पुस १८, २०८०
देशका विभिन्न शहरमा गरिब–मजदूरहरूले छाक काटेर सहकारीमा जम्मा गरेको पैसा बदनियतपूर्ण ढंगले हिनामिना गरेर टेलिभिजनमा लगानी गरेको विषयले बजार तातिरहेको छ, जसमा जोडिएका छन् रास्वपा सभापति रवि लामिछाने...
पुस ९, २०७७
२ वर्ष ७ महिना २ दिनको 'बालक' नेकपा राजनीतिक रूपमा दुई चिरा भएको छ । २०७५ सालको जेठ ३ गते तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकता गर्दा जसरी नेतृत्व र कार्यकर्ता पंक्तिमा उत्साह छाएको थियो, विभाजन हुँदा नेता कार्यकर्ता उत्तिकै निराश बनेका छन् ।
केही दिनयता केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' दुवै पक्षले छुट्टाछुट्टै केन्द्रीय कमिटी बैठक चलाइरहेका छन् । दुवैतिरका नेताहरूले एकले अर्कोलाई हिलो छ्याप्न र पोल खोलाखोल गर्न कुनै कसर बाँकी राखेका छैनन् ।
गत पुस ५ गते प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष ओलीले संसद विघटनको प्रस्ताव गरे । केही घण्टामै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उक्त प्रस्ताव सदर गरिदिइन् । विभाजनको संघारमै रहेको नेकपा संसद् विघटनपछि एक रहन सकेन । अहिले नेकपा दुई चिरा बनेको छ ।
पार्टी एकताका काम पनि पूरा नभइकन दुई चिरा बनेको नेकपाको एउटा चिराको नेतृत्व प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालले गरेका छन् भने अर्को चिराको नेतृत्व ओलीले गरेका छन् ।
९ सचिवालय सदस्य रहेको नेकपाको प्रचण्ड-नेपाल पक्षमा वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ गरेर ४ जना सचिवालय सदस्य छन् भने ओलीतर्फ पनि रामबहादुर थापा 'बादल'सहित चारै जना नेता छन् ।
उपाध्यक्ष वामदेव गौतम कतै खुलेका छैनन् । बिहीवार(आज) बिहानसम्म कतै नखुलेका बादल भने आजै बालुवाटारमा बसेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा पुगेर प्रचण्ड-नेपाल समूहलाई प्रतिगामी करार गरिसके । बालुवाटारमा बसेको ओली समूहको नेकपाको बैठकले प्रचण्डलाई कार्यकारी अध्यक्षबाट हटाउने निर्णय गरेको छ । मंगलवार बसेको बैठकले प्रवक्ता श्रेष्ठलाई हटाएको थियो ।
त्यस्तै प्रचण्ड-नेपाल पक्षले ओलीलाई अध्यक्षबाट कारवाही गरी हटाएको छ । ओलीको ठाउँमा वरिष्ठ नेता नेपाललाई अध्यक्ष बनाइएको छ । दुवै पक्षले नयाँ शिराबाट अघि बढ्ने गरी आफ्ना नेता तथा कार्यकर्तालाई अनुरोध गरिसकेका छन् ।
ओली पक्षको लक्ष – चुनाव
प्रधानमन्त्री ओलीले वैशाख १७ र २७ गते नयाँ निर्वाचन गर्ने घोषणाका साथ संसद् विघटनको प्रस्ताव गरेका थिए ।
नेकपा विभाजनको तत्कालीन कारण संसद् विघटन नै थियो । उनले त्यसपछिका बैठकहरूमा र सार्वजनिक वक्तव्यहरूमा अब चुनावको तयारी गर्नेगरी अघि बढ्न नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएका छन् ।
वैशाखमै चुनाव गर्ने घोषणालाई यतिबेला नेकपाकै विभाजित पक्ष, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले स्वीकार गरेका छैनन् । तीनवटै शक्तिहरू संसद् विघटनविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।
चुनावको तयारीसँगै ओली पक्ष संगठनको हेरफेरमा लागेको छ । चार प्रदेशमा प्रचण्ड-नेपाल पक्षबाट संयोजक भएकाहरूलाई हटाइएको छ । प्रदेश १ मा भीम आचार्यलाई हटाएर सुवास नेम्वाङलाई संयोजक बनाइएको छ भने प्रदेश २ मा सत्यनारायण मण्डल कायमै छन् ।
वागमती प्रदेशमा अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई हटाएर ईश्वर पोखरेललाई जिम्मेवारी दिइएको छ ।
गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा ओलीनिकट पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र शंकर पोखरेल नै इञ्चार्ज छन् । कर्णालीमा जनार्दन शर्माको ठाउँमा मणि थापालाई इञ्चार्ज बनाइएको छ भने सुदूरपश्चिममा भीम रावललाई हटाएर लेखराज भट्टलाई इञ्चार्ज तोकिएको छ ।
ओलीपक्षका एक नेता भन्छन् – 'चुनावको तयारीमा छिटो लाग्नुपर्ने भएकाले सांगठनिक हेरफेर गरिएको हो ।'
आन्दोलनमा प्रचण्ड-नेपाल पक्ष
ओली पक्षले चुनावको तयारी गरिरहँदा प्रचण्ड-नेपाल पक्षले संसद पुनःस्थापनाको माग लिएर सडक तताउने निर्णय लिएको छ ।
बबरमहलस्थित कार्की ब्याङक्वेटमा बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठक समापन गर्दै प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले पुस १० देखि २५ सम्मका लागि विभिन्न कार्यक्रम तय गरिएको बताएका छन् ।
आन्दोलनका कार्यक्रमअन्तर्गत पुस १० गते बिहान ९:३० बजे माइतीघर मण्डलामा उपस्थित भएर प्लेकार्डसहित निर्वाचन आयोग जाने, सोही दिन दिउँसो २ बजे पत्रकार सम्मेलन आयोजना, ११ गते प्रदेश कार्यालयको बैठक गर्ने र १२ गते ७७ वटै जिल्लामा भेला गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ ।
