नेपाली कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेशका सांसद अष्टभुजा पाठक रूपन्देहीका स्थायी बासिन्दा हुन् । आर्थिक हैसियत बलियो भएका अनि तराईका जमिन्दार मानिने पाठकले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा उपचार खर्चबापत प्रदेश सभा सचिवालयबाट १९ हजार ३४३ रूपैयाँ बुझेका छन् । 

नेकपा कपिलवस्तुका सांसद विष्णु पन्थीको बुटवल र कपिलवस्तुको वाणगंगामा गरी दुईवटा घर छन् ।

उनको आफ्नै महंगो गाडी पनि छ । आर्थिक रूपमा सम्पन्न पन्थीले प्रदेश सभाबाट उपचार खर्चका नाममा २९ हजार ४४५ रूपैयाँ बुझेका छन् । 

अर्थ, उद्योग, तथा पर्यटन समितिका सभापति दधिराम न्यौपानेका पनि बुटवलमा घर छन् । छोराहरू युरोपमा रहेका तथा बलियो आर्थिक अवस्था रहेका उनले पनि राज्यकोषबाट १२ हजार १६२ रूपैयाँ उपचार खर्च बुझेका छन् ।
तत्कालीन बुटवल नगरपालिकाका मेयर समेत रहेका नेकपा बुटवलका सांसद भोजप्रसाद श्रेष्ठले पनि उपचार खर्चका लागि भन्दै ३५ हजार १६९ रूपैयाँ लिएका छन् । श्रेष्ठको पनि बुटवलमा घर छ । 

यिनीहरूमा मात्र होइन प्रदेश सभाका २८ जना सांसदले सामान्य स्वास्थ्य चेकजाँच गरेको बिल पेश गरेर प्रदेश सभाबाट उपचार बापत सानो रकम पनि बुझ्न पछि परेका छैन । उपचार खर्च लिने अधिकांश सांसद आर्थिक रूपमा बलियो हैसियत भएका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा प्रदेश सभा सचिवालयले सांसदहरूलाई उपचार खर्चका नाममा १४ लाख ४९ हजार ५५० रूपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । उनीहरूले सुगर, प्रेसर तथा दाँत चेकजाँच गरेको समेत प्रदेश सभामा बिल बुझाएका छन् ।

कोरोना महामारीले देशको अर्थतन्त्र नै तहसनहस बनेका बेलामा पनि सांसदहरूले सानो खर्च समेत लिन छाडेका छैनन् ।

प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐनमा उपचार खर्च लिन पाइने उल्लेख छ ।

तर कानूनमा छ भन्दैमा सामान्य उपचार खर्च समेत दाबी गर्नु लज्जाको विषय भएको सुशासनविदहरू बताउँछन् ।

ऐन अनुसार एक जना सांसदले उपचारबापत एक वर्षमा ५ लाख रूपैयाँसम्म उपचार रकम कोषबाट लिन पाउने व्यवस्था छ ।

प्रदेश सभामा ४ वटा राजनीतिक दलको प्रतिनिधित्व छ । नेकपा, नेपाली कांग्रेस जनता समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाको प्रतिनिधित्व छ । 

कुन सांसदले उपचार खर्चको नाममा कति रकम बुझे ?

सबैभन्दा बढी उपचार खर्च प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका तत्कालीन नेता स्व‍‍. बलदेव शर्मा पोखरेल ४ लाख ८६ हजार ८२४ नाममा दिइएको देखिन्छ । यद्यपि लामो समय बिरामी परेर उनको निधन भइसकेको छ ।

यसका अलावा प्रदेश सभाका सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले उपचार खर्चका नाममा प्रदेश सभाबाट १ लाख २९ हजार ४८६ रूपैयाँ बुझेका छन् ।

