रिटमा उल्लेख यस्तो प्रश्न जसका कारण सर्वोच्चले अस्वीकार गर्‍यो बृहतमा लैजाने माग [आदेशसहित]

प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेका रिटमाथिको सुनुवाइ संवैधानिक इजलासमै हुने भएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले ४ दिनको सुनुवाइपछि संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको हो ।


Advertisement

सर्वोच्चले रिटमा गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको माग गरिएकाले संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ गर्ने ठहर गरेको हो ।

'प्रस्तुत रिट निवेदनमा नेपालको संविधानको धारा १३७ (३) बमोजिम गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समेत समावेश भएको देखिएकाले निवेदकको मागबमोजिम गर्नु परेन । कानूनबमोजिम गर्नू,' संवैधानिक इजलासको आदेशमा भनिएको छ ।


Advertisement

हेर्नुहोस्, आदेश :

यी रिटहरू माथिको अर्को सुनुवाइ आइतवार हुने गरी तोकिएको छ ।

प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेका रिटहरूमाथि सुनुवाइका लागि प्रधानन्यायधीश जबराको नेतृत्वमा गठित संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसी छन् । 

शुक्रवारसम्मको बहस रिटहरूको सुनुवाइ संवैधानिक इजलासमा गर्ने कि बृहत पूर्ण इजलासमा लैजाने भन्नेमै केन्द्रित थियो । 

मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशमा राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरी वैशाख १७ र २७ गतेका लागि मध्यावधि निर्वाचनको मिति घोषणा गरेकी थिइन् ।

त्यसविरुद्ध नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ र अधिवक्ताहरू गरी १२ जनाले रिट दायर गरेका थिए । 

पुस ८ गते प्रधानन्यायाधीश राणाको एकल इजलासले प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धका रिटलाई संवैधानिक इजलासमा पठाएको थियो । 

लोकान्तर संवाददाता
लोकान्तर संवाददाता

लेखकबाट थप...

कमेन्ट गर्नुहोस्