्य दस्तावेजहरू पेश गरे । लिलामणि पोखरेल र सुरेन्द्र पाण्डेलगायतका नेताहरू निर्वाचन आयोग पुगेका थिए ।

आयोगमा पत्र बुझाएपछि नेता सुरेन्द्र पाण्डेले बहाल रहेका ४३७ मध्ये ७० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्यले गरेको हस्ताक्षर आयोगलाई बुझाइएको जानकारी दिए ।

मंगलवार (हिजो) ओली पक्षले पनि मनोनित केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरूको नामावलीसहित निर्वाचन आयोगमा दस्तावेजहरू बुझाउन गएको थियो । दुवै पक्षले आफू आधिकारिक नेकपा रहेको र चुनाव चिह्न आफूले पाउनुपर्ने दाबी गरेका छन्, जुन स्वाभाविक छ ।

आयोगले कसलाई आधिकारिकता देला त ? यो आयोगले गर्ने निर्णय प्रक्रियामा भर पर्छ । निर्वाचन आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त भोजराज पोखरेल भन्छन् – 'राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनका दुईवटा परिच्छेदमा यी सबै कुराको जवाफ पाउन सकिन्छ । पहिलो परिच्छेद – ६ र दोस्रो परिच्छेद ९ ।'

उनले पार्टीबीच मुख्य विवादका विषयहरू नाम, चुनाव चिह्न, झण्डा र केन्द्रीय कमिटीको नामावलीमा हुने बताए । उनका अनुसार निर्वाचन आयोगले यी सबै विवादको निरूपण गर्ने कम्तीमा २ र बढीमा ३ महिनासम्म लगाउन सक्छ ।

निर्वाचन आयोगको मुख्य काम निर्वाचन गर्नु हो । तर दलमा आएको विवादको न्यायोचित निरूपणको काम पनि संविधानले निर्वाचन आयोगलाई नै दिएको छ । पोखरेल भन्छन् – 'घोषित निर्वाचन मिति भन्दा १ सय २० दिन अगावै दल विवाद निरूपण भइसक्नुपर्छ । त्यसपछि निर्वाचनको तयारी गर्नुपर्ने हुनाले आयोग दलको विवादमा प्रवेश गर्दैन ।'

पोखरेलको भनाइलाई आधार मान्ने हो भने वैशाख १७ गते भन्दा १ सय २० दिन (४ महिना) अगावै नेकपाको विवाद निरूपण गर्नुपर्ने हुन्छ । अर्थात् यही पुसको १७ गते भन्दा पहिला नै नेकपाको विवाद आयोगले निरूपण गरिसक्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि ९ दिन बाँकी छ । पोखरेलकै शब्दमा भन्ने हो भने निर्वाचन मिति घोषणा भएको चार महिना अघिदेखि निर्वाचनको तयारी थाल्नुपर्ने हुनाले आयोगले दलको विवादमाथि न्यायिक निरूपण गर्न सक्दैन ।

विवाद निरूपणको प्रक्रिया

दलसम्बन्धी ऐनले विवाद निरूपणका धेरै प्रक्रियाहरूका बारेमा बताएको छ ।

पोखरेल भन्छन् – 'विवाद समाधानको प्रक्रियामा पेश गरिएका प्रमाणहरू पुगेन भने त्यसका लागि थप १० दिन दिनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसपछि आयोगले सहमतिमा विवाद टुंग्याउने प्रयास गर्नेछ । सहमति भएन भने बहस पैरवी पनि हुन्छ । बहस र पैरवीका आधारमा पनि समस्या नसुल्झिए आयोगले केन्द्रीय कमिटीका सबै सदस्यहरूलाई बोलाएर को कता भनेर सनाखत गराउन पनि सक्छ ।'

उनले विवाद समाधानको प्रक्रिया लामो हुँदै जाँदा कहिलेकाहीं दुवै पक्षमा बहुमत नपुग्ने पनि हुन सक्ने खतरा रहेको बताए । 'निरूपणको प्रक्रिया लामो हुँदै जाँदा केन्द्रीय कमिटीमै भएकाहरू पनि आयोग नआउने हुनसक्छ,' उनले भने, 'त्यसो भयो भने विवाद निरूपणका लागि आयोगलाई थप समय पनि लाग्न सक्छ ।'

विवाद निरूपणका लागि यसअघि आयोगले कुनै समय तोकेको थिएन । तर दलसम्बन्धी पछिल्लो ऐनमा पूरै प्रमाण हात लागेको खण्डमा ४५ दिनभित्र आयोगले निर्णय गरिसक्नुपर्ने प्रावधान उल्लेख गरिएको छ । आयोगले गरेको निर्णय चित्त नबुझेको खण्डमा नेकपाको कुनै एक पक्षले अदालतको ढोका ढकढक्याउन सक्छ । त्यसपछि प्रक्रिया थप लम्बिन जान्छ ।

निर्वाचन आयोगका अर्का पूर्व प्रमुख सूर्यप्रसाद श्रेष्ठले सबैभन्दा ठूलो र सरकारमै रहेको पार्टी लामो समयसम्म अनिर्णित हुँदा पोलिटिकल क्राइसिसमा देश फस्ने हुनाले आयोगले छिट्टै विवाद निरूपण गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

श्रेष्ठले लोकान्तरसँग भने, 'नेकपाको विवाद आयोगमा प्रवेश गरेलगत्तै त्यसको निरूपण गर्ने प्रक्रिया शुरू गर्नुपर्छ । पोलिटिकल क्राइसिसको समस्या हुन्छ ।'

उनले अहिलेसम्म आयोगले गरेका निर्णयहरू निष्पक्ष र न्यायसँगत रहेको टिप्पणी गरे । 'आयोग अहिलेसम्म बायस्ड देखिएको छैन,' श्रेष्ठले भने, 'यो संस्थाकै गरिमाको कुरा हो । अहिलेसम्म आयोगले गरेको निर्णयलाई अदालतमा गएर कसैले चुनौती पनि दिएको नजिर छैन ।'