जनता समाजवादी पार्टीकी सांसद कल्पना पाण्डेले ९४ हजार ८६४, नेकपा सांसद कमलराज श्रेष्ठले १२ हजार ७७४, डा. कृष्ण प्रसाद न्यौपानेले ३९ हजार ४९६, कृष्णा केसीले ७४ हजार ६७ रूपैयाँ बुझेका छन् । 

त्यसैगरी उपसभामुख कृष्णी थारूले ३४ हजार ८८२,  गीता थापाले २५ हजार ५४९, आशा स्वर्णकार ३६ हजार २७६, थानकुमारी थापा चापागाईंले ३ हजार ४८६, दीपा विकले २७ हजार ७००, धनकली चौधरीले ५ हजार ४४०, निर्मला क्षेत्रीले १३ हजार ९२२, पार्वती पुन गहतराजले ५ हजार ४७५, पुर्मती ढेगाले १३ हजार २८५, पुष्पा थरूनीले १६ हजार ७०७, मोहम्मद याकुब अन्सारीले १ लाख १२ हजार ३०, रुन्धावती शर्माले २२ हजार ११७, लौटी थारूले १३ हजार ५५३, बसिउद्धिन खाँनले २५ हजार ६७९, विजयबहादुर यादवले ६३ हजार ७१९, विमला शर्मा पन्थीले ५३ हजार ४२०, शान्तिदेवी स्वर्णकारले १२ हजार १५४ र सरस्वती गौतमले ३० हजार ४९६ रूपैयाँ उपचार खर्चको नाममा प्रदेश सभाबाट बुझेका छन् ।

प्रदेश सभामा ८७ सांसद छन् । 

यस्तो छ सांसदलाई सुविधा

प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूलाई आकर्षक सेवा सुविधा छ । प्रदेश सभामा सभामुखको मासिक तलब ६० हजार रुपैयाँ छ । त्यस्तै उपसभामुखले ५८ हजार, प्रदेश सभाका समितिका सभापतिहरूले ५५ हजार ६८० र सदस्यहरूले ५२ हजार मासिक सुविधा पाउने गरेको प्रदेश सभा सचिवालयका लेखा अधिकृत आलोक अग्रहरि बताउँछन् । गत वर्षको साउनदेखि उनीहरूको सुविधासहित १५ प्रतिशतसम्म बढेको हो ।

सांसदलाई घर भाडाबापत १५ हजार रुपैयाँ समेत उपलब्ध गराइन्छ । रुपन्देहीमा घर हुनेलाई सांसदहरूलाई ७ हजार ५०० रुपैयाँ दिइन्छ ।

सांसदले इन्धन खर्चदेखि गाडीको मोबिल समेत पाउने व्यवस्था छ ।

प्रदेश सभा बैठकमा उनीहरूको भत्ता एक हजार हुन्छ । त्यस्तै संसदीय समितिका बैठकको पनि भत्ता हुन्छ । मुख्यमन्त्री, मन्त्री र सभामुखबाहेक सबै सांसद कुनै न कुनै समितिमा छन् ।

धनी सांसदले सामान्य उपचारको पनि रकम बुझ्नु लज्जा !

सुशासनविद् तथा पूर्व प्रशासक खेमराज रेग्मी नेपालका नेताहरूले राजनीतिलाई कमाइ गर्ने थलो बनाएको बताउँछन् ।

धनी सांसदले सामान्य उपचारको रकममा पनि राज्य कोषलाई नै ताक्नु लज्जाको विषय भएको रेग्मीले बताए । 

उनले भने, ‘सेवा सुविधा छ भन्दै लिन आवश्यक नभएका व्यक्तिहरूले पनि सामान्य बिल समेत पेश गर्नु लज्जाको विषय हो । नेताहरूको यस्तै विलाशी र आवश्यक नभएको सुविधा पनि दाबी गर्ने प्रवृत्तिले जनतामा संघीयताप्रति नै वितृष्णा सिर्जना हुँदै गएको छ ।’

नेपालका नेताहरूमा विलासीपन बढ्दै गएको रेग्मीको भनाइ छ ।