१४ गते राजधानी काठमाडौंसहित जिल्ला–जिल्लामा विरोध प्रदर्शन गर्ने, २० गते सबै नगर भेला गर्ने र २५ गते सबै वडामा भेला गर्ने निर्णय भएको प्रचण्ड–नेपाल पक्षले जनाएको छ । त्यसका लागि पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ प्रकाशको नेतृत्वमा आन्दोलन परिचालन मूल कमिटी गठन भएको छ ।
संसद पुनर्स्थापनाका लागि प्रचण्डले जेल जान पनि तयार हुनुपर्ने बताएका छन् । केन्द्रीय कमिटी बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले आफूहरूविरुद्ध ठूलै घेराबन्दी गरिएकाले आन्दोलनका क्रममा जेल पनि पर्न सकिने र त्यसका लागि तयार हुनुपर्ने प्रचण्डको भनाइ छ ।
आन्दोलनमा कांग्रेस र जसपाको साथ
संसद् विघटनविरुद्ध आन्दोलन गर्ने कि अदालतको फैसला पर्खने भन्दै प्रतिपक्षी दल कांग्रेसमा बहस शुरू भएको छ ।
मंगलवार बसेको केन्द्रीय समिति बैठकमा आन्दोलनमा जाने कि नजाने भन्नेमा ठूलै चर्काचर्की परेको थियो । वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्ष आन्दोलन गर्नुपर्छ भन्नेमा छ भने सभापति शेरबहादुर देउवापक्ष अदालतको आदेश कुर्नुपर्ने पक्षमा देखिएको छ ।
पार्टीभित्र भइरहेको बहसका बावजुद बिहीवार बसेको कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकले पुस १३ गते १६५ वटै संघीय निर्वाचन क्षेत्रमा विरोध कार्यक्रम गर्ने निर्णय गरेको महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले जानकारी दिए ।
संसद् विघटनबारे छलफल गर्न कांग्रेसले केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बोलाएको थियो । बुधवारको बैठकले आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेपनि बिहीवारको बैठकले आन्दोलन कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो ।
त्यस्तै जसपाले पनि तत्काल आन्दोलनका कार्यक्रमहरू घोषणा गरेको छ । मंगलवारको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको निर्णय अनुसार जसपाले बुधवार देशभर जिल्ला सदरमुकाममा प्रदर्शन गरेको थियो ।
जसपाले पुस १० गते राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको पुत्ला दहन गर्ने, ११ गते सबै जिल्ला सदरमुकाममा मसाल जुलुस गर्ने र १२ गते केन्द्रीकृत जनप्रदर्शन गर्ने कार्यक्रम तय गरेको छ ।
देशका विभिन्न शहरमा गरिब–मजदूरहरूले छाक काटेर सहकारीमा जम्मा गरेको पैसा बदनियतपूर्ण ढंगले हिनामिना गरेर टेलिभिजनमा लगानी गरेको विषयले बजार तातिरहेको छ, जसमा जोडिएका छन् रास्वपा सभापति रवि लामिछाने...
सर्वोच्च अदालतको परमादेशले प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त भएपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बालुवाटारबाट रित्तो हात फर्केका थिए, २०७८ असार ३० गते । संसद् विघटनको अवगाल छँदै थियो, लामो समय सँगै राजनीति गर...
आफ्नो तेस्रो कार्यकालको दोस्रो वर्षलाई प्रभावकारी बनाउने भनी दाबी गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कांग्रेस महामन्त्री गगन थापालगायत केही नेतासँग नियमित सल्लाह सुझाव लिन थालेका छन् । रा...
सत्ता र शक्तिको आडमा गैरकानूनी ढंगले सरकारी जग्गा हडप्ने नेपालको शक्तिशाली व्यापारिक घराना चौधरी ग्रुपमाथि राज्यको निकायले पहिलोपटक छानबिन थालेको छ । काठमाडौंको बाँसबारीमा ठूलो परिमाणमा सरकारी जग्गा...
फागुन २१ मा नाटकीय ढंगले सत्ता समीकरण बदलिएको दुई महिना पनि नबित्दै नयाँ समीकरणका लागि कसरत भइरहेको संकेत देखिएको छ । नेपाली राजनीति तथा सत्ताका खेलाडीसँग निकट विश्वसनीय स्रोतले भित्रभित्रै अर्को नयाँ स...
चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिएको श्रीलंकाले सन् २०२२ को अन्त्यतिर औषधि किन्ने क्षमता पनि गुमाएको थियो । ५० अर्ब डलरभन्दा बढीको विदेशी ऋण 'डिफल्ट' भएको थियो भने लाखौंले रोजगारी गुमाएका थिए । दशौं लाख मान्छे...
ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज हलमा नेकपा (एमाले)का दुई महत्वपूर्ण कार्यक्रम भए । एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशन (२०७८ असोज १५ र १६ गते) सनराइज हलमै भएको थियो । विधान महाधिवेशनले विभाजनदेखि चौतर्फी घेराबन्दी...
हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...
सच्चा लोकतन्त्रमा सिमान्तमा रहेको नागरिकले पनि यो देश मेरो हो भन्ने अनुभूति गर्न सक्नेछ- माहात्मा गान्धी । माथि गान्धीको भनाइ किन उद्धृत गरिएको हो भने नयाँ वर्षको आगमन भैसकेको छ र २०८० को बिदाइ बडो हर्षपूर्वक...